काठमाडौं– गएको मंसिरमा आयात बढेर छोटो समयमै साढे दुई अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चितीबाट घट्दा सरकार नै आत्तियो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, जसको सिधा असर भन्सार राजस्वमा पर्‍यो र यो वर्षको चैत मसान्तसम्म तीन खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेन । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेन । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै जाँदा नेपाल पनि श्रीलंका बन्ने हो कि भन्ने धेरैमा भय थियो । तै रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बढिदियो र बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भनियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र भन्सार राजस्वमुखी छ भने विदेशी मुद्राको स्रोत पाखुरा बेचेर भएको छ । पाखुरा बेच्ने स्रोत अस्थायी हो भन्नेमा सबैजनालाई थाहा छ । विदेशमा केही गडबड हुनेबित्तिकै पाखुरा बेचेको पैसा आउन तलमाथि हुन्छ, अनि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट चामल किन्ने पैसासमेत सरकारसँग हुँदैन । अर्काेतर्फ, सरकारले जति राजस्व उठाउँछ, त्यो उठेको राजस्व राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका तलब भत्ता, भौतिक सुख सयल, ठाँटबाँटमै सकिन्छ । यसवर्ष तलब खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ, सरकार । अनि कुन पैसाले देश विकास गर्ने भनेर नेताहरुले फुर्ती लगाउने ? आर्थिक औकात केही छैन । 

---

संविधानका लागि मुलुकले दस–दस वर्षसम्म ६०१ जना सांसदको भारी बोक्यो । नयाँ संविधान जारी भइसपछि ८ सय ८४ सांसदको भारी बोकिरहेको छ । संघीय सरकारको २५ र प्रदेश सरकार (कूल सांसदको २० प्रतिशत) गरी कुल १३३ मन्त्री छन् । यिनका तलब भत्ता र यिनले पाउने सुख सुविधा, ऐस, आराम, सयलका लागि नागरिकले तिरेको करले पुग्दैन । ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसको नाम तिखे’ भनेजस्तै जुन देशको आन्तरिक राजस्वले यी नेता/कर्मचारीका तलब भत्तासमेत भरणपोषण गर्न सक्दैन, त्यस्तो मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता मन परे पनि नपरे पनि आर्थिक हविगतले मुलुकको यथार्थ स्थिति उजागर गरेकै छ ।

अनि नेता, मन्त्री र सांसदहरुको प्रवृत्ति यहीं उत्पादन गरौं, फलाऔं, आर्थिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरौं, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढ्न दिउँ भन्ने छैन । बरु भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी बन्द गर्ने, कमीसन लिएर संस्थाको मुखियामा नियुक्ति गर्नैमा सीमित छ । २०४६ सालपछि कथित आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी कलकारखाना, उद्यम निजीकरण गरे । निजीकृत ती सरकारी संस्थाहरु राम्रोसँग चलाउने भन्दा त्यसले ओगटेका र चर्चेका जग्गामा आँखा लगाउने कुत्सित नियत रहे । आन्तरिक र बाह्य गरी ऋणमात्रै २२ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । प्रतिदिन २ हजार युवाहरु काम र अध्ययनका लागि विदेशिइरहेका छन् ।

यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बेचबिखन गरी नभ्याएका सरकारी उद्यमहरुलाई धमाधम धराशायी पारिंदैछ । हामीकहाँ अधिकांश उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध हुने कृषि क्षेत्रको हरिबिजोग छ । जुम्लाको स्याउ कुहाएर भारतबाट आयाती जुस खुवाइन्छ । किसानले सडकमा तरकारी र दूध फ्याँक्नुपरिरहेको छ, पाउडर दूध र तरकारी आयात हुन्छ । अनि यहीं कच्चा पदार्थ भएको सिमेन्ट, जलविद्युतजस्ता उद्योगलाई फस्टाउन दिइँदैन । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो— सरकारी सिमेन्ट उद्योग अर्थात् उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ।

सार्वजनिक संस्थानमा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई नियुक्ति दिने अपराधिक चलन छ— मन्त्री/नेताहरुमा । ती ‘आफ्ना मान्छे’ कि त पार्टीको झोले हुन्छ, कि भने उसले पैसा बुझाएको हुन्छ । सम्बद्ध क्षेत्रको अनुभवी, विज्ञ, इमान भएको हो/होइन हेरिंदैन । केवल ‘आफ्ना मान्छे’ हेरिन्छ । त्यही भएर अधिकांश सरकारी कलकारखाना/उद्यम आज रुग्ण छ । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग धराशायी हुँदैछ ।

उदयपुर सिमेन्ट २०४९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यसको उत्पादन दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ । यसले उत्पादन गर्न पायो भने यो सिमेन्टको विज्ञापन गरिरहनुपर्दैन । तर राजनीतिक नियुक्त हुने जीएम (महाप्रबन्धक) हरुले यो कारखाना सिध्याउँदैछन् । पछिल्लोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ‘डेडिकेटेड फिडर’ को चार्ज लगाएर अन्ततः लाइन नै काटिदियो । पूर्ण क्षमता सञ्चालन नभइरहेको यो उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको ठूलो बहाना बनाउन पाएको छ । यता निजी क्षेत्रको डेडिकेटेड फिडरवालाहरुको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई राजनीतिक अवरोध छ भने सरकारी उद्योगमा लाइन नकाट्न भनिदिने कोही छैन । निश्चय पनि डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद अदालतमा छ, उतैबाट छिनोफानो होला ।

तर प्राधिकरणले यस्तो बेलामा लाइन काटेको छ, अबको केही दिनभित्रै वर्षायाम सुरु भई धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछ र खपत हुन नसकेर खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसमाथि उदयपुर सिमेन्ट सरकारी उद्योग भएकाले सरकारले नै हिसाब मिलान गरे भइहाल्छ । यतातिर न उद्योग मन्त्रालय, न अर्थ मन्त्रालय न त ऊर्जा मन्त्रालयकै ध्यान गएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले एक दिन बिजुली पाएनन् वा एकाध घण्टा लाइन गयो भने उद्योगीहरु सडकमा आउँछन् । तर ३ सयभन्दा बढीले रोजगार पाइरहेको देशको राष्ट्रिय उद्योग बन्द हुँदा प्रधानमन्त्री, दलहरुका अध्यक्ष (नेता) वा सचिवहरुको छाती पोल्दैन । कारण— भाँडमा जाओस् भन्ने मानसिकता र प्रवृत्ति ।

मुलुक आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान अधिक हुनुपर्छ । छिमेकी भारतमा सन् २०१५ मा जीडीपीमा उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत थियो । उसले ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान घोषणा गरेपछि जीडीपीमा यस्तो योगादन १७ प्रतिशत पुर्या‍इसक्यो । आगामी सन् २०२५ सम्ममा जीडीपीमा उद्योगको योगदान २५ प्रतिशत पुर्‍याउने उसको लक्ष्य छ । यता हामीकहाँ भने जीडीपीमा उद्योगको योगदान जम्मा ५.६५ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो तथ्यांकले देश हाँक्ने नेताहरु, आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारीहरुलाई लाज हुनुपर्ने हो ?

उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टमा ‘आफ्ना मान्छे’ ले ल्याउने परिणाम भोग्दाभोग्दै पनि सुधार नगर्ने हो भने यिनीहरु लुट्नबाहेक अरु काम गर्न आएका होइनन् भन्ने ठम्याउन सकिन्छ । तसर्थ व्यवस्थापन सुधार तत्काल गरी बिजुलीको लाइन जडान गरेर बन्द भएको उद्योग चालू राख्न ढिला नहोस् ।