देउवाको बहुमतले तर्सेपछि विद्या-केपीको ताण्डव नृत्य

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो शुक्रबार मध्याह्न पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामीले जेठ १५ मा बजेट र त्यो भन्दाअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्नेछ । बजेट कसरी तर्जुमा गर्ने ? नयाँ सरकारले कसरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ? विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गर्ने समयको सुविधा हामीलाई थिएन । उपधारा ५ मै जानुपर्ने भएपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उचित मात्रै होइन, अनिवार्य पनि हो । त्यसैले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरिएको हो । छलेर सरकार बनाउन खोजेको होइन ।’

अघिल्लो रात ओलीको छायाँ बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समय दिई बेलुकी शुक्रबार साँझ पाँच बजेसम्म दाबी लिएर आउन संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दलहरूलाई आह्वान गरिन् ।

---

ओली र भण्डारी के कुरामा ढुक्क थिए भने धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सांसदले १३६ जनाको बहुमत पु¥याउन सक्दैन । पुर्या‍उने समय धेरै दियो भने ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भनेझैं जे पनि हुन सक्छ भन्ने आशंका गर्दै एक दिनको पनि समय दिइएन । त्यही भएर ओलीले बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दलहरूलाई पटक–पटक चुनौती दिँदै ‘सक्छौ भने सरकार बनाओ’ भन्दै हुँकारेका थिए । 

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘आज दिनभरि त होला नि दलहरूसँग, पाँच बजेसम्म । दिनभरि मिलेर गए हुँदैन ? तपाईंहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस् । मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ । मेरो दल सहयोगी भावनाका साथ प्रस्तुत हुनेछ । सक्नुभएन भने मलाई समर्थन गर्नुहोस् । समर्थन पनि नगर्ने, आफ्नो सरकार पनि नबनाउने ।’

भण्डारी र ओलीको अपेक्षा र षड्यन्त्रको तानाबानाविपरीत नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर भण्डारीले कोरेको सीमारेखाभित्रै शीतल निवास पुगे । धारा ७६(५) मा जसले सांसदको बहमुत प्रस्तुत गर्ने आधार देखाउन सक्छ, उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूरा भएको देखेपछि भण्डारी तिल्मिलाउन पुगिन् । (हेर्नाेस् देउवाको बहुमत देखेर राष्ट्रपति आश्चर्यचकित) ।

यता आफूले विश्वासको मत लिन नसकेको भन्दै ओलीले शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा पत्रकारहरूमाझ हायलकायल भएको बताएका थिए । ‘जेठ १५ मा बजेट आउनैपर्छ । यसका लागि समयको चापले मार्ग प्रशस्त गरेको छु,’ ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो भनेका थिए, ‘अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म म प्रधानमन्त्रीकै रुपमा कामकाज गरिरहन्छु । मैले नै खोल्या छु । त्यसरी खोल्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई भरपर्दो आधार देखाउने अधिकार छ ।’

केपी ओली संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएका थिए– सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले । ओलीलाई संसद्समक्ष आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न ३० दिनको समय थियो । अनि उनलाई आजै बहुमत देखाऊ, भोलि नै देखाऊ भनी कसैले कर लगाएका पनि थिएनन् । ओलीले संंसद् बोलाएर शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेअनुसार १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर देखाइदिएको भए कसैले बोल्ने ठाउँ थिएन । तर आफैँले ‘म संसद्मा बहुमत पु¥याउन सक्दिनँ’ भनीकन निर्णय नै गरेर हिजो बिहीबार राष्ट्रपतिकहाँ पठाए ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट धारा ७६(३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यौलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठन निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकाले उल्लेख भयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रक्रिया आरम्भ हुन प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएकाले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्ताव गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान भयो ।

धारा ७६(३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले धारा ७६(४) को अवज्ञा गर्दै विश्वासको मत लिएनन् । यो प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै भरमा राष्ट्रपति धारा ७६(५) मा गइन् । जुन सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानतः राष्ट्रपतिलाई थिएन । दलहरूले प्रतिवाद गरे पनि उनीहरू निरीह थिए ।  

ओलीले देश र जनताप्रति बडो गुन लगाएको जस्तै गर्दै ‘मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ’ भन्दै गर्दा उनमा उच्च मनोबल, आत्मविश्वास र दम्भ पनि देखिन्थ्यो । किनभने धारा ७६(५) दलहरूका लागि असम्भव छ त्यसपछि धारा ७६(७) अनुसारै हो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र म नै प्रधानमन्त्री बनिरहने । 

तर ओली कतिसम्म षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भने राजीनामै नदिइकन वा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइकन मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर गरिएको घोषणा आफैँमा असंवैधानिक थियो । मानौँ, उनले यो संविधानलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ । उनले राजीनामा दिएर पो मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्याे । धारा ७६(५) ओलीबाहेक प्रतिनिधि सभाका अरु सदस्यहरूका लागि थियो । किनकि उनले सर्वाेच्च अदालतदेखि संसद्सम्म पटक–पटक विश्वास गुमाइसकेका थिए ।

हाम्रो शासकीय इतिहासमा ‘ढाँट पर्याय’ केपी ओली र ‘कपट’ पर्याय विद्यादेवी भण्डारीलाई दर्ज गरे हुन्छ ।

अरु कसैले दाबी गर्छ भने गरुन् भन्दै आफँै दाबी गर्न जानुले उनी आममानिसलाई दिउँसै रात पार्न सक्छन् भन्ने उनी आफैँले प्रमाणित गरेका छन् । हाम्रो शासकीय इतिहासमा ‘ढाँट पर्याय’ ओली र ‘कपट’का पर्याय विद्यादेवी भण्डारीलाई दर्ज गरे हुन्छ । यति अविश्वसनीय शासक नेपालले कहिल्यै पाएको थिएन । दिनभर बहुमत नहुने, रात परेपछि षड्यन्त्रका निम्ति दाबी प्रस्तुत गर्ने ? तिनीहरूसँग बहुमत थियो, किन प्रक्रिया छलियो । शुक्रबार दिनभर र रातभरि प्रदर्शित क्रियाकलाप हेर्ने हो भने उनका हरेक बोली र निर्णय शंकास्सपद छन् । उनी बोल्छन्, जे देखिन्छन्, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो क्रियाकलाप गर्छन् । अर्थात्, दिनभर आदर्श छाँट्छन्, रात परेपछि षड्यन्त्र ?

त्यसकारण ओली सत्ताका लागि कतिसम्म जालझेल र अरुलाई पटक पटक मूर्ख बनाउन सक्छन् भन्ने यी घटना पर्याप्त छन् । एकातिर ‘भ्रष्टाचार सहन्न’ भन्ने अर्कातिर अनगन्ती भ्रष्टाचारी–बिचौलिया र कमिसन एजेन्टहरूलाई संरक्षण दिन्छन् । त्यति मात्र होइन कि अनुसन्धान गर्ने थलोमा पनि आप्mनै औजार राख्छन् । अर्थात्, राज्य संयन्त्र पूर्णतः कब्जामा राखेका छन् । करोडौं घूस माग्ने र ट्यांकी भर्नेहरूबाट घेरिनु पनि ओलीको बोलीको विपरीतका क्रियाकलापका प्रमाण हुन् ।
किनभने दिउँसो मैले सकिनँ भनेर हात उठाउने, जब देउवाको बहुमत पुग्यो अनि आफू पनि दाबी गर्न जान्छन् । ओलीसँग दाबी पुग्ने संख्या थियो भने त संसद्मै प्रस्तुत भएको भए हुन्थ्यो ।

ओलीमा अलिकति पनि इमान भएको भए पहिले राजीनामा गरेर आह्वानका लागि सिफारिस गर्नुपथ्र्याे । ओलीले आफू कार्यकारी प्रमुख भएर संविधानको थिचोमिचो गर्ने काम असाध्य गरे, एक पटक होइन, पटक–पटक । ओलीले आफूले गरेको गल्ती कहिले पनि स्वीकार गर्न तयार हुँदैनन् । हिजो शपथ गर्दा पनि गल्ती भएकै थियो, शपथमा लेखिएको कुरा नबोलेर । यो प्रवृत्तिले मुलुकको सिस्टम र संविधान दुवैमाथि संकट रहेको उजागर गरेको छ । सत्ता लालचले संविधान–संसद् सिद्धिए सिद्धियोस् भन्नेमा ओली र भण्डारी छन् ।

धारा ७६(५) दलहरूको कुरा होइन । संख्यात्मक रुपमा बहुमत पुर्या‍उन सक्ने आधार छ भनेर दाबी गर्ने धारा यो हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले आफैँलाई मार्गप्रशस्त गराएको होइन, सक्छन् भने विपक्षीले गरुन् भनेका थिए । 

ओलीले छाडेपछि स्वाभाविक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले दाबी गर्न जाने देउवा हो । देउवा  दाबी लिएर गए । संविधानतः मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सट्टामा शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्थे । ३० दिनभित्र देउवाले विश्वासको मत लिन नसकेपछि बल्ल धारा ७६(७) अनुसार मुलुक चुनावमा जान्थ्यो । यति गरेको भए संविधानको पूर्ण पालना हुन्थ्यो, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्थ्यो । ओलीको लोकलाज पनि बच्थ्यो ।  

‘म सक्दिनँ’ भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ लैजाने, अनि राष्ट्रपतिकहाँ गइसकेपछि फेरि मै बस्छु भनेर जान पाउने अधिकार नहुँदा नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘स्पेस’ दिइन् । त्यो अर्काे महाभूल मात्र थिएन, संविधानको ठाडो उपहास पनि थियो । किनभने धारा ७६(५) ओलीका लागि होइन । अनिवार्य रुपले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अरुले सक्दैनन् भनेरै नगरी बस्नुको अर्थ षड्यन्त्र हुँदै छ भनेर दलहरूले बुझ्न सकेनन् । अर्काे, राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक र सम्मानित संस्थाले यसपालि पूर्ण रुपमा संविधानको पालना हुन्छ भन्ने दलहरूको अपेक्षा थियो । सर्वाेच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि संविधान ट्रयाकमा आएको एकप्रकारले सबैले अनुभूति गरेकै हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता, संविधानविद् र कानुनविद्हरूसित परामर्श गरी उचित निर्णय लिन्छु भनी दाबी गर्न गएका दलका नेताहरूलाई भनेकी थिइन् । सल्लाह लिएको भए सामान्य व्यक्तिले पनि देउवाको दावी संविधानअनुकूल छ भन्थ्यो होला ।

ओलीसँग बिहीबारदेखि नै षड्यन्त्रको तानाबान बुनिरहेकी भण्डारीले आखिर जे मिलेमतो भएको थियो, त्यही गरिन्, दुबैको दाबी नपुग्ने भनेर खारेज गरिन् । हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित हुँदाहुँदै अर्काे दलले दाबी गरेको छ भन्नेजस्ता कुतर्क देखाएर खारेज गरिन् । लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । दुनियाँले मलाई के भन्दा हुन् भन्ने सामान्य हेक्का नराखी भण्डारी पटक–पटक प्रतिगमनको मतियार बनिन् ।

अब घोषित मितिमा चुनाव हुन सक्दैन । चुनावको मिति सार्दै सत्तामा बसेर भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने ओलीको दाउ हो । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदले सत्ताका लागि १६ लाख नागरिकको हत्या गरिसकेका छन् । ओली त्यही पथमा उभिएका छन् ।

भण्डारीले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको ख्याल नगरी षड्यन्त्रकारी बनेको उनको गतिविधिहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । गत पुस १ गते एमाले नेता भीम रावलसहित ८३ जना सांसदले संसद् अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन लिएर जाँदा निवेदनसमेत दर्ता गर्न दिइनन् । त्यो निवेदन दर्ता गर्न असहयोग गर्ने आफ्नै सचिवलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरी ‘प्रतिफल’ उपलब्ध गराइदिइन् ।

त्यहीबाट उनले षड्यन्त्रको बीजारोपण गरेकी थिइन् । त्यसको परिणाम आयो पुस ५ को पहिलो प्रतिगमन प्रतिनिधिसभा विघटन । जसरी पनि पदमा बसिरहने लालचले विधि, विधान, संविधान, नियम कानुन तोड्दै र पम्परालाई भत्काउँदै ओली र भण्डारी यहाँसम्म आइपुगे । रसियाका तानाशाही पुटिन लोकलाजका लागि कम्तीमा संविधानसम्मत त चल्छन् ।

परिस्थिति ओली अनुकूल छ । कोरोना भाइरसले जनता घरमा थुनिएका छन् । राजनीतिक प्रतिरोध र आन्दोलन सम्भव छैन । मुलुकलाई सही दिशामा ल्याउने हाललाई एकमात्र उपाय फेरि पनि न्यायालय हो । 

राष्ट्रपतिले नै कानुन मिचेपछि न्यायालयबाहेकको विकल्प छैन । न्यायालय पनि प्रतिगमनको गोटी बन्यो भने फेरि पनि जनता त छँदैछन् । त्यतिबेला जनताले दुःख पाउने त छँदै छ, मुलुक विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्नेछ ।