यसकारण बस्दैन आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक

काठमाडौँ : आइतबारका बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको स‌वैधानिक परिषद् बैठक स्थगित हुने भएको छ । परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बोलाएको बैठकमा सदस्यहरू अनुपस्थित हुने भएपछि म‌ंसिर ३० या पुस १ गतेसम्म सार्ने तयारी गरेका हुन् ।  तर, परिषद्ले बैठक स्थगित भएको आधिकारिक सूचना भने जारी गरिसकेको छैन् । 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधानमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य व्यवस्था छ । परिषद्‍ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । 

---

परिषद्का ६ सदस्यमध्य प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् । अर्को संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान कानुनमा छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवै जना सहभागी हुनै पर्ने स‌घीय स‌ंसद व्यवस्थापन समितिको बैठक आइतबार बिहान साँढे ८ बजे बोलाइएको छ ।

स‌वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी एैन २०६६ को दफा ६ को उपदफा ३ मा 'अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ' भन्‍ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख नभएको तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा, सभामुख अग्‍नि सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना उपस्थित नहुँदा गणपूरक संख्या नै पुग्दैन । 

यता सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले परिषद्को बैठक बस्‍ने जानकारी आएको तर नियुक्ति क-कसलाई कहाँ कहाँ गर्ने हो भन्‍ने जानकारी भएको रोष्टर नआएकाले बैठकमा सहभागी हुने या नहुने भन्‍ने अन्योलमै रहेको बतायो । यसभन्दा अगाडि प्राय परिषद्का सद्स्यहरूलाई नियुक्तिको सम्भावना भएका ब्यक्तिहरूलाई रोष्टर उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक बस्‍ने या नबस्‍ने एकिन जानकारी आफूलाई नभएको बताए । 'बैठक हुने नहुनेबारे पक्कापक्की जानकारी मसँग छैन, बस्‍ने भनेरै बोलाउनु भएको होला' थापाले इकागजसँग भने । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति  देउवाले बैठकमा अनुपस्थित हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको भने स्वीकारे ।  

१३ महिनादेखि परिषद्को बैठक नबस्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ४६ प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । दलहरूबीच भागवण्डा नमिल्दा बैठक बस्‍न नसकेको हो । संवैधानिक अंगमा योग्य, क्षमताभन्दा पनि परिषद्का पदाधिकारीहरूको भागबन्डामा आधारित हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली लामो समयसम्म परिषदले सिफारिस गर्नु पर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य सिफारिस गर्न नसक्दा आफूलाई अवगाल आएको भन्दै जसरी भएपनि बैठक बसाल्ने र निर्णय गर्ने तयारीमा लागेका छ्न । उनले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने रोष्टर तयार पारेको र त्यो रोष्टरबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई जानकारी गराइसकेको स्रोत बताउँछ । रोष्टर तयार पार्न प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उप-नेता पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका तर्फबाट नेता रमेश लेखकले काम गरेका छन् । केही दिन अगाडि ओली र देउवाबीच भएको छलफलमा नेम्वाङ र लेखकलाई रोष्टर तयार पार्न दिने सहमति बनेको थियो । 

तर, सभामुख सापकोटालाई भने जानकारी नगराएको स्रोतहरू बताउँछन् । सत्तारुढ दल नेकपामा अहिले देखिएको किचलोका कारण सभामुख सापकोटालाई ओलीले रोष्टर उपलब्ध नगराएको स्रोतको दाबी छ । सापकोटा पूर्वमाओवादी समूहको सिफारिसमा सभामुख भएका हुन् ।  

त्यसमा ०७२ संविधानमा संवैधानिक मान्यता पाएका नयाँ आयोगमा पाँच वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । पहिला ५ थिए, नयाँ संविधानसभा मार्फत् ८ थपी १३ संवैधानिक निकाय पुगेका छन् । नयाँ संविधानमा महिला आयोगसहित स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग थपिए । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

याे पनि :

संवैधानिक अंगका उम्मेदवारको सूची प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा, कसले मार्ला बाजी ?