विराटनगर : नेकपा प्रदेश-१ संसदीय दलमा पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई कारबाही गरिरहेका छन् । दुवै समूहले संसदीय दलको विधान र कानुन अनुरुप नभइ प्रतिशोधका रूपमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको देखिन्छ । 

नेकपा प्रदेश दलका नेता एवंम मुख्यमन्त्री शेरधन राई, दलका उपनेता टंक आङ्बोहाङदेखी प्रमुख सचेतक वुध्दिकुमार राजभण्डारीसम्म आफैले बनाएको दलको विधानको पालना नगरी एकले अर्कोलाई कारबाही गरेका छन् । दुवै समूहलाई यो कारबाहीले केही नहुने हेक्का राम्रोसँग छ तरपनि प्रतिशोधका रूपमा उत्रिएर कारबाहीका श्रृखला जारी राखेका छन् ।
 
प्रदेशमा नेकपाले सरकार चलाएको २ वर्षपछि मात्र नेकपा प्रदेश-१ दलको विधान बनेको छ । त्यो विधान अहिले विवाद चर्केपछि मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ । एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गरेका पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन थालेपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीले दलको विधान खोज्दा पाएनन् । त्यसपछि बुझ्दै जादा दलले प्रदेशसभामा विधान दर्ता नै गराएको रहेनछ । तीन वर्षपछि गएको शुक्रवार नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । 

---

नेकपा प्रदेश-१ दलको विधान अनुसार अहिलेसम्म ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ नै गठन भएको छैन् । विधान अनुसार दलको बोर्डलाईमात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर यहाँ दलका नेता दाहाल-नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गरेको पत्र थमाइरहेका छन् । उपनेता नियमविपरीत बैठक भन्दै दलका नेतालाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाइ रहेका छन् । 

दलको विधानमा उल्लेख भएका विधि र पध्द्तीलाई दलका नेता (ओली समूह)का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र (दाहाल-नेपाल समूह)का उपनेता टंक आङबोहाङ दुवैले पालना गरेका छैनन् । उनीहरूले आफू अनकुलका निणर्य गर्दै एकले अर्कालाई कारबाही गरी रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलाई एक साताअघि पदबाट बर्खास्त गरेपछि नेकपा केन्द्रको विवाद प्रदेश-१ मा देखिएको हो । त्यसको भोलीपल्ट (दाहाल-नेपाल समूह)का ३७ प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराए ।

पहिला प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलका उपनेता टंक आङबोहाङलाई दलका नेता उपर विश्वास छैन् भन्‍ने पत्र वुझाइयो । ओली समूहले पहिला दलमा बुझाउनु पर्ने तर प्रदेशसभामा बुझाएको भन्दै दलको विधानको उल्लंघन भएको दाबी गर्‍यो । 

विधान बमोजिम प्रमुख सचेतक, सचेतक र सचिवले दलको नेताको निर्देशनमा मात्र दलको बैठक बोलाउन सक्छन् । तर, दलका नेताको निर्देशनबिना नै उपनेता आङबोहाङले ‘दलका नेता शेरधन राईसँग विश्वास छैन भनी ३७ जना सदस्यहरूले लिखित दिनु भएकाले  पुस १९ गते दिनको ११ बजे संसद सचिवायलमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको’ भन्‍ने पत्र सदस्यहरूलाई थमाए ।

तर, चार दिन अगावै पुस १५ गते बिहान ९ बजेनै उपनेताले बोलाएको बैठक बस्यो र दलको नेतामा भिमप्रसाद आर्चायलाई चयन गर्‍यो । त्यो जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा त्यही दिन बिहान १० बजे र २७ मिनेटमा लिखितरूपमा गराइयो । 

नेकपा प्रदेश-१ दलको विधान २०७६ को भाग-२ को दफा १३ को संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ख) मा ‘विधानबमोजिम बोर्डको गठन गर्ने ।’ भनिएको छ । तर अहिलेसम्म बोर्ड गठन भएको छैन् ।  

भाग-३ को दफा १४ मा ‘संसदीय दलको कामलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संसदीय दलभित्रका सदस्यहरूमध्येवाट कम्तीमा १५ सदस्यीय एक प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड गठन गरिने छ । बोर्डको सञ्‍चालन र सदस्यहरू देहायबमोजिम हुने छन् । (क) संसदीय दलको नेता बोर्डको अध्यक्ष हुनेछ । (ख) संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य हुनेछन् । (ग) बोर्डमा समावेशी सिध्दान्तका आधारमा ११ जना सदस्यहरू संसदीय दलद्वारा निर्वाचित हुन्छन् ।’ भन्‍ने उल्लेख छ ।  

दलको विधानको २६ दफामा अनुशासनको कारबाहीको महल राखिएको छ । अनुशासनको कारबाही र सजाय (क) विधानको दफा २५ को उपदफा (क) बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई दलका नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टिकरण सोध्‍न सक्ने उल्लेख छ । त्यो स्पष्टिकरण बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने र बोर्डले आवश्यक कारबाही अगाडि विधानमा उल्लेख भएपनि प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधे । 

त्यसको भोलीपल्ट १६ जनालाई ‘नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा पार्टीको संसदीय दलको विधान २०७६ को भाग ६ दफा २४ को (क) (ख) (ग) (च) (छ) आकर्षित भइ विधानको दफा २६ (ग) को देहाय १, २, ४ र ५ बमोजिम तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भनेर पत्र काटियो । पत्रमा पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र अविश्‍वासको प्रस्ताव फिर्ता गरि लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न भनियो । पेस नगरे संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, कानुन र दलको विधानबमोजिम कारबाही गरिने धम्की पत्रमा थियो । 

तर विधानको दफा २६ को अनुशासनको कारबाही र सजायको (घ) मा भनिएको छ, ‘उपदफा ग को (१), (२), (३) तथा (४) सम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई हुनेछ । 

दफा २८ (क) अनुसार संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि विश्‍वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्‍वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ । लिखित प्रस्ताव आएपछि उपनेताले १५ दिन भित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई दिर्नेशन दिने पनि विधानमा व्यवस्था छ । तर उपनेता आङबोहाङले प्रमुख सचेतकलाई थाहा नै नदिइ आफै बोलाइ प्रदेशसभा सचिवालयमा दलको नेता परिर्वतन गरेको पत्र दर्ता गराए ।