काठमाडौँ : मंगलबारको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ धारा ७६ र ८५ कै ‘वरिपरि’मा घुम्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि बुधबार बहस हुनेगरी सकियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको इजलासको चासो मुख्यतः संविधानका दुई वटा धारामा केन्द्रित थियो । जसमध्ये संविधानको धारा ७६ मा रिट निवेदनतर्फका अधिवक्ता र इजलासबीच पटक-पटक सवाल जवाफ भइरह्यो ।
 
७६ र ८५ संविधानका तीनै धारा हुन् जसलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

---

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्‍न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन... ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको उपधारा १ यस्तो छ—
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ  ।

उपधारा ७ यस्तो छ—  
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्‍न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ  ।
    
त्यस्तै संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्थाबारेमा प्रावधान राखिएको छ । मंगलबारको सुनुवाइमा रिट निवेदनतर्फका पाँच जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । बहसकै क्रममा इजलासले वकिलहरूलाई संविधानको धारा ७६ बाट टाढा जान नदिएको देखिन्थ्यो । यही सन्दर्भमा एउटा रोचक सवाल-जवाफ भयो— प्रधानन्यायाधीश राणा र अधिवक्ता शेरबहादुर ढंगानाबीच  । 

रिट निवेदनतर्फका अधिवक्ता ढुंगानाले परिचय पेस गर्दै आफू आठ जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरेको र लामो समय निजामति सेवामा पनि काम गरेको बताउँदै थिए । त्यतिकैमा प्रधानन्यायाधीश राणाले रोके  । राणाले उनलाई ‘जन्मदेखिको कुरा’ नगरेर ‘विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुन’ सुझाए ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्माले तीन अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा संविधानको धारा ७६ अपरेट (क्रियाशील) भएर प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने तर्क पेस गरे । शर्माले पेस गरेका ती तीन अवस्था हुन्— संसद् नचलेको, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको र सिटिङ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्था । 

अधिवक्ता शर्माले यी तर्क पेस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (७) बारे प्रष्ट पार्न भनेका थिए । ‘धारा ७६ (७)मा वा किन राखेको त ?’, राणाको प्रश्‍न थियो । 

जवाफमा अधिवक्ता शर्माले जबसम्म धारा ७६ अपरेट हुन सक्दैन तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने प्रष्ट पारे । शर्माले प्रधानमन्त्रीको कदमबारे व्याख्या गरिरहँदा न्यायाधीश विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् भनेर बिर्सिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । व्यक्तिमाथि जाने भन्दा पनि कानुनी व्यख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
  
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि कानुनले सरकारलाई नेकपाकै देख्‍ने भन्दै यसबारे रिट निवेदक अधिवक्ताको धारणा मागेका थिए । उनले भने, ‘तपाईंले भने जसरी कहाँ हुन्छ ? अहिलेको विघटन अस्वीकार गरे पनि सरकार त धारा ७६ (१) कै हुन्छ ।’ 
  
मंगलबारको सुनुवाइमा रिट निवेदकतर्फबाट शर्मालगायत चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना र हर्कबहादुर रावलले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरोस् भनेर नै संविधानको मस्यौदा गरिएको अधिवक्ता शर्माले प्रष्ट पारे । 
‘प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक प्रश्न हो भन्नु भएको छ’, शर्माले भने, ‘पोलिटिक्स गर्नेले पनि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने होला नि !’
   
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले इजलासमा आफ्नो तर्क राख्दै विगतका नजिररूमाथि व्याख्या गरे । ‘विगतका अभ्यासहरू पोलिटिकल स्वइशनहरू थिए कि संवैधानिक क्‍वइशन थिए ?’, उनले प्रश्‍न गरे ।