बजेट अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी सूचना फिर्ता लिन सरकार तयार

विराटनगर- हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश अस्वीकार गर्न कोशी प्रदेश सभाका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचना फिर्ता लिने भएका छन् ।

शुक्रबार बस्न लागेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट (विनियोजन र आर्थिक अध्यादेश) अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएर अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भएको हो । बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई पारित गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

---

प्रदेश सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न नदिन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राई तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण बुर्जा मगर र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जवेगु र खिनु लङ्वा लिम्बुले अस्वीकारसम्बन्धी सूचना दर्ता गरेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको असार १४ गते बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०८० पेस टेबुल गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न भन्दै तत्कालीन विपक्षी दलको तर्फबाट प्रदेश सभामा दुईवटा सूचना दर्ता भएकोमा त्यसलाई फिर्ता लिने र अध्यादेश पारित गर्ने सहमति भएको उक्त सूचना दर्ता गरेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बताए ।

‘कार्यव्यवस्था बैठकमा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना फिर्ता लिने सहमति भयो,’ उनले भने, ‘सूचना फिर्ता भएपछि अध्यादेश पनि पारित हुन्छ, त्यसपछि वर्तमान सरकारले नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ ।’

कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकोमा असन्तुष्ट रहेका विपक्षी गठबन्धन दलहरूले अध्यादेश कार्यान्वयन रोक्न अध्यादेश अस्वीकारको सूचना प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेश सभाबाट अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी सूचनाको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरे अध्यादेश पारित हुन नसकी स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था थियो ।

तर, भदौ १० गतेभित्र प्रदेश सभाबाट बजेट अध्यादेश पारित नभएको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण खर्च प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भएपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विनियोजन र आर्थिक अध्यादेश पारित गर्न सहमत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

जेठ ३२ गते आएको अध्यादेशलाई असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको थियो । प्रदेश सभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए बजेट ‘होलिडे’ हुने र सरकारको खर्च प्रणाली नै रोकिने अवस्था बनेको थियो ।

वर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले अध्यादेश पारित भएपछि पूरक बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदा करका दर भने हेरफेर गर्न नपाउने जनाइएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आय व्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

आर्थिक वर्षको दुई महिना गुज्रिसकेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विनियोजन अनुसारको बजेट शीर्षक अनुसारको खर्च समेत गर्न सुरु गरिसकेका कारण प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि आफ्ना धेरै विषय समेटिने एमालेको दाबी छ ।

शुक्रबार अपरान्ह १ बजे बोलाइएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि उपसभामुख सृजना दनुवारले सञ्चालन गर्दै छिन् ।