मधेश

मधेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा गम्भीर त्रुटि

सुभाष कर्ण |
चैत १५, २०७९ बुधवार १३:१२ बजे

जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमवाली २०७९ मा गम्भीर त्रुटि पाइएको छ । सरकारले जारी गरेको नियमावलीको नियम ८ को बचाउ तथा खारेजीमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७९ खारेज गरिएको भनिएको छ । जबकि सरकारले जारी गरेको नियमावली २०७९ नै हो । 

प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमवाली २०७८ जारी गरेको थियो । त्यसपछि दुई पटक संशोधन गरी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन ) (पहिला संसोधन) नियमावली, २०७९ र प्रदेश सरकार कार्यविभाजन (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९–१ ल्याए । 
कानूनविद्हरूका अनुसार सरकारले कुनै नयाँ कानून बन्छ भने पुरानो मूल कानून खारेज हुने प्रावधान हुन्छ । प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७८ खारेज हुनुपर्ने हो । 


जनकपुरधामस्थित अधिवक्ता राजकुमार महासेठ भन्छन्, 'मूल कानूनमा कयौं पटक संशोधन भए पनि खारेज हुँदाको बखत मूल कानून खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । चाहे त्यसमा कयौं पटक संशोधन किन नगरियोस् ।' नियमावली पुरानो नजिर हेर्दा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७८ मा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ खारेज गरिएको उल्लेख थियो । जबकि ती नियमावली त शंसोधन भएको थियो । उनी भन्छन्, 'यस अर्थले जारी भएका नियमावली नै खारेज भएको हो ।'

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूमा अनुभवको कमी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नूरहरि खतिवडा २०७९ मा संशोधन गरिएकाले प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमवाली २०७९ राखिएको बताउँछन् । उनले के कसो हो मुख्यसचिव कृष्णबहादुर राउत समक्ष कुरा राख्‍ने जवाफ दिए । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विपिन्न ठाकुरले पनि सचिव खतिवडाकै भनाइमा सहमति जनाउँदै सही रहेको दाबी गरे । यसबारे  मुख्यसचिवज्यू कहाँ कुरा राख्ने उनको भनाइ छ । यता प्रदेश सरकारका कानून हेर्ने निकाय मुख्यन्यायधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले आफूले हेर्न पाएको नपाएको कारणले यसमा के हुन्छ भन्न नसक्ने भनेर पन्छिए ।

जारी नियमावलीमा मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर तथा समायोजनसहित कार्य विभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या ११ वटा यथावत राखेर तिनीहरूको नाममा परिवर्तन गर्दै समायोजन गरिएको नयाँ नियमावलीलाई वैशाख १ गतेदेखि लागू गर्नेगरी स्वीकृत दिएको सचिव खतिवडाले बताए ।

 


Author

सुभाष कर्ण

कर्ण मधेस प्रदेशस्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार
x