‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग चलाउन ऐन चाहियो’

पोखरा- पोखरामा भएको सात प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य एवं सदस्य सचिवहरु भेलाले ११ बुँदे संयुक्त निर्णय गरेको छ । पोखरामा भएको भेलाले आफूहरुका लागि ऐन बनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सातवटै प्रदेशको संयुक्त बैठकले नीति तथा योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले मात्र आफ्नै ऐन बनाएर आयोग गठन गरेको छ । बाँकी ६ प्रदेशले भने गठन आदेश अनुसार आयोग गठन गरेका हुन् । संविधानले भने आयोग ऐन अनुसार नै गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐन नबन्दा समस्या भएको बैठकमा सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए । आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएका कारण ऐन बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

---

यस्तै बैठकले आयोगलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा कमजोर देखिएको डा. काफ्लेले बताए । आयोगले अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी गर्न नसकेको पनि बैठकमा छलफल गरिएको थियो । यसका लागि प्रक्रियासहितको आयोजना बैंक दिग्दर्शनलाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा सबै प्रदेशको समृद्धिको लागि सँगसँगै अघि बढ्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, आयोगको संगठन संरचना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे पनि संघीय कानुनमा समावेश नभएकाले समन्वय गर्न कठिनाइ भएको, त्यसलाई संघीय कानुनमा समावेश गर्न पहलकदमी लिन प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत् केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज राष्ट्रिय कितावखाना निजामति संगठन संरचना तथा पद दर्ता गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, प्रदेश तथ्यांक ऐन तर्जुमा र जारी गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, योजनाको पहिचान, छनोट कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न योजना बैंकको स्थापना गर्ने, एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको स्थापना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

वाग्मतीका उपाध्यक्ष कृष्णराज पन्तले प्रादेशिक ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, पूर्वाधार, जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताए । सुदूरपश्चिमका योजना आयोगका सदस्य मोहनदेव विष्टले संयुक्त बैठकको मुख्य उद्देश्य भनेको आयोगहरूको औचित्य या एकरुपता छ या छैन भनेर प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

बैठकमा प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्णकुमार लोक्सोम, मधेस प्रदेशका भोगेन्द्र झा, वागमतीका डा. कृष्णराज पन्त, लुम्बिनीका वामदेव क्षत्री, गण्डकीका सदस्य माया तिम्सिना, सुदूरपश्चिमका सदस्य मोहनदेव बिस्टको उपस्थिति थियो ।