'संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसके संघीयता खतरामा'
लुम्बिनीमा प्रदेश समन्वय परिषदले पूर्णता पायो
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सरकारले काम गर्न नसके संघीयता खतरामा पर्ने बताएका छन् ।उनले संघीयता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयतहरूका बीचमा उचित तालमेल आवश्यक भएको बताए ।
कपिलवस्तुको राजापानीमा भएको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सूचीलाई पालना गरी अगाडि नबढेमा देशमा सत्ता सञ्चालनमा समस्या हुने दाबी गरे । नेपालको संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व र समझदारीमा तीन तहका सरकार संचालनको कल्पना गरेको पनि उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ वटा गौरवका आयोजनालाई साकार पार्नका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा रहेको जिकिर गरे । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना र पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पाटिहाल्नसम्मको मुख्य सडक निर्माण प्रदेशको गौरवको योजना रहेका छन् । उनले प्रदेशभित्रका प्रत्येक स्थानीय तहमा १/१ वटा गौरवको आयोजनाहरू निर्माण गरी प्रदेशमा सिफारिस गर्नका लागि समितिले निर्देशन गरेको बताउँदै त्यसलाई पनि नीतिगत निर्णय गरिने बताए ।
बैठकका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री केसीले खानीजन्य, नदीजन्य लगायतका वस्तुहरूको बिक्री एवं निकासीलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थानपनको कार्यावधि अगाडि बढाई सकेकाले वन व्यवस्थापन गरी प्रदेश सकारको र स्थानीय तहको आम्दानी निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले विपतलाई सामना गर्नका लागि संघ र स्थानीयतहको समन्वय प्रदेशले गरेर नागरिकहरूको उद्धार गर्नुपर्ने बताए । संविधानले प्रदान गरेको एकल र साझा सूचीका अधिकारहरूलाई पालना गर्नका लागि एक अर्काको सहकार्यतामा कार्यसम्पादन गर्नका लागि सबै प्रदेशमा समन्वय परिषद्को गठन गरिएको छ ।
वैशाख २० गते सम्पन्न भएको स्थानिय निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएपछि लुम्बिनीमा समन्वय परिषदले पूर्णता पाएको थियो । मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशका सबै जिल्लाबाट एक/एक जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मनोनयन गरेपछि १७ सदस्यीय प्रदेश समन्वय परिषदले पूर्णता पाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीले परिषद सदस्यहरू अधिकांश माओवादी निकट नियुक्त गरेका छन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया