ऐन संशोधनको माग गर्दै नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरू आन्दोलनमा

बुटवल- चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना नखोले अनन्त आन्दोलनको विकल्प नभएको नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरूले बताएका छन् । ऐनका कारण नेपालमा कलेजहरू बन्द भएकाले नर्सिङ अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि विदेशिएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले ठहर गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिईभीटीको बदनीयतले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका २२८ शिक्षण संस्था (स्टार्फ नर्स कलेज) बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको छ । बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न माग गरेको हो ।

---

समितिले १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको जनाएकाे छ ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकलका विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश, स्वेच्छाचारी छ । यसको परिमार्जन हुनुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूमा भर्ना खोल्नुपर्छ । कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । मेडिकल, नर्सिङ, तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा पद्धति खारेज हुनुपर्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सिटिईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७, डिप्लोमा तहका ७३, बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ वटा गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३० जना, डिप्लोमा तहका २९० र स्नातक तहका ११६ गरी १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको छ । 

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश राना र केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको बताए । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, विषयगत काउन्सिलहरू र सिटिईभीटीको स्वायतत्तामाथि हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने बताउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अबौँ लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने माग गरे ।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए । उनले डा गोविन्द केसीको माग नरिसङ कलेजहरू बन्द होउन् भन्ने नभए पनि ऐन बनाउँदा अव्यवहारिक बुँदाहरू राखिँदा समस्या भएको बताए ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रम निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य डीपी खनालको सञ्चालनमा भएको थियो ।