कर्णाली

गरिबीले उमेर नपुग्दै बिहे

सबै बिहे सरोकारवालाले गराए बदर

इकागज |
असोज ९, २०८० मगलवार ७:९ बजे

सुर्खेत- जाजरकोट  कुशे गाउँपालिका–५ का विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू संगठित भएर बाल क्लब गठन गरि गाउँ घरमा हुने बिकृत संस्कारका विषयमा खुलेरै आवाज उठाउन थालेको केही समय भयो । समाजमा सबै खालका सर्बसाधारणको बसाइँ हुने भएकाले आआफ्ना खालका रितीरिवाज तथा चलनहरू पनि विगत देखि स्थापित हुँदै आएका छन् ।

तिनै बिबिधतामूलक समाजमा हुर्केका बालबालिकाहरूले संगठित भई आफ्नो समाज परिवर्तनका लागि देउराली शान्ति बाल क्लब स्थापना गरि अहिले काम गरिरहेका छन् ।


गाउँमा हुने बालविवाह , दाइजो प्रथा, बालश्रमका विषयमा समेत क्लबमा आबद्ध बालबालिकाले भारी मात्रामा सक्रिय भएर लागेका छन् । महिना , महिनामा क्लबको समिक्षा बैठक गरि आफूले गरेका कामहरूको समीक्षा समेत हुने गरेको क्लबका अध्यक्ष अबिशेक मल्लले बताए ।

मल्लका अनुसार बाल विवाह गरेको जोडीलाई सम्झाई बुझाइ गर्दा पारिबारिक रुपमा दबाब आउने देखि धम्की सम्मका कुराहरूको त्रास बढने गरेको छ । हाम्रा छोरा, छोरीले गरेको बिहे तिमीहरूलाई किन टाउँको दुखाइको विषयमा बन्यो भन्दै आफ्ना बाबा आमालाई दबाब समेत दिने गरेको मल्लले बताए । बालविवाह गर्नेमा अधिकांश दलित समुदाय भित्र हुने गरेको छ ।

छोरीहरू पढाउन नसक्ने भएपछि अभिभावकले नै बिहे गरिदिने गरेको मल्लले बताए । बिवाह गरेको जोडिले दुइ महिना सम्म विद्यालय पढन आएपनि पारिबारिक रुपमा हुने तनावका कारण पढाई छोडेर घरियासी काम तथा भारत समेत जाने गरेका छन् ।

त्यसलाई न्यूनिकरण गरी नियमित विद्यालयमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न पहाडी क्षेत्र विकास अभियानको सहयात्रा परियोजना दोस्रोसँगै कुशे गाउँपालिकाको सहकार्यमा काम हुँदै आएको छ । 

परियोजना लागू भएको सन २०१९ देखि हाल सम्म कम उमेरमा बालविवाह गरि समस्यमा परेका जोडि तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई सहयोग समेत गरिएको परियोजनाका बरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक रत्बहादुर डाँगीले बताए ।

उनका अनुसार २ जनालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनका लागि सहयोग गरिएको छ । कुशे गाउँपालिकाको वडा नम्वर ५ र ७ मा रहेका सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा अहिले सम्मा १७ वटा बालविवाह भएकोमा १७ वटा बाल विवाह रोकिएको छ ।

खासगरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितालाई स्थापित गर्दै काम गरिरहेको संयोजक डाँगीले बताए । अहिले कुशेका वडा नम्बर ५ र ७ मात्र १० वटा बाल क्लब गठन भई सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।

बाल क्लबलाई आवश्यक तालिम , प्रशिक्षण तथा परामर्शका साथै बाल पत्रकारिता तालिम समेत दिई परियोजनाले समाज परिवर्तनका निम्ति भारी योगदान गरेको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । नागरिक अगुवा , वडाध्यक्ष , वडा स्तरिया बाल सञ्जाल तथा पालिकाको सक्रियातमा बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि भारी मात्रामा काम भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । 

राज्यका शासकीय प्रक्रियामा सहभागी हुने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । यो अधिकारलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई व्यवस्थित गरिएको छ । धारा ३९ को उपधारा २ मा हरेक बालबालिकालाई सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक र सोही धाराको उपधारा ३ मा बाल सहभागिताको हकलाई समावेश गरिएको छ । 

यी संवैधानिक अधिकारअनुसार बालबालिकाले विचार तथा अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने तथा संगठित हुने अधिकार राख्छन् । बालबालिकाको सहभागिताको हकलाई नेपालले सन् १९९० मा नै अनुमोदन गरिसकेको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ ले पनि व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा मान्यताप्राप्त यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले बालबालिकासम्बन्धी आफूसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित ढंगले प्रस्तुत गरेर निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सरोकार राख्ने वातावरणको खाँचो पर्दछ । यस कार्यमा बालबालिका आफैको अग्रसरताभन्दा पनि समुदायका वयस्क सदस्यहरूको सहकार्यमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको र उनीहरू बसोबास गरिरहेका समुदायलाई प्रभावित गर्ने शासन वा विकास योजना तर्जुमालगायतमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताका निम्ति नेपाल सरकारले धेरै प्रकारका कानुनी संयन्त्रहरू, नीति, संरचना तथा मार्गदर्शन तयार गरेको छ ।

यसमध्ये एक बाल भेला पनि हो । खासगरी स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रममा बालबालिकाका सरोकारको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई आफ्नो आवाज र धारणा प्रस्तुत गर्ने साझा मञ्चका रूपमा बाल भेलाको अभ्यास गरिँदै आएको छ । 

यही पृष्ठभूमिमा संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको तीन तहको संरचना र संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को लक्ष्यबमोजिम स्थानीय सरकारको सेवालाई व्यवस्थित र सरोकारवालामा अपनत्वको विकास गर्ने उद्देश्यले बाल भेलालाई मर्यादित थलो र जिम्मेवारयुक्त संरचनाको रुपमा अपेक्षा गरेको पाइन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले विभिन्न नीति, संरचना तथा कार्यक्रममार्फत सम्वोधन गर्ने गरेको छ । यसमध्ये बाल सहभागिताको सवाल पनि एक हो । बाल सहभागिताको मुख्य उद्देश्य उनीहरूलाई व्यक्तित्व विकासको अवसर र नागरिक समाजको सदस्यका रूपमा आफ्ना विचार राख्ने मञ्चको व्यवस्था गर्नु हो ।


Author

थप समाचार
x