पोखरा- सडक छेउमा मकै पोल्नेदेखि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूले भविष्यलाई साँचेर बचत गरेको रकम सहकारीले हिनामिना बनाएर बिचल्लीमा पारेको छ । सञ्चालक सहकारीको रकम कुम्ल्याएर फरार छन् ।

सहकारी संकटको समस्याले अहिले सडक र सदन तताइरहेको छ । सहकारी संकट विषयमा शनिबार पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलमा पनि बहस भयो । 

---

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ललाई पत्रकार जनार्दन बरालले सहकारीमा देखिएका संकटबारे प्रश्न सोधे ।

तीनै जनाले एउटै स्वरमा भने, 'सहकारी सहकारी जस्ता भएनन् । सिद्धान्त बिर्सिएर चलाइयो ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष मल्लले बाहिर हल्ला चलेजस्तो सहकारीमा समस्याको चाङ नरहेको दाबी गरिन् । 'सहकारीमा मात्रै समस्या आएको होइन । यतिबेला अर्थतन्त्र नै सकसमा छ,' उनको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको मल्लले बताइन् ।  

'सहकारी पनि वित्तीय क्षेत्र हो भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेका थियौं । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था पनि गरेका थियौं । बचतकर्ता र कर्जा सुरक्षण कोष जुन बिमाको काम गर्ने अवधारणाले ल्याएका थियौं । ऐन बनेपछि मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिए पनि लागू हुन सकेन,' उनले भनिन् । 

समस्याग्रस्त सहकारीले अवधारणा अनुसार काम गर्नै नसकेको उनको जिकिर छ । मल्लले अगाडि थपिन्, 'सहकारीले सिद्धान्त, मूल्यमान्यता पालना गरेनन् । जसले सहकारीलाई आफ्नो कम्पनी चलाउन कलेक्सन काउण्टरको रूपमा चलाए । त्यसमा समस्या आयो ।’

सहकारी स्वनियमन र सुशासनमा चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सबै सहकारीमा समस्या छैनन् । सहकारीको ब्यानर राखेर, साइनबोर्ड राखेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सहकारी भन्दा विपरीत सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरूले चलाएर समस्या आएको हो,' उनको ठोकुवा छ । 

सरकारले कुनै क्षेत्र जन्माएपछि सडकमा लावारिस छोड्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'कानुन ऐनमा लेखेका कुरा लागू हुनुपर्यो, त्यो सरकारको काम हो ।’ 

सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएकोमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले पनि सहमति जनाए । 

सहकारी खोल्न दिने सरकारले खोलेपछि नियमन नगर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमन भएपनि प्रभावकारी नहुने उनको आरोप थियो ।

'बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीको रिपोर्ट अहिले पनि मन्त्रालयमा होला, सबै ठीक छ भन्नेछ । सहकारी संस्था जाँच्न जाँदा त्यो सहकारी संस्थाहरूले उनीहरूलाई पैसाको बिटो दिने रहेछन् । अनि दशैंमा घरघरमा सहकारी सञ्चालकलाई पैसा पठाउन लगाउने रहेछन्,' २०७० सालमा काठमाडौँको ओरियन्टल सहकारी प्रकरणको छानबिनमा फेला परेको सम्झँदै कार्कीले सुनाए । 

ऋण तथा बचत सहकारीमा बढी समस्या देखिएको पूर्वन्यायाधीश कार्कीले बताए । 'अहिले एक जना मात्रै सक्रिय भएर सहकारी खोल्छ । उ नै अध्यक्ष बन्छ, परिवार अथवा आफ्ना आसेपासेलाई सञ्चालक बनाउँछ, अरू मान्छेको हात हुँदैन,' उनले थपे, 'नेपाली जनता फेरि भेडा छौं हेर्नुस । ब्याज यति प्रतिशत दिन्छ भनेपछि बैंकमा ब्याज थोरै छ त्यहाँ लिएर पैसा राख्छौं ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकार्यको सिद्धान्तले खोलिएको सहकारीमा समस्या आउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए ।

'एकका लागि सबै र सबैका लागि एक मूल मन्त्र लिएर सहकारी अभियान सुरु भएको हो । यसमा समान आर्थिक हैसियत भएका जमात मिलेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सिर्जना गरेको वैधानिक संस्था हो,' दुवाडीले भने, 'एक आपसमा विश्वास, घनिष्ठता र एकले अर्काको समस्याप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै समस्या समाधानमा प्रयत्नशील हुनुपर्ने हो । तर, हामीले त्यो लाइनबाट अगाडि बढाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखियो ।’

सहकारीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भइरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरणमा बदल्न सरकारले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

'पीडितलाई बचत फिर्ताको प्रयत्नमा सरकारसँगै छ । उजुरी लिने, सञ्चालकहरूलाई पीडितसमक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरूको बचत फिर्ता गराउन पहल गरिरहेको छ । बचत हिनामिना भएको आशंका लागेकोमा अथवा बचतकर्ताको उजुरी आएमा अनुसन्धानमा पत्र लेखिरहेको छ,' उनले भने ।