प्रमुख आयातमा भन्सार बढाउने ‘स्पेस’ खोजिदैँ

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वर्षौं पुरानो समस्या व्यापारघाटा फेरि बल्झिएको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी लगाइने उपाय हो, भन्सार शुल्क बढाउने । तर, सरकारले आफूखशी चाहेर कुनै पनि वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन पाउँदैन ।

सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध भएपछि नेपालले खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसैले डब्लूटिओको सदस्य मुलुकले आफूखशी भन्सार महसुल लगाउन पाउँदैन । नेपालले डब्लूटिओसँग वस्तुअनुसार कतिसम्म भन्सार शुल्क लगाउनेबारे प्रतिबद्धताअनुसार ‘बाउन्ड ट्यारिफ’ (प्रतिबद्धता जनाइएको महशुल) निर्धारण गरेको छ । बाउन्ड ट्यारिफ रेट –डब्लूटीओका कुनै पनि सदस्य मुलुकले कुनै पनि वस्तुमा नबढाउने गरि प्रतिबद्धता जनाएको अधिकतम भन्सार दर हो । 

---

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । खासगरी राजस्व परामर्श विकास समितिले कर सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । बाउन्ड ट्यारिफको आधारमा इकागजले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात भएका १७ प्रमुख वस्तुहरूको सूची तयार पारेको छ । जसमा सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार शुल्क र ‘बाउन्ड ट्यारिफ रेट’बीचको स्पेस ठम्याउने प्रयास गरिएको छ । यो सूचीमा अत्यधिक आयात भएका डिजेल, पेट्रोल र सुनलाई समेटिएको छैन । 

फलाममा २० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन मिल्छ 
सबैभन्दा बढी आयात भएको फलाम तथा फलामजन्य वस्तुमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल दर तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७८ करोड क्वीन्टल फलाम आयात भएको छ । यसको आयात मूल्य ४४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । डब्लूटिओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले यसमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउन सक्छ । त्यसबाहेक फलामे पातामा समेत २० प्रतिशत लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । फलामे पाता मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ । त्यस्तै फलामे रड वा क्वाइलमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसको आयात ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर छ । प्रतिबद्धताअनुसार यसमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ । 

मोबाइलमा भन्सार लगाउन मिल्दैन
मोबाइलमा डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कुनै पनि भन्सार महसुल दर निर्धारण गरेको छैन । बाउन्ड ट्यारिफ रेट नै नभएकाले समेत यसमा महसुल लगाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुहरूमा मोबाइल तेस्रो प्रमुख वस्तु हो । यो आठ महिनामा मात्रै झन्डै ५ अर्ब सेट मोबाइल आयात भएको छ । यसको मूल्य २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ ।

मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ 
आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अहिले ५० सिसिदेखि २५० सिसि क्षमताको इञ्जिन भएका मोटरसाइकल बढी मात्रामा आयता भइरहेको छ । यसबीच ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्ता मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल उठाइरहेको छ । तर, डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले यसमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउन सक्छ । 

कच्चा तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने प्रचलन बढ्यो
गत आर्थिक वर्षबाट खानेतेल निर्यात बढिरहेको छ । मुलुकमा व्यावसायिक खेती नहुने भटमास र सूर्यमुखीको तेल निर्यात निरन्तर बढिरहनु अस्वाभाविक छ । अचम्म के भने, सरकारले निर्यात गर्ने खानेतेलभन्दा बढी त्यसका लागि आवश्यक कच्चा तेलको आयात बढी छ ।  विदेशबाट निरन्तर आयात भइरहेका कच्चा तेलको तथ्यांकबाट यसको कारण स्पष्ट पार्दछ ।  पछिल्लो आठ महिनामा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुहरू भटमासको तेल प्रमुख वस्तु हो । २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर भटमासको तेल निर्यात भएको थियो । तर, यसका लागि आवश्यक कच्चा तेल विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको छ । भटमासको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी अर्जेन्टिनाबाट आउने गरेको छ । 

कोभिड–१९ का कारण खुम्चिएको आर्थिक क्रियाकलाप खुलेलगत्तै आयात अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । गत वर्ष केही सुधार देखिएको वैदेशिक व्यापार घाटा पुनः फराकिलो हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । 

भटमास मात्रै होइन, सूर्यमुखी तेलको पनि अवस्था उस्तै छ । अत्यधिक निर्यात भएका १६ वस्तुहरूमध्ये सूर्यमुखीको तेल समेत छ । ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको छ । तर, यसका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको छ । सूर्यमुखीको कच्चा तेल युक्रेनबाट आयात भएको छ । डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार कच्चा तेलमा सरकारले ३० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर अहिले भटमासको कच्चा तेलमा १० प्रतिशत मात्रै महसुल लगाइरहेको छ । सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै महसुल लगाएको छ । तेल मात्रै होइन भटमासको पिना समेतको आयात बढी छ । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबर भटमासको पिनाको आयात छ । पिनामा सरकारले १० प्रतिशत मात्रै लगाउन पाउने व्यवस्था भएकोमा सोही दर उठाउँदै आएको छ । अधिकतम् महसुल लगाउँदा समेत पिनाको आयात बढिरहेको छ ।

खाद्यान्नमा भन्सार लगाउन नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि बाधक
कृषिप्रधान मुलुकको परिचय बनाएको नेपालले चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्न भारतबाट आयात गरिरहेको छ । तर, कृषि क्षेत्रका प्राथमिक उत्पादनको आयातमा नेपालले कुनै महसुल लगाउन पाउँदैन । भारतसँगको वाणिज्य सन्धीअनुसार दुवै मुलुकले एकअर्काको कृषि उत्पादनको आयातमा कुनै पनि महसुल लगाउन नपाउने प्रावधान लगाएको छ । सन् २००४ मा नेपालले डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार १० वर्षका लागि ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, सन् २०१४ सम्ममा समेत उसले कुनै कृषि क्षेत्रमा प्रगती गर्न नसकेपछि अहिले खाद्यान्नमा भारतसँगको परनिर्भरता बढाउँदै गएको छ । त्यसबाहेक ५ प्रतिशत कृषि शुधा शुल्कको विषयमा समेत भारतले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार आठ महिनामा नेपालले १७ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ । धान १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको गहुँ र १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मकै भित्रिएको छ । अधिकांश खाद्यान्न भारतबाटै आयात हुनेगरेको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग नेपालले ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउनमिल्ने गरी प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउन सकेको छैन ।

प्रमुख आयात वस्तुमा भन्सार बढाउन मिल्ने ठाउँ कति छ ?

अधिक आयात भएका वस्तु	हालको भन्सार शुल्क (प्रतिशत)	डब्लूटीओ अनुसार अधिकतम शुल्क (प्रतिशत)
फलाम	५	२०
मोबाइल	०	०
कच्चा भटमासको तेल	१०	३०
खाना पकाउने ग्यास	५	३०
कोइला	५	२०
चामल	१०	६०
फलामको पाता	५	२०
धान	१०	६०
मोटरसाइकल ५०-२५० सिसि	३०	४०
औषधीजन्य वस्तु	१५	३०
मकै	१०	५०
भटमासको पिना	१०	१०
फलामे छड	५	३०
सूर्यमुखी कच्चा तेल	१०	४०
१८ किलोवाट क्षमताका ट्रयाक्टर	५	३०
युरिया	०	३०
डिएपी मल	०	२५