‘बिमाप्रतिको विश्वासमै ह्रास ल्याउने’

बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको अदूरदर्शिताका कारण  कोभिड–१९ सम्बन्धि बिमामा दाबी भुक्तानीमा देखिएको अनिश्चिता र झञ्झटले यसको निरन्तरतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अहिलेसम्म २० निर्जिवन बिमा कम्पनीले कोभिड–१९ बिमाबाट ७८ करोड रुपैँया बिमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन गरेका छन् । तर, करिब २२ करोड रुपैँयाको दाबी पर्ने बित्तिकै बिमा समितिले कोभिड–१९ बिमा सम्बन्धि व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

अर्कोतर्फ बिमा दाबी भुक्तानी अत्यन्त न्यून छ । २२ करोड रुपैँया जतिको दाबी पनि अहिलेसम्म ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट भएको छ । अहिलेसम्म कुल बिमितमध्ये ३ सय ४६ जनाले दाबी भुक्तानी पाएका हुन् । यसअघि पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) रिपोर्टमा पोजेटीभ देखिए बिमितले बिमांक बराबरको रकम दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । बिमा समितिले बनाएको नयाँ व्यवस्थामा बिमितले घरमै आइसोलेसनमा रहे बिमा रकमको एक चौथाइ ‘रिलिफ बेनिफिट’वापत् पाउँछन् । पीसीआर पोजेटीभ आएसँगै अस्पताल जानुपरेमा त्यहाँ खर्च भएको रकम  चिकित्सकको सिफारिश र वडाको सिफारिशका आधारमा मात्र बिमांक बराबरको दाबी पाइन्छ । अन्यथा घरमै रहेर कोरोना संक्रमण निको पार्ने व्यक्तिले एक लाख बिमांकको बिमा गर्दा २५ हजार रुपैँया मात्र दाबी पाउने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
 
कोभिड–१९ सम्बन्धी बिमामा यसअघि देखिनै विभिन्न झञ्झटीला व्यवस्था राखेर दाबी लिन अप्ठेरो बनाइँदै आएको छ । यसअघि सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि बिमा समितिले नयाँ व्यवस्था त ल्यायो । तर, त्यो खासगरी बिमा कम्पनीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी ल्याइएको छ । नयाँ व्यवस्थामा नियामक र सेवा प्रदायक बिमा कम्पनीहरुबीच मिलिभगतको आशंका गरिएको छ । धेरैजसो बिमितहरुले व्यक्तिगत रुपमा बिमा दाबी लिन गाह्रो हुने र संस्थागत रुपमा गरिएको बिमामा भने कम्पनीहरुले सहजरुपमा दाबी भुक्तानी दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

---

अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले करिब १४ लाख बिमितबाट ७८ करोड रुपैँया बिमा शुल्क संकलन गरिसकेका छन् । नियामक निकाय बिमा समितिले भदौ २८ मा बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धि व्यवस्थामा हठात् परिवर्तन गरेको छ । भदौ २८ सम्म  बिमा दाबी परेका १ हजार ९ सय ३५ बिमितलाई कम्पनीहरुले १८ करोड २९ लाख रुपैँया बीमा दाबी भुक्तानी दिन बाँकी नै छ ।
 
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलेले बिमा समितिका निर्देशकको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले बिमा दाबी भुक्तानी सहज रुपमा भए/नभएको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले रितपूर्वक परेका बिमा दाबी भुक्तानीमा आनाकानी र ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न बिमा समिति दृढ रहेको उल्लेख गरे । 

कोभिड–१९ सम्बन्धी बिमामा यसअघि देखिनै विभिन्न झञ्झटीला व्यवस्था राखेर दाबी लिन अप्ठेरो बनाइँदै आएको छ । यसअघि सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि बिमा समितिले नयाँ व्यवस्था त ल्यायो । तर, त्यो खासगरी बिमा कम्पनीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी ल्याइएको छ ।

बिमा विज्ञ तथा पोखरा विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक रवीन्द्र घिमिरेले बिमा समितिको पछिल्लो निर्णयले सर्वसाधरणमा बिमा प्रतिको विश्वासमा नै ह्रास ल्याउने बताए । ‘जोखिमलाई कभर गर्न बिमा गर्ने हो । अहिले झनै जोखिम बढेका बेला बिमा वपत् प्राप्त हुने संरक्षणलाई न्यून गरिनु दुःखद् छ,’ उनले भने ।

भदौ २८ मा नयाँ व्यवस्था जारी भएपछि पछिल्लो दुई सातामा कोभिड–१९ बिमालेख बिक्री घटेको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुअघि कम्पनीहरुले ७४ करोड रुपैँयाको बिमा लेख बिक्री गरिसकेका छन् । कोभिड–१९ बिमासम्बन्धि नयाँ व्यवस्था विभिन्न जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग जोडिएकाले यसलाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘बिमीतहरुको संख्या उल्लेख्य बढेपछि दाबी फर्स्यौटको लागि यसअघिको व्यवस्थाले नधान्ने देखेर नयाँ व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘भदौ २८ सम्म एक वर्ष अवधिको बिमालेख खरिद गर्नेले उक्त अवधिभित्र पूर्ण बिमांक बराबरको दाबी पाउँछन् ।’ यद्यपि, उनले बिमा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपरेका कारण सबै नागरिकलाई बिमाको समान प्रकृतिका लाभ दिन नसकिएको स्वीकार गरे । 

बीमा समितिले वैशाख ४ मा परिपत्रमार्फत् कोभिड–१९ को घातक रोग सरहको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  एक लाख बीमांकको बीमा गर्दा प्रिमियम (बीमा शुल्क) व्यक्तिको हकमा १ हजार र परिवारको सम्पूर्णको बीमा गर्दा प्रत्येक सदस्यको ६०० रुपैयाँ प्रिमियम कायम गरिएको छ । त्यस्तै, ५० हजार रुपैयाँ बीमांकको बीमा गर्दा भने प्रति व्यक्ति ५०० र सम्पूर्ण परिवारको भए प्रति सदस्य ३०० रुपैयाँ बीमाशुल्क लिने व्यवस्था छ  । बीमा दाबीका लागि १५ दिनसम्म प्रतिक्षा अवधि रहने र कोरोना भाइरस पुष्टी हुने पीसीआर परीक्षण पोजिटीभ भए दाबी योग्य हुने व्यवस्था थियो । जसलाई पछि संशोधन गरिएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । बीमा समितिको निर्देशनपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५० हजार र एक लाख बीमांकको कोरोना बीमा गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति र बिमक संघबीच भएको सम्झौता अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैँया सम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले व्यहोर्ने सम्झौता छ । १ अर्ब बिमा कम्पनीले, थप ५० करोड रुपैँया कम्पनीहरुले महाविपत्ति जगेडा कोषबाट, १ अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीबाट, १ अर्ब बिमा समितिले आफ्नो पुँजीबाट र त्यसभन्दा माथि सिर्जना हुने दायित्वको जिम्मा सरकारले लिने गरी सम्झौता भएको थियो । 

मुलकभित्र सञ्चालित २० निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी र पुनर्बिमा कम्पनीको १० अर्ब रुपैँया जोड्दा  ३० अर्ब रुपैँया पुग्छ । कोभिड–१९ को बिमा शुरु भएको डेढ महिनापछि ३ लाखले बिमा गर्दा ३० अर्बको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै कोभिड सेवाप्रदायकले उक्त बिमा सम्बन्धि व्यवस्था स्थगन गर्न दबाब दिएका थिए । अहिले २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले कोभिड–१९ बिमा गर्दै आएका छन् । उनीहरुले एक वर्ष अवधिको बिमा लेख बिक्री गर्छन् । एक वर्षभित्र दाबी नपरेपछि बिमाशुल्कको रुपमा संकलित रकम कम्पनीको नाफामा चढ्छ । वैशाख ४ मा कोभिड–१९ को बिमा शुरु गर्दा कोरोना बिमा पुल अन्तर्गत पुनर्बिमा कम्पनीले २० प्रतिशत र अन्य २० बिमा कम्पनीले ४–४ प्रतिशत जोखिम व्यहोर्ने गरी यो कार्यक्रम शुरु भएको थियो ।
 
सेवा प्रदायक कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीले पनि नधान्ने गरी दायित्व सिर्जना भएपछि जेठ २३ मा नेपाल बिमक संघ र बिमा समितिबीच भएको सम्झौतामा बिमाको दायित्व सरकार र समितिले पनि व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति र बिमक संघबीच भएको सम्झौता अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैँया सम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बिमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले व्यहोर्ने सम्झौता छ । १ अर्ब बिमा कम्पनीले, थप ५० करोड रुपैँया कम्पनीहरुले महाविपत्ति जगेडा कोषबाट, १ अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीबाट, १ अर्ब बिमा समितिले आफ्नो पुँजीबाट र त्यसभन्दा माथि सिर्जना हुने दायित्वको जिम्मा सरकारले लिने गरी सम्झौता भएको थियो ।
 
३५ हजार जनासम्मको दाबी भुक्तानीको दायित्व बिमा कम्पनीहरु, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले लिनेछन् भने सो भन्दा माथिको दायित्व सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । अहिलेसम्म दाबी फर्स्यौट भैसकेका र दाबी परेका समेत गरी २ हजार दुई सय ८१ जनाले २१ करोड ६३ लाख रुपैँया दाबी लिएका छन् । नयाँ बिमा कम्पनी बाहेकका बिमा कम्पनीहरुको विपत्ति कोषमा ७० करोड रुपैँया छ । संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढ्दै गएका क्षेत्रमा कम्पनीहरुलाई दाबी फर्स्यौटमा सरकारले सहयोग गनेसमेत जेठ २४को त्रिपक्षीय समझदारीमा उल्लेख थियो । नेपाल अहिले कोभिड–१९ को संक्रमण धेरै हुने राष्ट्रहरुमध्ये ५०औं स्थानमा छ । जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकले बिमा बापत् पाउने लाभ भने घटाइएको छ ।