काठमाडौं : नेपाल वायु सेवा निगममा भएका आर्थिक अनियमितता छानबिन गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ‘आवश्यक कारबाही गर्न’ आज आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

जहाजका ‘क्रू’हरुको बासका लागि तीनतारे होटललाई बिना प्रतिस्पर्धा र न्यूनतम कोटेशनसमेत माग नगरी ठाडै ६ करोड ३९ लाख ८२ हजार १ सय ८४ रुपैयाँमा गरेको सम्झौता अवैध रहेको ठहर केन्द्रले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

---

इकागजलाई प्राप्त केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निगमले जापानको होटल नारितालाई छनौट गर्दा खरिदसँग सम्बन्धित तोकिएको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरी पेश गर्नुपर्नेमा निगमको अपरेशन निर्देशक दिपुराज ज्वार्चन र उनका शाखाका अन्य कर्मचारीले मिलेमतोमा एकलौटी मूल्यांकन गरेका थिए ।

प्रतिवेदनअुनसार, निगमको स्वीकृत टिप्पणीमा तोकिएको योग्यता पुगेको होटेलले शिलवन्दी दरभाउ पत्रमा भाग नलिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट समेत खरिद गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै मनोमानी ढंगबाट नियम, कानुन, कार्यविधि तथा केन्द्रको निर्देशन तथा निगमको निर्णयविपरीत योग्यता पूरा नगरेको होटल नारितालाई छनोट गरेको थियो । ‘यसमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरी सुशासन कायम हुनुपर्ने देखिन्छ,’ केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । 

निगमको सबैभन्दा कनिष्ठ पाइलट (१९ औं नम्बरमा रहेका) र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कारबाहीमा समेत परेका दिपुराज ज्वार्चनलाई निगमको फ्लाइट अपरेशन विभागको निर्देशकमा गरेको नियुक्तिलाई केन्द्रले गैरकानी ठहर गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा क्याप्टेन ज्वार्चनलाई अपरेशन निर्देशकको रुपमा नियुक्ति निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियम, २०५८ को विनियम ३३ मा तोकिएको योग्यताविरीत नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले ज्वार्चनलाई सुरुमै नियुक्त गरी नियुक्त भइसकेपछि ‘अपरेशन्स म्यानुअल’ संशोधन गरिनु तथा नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयनबाट निजको नियुक्ति भइसकेपछि अन्तर्वार्ता तथा लिखिन जाँच लिई निजको नियुक्त तथा गैरकानुनी रुपमा संशोधित अपरेशन्स म्यानुललाई समर्थन गर्ने कार्य कानुनविपरीत देखिन्छ भनेको छ । 

अपरेशन्स म्यानुअल संशोधन गर्ने कार्यविधिको समेत पालना नगरी आफूखुशी समर्थन गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । यसरी गैरकानुनी प्रक्रियाबाट पद प्राप्त गर्ने र उक्त पद उपलब्ध गराउनेलाई कारबाही गर्न र गैरकानुनी रुपमा प्राप्त गरेको पदबाट प्राप्त गरेको रकम तथा सुविधावापत लिएको रकम सबन्धितबाट असुल उपर गर्नसमेत केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।

निगमसँग रहेका दुईवटा एअरबस ३३०÷३२० अर्थात् वाइडबाडीका लागि स्थायी पदमा कार्यरत कर्मचारी नेपाली पाइलटहरु तयार नगरी अपरेशन विभागम प्रमुख ज्वार्चनले निगमलाई अनावश्यक महँगो आर्थिक भार पारी कमीसन लिई करार नियुक्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको पनि केन्द्रको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण आर्थिक मन्दीका कारण संसारभरि धेरै वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दै विदेशी पाइलट कटौती गरेका थिए । तर निगमका अपरेशन निर्देशक ज्वार्चनले विदेशी पाइलटलाई बिना उडान कमिसन लिई मासिक करोडौँ रुपैयाँ तलब भत्ता दिएको पनि केन्द्रले खुलाएको छ ।

उडान नै नभए पनि ज्वार्चनले सन् २०२० जनवरीदेखि २०२० नोभेम्बरसम्म १५ जना विदेशी पाइलटले उडान गरेको भन्दै १० करोड रुपैयाँ तलब भत्ता दिलाएको केन्द्रको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

यसैगरी ज्वार्चनले आफू निकट इन्जिनियरिद्वय अमृत थापा र विशाल पौडेललाई सन् २०१९ नोभेम्बर १८ देखि २२ सम्म पाँच दिनको तालिमको लागि फ्रान्सको टुलुस पठाइएकोमा सात दिनको भ्रमण भत्ता दिनुपर्नेमा निगमलाई आर्थिक भारत पर्ने गरी थप पाँच दिनको भत्ता उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा छ । थापा र पौडेलले प्रतिदिन १४० अमेरिकी डलरका दरले १२ दिनको भत्ता बुझेका थिए । यो भत्ता करिब चार लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । 

ज्वार्चनले नै क्याप्टेन नागराज शंकरमूर्तिको सन् २०२० जूनमा करार सकिएको अवथामा विज्ञापन नै नगरी आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा ६ महिनाका लागि नवीकरण गरेको केन्द्रले अनुसन्धानले देखाएको छ ।

क्याबिन क्रूहरुको हकमा करार सम्झैता सकिएको अवस्थामा विज्ञापन प्रकाशित नगरी आफूखुशी करार सम्झौता नवीकरण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । उनले आफू निकटस्थ ‘क्याविन'–क्रू’ का करार अवधि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको प्रतिवेदनमा छ । तर ज्वार्चनले कनिष्ठ क्याविन क्रूहरुको भने ६ महिना र ३ महिनाका लागि नवीकरण गरेका थिए ।

ज्वार्चन तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई यति समूहको निकट रहेको आरोप निगमका कर्मचारी युनियनले लिखित रुपमै लगाएका थिए ।