काठमाडौँ : सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम विघटन गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रातारात अघि दौडाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी उठाएको फाइल असार १३ मा टुंग्याएको इकागजलाई प्राप्त सरकारी दस्तावेजहरूले देखाएका छन् । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । अब पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी सार्वजनिक हुन मात्र बाँकी छ ।

निगम विघटन गरी उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका प्रबन्धपत्र र नियमावली हतारहतारमा ४८ घण्टामै तयार भएका थिए । मस्यौदा बनाउन निगम सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो । उपसमितिमा अर्का सञ्चालकद्वय ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पा थिए । पौडेल अघिल्ला पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंका ससुरा हुन् ।

---

निगमको सञ्चालक समितिले मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय असार १० गते गरेको थियो । असार १३ गते उक्त उपसमितिले प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको इकागजले प्राप्त गरेको कागजातबाट देखिन्छ । यति ठूलो निर्णय गर्दा निगमका अन्य कर्मचारी तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूबीच छलफलसमेत नगरी गुपचुपमा पारित गरिएको थियो । 

असार १३ गते बुझाएको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले सोही दिन पारित गरेको थियो । पारित गरेको निर्णयमा यस्तो लेखिएको छ :
‘समितिद्वारा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नको लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक सदस्य श्री किशोरकुमार प्रधानज्यूको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले मिति २०७८÷०३÷१२ मा पेश गरेको निगमको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा संलग्न गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।’

सञ्चालक समितिले पारित गरेको उक्त निर्णय भोलिपल्टै महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा’ भन्दै पत्राचार गरेका थिए । यसबारे इकागजले महाप्रबन्धक पौडेलेलाई निगम निजीकरण गर्न लाग्नुभएको हो ? भनी प्रश्न गर्दा उनले यसबारे सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नै नगरेको बताए । तर इकागजलाई प्राप्त कागजातमा भने उनको हस्ताक्षरसहित पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाइएको उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटनमा पठाइएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा निगमको हक, स्वामित्व, शेयरबारे केही उल्लेख छैन । प्रबन्धपत्रमा ‘(क) समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत, (ख) समूह ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, (ग) समूह नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत (घ) समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत’ शेयर रहने उल्लेख छ ।

कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नभएकाले निगमको शेयर व्यापारीलाई किन्‍न लगाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्‍ने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ । ‘संस्थापक’ भनेको निगम हो वा कुनै व्यापारिक घराना खुलेको छैन । निगम नै हो भन्‍ने मान्‍ने हो भने ‘संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने’ भनिएकाले निगमको शेयर किन्‍ने व्यापारिक समूह वा व्यक्ति भन्‍ने बुझिन्छ । यो भनेको निगमलाई ठाडै विघटन गरी व्यापारीको हातमा दिने हो ।

यस सम्बन्धमा महाप्रबन्धक पौडेलले आफूलाई केही जानकारी नभएको इकागजसँग बताए । आफैँ पारित गरेर मन्त्रालय पठाउने अनि आफैँलाई जानकारी छैन भन्‍ने महाप्रबन्धक पौडेलको प्रतिक्रिया आफैँमा ‘रहस्यपूर्ण’ छ । सरकारले ‘भूमिगत काम सकेपछि’ मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियत बोकेको देखिन्छ । निगमलाई संसदीय समितिहरू पनि क्रियाशील नभएको मौकामा यस्ता निर्णय लिन सजिलो बनेको छ ।

निगमको ८० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्तिलाई ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट’ गराई ५४ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको स्रोतले बतायो । निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेको कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र तथा नियमावलीमा पनि अधिकृत पुँजी ५० अर्ब राखिएको छ भने तत्काल जारी गर्ने शेयर पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ ।

हेर्नुहाेस्, सरकारले रातारात फाइल तयार गरी कसरी  निर्णय गराएकाे छ, इकागजलाई प्राप्त सरकारी कागजातहरु :