न्यायमा विलम्ब : अन्याय कि न्याय दिन इन्कार ?

काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक : मेरा सम्झना’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘२०५१ माघ ४ गते मुख्यन्यायाधीशले २०४७ सालमा दायर भएको पुरानो मुद्दा मेरो इजलासमा तोक्नुभएछ । सो मुद्दा धेरैपटक पेसी चढेको रहेछ । मुद्दाको मिसिल नै दुई बोरा । खोल्दै नखोली बोरा मात्रै हेरेर ‘ल भ्याइँदैन’ भनेर माननीय न्यायाधीशहरू पन्छाउनुहुँदो रहेछ । मैले चाहिँ ‘के रहेछ हेर्नुपर्‍यो’ भनी अभियोगपत्र पढ्न लागेँ ।’ 

उक्त सम्झनामा यस्तो पनि उल्लेख छ, ‘अभियोग माथिदेखि तलसम्म पढेँ । मैले मुद्दा बुझेँ । सोधेँ, अरू केही हेर्नु छ ?’

---

कानुन व्यवसायीले ‘छैन’ भनेछन् । त्यसपछि बहस सुरू भएर छोटो समयमै सकिएको रहेछ । यसले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलाइ र एकजना न्यायाधीशले न्याय दिन चाहेमा एकै दिनमा पनि हेरिसकिँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि सङ्केत हो ।

कानुनको क्षेत्रमा एक उक्ति प्रख्यात छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय गर्न इन्कार गर्नु सरह हो ।’ न्याय समयमै दिनबाट चुक्दा के कस्तो अन्याय भोग्‍नुपर्दो रहेछ भन्ने थुप्रै दृष्टान्तहरु नेपालको न्याय क्षेत्रमा देखिन्छ । 

घटना नं.१    

अदालतमा मुद्दा चल्न सुरु भएको करिव ४० वर्षमा काठमाडौँको मखनटोलकी मोतीमाया श्रेष्ठले न्याय पाएकी थिइन् । वि.सं. २०२४ देखि मोतीमायाका श्रीमान् भुवनमानविरुद्ध अदालतमा घरसम्बन्धी मुद्दा सुरु भएको थियो । श्रीमानको मृत्युपछि आफैँ मुद्दा सकारेपछि मोतीमायाले न्याय प्राप्तिको लडाइँ सुरु गरेकी थिइन् । त्यही घरको विवादमा न्याय पाउन मोतीमायाले जीवनको करिब आधा समय अदालत धाउनुपरेको थियो । तह–तह हुँदै अन्तिमसम्म पुगेपछि मिति २०५९ माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतले मोतीमायाको घरमा उनको हक कायम भएको फैसला गरिदियो । 

फैसला अन्तिम भएपनि उक्त घरको भोगचलन गर्न मोतीमायाले वर्षाैं अदालत धाउनुपरेको थियो । त्यतिबेलासम्म मोतीमायाले करिब १८ वर्ष डेराकोठामा बिताइसकेकी थिइन् । उमेरले ८० वर्ष नाघ्दासम्म न्याय प्राप्तिको लडाइँमा निरन्तर अदालत धाइसकेको परिणामस्वरुप २०६५ सालमा करिब ८५ वर्षको उमेरमा मोतीमायाले सोही घरमा प्राण त्यागेकी थिइन् । अदालतले फैसलामा न्याय गरेपनि न्याय सम्पादनमा लगाइने अधिक समयले कतिसम्म अन्याय हुने रहेछ भनेर चर्चा चल्दा अहिले पनि मोतीमायाको नाम भुल्न सकिन्न । 

घटना नं. २

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा करिब ८ वर्ष कारागार बसिसकेपछि गोरखा जिल्लाका नारायण ढकाल निर्दोष साबित भए । गोरखा जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाउने ठहर गरेको थियो । 

२०७३ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतले दुबै तहको फैसलालाई उल्ट्याउँदै ढकाललाई सफाइ दिएको थियो । २०६६ सालमा भएको एकजनाको रहस्यमय मृत्युमा संलग्न रहेको भन्दै ७ वर्ष ९ महिना सजाय भोगिसकेका ढकाललाई सर्वोच्चको फैसलापछि निर्दोष भन्दै थुनामुक्त गरियो । मुद्दा अन्तिम हुन वर्षौं लाग्दा ढकालको लेख्‍ने पढ्ने महत्वपूर्ण उमेर कारागारमै गुम्सिएर खेर गइसकेको थियो । 

घटना नं. ३

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्य सकिएको छ । भवनको संरचनागत निर्माण भइसककेको अवस्था छ । बलियो संरचनाको अभावमा सुरुमा तोकिएको गाउँपालिका कार्यालय भवनबाट आधा किलोमिटर मात्रको दुरीमा निर्माणाधीन भवन निर्माण कार्य उच्च अदालत पाटनले २०७६ चैत ५ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण प्रभावित भएको छ । 

करिब डेढ वर्षअघिको आदेशले बन्द भएको मुद्दाको फैसला नआउँदा भवनमा गरिएको करोडौँको लगानी अन्यौलमा छ । नयाँ भवनको संरचनागत निर्माण सकिएको भएपनि अदालतको आदेशले त्यसको प्रयोग हुन नसक्दा कार्यालयको काम कारबाही गर्न मुस्किल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भद्रबहादुर बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार, बनिसकेको भवन प्रयोग गर्न नपाउँदा नयाँ निर्मित भवनको छेवैमा रहेको घर भाडामा लिए बापत वार्षिक रुपमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । साबिकको गाउँ विकास समिति भवन अत्यन्त साँघुरो भएपछि २०७४ सालदेखि घर भाडामा लिएर पालिकाको काम सञ्‍चालन भइरहेको थियो । 

घटना नं. ४ः 

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलमा मुद्दा पर्‍यो । नियुक्ति खारेजीको माग गरिएका उक्त मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि दिएको थिएन । जुन बेला मुद्दा फैसला गरियो त्यो समयसम्म रेग्मीको अध्यक्षताको सरकारले सबै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको थियो । चुनाव नै सकिएपछिको अवस्थामा सर्वोच्चले आवश्यक ब्याख्या त गर्‍यो, तर जुन प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरिएको थियो त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । रेग्मीको उक्त कदमबाट धुमिलिएको न्यायालयको छवि अझै सङ्लो हुन नसकेको चर्चा अझै पनि हुने गरेको छ । 

राजनीतिकरण र औचित्यको समाप्ति

न्याय निरूपणमा गरिने ढिलाइले मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुन सक्छ । न्याय मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा अदालतले कहिलेकाहिँ चाँडै टुङ्ग्याए पनि कुनैलाई पन्छाएरै ढिला गरिँदा तिनको औचित्य नै समाप्त भएको बताउँछन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सार्वजनिक महत्वका विषयवस्तुबारे सर्वोच्चमा विचाराधीन १७ वटा मुद्दा खारेज भए . सर्वोच्चले तिनको औचित्य समाप्त भएकोआधार देखाउँदै रिट खारेज गरेको थियो ।  ज्ञवालीका अनुसार सो खारेजी मुद्दाको सुनुवाइ सुस्त गतिमा हुँदाको परिणाम थियो । 

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा हजारौँ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइकै कारण तिनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको छ । तिनमा संसदीय सुनुवाइविना गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि पर्दछन् । नियुक्ति हुनुपूर्व अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गर्दै गरिएका उक्त मुद्दामा एक वर्ष भइसक्दा पनि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी हुन सकेको छैन । अध्यादेशहरूबाट भए गरेका काम कारवाही रोक्ने मनसायले दायर गरिएका रिट निवेदनहरू पदाधिकारी नियुक्त भई तिनको पदावधि सकिने बेलासम्म पनि टुङ्गो लाग्‍न सकेको छैन ।

कानूनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीको विचारमा पटक–पटक मुद्दा स्थगित गर्ने, मिसिल समयमा नआइपुग्‍ने, पेन्डिङ मुद्दाको पेशी फर्छ्यौट हुन नसक्ने, आवश्यक पर्ने जति न्यायाधीशको समयमै नियुक्ति हुन नसक्ने, समय र बहस व्यवस्थापन हुन नसक्ने र कोरोना महामारी रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको छ । उनका अनुसार, अहिलेकै तरिकामा न्यायालय जाँदा धेरै मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने स्थिति छ, यो सामान्य होइन ।

संविधानविद् ज्ञवाली न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइलाई राजनीतिक नियुक्ति र दलीय भागबन्डाको असर पनि ठान्छन्, ‘न्यायपरिषद् आफैँमा राजनीतिक नियुक्ति छ, न्यायाधीश पनि यो दल या यो नेताको मान्छे भन्ने कुरा आएपछि राजनीतिकरण हुने नै भयो । त्यसैले पनि राजनीतिक प्रकृतिका कतिपय मुद्दाहरूलाई खारेज गर्ने र पन्छाउने गरिन्छ ।’ साथै, कानुनी शासनअनुसार चल्न र कुन मुद्दा प्राथमिकतामा राख्‍ने कुन नराख्‍ने भन्ने कुरा ख्याल राख्‍ने नसकेर पनि न्याय सम्पादन भइसक्नु अघि नै मुद्दाको औचित्य समाप्त हुने गरेको उनको ठम्याइ छ ।

समिति र कार्यदलका कुरा 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले २०७७ साउन ३० गते न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न भनी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितामा गठित उक्त समितिले मुद्दा मामिलामा हुने ढिलाइलाई पनि न्यायालयमा विकृति बढ्ने मुख्य कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले न्याय निरुपण गर्न ढिलाइ भएमा विकृति र विचलन बढ्ने भन्दै पुराना मुद्दाहरू नै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको लागि प्रमुख चुनौति भएको औँल्याएको छ । 

यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले २०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ४ न्यायाधीश सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०६६ तयार गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनले पनि अदालतको काम–कारबाहीमा हुने ढिलासुस्तीलाई नै प्रमुख समस्याको रुपमा पहिचान गरेको थियो । 

कार्यदल र समितिका अध्ययनहरूले समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्नुको कारणमा कानून व्यवसायीले पटक–पटक पेशी स्थगित गर्नु, कर्मचारीको नकारात्मक भूमिका, इजलास समयमा नबस्नु, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन नहुनु, म्याद तामेली समयमा नहुनुलाई औल्याएका छन् । साथै, म्याद तामेलीमा समस्या हुनु, प्रमाण मुकरर आदेश एकैपटक नगरी पटक पटक गरिनु, अङ्‍ग पुगिसकेपछि पनि मुद्दालाई पेशीमा चढाउन ढिलो गरिनु, समय पालना र नियमिततालाई न्यायाधीशले ध्यान नदिनु नै ढिलाइको प्रमुख कारण भएको समितिको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतमा समय समयमा विभिन्न समितिहरू बन्ने र प्रतिवेदनहरू प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइने गरेका खबर बेला बेलामा आउने गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरू कहाँ जान्छन् त ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीको संलग्नतामा पनि छानबिन समितिहरू बने । आफूले बुझाएको एउटा प्रतिवेदनको सन्दर्भमा रायमाझीको अनुभव छ, ‘‘म प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहिलेदेखि पेस भएका प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा खोजेँ । त्यो मात्र होइन, कुनै प्रतिवेदन पनि न रेकर्डमा छन्, न दराजमा ।’ 

अब पनि प्रतिवेदनहरू त्यसरी नै गायब हुन्छन् भने सर्वसाधारण सेवाग्राहीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला र छिटो न्याय पाइएला भन्ने आशा राख्नु दिवास्वप्न सरह हुन जान्छ ।

ढिलाइको व्यावसायिक भार

वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चनको विचारमा, न्याय निरुपणमा ढिलो गर्दा सेवाग्राही अन्यायमा परेका छन् । यसले गर्दा कानून व्यवसायीलाई काम गर्न पनि मुस्किल हुने गरेको छ । उनी पुरानो मुद्दा लम्बिँदा नयाँ थपिने मुद्दाको लागि समय जुटाउन हम्मे पर्ने गरेको बताउँछिन् । धेरै मुद्दा बाँकी रहँदा अलग अलग अदालतमा एकै समयमा ३–४ वटा मुद्दा पर्दा त अध्ययन गर्न र बहसको लागि समय व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुन्छ । ढिलाइको भार आफूजस्ता कानुन व्यवसायीमाथि पनि थपिने गरेको उनको भनाइ छ, ‘बरु मुद्दा हारेकै भए  हुन्थ्यो !’

एउटै मुद्दा टुङ्गो लगाउन दशौँ वर्ष अदालत धाउनुपर्दा सेवाग्राहीले महसुस गर्ने अन्यायको कुनै लेखा जोखा छैन । लक्ष्मी श्रेष्ठले ८० वर्षकी आमा मोतीमायाको सहारा बन्दै न्यायको लडाइँमा लामो समय सहयात्रा गरिन् । उनी एउटै मुद्दाको लागि वर्षौँ धाउनुपर्दाको पीडा सम्झिँदा अहिले पनि आँशु लुकाउन सक्दिनन् । ‘गरिरहेको कामबाट जसोतसो फुर्सद निकालेर बुढी आमालाई साथ दिन अदालत धाउँदा धाउँदै मेरा पनि धेरै वर्ष बिते’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘अदालत धाइरहनुपर्दा आमा निकै पटक डाँको छोडेर रोइरहनुहुन्थ्यो ।’

मुद्दा परेपछि लक्ष्मीका आमा–छोरी घरवारविहीन भएर सडकमा आउनु पर्‍यो । मुद्दा लड्ने पैसा पनि भएन । पटक पटक अदालत धाइरहँदा भएको हैरानी सम्झिँदा अझै पनि दुःख लाग्छ उनलाई । लक्ष्मी भन्छिन्, ‘बल्ल बल्ल सर्वोच्चबाट घर पाउने भनेर फैसला भयो । आमाले मुद्दा जितेकोमा खुसी त लाग्यो, तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि फैसला कार्यान्वयन गराउन सकिएन ।’ 

ढिलो गरी पाएको न्याय पनि सहज तरिकाले कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि झनै दुःख लाग्यो । उनी भन्छिन्, ‘बरु मुद्दा हारेकै भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्ने गर्थ्यो ।’ यस्तो पीडा भोग्नेहरू आज पनि अड्डा अदालतमा भेटिने गर्छन् । संविधानविद् ज्ञवाली सर्वोच्चमा पर्ने ठूला ठूला मुद्दाले अन्यायमा परेका सीमान्तकृत वर्गको मुद्दा ओझेलमा परिरहेको र ढिलाइबाट उत्पन्न हुने विषम अवस्थालाई तीतो यथार्थ मान्छन् ।

अदालतमा पुराना मुद्दाको चाङ

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष नाघेका २ हजार ५८ छन् । अनि २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्रका ८ हजार ६ सय ९७ देखिन्छन् । त्यसपछि १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका २ हजार ७ सय ७९ र एक वर्षदखि १८ महिनाभित्रका ३ हजार ५ सय २५ मुद्दा अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको देखाएको छ । 

उच्च अदालतहरूमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा २ सय ५१ छन् भने १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ७ सय ८ देखिन्छन् । १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १ हजार ९ सय ९१ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ठहर गरेको छ । देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा २ वर्ष नाघेका ६ हजार २ सय १२ छन् । १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ७ हजार १ सय ८ रहेका छन् । १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको १५ हजार ८६ र १ वर्षभित्रका ४७ हजार ६ सय १५ मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको तथ्याङ्‍क सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ । 
कानूनविद् मैनाली भन्छन्, हेर्दा–हेर्दैका मुद्दा एक वर्षसम्म पनि टुङ्गिन नसकेको र सार्वजनिक सरोकारका धेरै मुद्दाको चाङ अझै पनि यथावत् छ । सात वर्ष कैद भएका फौजदारी मुद्दा ५–६ वर्षसम्म टुङ्गो लाग्न नसकेको विडम्वना पनि छ । 

कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि पेश भएका निवेदन एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा समेत सुनुवाइ हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलास तथा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दाका कारण पनि सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाई हुनसकेको छैन ।

प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन

सर्वोच्च अदालतमा हरेक प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति लगत्तै व्यक्त गर्ने गरेको प्रतिबद्धताहरूमा छिटो छरितो न्याय निरुपणको विषय सधैँ अटायो तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन सधैँ ओझेलमा परिरह्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पुराना मुद्दाहरूलाई छिटो निरुपण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई १ वर्षभित्र फर्छ्यौट गरिसक्ने गरी त्यस्ता मुद्दाहरूको लगातार सुनुवाइ गर्ने लगायतको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने साथै ३ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूलाई २ वर्षभित्रमा त्यस्ता मुद्दाहरूको लगत बाँकी नरहने गरी फर्छ्यौट गर्ने र क्रमशः पुराना मुद्दाहरूको कारवाही किनारालाई प्राथमिकतामा राख्‍नेछु ।’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखाएको छ ।

सिक्न सकिन्छ विगतबाटै

पर्याप्त नभए पनि विगतमा न्याय सम्पादनलाई छरितो बनाउने प्रयास भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझीले पुराना मुद्दाहरूको लगत निकाली छिटोभन्दा छिटो न्याय प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुभएको उल्लेख छ । ‘मिल्नेसम्मका मुद्दालाई सकभर मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने, छिटोछरितो फैसला गर्ने, समयसारिणी मिलाएर काम गर्ने जस्ता व्यवस्थापनका काम रायमाझीका पालामा शुरू भएका थिए ।’

रायमाझीले गर्नुभएको व्यवस्थापनकै कारण रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा आठ हजारसम्ममा घटिसकेका कुराको स्मरण कार्कीको पुस्तकमा छ । कार्कीका अनुसार, त्यो ऐतिहासिक रेकर्ड नै थियो ।

विगतमा कुन किसिमको मुद्दाको पेशी कुन गते वा बार कायम गर्ने र पुराना मुद्दालाई सुनुवाइको क्रममा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरियो । जिल्ला अदालत नियमावली र मुलुकी कार्यविधि नियमावलीमा उल्लिखित मुद्दाहरूलाई निरन्तर सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले र मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले पनि छिटो मुद्दा टुङ्ग्याउन सहयोग पुर्‍याएका छन् । यतिले मात्रै मुद्दाको बढ्दो चापलाई थेग्‍न सक्ने अवस्था भने छैन ।

अब गर्ने के त ?

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीमाले आगामी दिनमा पनि छिटो न्याय सम्पादनको कामलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । यसैले न्याय निरुपणमा आधुनिक सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि यथासम्भव छिटो अनलाइन पद्धतिबाटै म्याद तारेख सूचना जनाउ दिने र म्याद तामेली समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रविधिको प्रयोग तोकिएको समयमै म्याद तामेल नगर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

समितिले दैनिक रुपमा सुनुवाइ गर्न सम्भव हुने मुद्दा मात्र पेशीमा चढाई अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, औचित्य समाप्त भइसकेका रिट निवेदनहरू पहिचान गरी एकीकृत पेशी सूची प्रकाशन गरी फर्छ्यौट गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, संवैधानिक इजलास तथा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन मुद्दाका कारण सुनुवाई हुन नसकेका मुद्दाहरूको पहिचान गरी अविलम्ब फर्छ्यौट गर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ । 

न्यायपालिकाभित्र मुद्दाको संख्या बढेको अवस्थामा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई विशेष अदालतर न्यायाधीकरण गठन गरी टुङ्गो लगाउने, बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने, मेलमिलाप र मिलापत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, थुनुवाका मुद्दा नलम्ब्याई निर्क्याैल गरिदिने, मुद्दामाथि मुद्दा वा निवेदन दायर गरी अनावश्यक दुःख दिने र मुद्दा लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

हदम्यादका आधारमा मुद्दा खारेज हुने प्रारम्भिक सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको सही उपयोग गर्ने हो भने पनि मुद्दा छिटो फैसला हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तै, पटक–पटक गर्दै आदेश गर्ने परिपाटी सुधार गरेर जवाफ माग गर्ने, आवश्यक प्रमाण बुझ्ने लगायतका आदेश एकैपटक गरिँदा न्याय सम्पादन कम समयमा हुन सक्ने विचार कानूनविद् मैनालीको छ ।

उनका अनुसार, जुन प्रयोजनको लागि रिट हालेको हुन्छ त्यो संविधान, कानूनसम्मत छ वा छैन परीक्षण गरेर आजको भोलि नै अन्तरिम हुने र नहुने हेरेर प्राथमिकतामा राखेमा न्याय पर्न सक्छ । साथै, बेलामा सुनुवाइ हुन नसकेरै न्याय मर्ने अवस्था आउन नदिन कानूनी रुपमै ‘लेन्दी’ प्रक्रियालाई कटौती गर्नुपर्छ ।
(सञ्‍चारिका समूहका लागि )