'हाम्रा उद्यमीमा असक्षम करमा बढी रुचि अनि कुशल करप्रति नकारात्मक दृष्टीकोण छ'

संसारभर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई कुशल करका रूपमा लिइन्छ । यो उपभोगको अन्तिम बिन्दूमा लाग्छ र उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई यसको भार हुँदैन । उपभोक्ताबाट कर उठाउने र सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिनुपर्ने । लगानीमा करको भार नपर्ने भएकाले उद्यमी, व्यवसायीका लागि अन्य करभन्दा ‘भ्याट’मा दर्ता हुँदा उद्योग, व्यवसायको लागत वस्तु तथा सेवा बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने भयो र लगानीकर्तामा भार कम भयो । तर नेपालमा लेखा राख्ने (बुक–किपिङ्ग) तथा करमा सहभागी हुँदा झञ्झट बढ्छ भन्ने मान्यताले भ्याट लागू भएको अढाइ दशकसम्म पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गएको मंसीर १ गते नेपालमा भ्याट लागू भएको २४ वर्ष पूरा भयो । 

२४ वर्षसम्म कर प्रशासनले उद्यमी, व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुँदा ‘इनपुट’मा तिरेको करको भारबाट मुक्त हुन्छ, जो भ्याटमा दर्ता हुँदैन उसका लागि त्यो लागतका रूपमा रहीरहन्छ भनेर राम्रोसँग बुझाउन सकेको देखिदैंन । उद्यमी, व्यवसायीको समुदायबाट डा. रूप ज्योति (उनी पछि अर्थमन्त्री पनि भए) भ्याट कुशल कर भएकाले लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । 

---

राजनीतिक दलहरू सबै आश्वस्त थिए । तरपनि २०५४ सालमा भ्याट लागू गर्दा लगभग सम्पूर्ण निजी क्षेत्र विरोधमा थियो । भ्याटको पैरवी गर्नेहरूमा राजनीतिज्ञमा डा. रामशरण महत, अनि व्यवसायीहरूमा रूप ज्योति नै थिए । डा. महतले सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा पनि सधैं यसको वकालत गरिरहे । भ्याट लागू गरेपछि व्यवसायीहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आह्वानमा विरोधस्वरूप ११ दिन बजार बन्द गरेको थिए ।  

भ्याट लागू गर्दाका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ हुन्, डा. रूप खड्का । नेपालमा भ्याट ऐनको मस्यौदा २०५०–५१ सालमा भएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सांसदहरू, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला सबैसँग छलफल भएको थियो । त्यतिबेला सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा नेकपा एमाले थियो । सरकारले भ्याट लागू गर्ने गृहकार्य गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले सरोकार राख्ने भैहाल्यो, त्यसमाथि उद्यमी, व्यवसायीहरू भ्याटको विपक्षमा थिए । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अर्थशास्त्री र विज्ञहरूसँग भ्याट लागू गर्ने सन्दर्भमा एमालेले कस्तो ‘पोजिसन’ लिने भनेर छलफल गरे । जसमा अर्थशास्त्रीहरू डा. युवराज खतिवडा, डा. डिल्लीराज खनाल, पुष्पराज राजकर्णिकार लगायत नेताहरू पनि थिए । छलफलमा खतिवडाले भने, ‘यो त प्रतिपक्षमा बस्नेले विरोध गरेपनि सरकारमा रहनेले लगाउनैपर्ने कर हो । भोलि एमाले नै सत्तामा रहे पनि राज्य सञ्चालनका लागि स्रोत त चाहियो ।’ 

भ्याट ऐनको मस्यौदा गरिरहेको टोलीले पनि राजनीतिक दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको थियो । डा. रूप खड्का सम्झिन्छन्, ‘हामीले नेकपा एमालेसँग अन्तक्र्रियाका लागि जाँदा झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली, भरतमोहन अधिकारी लगायत राजनीतिज्ञहरूका साथै डा. डिल्लीराज खनाल, डा. पुष्पराज राजकर्णीकार लगायत हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ एकल दर र बहुदरबारे जिज्ञासा राखिएको थियो । यसको आर्थिक लागत र लगानी–मैत्री कर हो भनेर बुझाएपछि प्रतिपक्षी दल विश्वस्त भयो ।’ 

भ्याट लागू गर्ने गृहकार्य हुँदादेखि नै यसको मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका थियो । सरकारले पनि उद्यमी, व्यवसायीसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिरहेको थियो । ‘हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई तपाईंहरू छलफल राख्नुहोस्, दुवै पक्षका कुराहरू राखौं भन्यौं,’ डा. खड्का सम्झिन्छन्, ‘विनोद चौधरी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने विषयलाई लिएर व्यापारी, व्यवसायीहरू विरोध गरिरहेका थिए । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत् व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने निधो गर्‍यौं । महासंघका राजस्व समितिका सभापति चिरञ्जीवीनिधि तिवारीले स्वागत मन्तव्यमा भ्याटको यसरी विरोध गरे कि अब एक सय वर्षसम्म नेपालमा भ्याट लागू गर्न सम्भव छैन ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अन्तर्क्रियामा उपस्थित आधाभन्दा बढी उद्यमी, व्यवसायी छलफलको क्रममा धेरै हदसम्म आश्वस्त भए । तर उनीहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुने र करप्रशासनबाट सिर्जना झञ्झटका सम्बन्धमा भने आश्वस्त भैसकेका थिएनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको छलफलमा बहुसंख्यक उद्यमी, व्यवसायी भ्याट आफैंमा खराब रहेनछ भन्नेमा विश्वस्त भएको खबर तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यकहाँ पनि पुग्यो । अर्थशास्त्री गोविन्दबहादुर थापा आचार्यका सल्लाहकार थिए, उनले भोलिपल्ट बिहान ७ बजे डा. रुप खड्कालाई फोन गरेर मन्त्रीले आउँदो बजेटबाट भ्याट लागू गर्न चाहेको सुनाएछन् । 

‘वैशाखमा हामी सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गर्दै थियौं, उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउँदै थियौं अब साउनदेखि भ्याट लागू गर्नेगरी न्यूनतम तयारी पुगेकै थिएन,’ उनले सुनाए, ‘हामी आधारभूत तयारी गर्दैछौं । सबै तयारी गर्दा कम्तीमा पनि अढाइ–तीन वर्ष लाग्छ । दबाब नै दिने हो भने म आजदेखि भ्याटमा काम गर्दिनँ ।’ ऐन, कानुनका अतिरिक्त कार्यविधि, करप्रशासन र करदाताहरूलाई राम्रो प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । यो सबै गरेर परिपक्व अवस्थामा भ्याट लागू गर्ने सोचमा थिए डा. खड्का, ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै दबाब आएन ।’ 

त्यसपछि सबै गृहकार्य पूरा गरेर, राजनीतिक दल तथा संसद र निजी क्षेत्रसमेतलाई आश्वस्त गरेर २०५४ साल मंसीर १ देखि भ्याट लागू गरियो । त्यतिबेला रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री थिए । नेपालको कर प्रणाली सुधार तथा भन्सारबाट आन्तरिक राजस्वतर्फको निर्भरता बढाउन त्यो एउटा मुख्य 'डिपार्चर' थियो । 

त्यतिबेला बिक्री कर विभाग, अन्तःशुल्क विभाग र आयकर विभाग छुट्टाछुट्टै थिए । पहिले बिक्री कर र अन्तःशुल्क लाई गाभियो, त्यसपछि आयकर विभागलाई पनि त्यसैमा गाभेर आन्तरिक राजस्व विभाग बन्यो । यसरी बनेको संयुक्त विभागको पहिलो महानिर्देशक थिए विद्याधर मल्लिक । मल्लिक पछि अर्थसचिव र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री पनि भए । त्यतिबेला मल्लिक, नारायण सिलवाल लगायतले कर प्रशासन सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।  

भ्याट लागू भएसँगै नेपाल भन्सारमा आधारित असक्षम करको भारबाट कुशल कर प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो । वास्तवमा, करको आर्थिक लागत घटाउन भन्सारभन्दा अन्य कुशल करबाट राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने र आन्तरिक राजस्वमा निर्भरता बढाउँदै जानुपर्ने डा. खड्का बताउँछन्, ‘कम दरको, कम झञ्झटीलो र बढी प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हामी बाह्य र आन्तरिक लगानी भित्र्याउन सक्छौं ।’ 

हुन त औद्योगिकरण गर्न र लगानी भित्र्याउन  औद्योगिक नीति, सुशासनदेखि धेरै पक्षहरूले असर पार्छन् । तर यसमा करसम्बन्धी व्यवस्था र अनुपालना त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई–तीन वर्षयता आयकर हामीकहाँ दक्षिण एसियाकै उच्च (३६ प्रतिशतसम्म) छ । ‘छिमेकी भारतमा कम आयकर तिर्नुपर्ने, हामीकहाँ बढी तिर्नुपर्ने भएपछि लगानीकर्ता यहाँ आउँदैनन् अर्थात् लगानी निरुत्साहीत हुन्छ,’ डा. खड्काले भने । 

भ्याट आफैंमा कुशल कर हो । यसले उद्यमी र व्यवसायीले कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन र बिक्रीको लागत कट्टा गर्न पाउँछ । भ्याटमा दर्ता हुनेले उपभोक्ताबाट कर उठाएर सरकारलाई बुझाइदिने भएकाले वस्तु तथा सेवाका उत्पादक र बिक्रेताले नभएर उपभोग गर्ने वर्गले यो कर तिरेको हुन्छ । यसको इतिहासतर्फ हेर्ने हो भने पहिलो विश्वयुद्धपछि सरकारसँग स्रोतको कमी भएपछि जर्मनी सरकारले अस्थायी रूपमा बहुतहको बिक्री कर लगाइएको थियो (नेपालमा पनि भ्याट लागू गर्नुअघि बिक्री कर लागू गरिएको थियो) । बहुतहमा बिक्री कर लाग्ने भएपछि वस्तु तथा सेवाका उत्पादकको उत्पादन लागत महँगो भयो, यसले उनीहरू कच्चा पदार्थ, प्रविधिमा खर्च गर्न छाडे र सम्पूर्ण रूपमा कुनै वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक साधनहरू (कच्चा पदार्थ) आफैं तयार गर्न थाले किनकी उद्योगले अरुबाट किन्दा बिक्रीकर तिर्नुपर्थ्यो भने आफैंले उत्पादन गरेका साधनमा कर लाग्दैनथ्यो । यसले गर्दा जर्मन अर्थतन्त्रले ठूलो परिमाणमा उत्पादनको लाभ (इकोनोमिज अफ स्केल) र प्रविधिको उपयोग पनि न्यून भयो र त्यहाँको अर्थतन्त्र सम्पूर्ण रूपमा अप्रतिस्पर्धी (इनकम्पिटीटीभ) हुनपुग्यो । 

जर्मनीको औद्योगिक घरानाका विल्होम फोन साइमन्सले पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि करजस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ वा सक्षम कर प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । डा. खड्का भन्छन्, ‘व्यापारिक घरानाका भएकाले भ्याटअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसम्बद्ध वस्तु तथा सेवाको खरदिमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा करमाथि कर नलाग्नेमा उनी परिचित थिए ।’

कर जहाँ आर्थिक गतिविधि हुन्छ, त्यहीं लगाउने हो । नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले धेरै कर आयातबाट उठ्छ । तर आयातमा आधारित कर (भन्सार महशुल)लाई धेरै हदसम्म असक्षम कर मानिन्छ । यो पुरातन कर हो । पहिले–पहिले आन्तरिक प्रशासन त्यति प्रभावकारी हुँदैनथ्यो । त्यतिबेला आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी अवधारणा विकास नभएकाले आयात बाट कर उठाउने नीति लिए । त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि करजस्तो फराकिलो आधार भएको कर पनि थिएन । आयकर उठाउन अर्थतन्त्र त्यति विस्तार भैसकेको थिएन । अर्कोतर्फ, कुशल र प्रगतिशील कर लागू गर्नका लागि करप्रशासन र करदाता दुवैलाई सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

भन्सारमा जस्तो भ्याटमा पहिले तिरेको करमा मुनाफा प्रतिशत जोड्नु नपर्ने, त्यसले गर्दा करका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य करको मात्राभन्दा बढीले नबढ्ने हुँदा उद्योगी–व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । उद्योगी–व्यापारीहरूले करका कारण आफ्नो व्यवसायको संरचनामा परिवर्तन गरिरहनुपर्दैन भने उनीहरू निर्यातमा करको भारबाट सम्पूर्ण रूपले मुक्त हुन्छन् । 

‘४० अर्ब रुपैयाँ भन्सारबाट र सोही परिमाणमा भ्याटबाट उठाउनुपर्‍यो भने भन्सारबाट उठाउँदा उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ तर सरकारले त्यस अनुसार राजस्व पाउँदैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘भन्सारजस्ता असक्षम करको कमजोरी धेरै हुन्छन् र अर्थतन्त्रमा त्यसको लागत उच्च हुन्छ । भन्सारमा सुरुमै महशुल लिएर छोडेपछि व्यापारीहरूले आयात गर्दा तिरेको करमाथि मुनाफासहित जोडेर बजार मूल्य निर्धारण गर्नेहुन्छन् । यसले होलसेल, रिटेल र डिलरमा समेत करमाथि नाफा जोडिन्छ ।’ 

सरकारले कम राजस्व प्राप्त गर्ने तर उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने यस्तो अवस्थालाई करको पिरामिड इफेक्ट भनिन्छ । होलसेल, डिलर, रिटेल सबैतिर लागत बढेपछि  अर्थतन्त्र बढी लागतयुक्त हुन्छ । भन्सारमै कर असुल गर्दा उद्योगको कच्चा पदार्थ, विजनेसको इनपुटमा बढी लागत लाग्छ र अर्थतन्त्र अप्रतिस्पर्धी हुन्छ । 
जब–जब आयकरबाट बढी कर संकलन गर्ने सम्भावना हुन्छ वा मूल्य अभिवृद्धि करजस्तो अर्थतन्त्रका लागि कम लागतयुक्त दक्षतायुक्त कर लागू हुन्छ । त्यति–त्यति भन्सारमाथिको निर्भरता कम गर्दै जानुपर्छ । संसारभर जब आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता कुशल कर लगाउन थालियो तब भन्सारमाथिको निर्भरता कम हुँदै गयो । विकसित देशहरूमा त भन्सारबाट एक प्रतिशत कर पनि आउँदैन भने कतिपय राष्ट्रहरूले सीमामा भन्सार महशुल नै नलाग्ने गरी आर्थिक संघ (इकोनोमिक युनियन) खडा गरेका छन् । कतिपय राष्ट्रहरू आर्थिक संघ (इकोनोमिक युनियन)को अवधारणामा गैरहेका छन् । ईयूका २७ देशमा भन्सार छैन । अफ्रिकामा इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटीका ६ ओटा देशमा भन्सार छैन । इकोनोमिक कम्युनिटी अफ वेस्ट अप्रिकन स्टेट्समा पनि भन्सार लाग्दैन । 

डा. खड्काले विश्वका धेरै देशमा कर प्रणाली सुदृढीकरणका लागि काम गरेका छन् । यतिबेला उनी द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका लागि भ्याट र अन्तःशुल्कको प्रणाली विकास गर्न लागिरहेका छन् । 

डा.खड्काले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षका रूपमा कर प्रणालीमा सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिएका छन् । यसमा भ्याटको थ्रेसहोल्ड साना करदातालाई ‘बुक किपिङ’ (लेखा राख्न) मा समस्या हुने, अर्कोतर्फ उनीहरूबाट खासै कर नउठ्ने भएकाले थ्रेसहोल्ड बढाउन र कर छुट दिने व्यवस्था हटाउन सिफारिश गरिएको छ । 

‘हामीकहाँ २०५४ मा भ्याट लागू गर्दा २० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो । २०५४ देखि २०७० सम्म त्यो थ्रेसहोल्ड धेरै सानो भैसकेको अवस्थामा २०७१ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हामीले ५० देखि ७० लाख रुपैयाँसम्मको थ्रेसहोल्ड हुनुपर्छ भनेर सुझाव दियौं,’ खड्का भन्छन्, ‘त्यो लागू भएको पनि छ । तर भ्याट छुट दिने प्रचलन भने हट्न सकेन ।’ 

कर छुट दिदाँ कर प्रणाली अर्थतन्त्रबाट आइसोलेट (अलग) हुन्छ । यसले सही अर्थमा अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । करलाई ‘बोयन्ट’ बनाउन सबै आर्थिक गतिविधिलाई करले समेट्नुपर्छ । 

‘जति छुट भयो, त्यसले प्रशासनमा एकातिर जटिलता ल्याउँछ अर्कोतिर धरै विकृति ल्याउँछ । आर्थिक र प्रशासनिक असक्षमता नहोस् भनेर नै यसको आधार फराकिलो हुनुपर्छ भनिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसारभरी कै राम्रो भ्याट प्रणाली न्यूजील्याण्डमा छ किनकी त्यहाँ निकै कम ५–६ ओटा वस्तुमा मात्र छुट दिइएको छ । हाम्रो आयोगले पनि ती सुझाव दिएको थियो ।’ 

सरकारी र शान्ति सुरक्षाका निकायलाई भ्याट छुट, विभिन्न मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा भ्याट छुट दिनु उपयुक्त नभएको खड्का बताउँछन्, ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिशको आधारमा अर्थमन्त्रालयले कर छुट दिने व्यवस्था गलत हो ।’

सरकारले दिएको कर छुट पनि बजेट खर्च जस्तै ‘ट्याक्स एक्सपिन्डीचर’ (कर खर्च) हो । त्यो छुट नदिएको भए सरकारलाई राजस्व आउँथ्यो र सरकारले बजेटमार्फत खर्च हुन्थ्यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै कर छुट दिइएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । 

‘अहिले कर खर्च धेरै छ, जवाफदेहीता र सुशासनका दृष्टिले कति छुट दियो र त्यसबाट कति राजस्व क्षति भयो, त्यसको लागत हेरिन्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘त्यसकारण कर छुट दिने विषयमा पनि संसदमा छलफल गरेर छुट दिन उपयुक्त भए, नभएको यकिन गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष आयव्यय जस्तै कर खर्च पनि पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक हुने भएपछि म्यानुपुलेसनको सम्भावना कम हुन्छ । हामीकहाँ दिएको छुटको कहीं हिसाब हुँदैन । यस्तोमा लक्षित वर्गले भन्दा अन्य वर्गले लाभ पाउने र भ्रष्टाचार बढ्छ ।’ 

उनले कर खर्चलाई बजेटकै एक भागको रूपमा तयार गरेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्कोतर्फ, हामीकहाँ मोबाइल फोन लगायत केही वस्तुमा व्यापारीले भ्याट उठाउने र त्यसको निश्चित हिस्सा आफैंले राख्ने भ्याटको सिद्धान्त विपरितको व्यवस्था समेत अबलम्बन गरियो । ‘सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो । तर अझैपनि धेरै वस्तुहरू छुटको सूचीमा छन् । भ्याटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, भ्याटको दर भनेको एकल दर हो,’ डा. खड्काले थपे । 

प्रशासनिक र आर्थिक सक्षमताका हिसाबले भ्याटमा एकल दर हुनु राम्रो हो । 

‘हाम्रो भ्याट प्रणालीमा रहेको एकल दरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कहिलेकाहीं भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएकाले हाम्रोमा पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्कवितर्क आउँछन्, हामीले बहुदरतर्फ सोच्नुहुँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘बहुदरमा गयौं भने त्यसले हाम्रो प्रशासनिक र आर्थिक असक्षमता बढ्छ र भ्याट कार्यान्वयनमा ठूलो विपत्ति आउँछ । स्थायित्वका लागि पनि एकल दर हुनु महत्वपूर्ण छ । एकल दर हुनेबित्तिकै बिल काट्न सहज भयो । खरिद र बिक्री खाता राख्न सहज भयो । रिटर्न (प्रतिफल) तयार गर्न सहज हुन्छ । यसले लाखौंलाख साना करदातालाई सहज भएको छ । बहुदरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै यो जटिल हुन्छ । खासगरी लाखौं साना करदाताले अनुपालना गर्न सक्दैनन् र डिस्टोर्सन आउँछ । एकदरबाट विचलन हुनेबित्तिकै व्यापारी व्यवसायीको लबिङ शुरु हुन्छ । त्यसकारण एक दर नै राख्नुपर्छ ।’ 

एकल दरमा भ्याट लगाएपछि धनी र गरिबले बराबरी कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत रहेको भन्दै खड्काले कुराकानी अगाडि बढाए । ‘मानौं कुनै सामानमा छुट दियो, उदाहरणका लागि ब्रेडमा छुट दियो भने गरिबले मात्र होइन, धनीले पनि त्यति नै कर तिर्नुपर्छ ।  पाँचतारे होटलमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता सबैले त्यो छुट पाउँछन् । त्यसकारण भ्याटमा दिएको छुटबाट धनीलाईभन्दा गरिबलाई बढी फाइदा हुन्छ,’ उनले जोड दिएर भने, ‘त्यसकारण प्रगतिशील भनेर भ्याटमा छुट दिने र बहुदर लगाउने अवधारणा गलत हो । संसारभरी व्यवहारिक अध्ययन भएका छन्, लक्षित वर्गले भन्दा अरुले नै बढी फाइदा लिने भएकाले त्यो नीति प्रभावकारी भएन ।’ 

उनले भ्याटमा बहुदरबारे नसोच्न  सरकारलाई सुझाव दिदैं धनी–गरिब सबैलाई समान रूपमा लगाइएको भ्याटलाई राज्यले बजेटमार्फत् सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, उत्पादनमा लगाएर कम आय भएका वर्गलाई लाभ दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

भ्याट बिल लिने–दिने व्यस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर प्रशासनले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने, करदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने कार्य निरन्तर गरिरहनुपर्ने खड्काको धारणा छ । 

‘मूल्य अभिवृद्धिकर जस्तो अप्रत्यक्ष कर (उपभोक्ताबाट उठाएर) सरकारलाई नबुझाउनुलाई ठूलो अपराध हो,’ उनी भन्छन्, ‘बरु भ्याट लागू भएपछि आयातकर्ता, उत्पादक, थोक र खुद्रा बिक्रेताले आफ्नो व्यापारसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्दा तिरेको कर उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् । उद्यमी–व्यवसायीलाई नभएर उपभोक्तालाई लगाइएको कर भएकाले उद्यमी–व्यवसायीले भ्याट उठाएर सरकारलाई तिरिदिएर सरकारलाई विकास–निर्माण सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि स्रोत जुटाइदिन सहयोग गर्नुपर्छ ।’

(डा. खड्कासँगको कुराकानीको अर्को अंशमा कर असुलीको लागत न्यूनीकरण, ट्याक्स बोयन्सी (कर उप्लावकता) तथा नेपालको करप्रणालीमा अहिले गर्न सकिने सुधारसम्बन्धी विचार प्रस्तुत गरिनेछ । – सं.)