काठमाडौँ– पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्जन्य घटनाको पुनरावृत्ति बारम्बार भइरहेको छ सँगसँगै यसले सिर्जना गर्ने क्षतिको मात्रा समेत बढ्दै गएको देखिन्छ । लामो समयदेखि काठमाडौँबासीका लागि मृगतृष्णा बनेर रहेको मेलम्चीको पानी मनमौजी उपभोग गर्ने धोको पनि विपद्जन्य घटनाकै कारण पर धकेलियो । गत वर्ष चैतको तेश्रो साता मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झारेर आयोजनाको परीक्षण गरिएको थियो भने सुरुङ जाँच गरी केही महिनाभित्रै नियमित पानी आपूर्ति गर्ने तयारी थियो, तर यसै वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीसँगै गेगरान (ढुंगा, माटो, बालुवा, लेदो) ले मेलम्चीको बाँध क्षेत्र (हेडवर्क्स ) पुरिएपछि त्यसलाई पन्छाएर बल्ल चैत मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्न प्रयत्न भैरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेल बताउँछन् ।

बाढी आउने एकदिन अगाडि खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मुख्य ढोका बन्द गरिएकाले उक्त गेगरान सुरुङभित्र पस्न पाएन । नत्र अझै ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो । ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्चेर २२ वर्षमा निर्माण गरिएको यस आयोजनाको मुहान क्षेत्र गेगरानले पुरिदाँ मुहान क्षेत्र पुनःस्थापनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । मुहान क्षेत्रका सबै संरचना निर्माण गरी आयोजना पूर्ण सम्पन्न गर्न करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । 

---

त्यस्तै, यस वर्ष असोज–कात्तिकको बेमौसमी वर्षातले ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको धानबाली नष्ट गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयले पीडित किसानलाई ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सिफारिश गरेको थियो । अधिकांश कृषक बीमाको पहुँचमा नभएकाले पनि सरकारले उनीहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो । 

सरकारले ठेक्कामा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरेका कारण मेलम्चीको बाँध क्षेत्र मर्मतको लागि ठेकेदार सिनो हाइड्रोले बीमा दाबी प्राप्त गर्नेछ । तर धानबालीका लागि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । 

यसरी अनपेक्षित विपद्का कारण सरकारले वित्तीय उपाय (बजेटरी) स्रोतबाट खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता छ । विपद्का घटनाको आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) र गाम्भीर्यता (सिभियरिटी) हेर्दा यस्ता अनपेक्षित घटनाले भविष्यमा सरकारको दायित्व अझै बढाउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

कात्तिक २८ मा मुस्ताङको थासाङमा खसेको भीषण हिमपहिरोले कुनै मानवीय क्षति नभएपनि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई नराम्ररी झस्काएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित भएको समुदाय, नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरू बाढी पहिरोको जोखिममा छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को एक अध्ययनले उक्त हिमपहिरो खस्नुमा जलवायु परिवर्तनजन्य कारणलाई आधार मान्न नसकिने बताएको छ । यद्यपि, इसिमोडकै अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेकै रफ्तारको विश्वव्यापाी तापमान वृद्धिले सन् २१०० सम्म हाम्रो दुई तिहाई हिमनदीको स्रोत समाप्त भैसकेको हुनेछ अर्थात् हाम्रा हिमालहरू पग्लनेक्रम तीव्र भई यस्ता हिमपहिरो वा हिमताल फुटेर बाढी आउने क्रम अधिक हुनेछ । 

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रभावका अतिरिक्त कतिपय मानवीय क्रियाकलाप र प्रकृतिमाथि दोहनका कारण पनि विपद् निम्तिइरहेको छ । विपद्जन्य घटनाबाट समाजको तल्लो वर्गमा संकट थपिएको छ । विपद्ले सिर्जना गर्ने जोखिम र प्रभाव बहुआयमिक हुने भएकाले यसको सामना गर्न तथा प्रतिकार्यका लागि पनि व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्था, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार एवं संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । 

विपद्को सामना गरिरहेकाहरूको उद्दार र राहत सरकारको आधारभूत दायित्व हो भने पुनःस्थापनाका कार्यमा सिर्जना हुने सरकारको असीमित दायित्व न्यूनीकरणका लागि अन्य विकल्पहरूको पहिचान र उपयोग आवश्यक छ । ​

बढ्दो क्षति 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तयारीको जिम्मेवारी निहीत रहेको गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको एक अध्ययनले पछिल्लो एक दशकमा विपद्जन्य घटनाबाट ठूलो मानवीय र सम्पत्तिको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । 

सन् २०१२ देखि सन् २०२० सम्ममात्र सरकारले ४ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँ विपद् सम्बन्धी कार्यका लागि खर्चनु परेको छ । २०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछिका सरकारमाथि सिर्जना गरेको दायित्व पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायसँग ऋण र अनुदानबाट प्रारम्भमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा २ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना अनुसार, ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेट आवश्यकता आँकलन गरिएको थियो । दातृ निकाय र सरकारको स्रोतबाट गरी भूकम्पपछि उद्दार, राहत, पुनःनिर्माण, अनुदान तथा बीमा नगरिएका निजी आवास पुनर्निर्माण समेत गरी ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो लगायत विपद्का घटना श्रृंखलाबद्ध रूपमा दोहोरिएपनि विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम हुन सकेका छैनन् । 

एक वर्षको अन्तरालमा लगातार बाढी र भूकम्प व्यहोरेको माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्स्थापना लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनाका तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेन्द्र प्रजापति बताउँछन् । हिमताल फुटेर आउने बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड)का कारण नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम उच्च छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सामान्यतः परियोजनामा ऋणको मात्र बीमा गर्ने चलन रहेकोमा २०७२ को भूकम्पले व्यवसायी तथा आम सर्वसाधरणलाई सिंगो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको दाबी गर्छन् । यद्यपि बीमाको पहुँचमा रहेको जनसंख्या भने ३४.९८ प्रतिशत (पुस, २०७८सम्म) रहेको बीमा समितिले जनाएको छ । सरकारले कृषि र पशुपंक्षी बीमा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरेर बीमाको लाभ धेरै घरपरिवारमा पुर्‍याउन खोजेको छ, यद्यपि यो कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।​

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीईओ सुशील ज्ञवालीले सम्पदा तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका क्रममा ठेक्कामा बीमा अनिवार्य गरिएको भएपनि पुनर्निर्मित संरचनाको बीमा गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको बताए । 

‘हामीले निजी अवास समेत सम्पदा र सरकारी भवनहरूको समेत बीमा गर्नेगरी कार्यविधि तयार गरेका थियौं । प्राधिकरण बहाल रहँदा अन्तिम समयसम्म कोशिस गर्दा पनि त्यो अनुमोदन हुन सकेन,’ उनले भने । सरकारले तत्काललाई बीमाशुल्कको बोझ हेर्नुभन्दा जोखिम हस्तान्तरणका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने उनले सुझाए । 

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम र स्रोतको आवश्यकता 

अधिकांश पहाडी भूभागले बनेको नेपालको भूगोललाई जलवायु परिवर्तनजन्य कारणले सिर्जना हुने जोखिम भयावह हुनसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिह बताउँछिन् । ‘विश्वव्यापी तापमान वृद्धिसँगै हिमाली क्षेत्रमा हिउँ छिटो–छिटो पग्लने, हिमतालहरू फुट्ने जोखिम त छँदैछ, विश्वकै नयाँ पर्वतीय श्रृंखला भएकाले हाम्रा पहाडहरू बग्ने कारणले हामी अत्यन्त संकटासन्न छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले हाम्रो कृषि प्रणालीदेखि समग्र जीवनयापनमा नै बहुआयमिक प्रभाव निम्त्याउँछ ।’ एकातिर उष्णता बढीरहेको छ र बालीनालीको चक्र क्रमशः प्रभावित पारिरहेको छ भने पहाडमा बढ्दो भूक्षय, तराईमा बाढी र कटानले माटोमा रहेको खनिज तथा प्रांगारिक तत्व बगेर गइरहेको छ । हिमाल मात्र  नभई पहाडी तुषार क्षेत्रमा तापक्रम बढेसँगै पहाडकाे माटाे खुकुलाे भई वर्षामा बग्ने (पर्माफ्रोस्ट) काे जाेखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रको हिमाली श्रृंखला अरबौं जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत रहेकाले यसको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी पहलको आवश्यकतामा उनले जोड दिइन् । 

जलवायु परिवर्तनले विकासमा नयाँ चुनौती थपेको चर्चा गर्दै उनले विकास निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । काठमाडाैँ विश्वविद्यालयले पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बन्धमा व्यवहारिकतामा आधारित अनुसन्धान (एभिडेन्स बेस्ड रिसर्च) शुरु गरेकाे विश्वविद्यालयका उपकुलपति भाेला थापा बताउँछन् । 

मेलम्ची खोलामा आएको पहिरोको अनुसन्धानमा संलग्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता एवं वातावरणविद् रविन निरौलाका अनुसार,  भेमाथाङ क्षेत्रमा पहाड खसेर जम्मा भएको लेदो, बालुवा, गेगरानको थ्रुप्रो वर्षायाममा पुनः बग्ने जोखिम भएको बताउँछन् । यस वर्षको हिउँदमा परेको हिउँ थेगेको उक्त डंगुरले ठूलो वर्षात् थेग्नेमा शंका गर्दै निरौला भन्छन्, ‘भेमाथाङदेखि मेलम्चीको बाँध क्षेत्र रहेको अम्बाथानसम्मको १६ किमी दूरीमा उक्त गेगरान फेरि बगेर आइ बाँध क्षेत्र फेरि पुरिन सक्छ, झन्डै ११–१२ मिटर थुप्रिएको उक्त गेगरानलाई भेमाथाङ क्षेत्रमै रोक्ने प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्न नसक्ने हो भने मेलम्ची खानेपानीको आयोजनाको भविष्य अझै पनि अन्यौलमै देखिन्छ ।’ 

अहिले अम्बाथान बाँध क्षेत्रमा थुप्रिएको गेगरान हटाएर खोलाको पानी सुरुङमा पठाउन आयोजनाको हेडवर्क्सतर्फको ठेकेदार सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ । निरौलाले भेमाथाङ क्षेत्रको पहिरोलाई पर्माफ्रोस्ट मान्ने आधारहरू नभएपनि जलवायु परिवर्तनले अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या निम्त्याएको र त्यसको परिणाम हालैका वर्षमा मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको अतिवृष्टिमा प्रकट भएको बताए । 

यससँगै सरकारले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावसँग जुझ्न अनुसन्धान र विकास एवं सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने वातावरण अर्थशास्त्री मणि नेपाल बताउँछन् । नेपाल समेत संलग्न भएर तराईका २० जिल्लामा धानखेतीमा तापक्रम वृद्धिले कस्तो असर पार्छ भनेर गरिएको अनुसन्धानमा तापक्रम २९ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाँदा उत्पादनमा असर पार्ने देखिएको थियो । 

अंकुरणदेखि धान फल्ने अवधिसम्मको दिन र रातको तापक्रम, आद्रता लगायतको अनुगमन गरी उक्त अनुसन्धान गरिएको थियो । 

‘३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम बढ्दा धानबालीमा ३ देखि ४ प्रतिशत उत्पादनमा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले अनुसन्धान संस्थाहरू तथा विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर उच्च तापक्रममा पनि फसल दिने धानको बीउ विकास गर्ने र ती अनुसन्धानका निष्कर्षका आधारमा कृषि प्रसार सेवामार्फत् आम कृषकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।’ 

जलवायु परिवर्तनका असर बहुआयमिक हुने भएकाले त्यससँग अनुकुल पद्धतिको विकास गर्ने र असर न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले मौसम पूर्वानुमान र पूर्व जानकारी दिदाँ आम मानिसले बुझ्नेगरी पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘यति मिलिलिटर पानी पर्छ भनेर मात्र आम मानिसले नबुझ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘उक्त पानीले के कस्तो असर पार्न सक्छ, त्यसलाई बुझ्नेगरी जानकारी दिनुपर्छ ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा यसले जलवायु परिवर्तनमा पार्न सक्ने असरलाई पर्याप्त ध्यान दिने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका अन्य संरचनालाई साथै अन्य मानवीय क्रियाकलापलाई नै जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउने अनुकुलनको विधि हो । जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँग जुझ्न विश्वका धेरै मुलुकले अनुकुलन र न्यूनीकरण दुवैथरी उपाय अपनाएका छन् । 

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि नोभेम्बर, २०२१ मा ग्लास्गो (स्कटल्यान्ड) मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२६) मा ताजा प्रतिवद्धताहरू प्राप्त भएका छन् र सन् २०१५ मा १९५ राष्ट्रले पेरिस जलवायु सम्झौतामार्फत् गरेको प्रतिवद्धतालाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ । सन् २००० देखि सन् २०१० को बीचमा कार्बन उत्सर्जन हरेक वर्ष ३ प्रतिशतले बढेकोमा नवीकरणीय र स्वच्छ उर्जाको प्रयोग तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका हस्तक्षेपले सन् २०१० पछि एक प्रतिशतका दरले कार्बन उत्सर्जन बढीरहेको छ । 

इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सीले बहुसंख्यक देशहरूले अबलम्बन गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नीति र कार्यक्रमको हस्तक्षेप केही हदसम्म सकारात्मक देखिएपनि यो पर्याप्त नभएको र वार्षिक एक प्रतिशतले मात्र कार्बन विस्तार भैरहने हो भने सन् २१०० सम्म विश्वव्यापी तापमान ३ डिग्री सेल्सियस (५.४ डिग्री फहरेनहाइट)ले बढ्नेछ । जसले जलवायु परिवर्तनजन्य असरहरू तीव्र हुनेछन् । 

कार्बन उत्सर्जनले विश्वव्यापी तापमान औद्योगिकरण पूर्वको समयदेखि अहिलेसम्म १.१ डिग्री सेल्सियस (२ डिग्री फहरेनहाइट)ले बढेको छ, यसलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राखेर पृथ्वीमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्ति कम गर्ने साझा प्रतिवद्धता विश्वका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले कोप–२६ मा जनाएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय २६औं जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) अघि १४० देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी सन् २०३० सम्मको कार्ययोजनासहित ती योजना अद्यावधिक गरेका थिए । अमेरिका र युरोपेली संघले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने योजना अघि सारेका छन् । अर्जेन्टीना र दक्षिण अफ्रिकाले पेट्रोलियममा आधारित इन्धन खपत भविष्यमा कम गर्ने वचनवद्धता गरेका छन् । यद्यपि हाम्रो छिमेकमा रहेका चीन र भारतजस्ता प्रमुख कार्बन उत्सर्जक राष्ट्रले अल्पकालमा कसरी उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने भन्ने अल्पकालीन योजना र कार्यक्रमहरू अघि सारेका छैनन् । 

‘क्लाइमेट एक्सन ट्रयाकर’का अनुसार प्रतिवद्धता अनुसार नै उक्त कार्ययोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा सन् २१०० सम्म विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सकिन्छ । तर यी प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल पेट्रोलियममा निर्भरता हटाउने, उद्योग र सवारीसाधनहरूबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने साथै वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनडाइअक्साइड हटाउने (सोस्ने) प्रविधिको पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

नेपालले ‘कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने दीर्घकालीन रणनीति’मा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने र सन् २०५० सम्म ‘कार्बन नेगेटीभ’ राष्ट्र बन्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्ययोजना (लापा) तथा राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजना (नापा)को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख (सह–सचिव) डा. राधा वाग्लेले आम मानिसहरूको व्यवहारसँग जोडिएकाले कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायू परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि व्यक्तिगत व्यवहार, सामुदायिक संस्थाहरू, उपभोक्ता समूह (वन, खानेपानी लगायत अन्य सार्वजनिक सेवा सम्बन्धित), स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने बताइन् । 

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म ‘कार्बन नेगेटीभ’ राष्ट्र बन्नका लागि नेपालले यो दशकमा अर्थात् सन् २०२१ देखि सन् २०३० सम्म ४६.४ अर्ब अमेरिकी डलर स्रोत आवश्यक गर्ने अनुमान गरेको छ ।  आगामी दुई दशकमा अर्थात् सन् २०४० सम्म ५३.४ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०५० सम्म ९६.३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ । नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्म मुलुकको ४५ प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र विस्तार गर्ने र कुल उर्जा खपतमा १५ प्रतिशत स्वच्छ उर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । ​

नेपालका लागि अवसर 

स्वच्छ र नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गरी क्षेत्रीय तहमै उर्जा आपूर्तिको स्रोत अर्थात् क्षेत्रीय पावरहाउस बन्ने सम्भावना नेपालसँग छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश (जहाँ अहिलेपनि उर्जा आपूर्तिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत कोइला रहेको छ) लाई नेपालले स्वच्छ उर्जा आपूर्तिमार्फत् सहयोग गर्न सक्छ, जुन नेपालका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अवसर हुनसक्छ । 

सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार नेपालले स्वच्छ उर्जाको आपूर्तिबाट मात्रै वार्षिक १ करोड ७१ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छ । आवासीय, यातायात, औद्योगिक, व्यवसायिक र कृषि क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जाको प्रयोगसँगै उक्त परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने नेपालको ‘कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने दीर्घकालीन रणनीति’मा उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले उर्जामा लगानी बढाउन उर्जा बचतपत्र निष्काशन गर्न बैंकहरूलाई अनुमति दिदैँ आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म कुल कर्जाको १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थामार्फत् उर्जामा लगानीलाई प्रश्रय दिएको छ । उर्जा उत्पादन पुँजी–सघन (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) भएकाले यसमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपालले पहल गरिरहेको छ । 

‘कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने दीर्घकालीन रणनीति’ ले सन् २०३० सम्म विद्युत् उत्पादनमा ५.३४ अर्ब अमेरिकी डलर, सन् २०३१ देखि २०४० सम्म ६.६९ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०४१ देखि २०५० सम्म १५.०५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यकता आँकलन गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता र दक्षिण एसिया क्षेत्रको उर्जा आवश्यकताको चासो आपसमा मिलन हुने स्थिति सिर्जना हुँदा यसले नेपालको विकासका लागि अवसरको ढोका खोल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधान सिंह बताउँछिन् । 

विद्युत् उत्पादनमा लगानी आवश्यकताको प्रक्षेपण

विद्युत् उत्पादनमा लगानी	सन्  २०३०	सन् २०४०	सन् २०५०
क्षमता (गिगावाट)	१५.२	२८.५	५२
आवश्यक लगानी (अर्ब अमेरिकी डलर)	५.३४	६.६९	१५.०५

 

स्वच्छ उर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिने कार्बन उत्सर्जनको अवस्था  (सन् २०१९)

क्षेत्र	मिथेन	नाइट्रस अक्साइड	कार्बनडाइअक्साइड	कार्बनडाइअक्साइड इक्विभ्यालेन्ट
उर्जा क्षेत्र
आवासीय	०.४१	३.५७	२.०९	६.०७
यातायात	०.४०	०.०१	४.७३	५.१५
औद्योगिक	०.०२	०.०२	४.४५	४.४९
व्यवसायिक	०.०१	०.१३	०.५४	०.६९
कृषि	०.००	०.००	०.७८	०.७८
उर्जा क्षेत्र कुल  हरित गृह ग्यास उत्सर्जन	०.८५	३.७४	१२.५९	१७.१८

(सन् २०१९ को उत्सर्जन, एमएमटीसीओ२ई मा) /  स्रोतः कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने दीर्घकालीन रणनीति

स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर प्राप्त हुने कार्बन व्यापारको लाभ नेपालका लागि अवसर हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जलवायुमैत्री नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवर्धन, जडान भएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुलाई स्वच्छ विकास संयन्त्र (क्लीन डेभलपमेन्ट मेकानिजम) मा आवद्ध गरी उक्त संयन्त्र अन्तर्गत ८ वटा आयोजनाहरुबाट ५१,९८,३५८ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन घटाएर कार्बन व्यापार मार्फत करीब २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

‘प्राप्त आम्दानी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, विस्तार तथा मर्मतसम्भारमा खर्च गरिन्छ,’केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘८ वटा स्वच्छ विकास संयन्त्र आयोजनाहरुमध्ये ५ वटा बायोग्यास सम्बन्धी तथा लघु  जलविद्युत, सुधारिएको चुलो र सुधारिएको पानीघट्ट सम्बन्धी १/१ वटा आयोजना रहेका छन् ।’

त्यसैगरी हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड)ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ्ग सोलुसन) को प्रवर्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा  सघाउ पुर्‍याउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

केन्द्रको उक्त प्रस्ताव  ६ अक्टोबर २०२१ मा स्वीकृत भएको होे । जलवायु परिवर्तनबाट विश्व तापमानमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको लक्ष्यहरू कार्यान्वयनको लागि हरित जलवायु कोषको स्थापना भएको हो ।

कूल ४ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख बराबर रकम) को उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र नेपालको तराइ क्षेत्रको २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरूमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरु प्रवर्धन गरिने वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ । 

कूल लक्ष्य मध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १०,००० बायोग्यास प्रवर्धन गरिने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यसका लागि कोषको अनुदान २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (२ अरब ५३ करोड रुपैयाँ) रहने छ भने बाँकी २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा केन्द्र र स्थानीय तहहरूबीच लागत साझेदारी रहनेछ । 

केन्द्रले अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कोषसँगको आबद्धतापछि कोषको तर्फबाट स्वीकृत गरेकोे पहिलो प्रस्ताव हो । परियोजनाबाट ६५ लाख १३ हजार ६ सय २९ टन बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी १० लाख घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको सेवा पुग्ने बताइएको छ । 

केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयको 'नेशनल डेजिग्नेटेड अथोरिटी'को रूपमा काम गर्दै आएको र कोषको तत्परता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार पनि भएकोले केन्द्रले यस अनुभवका आधारमा हरित जलवायु कोषमा नेपालका अन्य संस्था पनि आबद्ध गर्ने र बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने परियोजनाहरू ल्याउन मद्दत पुग्ने डा. अधिकारीले बताए । 

विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानीका औजारहरू

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार, सरकारको प्रतिवद्ध दायित्व (कमिटेड लायबिलिटी) ४०० अर्ब रुपैयाँ छ । यो हरेक साल बजेटले समावेश नगरी नहुने दायित्व हो । अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अंश बढ्दै जाँदा ‘फिस्कल स्पेस’ (स्रोत सिर्जना गर्न सक्ने सामर्थ्य) पनि घट्दो क्रममा छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत नाघिसकेको अवस्थामा विपद्जन्य घटनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्व सरकारको स्रोतबाट थेग्न कठिन हुन्छ । विपद्जन्य क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपायहरूमा जानुपर्छ । 

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पाैडेल बीमाको पहुँच विस्तार गरी घरयासी क्षेत्र (सम्पत्ति), कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्यम/परियोजनाको बीमा गराउनुपर्ने बताउँछन् । यसो गर्दा सरकारलाई तत्कालीन उद्दार र राहतबाहेक ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना नहुने उनको भनाई छ । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष केही रकम विनियोजन गरी भैपरी कोष सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवाका पूर्वाधार र सम्पदाहरूको समेत बीमा गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ संघीय सरकारले विपद्जन्य घटनामा तत्काल उद्दार र राहत प्रदान गर्न एवं श्रोत संकलन (क्राउड फन्डिङ)का लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोष सञ्चालन गरेको छ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पनि यस्ता उद्दार कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख डा. राधा वाग्ले विपद्का घटनामा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि उचित समन्वय र जनशक्ति विकासका लागि पनि यस्ता कोष सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी विपद्का घटनाहरूको आवृत्ति र गाम्भीर्यता दुवै बढेकाले सरकारको स्रोतबाट उद्दार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माण धान्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘विपद् जोखिम पूर्वाधार/संयन्त्र विकास र सम्भाव्य लगानीका औजारहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ’ उनले भने । सरकारले यस्ता आकस्मिक दायित्वका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने, अन्य आकस्मिक ऋण लिन सक्ने (पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि), बजेट रकमान्तर र पुनरवलोकलनमार्फत् वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सक्ने भएपनि यसप्रकारका दायित्व सिर्जना हुन नदिन पूर्व तयारी र जोखिम निवारण गर्ने उपायलाई पनि साथै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

आकस्मिक दायित्व सिर्जना हुँदा र स्रोतको अभाव हुँदा मुलुकलाई महँगो ब्याजमा समेत स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । यो पक्षलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले पुनर्बहाली र पुनर्निमाणमा लागत प्रभावी र आकस्मिक राहत औजारका रूपमा बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक (आईडीए)बाट ‘क्याटास्ट्रफी डिफर्ड ड्रडाउन अप्सन’ अन्तर्गतको सहायतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यसका अतिरिक्त, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वातावरणमैत्री र जलवायु परिवर्तन अनुकुल वा न्यूनीकरणलाई आत्मसात गरी परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जारी गरेको वातावरणीय र सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि वातावरणीय र सामाजिक जोखिम सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टले भने, ‘साथै कृषि तथा उर्जामा लगानी गर्नका लागि 'ग्रीन बन्ड' जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि विशेषज्ञता नभएका संस्थाले तोकिए अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी नगरे दण्डजरिवाना तिरेर पनि उन्मुक्ति पाउँथे । अब उनीहरूले विशेषज्ञता भएका संस्थाको कृषि र उर्जा बचतपत्र किनेर पनि तोकिएको लगानी पुर्‍याउनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ उर्जा उत्पादनमा यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भट्ट बताउँछन् । 

कतिपय ठूला कम्पनीहरू वा उद्योगहरूको समूह मिलेर ‘क्याप्टिभ इन्स्योरेन्स’ मा पनि जान सक्छन् । उदाहरणका लागि, पहिले नेपाल बैंकको मात्र मोर्टगेज र ट्रान्सपोर्ट हेर्नेगरी नेपाल इन्स्यारेन्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ठूला कम्पनी वा एकै प्रकारका उद्योगहरू मिलेर आफ्नोमात्र बीमा गर्नेगरी ‘क्याप्टिभ इन्स्यारेन्स’ गर्ने प्रचलन अन्यत्र देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाका लागि ‘क्याप्टिभ इन्स्यारेन्स’ उपयुक्त हुनसक्छ । प्राधिकरणका विद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन, वितरणप्रणाली सबैको बीमामा बीमाशुल्कबापत् ठूलो दायित्व आउँछ । 'क्याप्टिभ कम्पनी खडा गरेर पुनर्बीमामा जाने विकल्प हुनसक्छ,' बीमा विज्ञ भाेजराज शर्मा भन्छन्, 'तर बीमा ऐन, २०४९ ले नेपालमा क्याप्टिभ इन्स्यारेन्सलाई मान्यता भने दिदैंन, कानुनमा परिवर्तनमात्र अर्को विकल्प हुनसक्छ ।'

यसका अतिरिक्त, सरकारले कम्पनीहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकमलाई पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा सामाजिक लाभ सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगाउन सक्ने डा. वाग्ले बताउँछिन् । यसका अतिरिक्त कार्बन व्यापारको लाभ लिएर नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्ने कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘साथै, हामीले संकटासन्नहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘किनकी उनीहरूको जनजीविकामा असर परिसकेको छ ।’ 

नेपालले स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) र हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फन्ड) बाट वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत् कार्बन व्यापारको लाभ लिन थालिसकेको छ । त्यस्तै, वन मन्त्रालयले वन सम्बन्धी केही परियोजनाहरूमा विश्व बैंकसँग परिणाममा आधारित भुक्तानी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयकी सहसचिव डा. वाग्ले बताउँछिन् । 

सरकारले यस वर्ष ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट गण्डकी नदी बहाव क्षेत्र आसपासमा रहेका संकटासन्न समुदायको उत्थानशीलता विकास र पारिस्थितिक पद्धति निर्माण गर्न ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदानकाे प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारले स्रोत परिचालन (लेभरेज)मार्फत् जोखिम हस्तान्तरणमा घरयासी क्षेत्रलाई समेत अभ्यस्त गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले बजेटबाट व्यहोर्दा यसले बीमा पहुँच विस्तारमा प्रोत्साहनको काम गर्छ । बीमा, ग्रीन बन्ड तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऋणपत्र (डिबेन्चर), दैवीप्रकोप उद्दार कोषको व्यवस्था र क्लाउड मार्फत् स्रोत संकलन, सीएसआर (संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व)को रकम जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरण र अनुकुलनमा खर्च गर्ने व्यवस्था, आकस्मिक ऋण तथा अनुदान प्राप्तिका विकल्पहरूमार्फत् सरकारले विपद्बाट सिर्जना हुने दायित्व घटाउन वा वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने आकस्मिक बोझ टार्न सक्छ ।  

[यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को डेभलपमेन्ट रिपोर्टीङ फेलोसीप अन्तर्गत तयार गरिएको हो]