महँगो चुनाव, एक मत बराबर ५ हजार रुपैयाँ खर्च

काठमाडौँ– गत २६ चैत नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले इलाममा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले गत निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । कोइरालाको भनाई आगामी स्थानीय तहको चुनाव लक्षित थियो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत भैसकेका राष्ट्रिय राजनीतिका एकजना स्थापित पात्र कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले चर्चामा नरहेका र स्थानीय तहमा चुनाव लड्ने कैयौं उम्मेद्वारको खर्च पनि इंकित गरेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि केही हप्ता मात्रै बाँकी छ । ७५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो जनप्रतिनिधि पाउँदै छन् । उनीहरूलाई आयोगले निश्चित रकम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेता पनि चुनावको बेलामा अनियन्त्रित खर्च हुने अहिलेबाटै देखिएको छ ।

---

गत स्थानीय चुनाव पछि चुनावको खर्चको बारेमा एक अध्ययन भएको थियो । चुनावको खर्चको बारेमा ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल’ले केही सीमित मानिसमा गरेको अध्ययनका अनुसार २०७४ मा भएको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार र उम्मेदवारका समर्थकले मात्रै ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । सो स्थानीय चुनावमा सरकारको तर्फबाट १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । 

सो अध्ययनले स्थानीय तहमा चुनाव गर्दा एक भोटको लागि ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस्तै प्रदेश र संघको चुनावमा एक भोटको लागि ४ हजार ४० रुपैयाँ  खर्च भएको देखिन्छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको पुस्तक ‘इलेक्सन कस्ट एण्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स (एन एक्सपेरियन्स अफ् नेपाल–२०७८)’  का अनुसार २०४९ जेठ १५ र १८ गते सम्पन्न निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ९८ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । उक्त पुस्तकमा २०५४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा २२ करोड ९ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । यस्तै, २०६२ मा भएको नगरपालिका चुनावमा ८३ करोड ३ लाख ५ हजार खर्च भएको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको उक्त चुनावले वैधानिकता भने पाएन ।

तर, त्यस यता भने निरन्तर चुनावी खर्च उकालो लागेको छ । 

आगामी स्थानीय चुनावः आयोग र सुरक्षाको लागि  ३९ अर्ब 

वैशाख ३० गते हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि अनुमानित  १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचनका क्रममा आवश्यक सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको २७ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको देखिन्छ ।

एकै चरणमा निर्वाचन भएमा मात्रै अनुमानि खर्चमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन पटक–पटक हुनुपरेमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने खर्च अनुमानित खर्चभन्दा उकालो लाग्नेछ । 

आगामी स्थानीय तहको चुनाव वैशाख २९ गते सम्म १८ वर्ष पुगेका मतदाता महिला ८७ लाख ४१ हजार ५३० र पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० र अन्य १८३ गरी जम्मा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना छन् पुगेका छन् । 

यता केही समय देखि बढेको महँङ्गीलाइ पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । चुनाव हुने अधिकांश बजेट यातायात, मतपत्र, मतदान स्थल निर्माण, खाजा, खाना लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । तर पछिल्लो ५ वर्षमा मूल्यवृद्धि अत्याधिका भएकोले सापेक्ष रूपमा आगामी चुनावमा अत्याधिक खर्च हुने देखिन्छ । 

यस्तै विश्व कोरोना महामारीबाट विस्तारै मुक्त हुने क्रममा छ । आगामी चुनावमा कोरोना भाइरसका कारण आम मतदाताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिन जरुरी छ । कोरोनाबाट मतदातालाई बचाउन भन्दै मास्क, स्यानिटाइजर, थर्मल गन, साबुनलगायतका सामग्री खरिदमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने चुनौती आयोग समक्ष रहेको छ ।

उम्मेदवारको खर्चको सीमा 

आगामी चुनावमा आयोगको ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ बमोजिम निर्वाचन खर्चको अधिकतम दर तोकेको छ । 
देश ७५३ वटा पालिकाबाट यसअघि भएको स्थानीय चुनावमा १ लाख ४८ हजार ३ सय ६२ जना उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थिए ।

आगामी  चुनावमा पनि त्यो संख्या कम हुने देखिँदैन ।

आगामी निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५  लाख ५० हजार, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुखले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने तोकेको छ ।
तर, चुनावमा यो खर्च अपुग हुने उम्मेदवारहरू बताउँछन् । 

किन हुन्छ चुनाव मंहङ्गो?

एक मतको अन्तरले विजय पराजय हुने हुनाले प्रत्येक मतपत्रको गणना निकै सावधानीपूर्वक गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक मतपत्र उम्मेदवार वा निजहरूका प्रतिनिधिलाई देखाउँदै गणना गर्नुपर्ने, पराजित हुने सम्भावना बढ्दै गएका उम्मेदवार वा प्रतिनिधिको चित्त बुझाउन निकै गाह्रो हुने, विवाद सृजना भई गणना नै स्थगित गर्नुपर्ने, दोहोर्‍याएर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेका छन् ।

यी विविध कारणले मतगणनाका लागि निकै लामो समय र धेरै जनशक्ति लाग्नुको साथै मतगणना खर्च समेत बढ्ने गरेको छ । तर विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गर्दा मतगणना कार्य अत्यन्त सहजताका साथ छिटो, छरितो र मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । शीघ्र नतिजा घोषणाले आम नागरिक, मतदाता, राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक लगायत सरोकारवालामा निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको दक्षता, क्षमता एवं समग्र साखमा समेत वृद्धि हुने आयोगको बुझाई छ ।

यता आयोगले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोके पनि त्यो भन्दा धेरै खर्च हुने राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउछन् । 

‘पैसाको प्रभाव चुनावको बेलामा व्यापक हुने गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यो पैसा मतदातालाई हातमा नै दिने भन्दा पनि उम्मेदवारहरू बिच नै खसले कति खर्च गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण धेरै खर्च भएको हो ।’

उनकाअनुसार उम्मेद्वारले आफू ठुलो र शक्तिशाली भनेर देखाउन हुने प्रतिस्पर्धाको लागि आफ्नै कार्यकर्तालाई खर्च गर्ने उनको भनाई छ । उम्मेदवारले गर्ने ९० प्रतिशत भन्दा धेरै पैसा कार्यकर्ताको लागि नै खर्च हुने खनालको बुझाई छ ।

स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगका पूर्व सदस्य तथा स्थानीय विकास विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल अहिलेको अवस्थामा आउँदा नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया नै स्खलन भएको बताउँछन्।

‘लोकतन्त्रमा मानिसको पहिलो अधिकार नै भोट हो । तर राजनीतिक पार्टीहरूले नै आफ्नो स्वार्थको लागि उक्त मौलिक हक नै कुण्ठित गरे’, भुर्तेल भन्छन्, ‘कुनै मानिस पैसा कै भरमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा गयो । उसले स्थानीय तह ५ वर्ष सम्म अविछिन्न रूपमा काम गर्न पाउँछन् । न उनीहरूलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । अर्को कुरा यसरी जाने नेतृत्वको व्यक्तिगत हैकम धेरै भएको पनि देख्न सकिन्छ ।’

चुनाव अहिले मात्रै नभएर पहिले पनि चुनाव खर्चिलो हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार विनोद सिजापतीको भनाई छ । सिजापती अनुसार पंचायत कालमा ‘राजाको टिका लगाउने’ मानिसले समेत धेरै नै खर्च गर्थे ।  

‘अहिले चुनाव जिते बापतको सुविधा धेरै पाउने कारण धेरै खर्च भएको हो । चुनाव नजिते पनि आफू उम्मेदवार भएको अरूलाई सुनाउँदा इज्जत बढ्ने मानसिकताको व्याप्त छ । त्यसैले उम्मेदवारले धेरै खर्च भएको हो’, उनी थप्छन्, ‘अझ सीमित पद र उम्मेदवार धेरै भएका कारण पनि खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा भएको हो ।’

चुनावमा खर्च संकलन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामकृष्ण तिवारीका चुनावको खर्च धेरै भएकोमा दुई मत नरहेको बताउँछन् । उनको बुझाईमा चुनावमा उम्मेदवारले आफू पदमा पुगिसके पनि उनीहरूको पक्षमा काम गर्ने आश्वासन दिएर पैसा खर्च व्यावसायीहरुमार्फत जोहो गरेको हुने गरेको छ । 

‘व्यावसायीहरुले भने आफ्नो जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित बनाउन पनि आर्थिक सहयोग गरेका छन्’, तिवारी भन्छन्, ‘कहिले पारिवारिक चिनजानका मानिसले पनि खर्च संकलन गरेको छन् ।’

स्थानीय चुनावमा  पार्टीको टिकट पाउन कै लागि ठूलो पैसाको चलखेल भएको पाइन्छ । यो चलन स्थानीय तहमा मात्रै हैन । यो चलन प्रदेश र केन्द्र सरकार सम्म नै  भएको तिवारीको बुझाइ छ । 

जनाधार नभएका मानिसहरू यसरी पार्टीमा लगानी गरेर लाभका पदमा पुग्ने गरेको तिवारीको बुझाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल पनि तिवारीको कुरामा सहमत छन् । खनाल आफू अहिले स्थानीय तहका नेतृत्वले गरेको मनोमानीसँग आजित भएको बताउँछन् । अहिले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च धेरै भएकाले संघीयता नै  धरापमा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता बढ्दै गएको बताउँछन् । 

‘उनीहरूले चुनावमा खर्च गरेको पैसा आफैंले कमाएको पैसाबाट त हैन होला । आफूले कमाएको सबै पैसा चुनावमा खर्च गर्ने कुरा पनि भएन’, खनाल भन्छन्, ‘ गैर कानुनी रूपमा पैसा उठाउँछन् र पदमा पुगेपछि पैसा कमाउने मात्र नियत राख्ने भएकाले भ्रष्टाचार बढ्यो ।’

उनी देखिने भन्दा अदृश्य खर्च बढी भएको बताउँछन् । सरकारमा बस्ने मानिस देखि आर्थिक कारोबारीसँग साठगाँठ गरेर पनि चुनाव खर्च उठाउने गरिएको खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवारले र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नेले आफ्नो सफा कमाई चाहिँ खर्च गरेका हैनन् ।’

चन्दा आतङ्क कति ?

चुनावको समयमा राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ताले विदेशी परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग चन्दा र सहयोग माग्न थालेपछि विदेशी दातृ संस्थाहरूले अपिल जारी गरेका छन् । 

नेपालको विकासका लागि सञ्चालित संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत १३ वटा विदेशी दातृ संस्था, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले चुनावको बेला कुनै पनि चन्दा नदिने र यस्ता कार्यका लागि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती नगर्न वैशाख ३ गते एक अपिल गरेका छन् ।

‘हामी विशेषतः हाम्रा कर्मचारी र परियोजनाहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूप्रति चासो रहेको छ, जस्तै सरोकारवालाहरूले चन्दा वा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन दिन दबाब,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘हामी सबै सरोकारवालाहरुई प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ कि, कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनका हस्ताक्षरकर्ता संस्थाहरूले नेपालको आउँदो निर्वाचन वा अन्य कुनै पनि समयमा चन्दा, नगद वा जिन्सी उपलब्ध गराउने छैनौं ।’ कर्मचारी वा साझेदारहरूप्रति लक्षित कुनै प्रकारको जबरजस्ती, त्रास वा धम्की दिने कार्य स्विकार्न नसक्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

उक्त अपिलले विभिन्न संस्था मा काम गर्ने कर्मचारी कति चन्दाको कारण त्रसित छ भनेर देखाउँछ । यस्तै दल र उम्मेदवारहरूको चन्दाको माग्ने भनेको निजी क्षेत्र पनि हो ।  तर व्यापारीहरू भने आफूलाई पार्टीले उम्मेदवारले चुनावको बेलामा चन्दा दिन दबाब दिने कुरा स्विकार्दैनन् । 
‘कतै आफ्नै साथीभाइले उम्मेदवारी दिए भने सहयोग गर्ने व्यक्तिगत कुरा भयो’ उद्योगपति पवन गोल्यान भन्छन्, ‘मलाई त अहिले सम्म कुनै दलले चुनावको लागि चन्दा माग गरेका छैनन् ।’ 

जनताको आशा निराशातर्फ

स्थानीय निकायको माग सीमित मात्र छन् । पानी, बत्ती, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा। यसबाहेक स्थानीय तहमा भएको प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन नगर्ने उम्मेदवार आफ्नो जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने चाहना स्थानीय तहका जनताले राख्ने प्राध्यापक तिवारी बताउछन् । तर, समाजमा त्यो भन्दा फरक किसिमको जनप्रतिनिधि आउँदा भोट हाल्नेहरू निराश हुने उनको भनाइ छ ।

‘एक पटक लगानी धेरै गरेर जिते पनि अर्को चुनावमा भने उसले गरेको कामको आधारमा फेरी जनप्रतिनिधि चुनिने नचुनिने निर्क्याैल हुन्छ’ तिवारी भन्छन्, ‘अहिले मतदाताहरू बुझ्ने भएका छन् । उनीहरूले बुझेर भोट हाल्छन् ।’ 

लोकतन्त्र, जनताप्रति उत्तरदायी शासनको कुरा गर्दा चुनावको विकल्प नभएको प्राध्यापक खनालको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘चुनाव भएन भने लोकतन्त्रको अभ्यास नै सफल हुँदैन्। त्यसैले जनताले एक हातले पैसा लिने र अर्को हातले भोट हाल्न नसक्ने हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोग र पार्टीमा बढिरहेको अविश्वास

चुनावको बेलामा जनप्रतिनिधिले मात्रै हैन, निर्वाचन आयोगले समेत जथाभावी खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । चुनावको वेलामा पार्टीका प्रतिनिधीहरुले गरेको खर्चको बारेमा पार्टीले विवरण राख्नु पर्ने भए पनि उनीहरू त्यस्तो गरेको पाइँदैन । उनीहरूले लेखा परीक्षण गर्ने बेलामा समेत वास्तविक विवरण लुकाउने गरेको विभिन्न राजनीतिक विश्लेशषकहरू बताउँछन् । 

केही समय पहिले सम्म नेताले आफ्नो मतदाताको सेवाको लागि काम गर्ने भन्ने बुझिन्थ्यो । तर केही समय देखि यो भाष्य फेरिएको छ ।  जनप्रतिनिधिको दैनिकी खर्चिलो भएकाले उनीहरूले स्रोतको चरम दोहन गर्न सक्ने तिवारीको आशंका पोख्छन् । यसरी हुने खर्चको जोहो उनीहरूले विभिन्न  विकास निमार्णको कामबाट कमिसन लिने गरेको  छन् । उनीहरूले विकास निर्माणको कामको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै कमिसनमा नै जाने तिवारी बुभाइ छ ।

समाधान के ?

भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पहरेदारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आउँदो निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारलाई चन्दा दिँदा पारदर्शी गर्न आग्रह गरेको छ । संस्थाले आह्वानपत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘निर्वाचनको क्रममा आफूलाई मन परेका उम्मेदवार वा दललाई चन्दा, सहयोग दिन चाहने उद्योगी, व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिहरूले समेत आफूले दिएको सहयोग पारदर्शी पार्न र निर्वाचन आचार–संहिता प्रतिकुल कुनै सहयोग नदिन पनि अनुरोध गर्छ ।’
तिवारी भने अहिलेको चुनावको शैली नै नै परिवर्तन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘यो संसदीय व्यवस्था भएका कारण स्थानीय चुनावमा पनि पार्टीलाई मात्रै भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । चुनावको बेलामा धेरै खर्च व्यक्तिले गर्ने गरेकाले व्यक्ती चिनिनु भएन तर मत पाए पछि पार्टीमा पैसा हालेर किन्न सक्छन् । त्यसैले भोट हाल्ने बेलामा जनता पनि सजग हुनु पर्छ ’ उनी भन्छन्, ‘जनताले ५ वर्षको लागि आफूले दिएको मतले आफूले दिएको मतको सही सदुपयोग होस् भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’ 

स्थानीय विकास विज्ञ भुर्तेल आयोगले आफ्नो भूमिका राम्रो सँग निभाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

‘आयोगले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्दैन । किनभने आयोगले गरेको खर्च गराइमा प्रश्न छ । सरकारका प्रत्येक पदमा भएमा मानिसको आर्थिक व्यवहारमा प्रश्न छ । मन्त्रालयको काम गराइमा प्रश्न छ । अब चुनाव मात्रै त्यो प्रश्नबाट बाहिर रहने कुरा भएन । वातावरण नै कानुनी राज्यको सिद्धान्त र कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भएपछि यस्तो हुने नै भयो’ उनी भन्छन्, ‘समग्र राजनीतिक परिवेश त्यहाँ भएका नेताहरूको कारण यस्तो भएको हो । निर्वाचन आयोगले खर्चमा कडाइ नै गर्न खोजे पनि ती नेताहरूलाई छुन सक्दैन । यो समग्र राजनीतिक परिवेशको प्रतीक हो ।’ 

रूपचन्द्रको त्यो चुनाव

राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन लडेका एक नेता थिए, रूपचन्द्र विष्ट । ‘थाहा’ आन्दोलनका प्रणेता विष्ट २०३८ र ०४३ सालमा मकवानपुर जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरे । उनले आफूले राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावको उम्मेदवार हुँदा उनी पर्चा पम्पेलेटहरूमा तस्बिर हैन, विचार लेख्थे । तिनै पर्चाहरू बेचेर चुनाव खर्च जुटाउँथे । उनले कहिल्यै पनि रूपचन्द्र विष्ट हेरेर भोट देऊ भनेनन् । मात्र विचार बाँडेको राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण विडारी सम्झन्छन् ।

रूपचन्द्र र उनका सहकर्मीका हातबाट चट्टान, भित्ता, पर्खाल, रूखदेखि खाली कागज र चुरोटको बट्टासम्ममा ‘थाहा’ लेखिए । उनका विचारसँग सहमत हुनसक्नेलाई पनि स्वविवेकले चल्न भन्थे । तर सबैले सबैका विचार, भावना, सिद्धान्त र क्रियाकलापहरूको साक्षी हुन सक्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ थियो । अहिलेको पुस्ताले रूपचन्द्र विष्टको त्यो इतिहास भुलेको विडारी बताउँछन् ।