३०-३०

गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल

कृष्ण पहाडी |
कात्तिक १, २०७७ १०:४८ बजे

अघिल्लो ३० वर्ष अर्थात् पञ्चायती शासन र पछिल्लो ३० वर्ष अर्थात् प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र-गणतन्त्रको मूलभूत फरक कुरा के हो भने- स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रता धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हो । पञ्चायतकाल बन्द काल थियो । स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध थियो । राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए । त्यसको सिद्धान्त, जग वा गर्भ जे भन्नुस्- निर्दलीयताले मात्र राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ भन्ने मान्यता थियो ।

यो मान्यतालाई २०३६ सालको जनमत संग्रहले धक्का दिएको हो । २०३७ मा बालिग मताधिकारमा जाने भनेपछि त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको १० वर्ष आयु बढायो । नेपाली जनमत सचेत र सबल हुँदै गयो । स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरु एक मत हुँदै गए । अनि २०४६ सालमा उठेको जनआन्दोलनले पञ्चायत गयो । शिक्षित र चेतनशील समुदाय विस्तार हुँदै गयो । स्वतन्त्रताविहीन प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश उनीहरूले दिए ।

बहुदलीय काल अर्थात् खुला कालपछि नेपालले धेरै क्षेत्रमा फड्को मार्‍यो । सकारात्मक परिवर्तनका अभिलक्षण धेरै नै छन् । मैले भनेँ नि- स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र वातावरणले धेरै कुराको ढोका खोल्छ । स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा कोही आत्तिनु वा मात्तिनु हुँदैन ।

दुर्भाग्य के भयो भने बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न जेलनेल भोगेका दलहरु यसकै आधारमा हामीले गरेको भ्रष्टाचार जायज छ, हामीबारे कुरा उठाउन हुन्न भन्ने मानसिकता पालेर बसे । यसले गर्दा माओवादी हिंसालाई बल पुग्यो । माओवादी हिंसा विगतमा फैलिँदै जानुमा तिनीहरुको सिद्धान्त र दर्शन कम, देशमा विद्यमान विकृति र विसंगति ज्यादा जिम्मेवार थियो । त्यति बेलाका शासकहरुको कुशासनले द्वन्द्वका लागि उर्वर भूमि विस्तार हुँदै गयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनबाट पराजित मानसिकता लिएर घाइते र व्यथित जो थिए, उनीहरुले माओवादी हिंसालाई राष्ट्रवादी भन्ने चित्रित गरे । माओवादीले यसको फाइदा उठायो ।

राजनीतिक सत्तामा परिवर्तन भयो तर सामाजिक सत्तामा उल्लेख्य परिवर्तन भएन । 

माओवादी हिंसा बढ्दै गएपछि उनीहरुले बहुदलीय व्यवस्था मृत्युका लागि अस्त्रका रूपमा माओवादी हिंसालाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे । २०५९ असोज १८ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि एकपटक पञ्चायतको धङधङी बिउँझाउन खोजे । उनले भने- पार्टी भनेका भ्रष्ट हुन्छन् । राजनीतिक पद्धति र राजनीतिक स्वतन्त्रताले देशको विकास हुँदैन । उनले स्थानीय निर्वाचनै गरेर पञ्चायतको प्रेत बिउँताउने प्रयास गरे ।

सात सालमा राणा फालियो तर फेरि १० वर्षमै सत्र सालमा कू- भयो । राजतन्त्रले १० वर्षे प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्यो । ३० वर्षपछि पञ्चायत यसरी ढल्यो कि फेरि उठ्न सकेन । दलहरु बिग्रिएको बहानामा राजतन्त्र फेरि सक्रिय हुन थाल्यो । ०५९ देखि सक्रिय हुँदै गएका राजा ज्ञानेन्द्र ०६१ सालमा झनै सक्रिय भए । नेपालको लोकतन्त्रको विकासमा राजतन्त्र नै बाधक रैछ भन्ने पक्का भएपछि केही खास कारणले २०६२ को आन्दोलन चुलिँदै गयो । 

एक : शान्ति र गणतन्त्र
नागरिकहरु माओवादी हिंसाबाट मुक्ति चाहन्थे । दलहरु जनताबाट विच्छेद भएका बेला १२ बुँदेको जग नागरिक आन्दोलनले निर्माण गरेको हो । त्यही जगको धरातलमा २०६२-६३ को जनआन्दोलन सुरु भयो र त्यही जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र उन्मूलन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो, जसका कारण प्रमुख दलहरुको संवैधानिक राजतन्त्र र माओवादीको जनवादी गणतन्त्र दुवैले हावा खाएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभई विश्राम नलिने नागरिक आन्दोलनको अडानका कारण दलहरु नागरिक आन्दोलनसँग औधि रिसाएका हुन ।

अहिले आएर इतिहासको कतै अपव्याख्या कतै तोडमरोड गर्ने प्रयत्न भएको देख्दा दु:ख लाग्छ । त्यस्तै एउटा अपव्याख्या/दुष्प्रचार डा. बाबुराम भट्टराईले गरिरहनुभएको छ । जस्तो : मधेस विद्रोह र माओवादी हिंसात्मक संघर्षबाट गणतन्त्र स्थापना भएको हो भन्ने गोयबल्स शैलीको थेगो भट्टराईमा देखिन्छ । मधेस आन्दोलन २०६३ माघबाट सुरु भएको हो जबकि गणतन्त्र आएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा हो । त्यसमाथि पनि मधेस आन्दोलन मूलत: माओवादी ज्यादतीका कारण विस्तारित भएको थियो । सत्य यही हो- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२-६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित भएको हो जसको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको विशेष योगदान थियो ।

दुई : संविधानसभा 
संविधानसभा चाहिँ माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण सम्भव भएको हो । संविधानसभाले गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा मात्र गरेको हो । त्यसको तागत भनेको २०६२-६३ को जनआन्दोलन नै थियो । शान्तिका खातिर जनआन्दोलनले १२ बुँदेलाई अनुमोदन गरेको हुँदा जनआन्दोलनको सफलता पछि १२ बुँदेकै प्रारूपअनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

तीन : संघीयता
संघीयता चाँहिँ मधेस आन्दोलनको जोड बलमा सम्भव भएको हो ।

राज्य दण्डात्मक, निषेधात्मक र प्रतिशोधात्मक हुँदै गयो । 

चार : बाटो बिराउने सिलसिला 
२०६२-६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतन्त्रको संघारमा पुर्‍याउँदा पनि कांग्रेस-एमालेलगायत दलहरुले कहिले संवैधानिक कहिले आलंकारिक राजतन्त्र त कहिले बेबी किङको वकालत गर्न छाडेनन् । यहाँसम्म कि माओवादीका प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टराईले समेत संविधानसभाको निर्वाचनपछि सांस्कृतिक राजतन्त्रको बहस चलाउन खोजे भने प्रचण्डलगायतका नेताले जनवादी गणतन्त्रको कुरा गरेर जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई गिजोल्ने प्रयास गरे ।

केन्द्रीयताविरुद्ध उठेको मधेस आन्दोलन पछि क्षेत्रीयतामा अल्मलियो । यसैगरी प्रारम्भमा अधिकारको मुद्दा बोकेको जनजाति आन्दोलन जातीयतामा अल्मलियो । त्यसले नोक्सान उनीहरुको आन्दोलनलाई नै गर्‍यो । जबकि क्षेत्रवाद र जातिवादबाट कहीँ पनि पुगिँदैन । अधिकारको कोणबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह थियो । गणतन्त्रको विषयमा कांग्रेस र एमालेलाई बुझाउन/सम्झाउन र माओवादीलाई लोकतन्त्रको धारामा ल्याउनमै हाम्रो ऊर्जा बढी खपत भयो ।

जो जति बटारिन खोजे पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको राप र तापका कारण संविधानसभाको चुनाव पनि भयो र गणतन्त्रको विधिवत घोषणा पनि भयो । एक पटक संविधान जारी गर्न विफल भए पनि दोस्रो पटकको प्रयासमा संविधान पनि जारी भयो । घटना दुर्घटनाको साक्षी मुलुक भयो तर पनि तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । राजनीतिक संक्रमण सकियो तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रमुख दल र प्रमुख नेताहरु इच्छुक देखिएनन् ।

स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि सुशासनको अपेक्षा थियो तर कुशासन देखिन थाल्यो । सुशासनमा यो सरकार पूर्ण रूपमा फेल भएको छ । ओलीजी धेरै नै सन्किनु भो । सन्की र दम्भी शासकको उठ्नै नसक्ने गरी पतन भएको संसारमा धेरै उदाहरण छन् । भ्रष्टाचार बढेर गयो दोषीमाथि कारबाही भएन । दण्डहीनता संस्थागत भयो । समृद्धिको मार्गमा स्वतन्त्रता बाधक भयो भनी ओली नेतृत्वको सरकारले दर्जन बढी स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक अघि बढाएको देखियो ।

सुशासनमा यो सरकार पूर्ण रूपमा फेल भएको छ । ओलीजी धेरै नै सन्किनु भो । सन्की र दम्भी शासकको उठ्नै नसक्ने गरी पतन भएको संसारमा धेरै उदाहरण छन् । 

अर्कोतिर सरकारकै मन्त्री र नेकपाका प्रमुख नेताहरुले जनवादीकरण/साम्यवादीकरणको राग अलाप्न छाडेका छैनन् । भारतले सीमा मिच्दा दृढताका साथ उभिएको सरकार चीनले सीमा मिच्दा अडान लिनु त कता हो कता, उल्टो चीनले सीमा मिचेको छैन भनेर चिनियाँ सरकारको प्रवक्ता जस्तो पो देखियो ।

परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुनुका साथै चिनियाँ तुलोमा निकै ढल्केको देखियो । विज्ञान विरोधी मतको खेती गरेर संकीर्णतावादलाई बढावा दिने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भयो । अर्कोतिर मृत्युदण्डको माग गरेर नेकपा र कांग्रेसकै सांसदहरु प्रतिगामी अवतारमा देखिए । दलितमाथिको बढ्दो अत्याचार सामाजिक प्रतिगमन चुलिएको उदाहरण हो । राजनीतिक सत्तामा परिवर्तन भयो तर सामाजिक सत्तामा उल्लेख्य परिवर्तन भएन ।

पाँच : अझै पनि प्रहार हामीतिरै 
राज्य दण्डात्मक, निषेधात्मक र प्रतिशोधात्मक हुँदै गएको छ । सत्तामा बस्नेले त कुशासनको खेती गरे गरे, प्रतिपक्ष पनि कुशासनको मतियार भएको छ । भ्रष्ट सत्ता र भागबण्डामा रमाउने प्रतिप्रक्ष लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो । 
भ्रटाचार चुलिएको, कुशासन मौलाएको र दण्डहीनता बढ्दै गर्दा यिनीहरुले ल्याएको गणतन्त्रका कारण यस्तो भएको हो भनेर आज पनि अनेकौँ कोणबाट हामीमाथि प्रहार जारी छ ।

२०६२-६३ मा नागरिक आन्दोलनको प्रभावकारी भूमिका र त्यसमा हाम्रो नेतृत्वका कारण सायद आरोप हामीतिर सोझिएको हो । सुशासन भएको भए सायद यस्तो आरोपले बल पाउँदैनथ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरुलाई विद्यमान कुशासन सबैभन्दा ठुलो बल भएको छ । जस्तो कि २०५२ सालपछिको विकृति माओवादी हिंसाका लागि मलजल भएको थियो । 
(पहाडीसित विमल आचार्यको कुराकानी)
 



Author

कृष्ण पहाडी

पहाडी मानव अधिकारवादी तथा नागरिक नेता हुन् ।


थप समाचार