त्यो तीस (२०१७–२०४६ चैतको अन्तिम साता) को मुख्य राजनीतिक खेलाडी भन्नुस् या कलाकार राजा महेन्द्र नै हुन् ।  राजा महेन्द्रले त्यो तीसको कालखण्डमा एघार (विसं २०१७ पुस १ देखि २०२८ माघ २८ सम्म) वर्ष प्रत्यक्ष र सशक्त शासन गरे भने बाँकी सोह्र वर्ष राजा वीरेन्द्रले लगभग पूरै प्रत्यक्ष शासन गरे । 

त्यो तीसका सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ नगरेको भए र राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध नलगाएको भए सायद, राजा महेन्द्रले बाँचुन्जेल कुनै किसिमको आलोचना र विरोध खेप्नुपर्ने थिएन । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष राजा हुने तीव्र महत्वाकांक्षाले उनका राम्रा र सराहनीय काम पनि ओझेलमा पर्न गएका छन् । 

---

अर्को कुरा राजा महेन्द्रले महत्वाकांक्षी हुँदा उनकै पिताश्री श्री ५ त्रिभुवनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि देखाएको प्रतिबद्धता र अठोटको पनि उपेक्षा हुन गएको छ । राजनीतिक विरोध र खिचातानी हुँदाहुँदै पनि एघार वर्षको बीचमा राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण, योजनाबद्ध विकासको थालनी, नेपाली नोटको चलन लगायत तराईमा बसाइको व्यवस्था गर्ने कामको सुरुवात गरे । बाह्य दातृ मुलुकसँग सहयोग माग्दै उद्योग–कलकारखाना खोले । शिक्षालाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याए ।  नेपाललाई विश्वस्तरमा चिनाउँदै धेरै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि स्थापना गराए ।

कांग्रेसका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायत अरु दलका नेताहरूसँग मिल्दै देश निर्माणको काममा गति दिन सकेको भए र देशमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउनतिर लागेको भए, राजा महेन्द्र सबैभन्दा सफल र चर्चित राजा हुने थिए । तर उनले देशमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गर्दै देशलाई द्वन्द्व र झगडाको भूँमरीमा मात्रै पारेनन् कि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई पनि बन्द र नियन्त्रित बनाएर लगे । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार बनाए जुन कुरा उनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष थियो । 

महेन्द्रको मृत्युपछि  श्री ५ वीरेन्द्र  राजा भए । स्वभावैले उनी उदार, शान्त र भद्र स्वभावका थिए । उनी बुबाजस्तो कुटिल, आँटिलो र फुर्तिलो पनि थिएनन् । सोह्र वर्षको शासन अवधिमा उनले २०३२ मा पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधन गरी व्यवस्थालाई अझ अनुदारवादतिर लगे । गाउँ फर्कको संवैधानिक पद्धतिसँगै विपक्षीहरूमाथि अझ अनुदार नीति अख्तियार गरियो । तिनको अनुदार क्रियाकलाप पञ्चायतभित्रै अलि फरक मत राख्नेहरूले पचाउन नसक्ने खालको बन्यो । त्यसअतिरिक्त पञ्चायती शासनमा देखिएका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारले बढावा पायो । त्यही पृष्ठभूमिमा २०३६ मा जनमत संग्रह घोषणा र २०३७ वैशाखमा चुनाव भयो । जनमत संग्रहपछि पञ्चायती व्यवस्थामा बालिग मताधिकारका आधारमा चुनावसँगै केही हदसम्म उदारवादी बाटोमा लाग्न बाध्य बनेका थिए, राजा वीरेन्द्र पनि ।
उदारवादी बाटोतिर जान उनले दरबारभित्रका र पञ्चायतका अनुदारवादीहरूको ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यतिबेला दरबार र शासनमा अनुदारवादी र कतै जवाफ दिनु नपर्ने भूमिगत गिरोहमा संलग्न व्यक्तिहरूको बोलवाला थियो । अनुदारवादीहरूकै दबदबा बढ्दै गएपछि उदारवादी पञ्चहरू पनि यसको विरोधमा उत्रिन थाले ।

सरकारका तिनै अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । 
 

यता नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि पञ्चायतको विरोधमा लगातार लागिरहेकै थिए । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक रूपमै विरोध हुनु राजा वीरेन्द्रका लागि अर्को चुनौती थियो । त्यतिबेला पञ्चायतमा दुईवटा नराम्रा पक्ष थिए । पहिलो त, राज्यका राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उद्योग–व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रमा अनुदारवादीहरूको दबदबा । अनि दोस्रो सबै क्षेत्रमा राज्य नियन्त्रित व्यवस्था र नीति । यी दुई कारणले एकातिर जनतामा विकासका लागि उत्साह र हौसला जागृत हुन सकेन भने अर्कोतिर देशको समग्र शासन यन्त्र दमन, भेदभाव, गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारतिर उद्यत हुन गयो । अर्काे त, दरबार र शक्तिशाली पञ्चहरूसँग साँठगाँठ गरेको खण्डमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउनमा व्यापारिक वर्ग पनि लाग्यो । त्यसरी दरबार र पञ्चकै फेर समाएका कतिपय व्यक्तिहरू पछिल्लो कालखण्डमा व्यापारिक घरानामा गनिएका छन् । तिनीहरू यतिखेर पनि त्यसरी शक्तिशाली दल र तिनका नेता प्रयोग गर्दै सम्पत्ति जोड्दै छन् ।

पञ्चायतविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा २०४२ मा सत्याग्रह आन्दोलन चलाएपछि पञ्चायती व्यवस्था झस्किएको थियो । अझ २०४६ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट घटकहरू पनि वाममोर्चामा परिणत हुँदै आन्दोलनमा सहभागी भएपछि देशमा बहुदलीय–संसदीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न राजा वीरेन्द्र बाध्य भएका हुन् । जेहोस् देशमा जनताको चाहनाअनुसार संसदीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने काम गरेकाले राजा वीरेन्द्र एकाएक लोकप्रिय बनेका हुन् । सँगै उनका विगत अनुदारवादी भए पनि बहुदलको स्थापनासँगै उदारवादी राजाका रूपमा चिनिए ।

यताको यो तीस वर्ष
यताको तीस वर्ष (विसं २०४८(२०७८) को सन्दर्भ केलाउँदा २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गरेको थियो । यस क्रममा नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशमा उदारवाद र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई अपनाउने नीति लियो । जसले गर्दा देशमा उद्योगधन्दा र आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्न थाल्यो । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक झगडा बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असारमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे ।

नेपाली कांग्रेसमा अन्तर्घात तीव्र भयो, मध्यावधि निर्वाचनमा उसलाई दोस्रो पार्टीमा धकेलिन पुग्यो । विसं २०५१ को निर्वाचनमा अल्पमतको सरकार बनाउन सफल नेकपा, एमालेले पनि खासै राम्रो काम गर्न सकेन । आफैँमा अन्यौल, अस्पष्ट र द्विविधाजनक एमाले पनि अनेकन् प्रकरणमा फँस्न पुग्यो । अझ एमालेको सबैभन्दा खराब निर्णय बहुपक्षीय विकासको उद्देश्य बोकेको र बहुपक्षीय लगानी जुटाइएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई तुहाउनु थियो । यो योजना तुहिएपछि नेपालमा ठूला योजनामा लगानी गर्ने दाताहरू निरुत्साहित नै भए । मुलुक लोडसेडिङको मारमा पर्नु र विकास गति अवरुद्ध हुनुमा अरुण तेस्रो तुहिनु पनि हो ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने २०५१ पछि नेपालको राजनीतिमा विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन बढ्न थाल्यो । नेपाली राजनीतिलाई इतिहासकै अँध्यारोमा धकेल्ने काम भयो ।  यसैलाई समेत आधार बनाई माओवादीले पनि विसं २०५२ फागुनदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु ग¥यो । यो आन्दोलन करिब दश वर्ष चल्यो र यस क्रममा सत्र हजार मानिसको ज्यान जानुुका साथै यस्ले लाखौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनायो । गाउँमा मानिस बस्न नसक्ने बनाउनुको मूल कारण माओवादीको सशस्त्र क्रियाकलाप हो । जुनसुकै उद्देश्य र नियतले गरिएको भए पनि यसले नरसंहार र विध्वंशको वातावरण सिर्जना गरी देशलाई धरै पछाडि धकेल्यो ।

२०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्डसँगै राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । जब उनका भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालको राजा बने । देश एकाएक असाधारण स्थितिमा पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्र मुलुकको अभिभावक बन्ने भन्दा पनि देशको शासन सत्ता कब्जा गर्न उद्यत भए । उनले षड्यन्त्रको गोटी चलाउँदै निर्वाचित संसद्लाई भंग गरेकै हुन् । उनको यो कामले संसद्वादी र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्यायो र दुवै पक्ष मिलेर राजाको तानाशाही कदमविरुद्ध आन्न्दोलन मात्रै गरेनन्, राजतन्त्र हटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

विसं २०६३ मा अन्तरिम संविधान बनाई लागू गरियो र यसअनुसार २०६५ सालमा संविधान सभाका लागि निर्वाचन गरियो । नेकपा माओवादी यस चुनावमा ठूलो पार्टीका रूपमा उदायो । २०६५ देखि २०६९ सालसम्म पनि संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । देशमा एकातिर द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमण बढ्न थाल्यो भने अर्काेतिर राजनीतिक दलहरूभित्र अविश्वास र शत्रुता बढ्न गई पार्टीहरूका सरकार काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

 बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा सरकार गठन गरी विसं २०७० मा संविधान सभाका लागि पुनः चुनाव गरियो । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज २ गते संघीय लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधान बनाई जारी ग¥यो । यसले राज्य पुनर्संरचना र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिए अनुरूपमा देशमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता र समावेशितासहितको संविधान जारी हुँदा जनतामा आशा निकै पलाएको थियो ।  

यो संविधान लागू भएको छ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ नै । हालका साना–ठूला सबै पार्टी नीतिगत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यस्तो कामले संघीय र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ, सबल र दिगो बनाउन सहयोग गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् भने उनीहरूमाथि अरु देशमा झैं कारबाही हुनुपर्छ ।

अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने सरकारका तिनै अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । सहज काम गर्न असमर्थ देखिएका छन् । संवैधानिक अंगहरू पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम, इमानदार र प्रभावकारी बन्नुभन्दा दलहरूको पक्षपोषण गर्नेतिर लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र समग्र विकास र लगानीको अवस्था सुध्रिन सक्ने देखिँदैन ।  

एकातिर देश र जनता कोरोनाको असर र प्रभावबाट पीडित हुन पुगेका छन् भने अर्कोतिर सीमा मिचिएकामा कुनै पार्टीले पनि दह्रो रूपमा बोल्न सकेको देखिँदैन । दलहरूका बीचमा नागरिकता, विकास नीति, परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सहायता नीति र आन्तरिक सरक्षा नीतिमा एकरूपता हुनुपर्नेमा विविधता मात्रै नभएर विरोधाभास नीति रहेको देखिन्छ । यसैले हर क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप बढेर गएको अवस्था छ ।

अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार संघीय संसद्लाई छ । तर लामो समयसम्म यो विषयमा छलफलसमेत नगर्ने अनौठो चाला नियमित छ । यसरी छलफल समेत नगर्नु भनेको संसद्को निर्णय क्षमता नहुनु हो । यसमा संसद्का पदाधिकारीहरू जिम्मेवार ठहरिन्छन् । आफू कहाँ प्रस्तावित विषयलाई यसरी टाङ अड्काउने काम जायज होइन । यो पंक्तिकार संसद्भित्रै लामो समय क्रियाशील भएको हुँदा विगतमा यस्ता विषय आउँदा सभामुख र संसद्का पदाधिकारीले निकास खोज्न नियमित सर्वदलीय बैठक बोलाउँथे । कुनै विषय यसरी अनिर्णित अवस्थामा राख्नुको दोष पदाधिकारीहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै ठूला परियोजना आउँदा देशभित्र कमिसन एजेन्टदेखि त्यसबाट पालित–पोषित सलबलाउने खेल नयाँ होइन, पुरानै हो । तिनीहरूका त्यस्ता खेलको भेउ आमनागरिक पाउन नसकी स्वाभाविक रूपले रुनभुल्लमा पर्छन् नै । के राम्रो, के नराम्रो ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता हल्ला चिर्ने काम सरकारको हो । यस्ता विषयमा सरकारी मौनता पनि आश्चर्यजनक छ । अनि अरुण तेस्रो परियोजना तुहिँदा पनि भएकै त्यही हो । 

उता बीआरआई प्रोजेक्ट तथा बूढीगण्डकी प्रोजेक्ट सञ्चालनको अवस्था यस्तै छ । संसद् सबै समस्याको समाधान गर्ने थलो हो र दलका नेताहरू त समस्यामा निकास दिने एजेन्ट हुन् । तर यिनीहरूले आफ्नो दक्षता र योग्यता देखाउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा अविश्वास बढेको छ । यस्ता दृश्यले बाह्य संसारसामु नेपालको विश्वसनीयताकै प्रश्न उठ्नेछ । 

यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा गर्ने हो भने एकातिर अन्तर्पार्टी द्वन्द्व र संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको छ भने अर्कोतिर साना ठूला सबै पार्टीमा अनुदारवादी र अलोकप्रिय व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई धरापमा पार्दै लानु हो ।

आयात निकै बढेको छ र निर्यात नगन्य । व्यापार घाटा र शोधानान्तर घाटा पनि ज्यादै बढेर गएको छ । यता सरकारले छ महिनासम्म पुँजीगत खर्च कुल बजेटको पन्ध्र प्रतिशत कटाउन सकिरहेको छैन । अर्कातिर साधारण खर्च भने सय प्रतिशत नै पुर्‍याउने स्थितिमा छ । यो अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि बेला देशलाई आर्थिक रूपले टाट पार्ने स्थितिमा पुर्याउनु हो ।
(लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)