३०-३०

शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा

विनोद सिजापती |
कात्तिक ६, २०७७ १७:२ बजे

अर्थशास्त्री, विकासविद् तथा विकास कार्यकर्ताहरूबीच सहमति, सुशासन कायम गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा सरकारी लगानीको अभिवृद्धिले उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । सुशासन हाम्रा निमित्त अझै पनि ‘आकासे फल’ बराबर छ । पचास वर्ष उमेर काटेका नागरिकहरूलाई ‘तपाईंले राजाको सक्रिय नेतृत्व कालखण्डमा बढी सुशासनको अनुभूति गर्नुभएको थियो कि अहिले’ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने अधिकको उत्तर अपत्यारिलो हुन्छ । धेरैले भन्नेछन्, ‘हिजोको दिन स्वर्ण युग नभए पनि वर्तमान जस्तो भद्रगोल भने किमार्थ थिएन ।’ 

मेरो मूल्यांकनमा विगत छ दशक लामो अवधिमा हामीले सुशासनको अनुभूति गर्न नै पाएनौँ । सुशासन जस्तै अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण सम्भारलाई थाती राखेर यस आलेखको विषय शिक्षालाई तुल्याइएको छ । पञ्‍चायती प्रणालीको तीन दशकको अवधि तथा लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछिको तीन दशकमा भएका उपलब्धिहरूको सिंहावलोकनका निमित्त ।

पञ्‍चायतपूर्व 

राणा शासकहरू जनता शिक्षित भए भने जनचेतना बढ्छ भन्नेमा विश्‍वस्त थिए । चेतनशील नागरिकहरूको जमात बढेमा उनीहरूको पारिवारिक शासनकाल छोटिन्छ भन्‍नेमा द्विविधा थिएन । त्यसकारण उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई निषेध एवं नियन्त्रण गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिपूर्व एक प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिक विद्यालय तहमा अध्यनरत उमेर समूहका (६-१० वर्ष) विद्यार्थी विद्यालय जाने गर्थे । मुलुकभरका ३ सय ३४ विद्यालयहरूमा १० हजार ४ सय ३५ विद्यार्थी अध्यनरत थिए । उच्च शिक्षा (कलेज तह) को अध्यापन गर्ने २ विद्यालय थिए, जहाँ २ सय ५० विद्यार्थी अध्ययन गर्थे । २००७ सालपछि शिक्षा प्राप्तिको लहर चल्यो । नागरिकहरूले शिक्षा प्राप्त गर्ने आफ्नो हक तथा अधिकार भन्‍ने बुझाइ राखे ।

अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले मुलुकको पहिलो बजेट (२००८/०९) मा शिक्षा क्षेत्रका निमित्त १६ लाख (कुल खर्च रकमको ३ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को तिनै अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका निमित्त ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (कुल बजेटको ९ प्रतिशत) विनियोजन गरेका थिए ।
उक्त वर्ष मुलुकमा विद्यार्थी संख्या २ लाख नाघिसकेको थियो (१८३,५३३ प्राथमिक, २१,११५ माध्यमिक तथा ५,१४२ उच्च र कलेज शिक्षालय) भने विद्यालय संख्या चार हजारभन्दा बढी (४००१ प्राथमिक तह, १५६ माध्यमिक तह तथा ३३ उच्च र कलेज) पुगेको थियो ।  

पञ्‍चायती पिरियड

राजा महेन्द्रले देशवासीलाई आफ्नै बाहुलीबाट प्रदान गरेको नेपालको संविधान २०१५ को धारा ५५ टेक्दै संसद्‍मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकारलाई अपदस्त मात्र गरेनन्, संसद् भंग गरेर सत्ता लिए पुस १, २०१७ का दिन । रेडियो नेपालबाट प्रसारित आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को कुल ३० करोड ५२ लाखको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका निमित्त १ करोड ६७ लाख विनियोजन (६ प्रतिशतभन्दा कम) गरिएको थियो ।

पञ्‍चायत पतनपूर्वको आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा १८ अर्बको कुल बजेटको १० प्रतिशत तथा तथा आर्थिक वर्ष २०४६/४७ को १९ अर्ब ६६ करोड को कुल बजेटको ९ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यस वर्ष २३ हजार ३५८ विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या २१ लाख नाघिसकेको थियो । अनेक विधाहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेका विद्यार्थी संख्या पनि १० हजारभन्दा बढी थियो ।

पञ्‍चायतको उदयदेखि नै शिक्षित समुदाय यस पध्दतिको विरोधमा रहे । पञ्‍चायतका खम्बास्वरूप गठित वर्गीय संगठनहरू किसान, महिला, युवक, भूतपूर्व सैनिक, बाल तथा विद्यार्थी संगठनहरूको प्रावधान गरिएको थियो । बहुसंख्यक विद्यार्थी यस संगठनमा सहभागी भएनन् । उनीहरूले देशव्यापी विद्रोह गरेर यस संगठनलाई विघटन गराउन सफल भए, दुई वर्ष पुग्‍नु अगावै । 

पञ्‍चायती संविधानले राष्ट्रिय पञ्‍चायतमा शिक्षित समुदायको प्रतिनिधित्वका खातिर स्नातक तह उत्तीर्ण भएकाहरूले राष्ट्रिय पञ्‍चायतमा चार प्रतिनिधि छान्‍ने प्रावधान गरेको थियो । सुरुदेखि नै शिक्षित समुदायबाट बहुमत प्राप्त गरेर निर्वाचित हुनेहरू पञ्‍चायतविरोधी खेमाका उमेदवार मात्र हुने गर्थे । तर त्यो पद्धति पनि शासकहरूले पञ्‍चायतका निम्ति घाँडो ठाने । २०३२ को संविधान संशोधनसँगै त्यो पद्धति खारेज हुन पुग्यो । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पनि ‘सुधारिएको पञ्‍चायतको विरोधमा खसेको मतलाई ‘सचेत नागरिकहरूले जाहेर गरेको मत’मा दर्ज भएको थियो ।

उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गरेका बेरोजगारहरूको संख्या अपार छ । कुन कालखण्डमा शिक्षा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको थियो र ?

माथि उल्लेख गरिएको परिपे्रक्ष्यमा पञ्‍चायतकालीन शासकहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नुपर्ने थियो । राणा शासकहरू जस्तै राजाहरूलाई पनि शिक्षित जनसंख्या निरंकुश राजतन्त्रको खिलाफमा छन् भन्‍ने थाहा थियो । शिक्षाको व्यापकताले राजतन्त्रको आयु छोट्याउँदै छ भन्ने यथार्थसँग उनीहरू अपरिचित थिए । झन्डै तीन दशक लामो अवधिमा सरकारी बजेटको ७ देखि ९ प्रतिशत अंश शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको पाइन्छ ।

पञ्‍चायत प्रणालीले त्यस पूर्वको दशकमा शिक्षालाई ‘सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा सीमित तुल्याउनुभन्दा राष्ट्र निर्माणका निमित्त आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने प्रयास गरेको थियो । नारायणहिटी राजदरबामा युवराजाधिराज वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको ‘जाँचबुझ केन्द्र’द्वारा तर्जुमा गरिएको ‘नयाँ शिक्षा योजना २०२७’ यसको द्योतक हो । राष्ट्रभर एकै प्रकारको पाठ्यक्रम कायम गरेर शिक्षामा एकरूपता कायम गर्ने, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको जगमा राष्ट्र विकासका निमित्त आवश्यक मानव शक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य नयाँ शिक्षा योजनाले लिएको थियो । त्यतिन्जेलसम्म स्थापित भइसकेका सम्भ्रान्त वर्गले यस योजनाको विरोध गरे । 

उनीहरूमध्ये अधिकले आफ्ना सन्ततिलाई भारतका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनका निमित्त पठाए । नयाँ शिक्षा योजना कार्यान्वयन परीक्षण कालको विद्यार्थी भएका नाताले आफूलाई ‘गिनी पिग’ पिढी सम्झने पंक्तिकारका निमित्त बिनाकुनै पूर्वतयारी तथा गृहकार्य एकैपटक राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू गरिँदा यस योजना विफल भएको हो ।

पञ्‍चायतको अवसानपूर्व दुई विश्वविद्यालय (त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा महेन्द्र संस्कृत विश्व विद्यालय) सञ्चालन भइसकेका थिए । यस कालखण्डमा सामाजिक तथा मानविकी विषयहरूका अतिरिक्त विज्ञान प्रविधि विषयहरूको उच्च शिक्षा देशभित्र सञ्चालित थिए । इन्जिनियरिङ तथा कृषि, पशुपालन तथा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानहरूले स्नातक तहको अध्यापन सुरु गरिसकेका थिए । त्यसैगरी सीपमूलक प्राविधिक तालिम पनि सञ्चालित हुँदै थियो । 

शिक्षा क्षेत्र द्रुत विस्तार हुँदै विद्यार्थी एवं विद्यालय संख्यामा अपार वृद्धि हुँदा तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको  अभाव विद्यालयदेखि उच्च तथा स्‍नातकोत्तर शिक्षालयहरूसम्म थियो । विद्यालय तहदेखि उच्च अध्ययन तहहरूसम्म तालिम प्राप्त शिक्षकको दाँजोमा तालिम नभएका शिक्षकहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । विद्यालय तहमा अध्यापन गरिने विषय विज्ञान, गणित, भूगोल तथा अंग्रेजी अध्यापन गर्ने दक्ष-शिक्षकहरूको अभावका कारणले गर्दा उक्त विषयहरूमा विद्यार्थीहरू अन्त्यन्त कमजोर हुन्थे । एसएलसी परीक्षामा अत्यधिक ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण हुनुको प्रमुख कारण यी विषयहरूमा न्यून उत्तीर्ण नम्बर प्राप्त गर्ने सामर्थ्यको अभाव थियो । 

उत्तीर्ण हुनेहरूमध्ये पनि अधिकांश यिनै विषयमा कमजोर हुने हुनाले उनीहरूको उच्च शिक्षा लक्ष्य प्राप्ति सामाजिक तथा मानविकी विषयहरूमा सीमित हुन्थ्यो । कमजोर जगमा हुर्किएका अत्यधिक ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरूका निमित्त उच्च शिक्षा हासिल गर्नु आफैँमा एकल उद्देश्य हुन पुग्यो । पञ्‍चायतको अवसानपूर्व त्यसरी ‘डिग्री होल्डर’ तह पुगेका नीति निर्माता, योजनाकार, प्रशासक, शिक्षक र प्राध्यापक आदिको संख्या अत्यधिक बढी थियो । अधिकांशसँग पदीय दायित्व अनुरूपको योग्यता र दक्षताको चरम अभाव थियो ।

पञ्‍चायतपश्‍चात्

पञ्‍चायतको विरासतको जगमा जनआन्दोलनपछि सरकारहरू गठन भए । त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था आबद्ध पञ्‍चायतविरुद्ध लडेका विद्यार्थी तथा विद्यार्थी जीवनमा पञ्‍चायत विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुँदै राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भएका राष्ट्रसेवक, प्राविधिक तथा शिक्षक आदिको उपस्थिति सरकारमा बाक्लो थियो । ‘त्याग, तपस्या तथा बलिदान’ गर्नेहरूले आफूले विगतमा गरेको योगदानको प्रतिफलको माग गर्न थाले ।

राजनीतिक संलग्‍नताका कारणले गर्दा संरक्षित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका निमित्त पेसागत क्षमता अभिवृद्धिभन्दा राजनीतिक वृत्तसँग हातेमालो बढी लाभकर हुने माहौल निर्माण भयो । राजनीतिक दल सत्ता बहिर्गमनको अवस्थामा सत्ता पक्षको विरोध गर्न विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्ने संस्कृति मौलायो । कार्यदक्षताले भन्दा ‘आफ्ना’ले प्राथमिकता पाउने भए अर्कातर्फ राष्ट्र बन्द-हड्तालको बन्दी हुने क्रमले निरन्तरता पायो ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्दा-नपुग्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । एक दशक लामो यो द्वन्द्वको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पर्‍यो । ‘बुर्जुवा शिक्षा’को विरोध गर्ने माओवादीहरूको कोपभोजनमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू परे । अर्को १५ वर्षमा घटनाक्रम तीव्र गतिले अघि बढ्यो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता, माओवादीहरूले हतियार बिसाएर ‘मूलधार राजनीतिमा प्रवेश, प्रथम संविधान सभा, संघीय गणतन्त्र, प्रधान न्यायाधीशको शासनकाल, भूकम्प, दोस्रो संविधान सभाबाट समाजवादउन्मुख धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र संविधान निर्माण तथा अनुमोदन भयो । यति मात्र होइन, तीन वर्षपूर्व दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको गठन, कोभिड-१९ को महामारी तथा सत्तालाई निरन्तरता दिने र खोस्नेबीचको अन्तर्दलीय द्वन्द्व आदि यथार्थहरूलाई आत्मसात् नगरी विगत तीन दशकमा शिक्षा क्षेत्रले सरकारबाट पाएको प्राथमिकता तथा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको सिंहावलोकन अपूरो हुन्छ ।

सत्ता पक्षको विरोध गर्न विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्ने संस्कृति मौलायो ।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै गठित सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका विकृति तथा विसंगति हटाएर राष्ट्र निर्माणको आवश्यकता अनुरूपको विद्यालय शिक्षा सुदृढीकरण आयोजना लागू गर्‍यो । शिक्षा क्षेत्र उत्थान कार्यक्रमहरू माओवादी द्वन्द्वको चपेटासँगै ओझेलमा परे ।  धेरै कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन चरणमै निस्तेज तुल्याइयो, ‘बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली’का विरोधीहरूबाट ।  द्वन्द्वकालीन वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा दातृ संस्थाहरू हाबी भए । राष्ट्रको आवश्यकताको पहिचान तथा प्राथमिकता निर्धारण कार्य दातृ संस्थाहरूको पोल्टामा पर्दा हाम्रो चाहना र प्राथमिकता आदिले भन्दा उनीहरूले छनौट वा पहिचान गरेका ‘हाम्रो आवश्यकताको’ बुझाइ हाबी हुने नै भयो । 

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा पछिल्लो तीन दशक अवधिमा हासिल भएका उपलब्धि जस्तै : ६० हजारको हाराहारीका विद्यालयहरू (१-१२ कक्षा सञ्चालन हुने) जसमा ७० लाख बालबालिका अध्ययनरत हुनुलाई आफैँमा उपलब्धी मान्‍नुपर्छ । प्राथमिक तहको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने उमेर समूह (५ देखि ११ वर्षका) का विद्यार्थीहरूमध्ये ९७ प्रतिशतको उपस्थिति तथा ‘ड्रपआउट रेट’ टिकाउदरमा आएको सुधार उत्साहजनक छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूका साथै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्यालयहरूको विस्तार तीव्र हुँदै छ । उच्च शिक्षातर्फ एक दर्जन विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्, जससँग आबध्द उच्च शिक्षालयहरूमा पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत छन् ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको ७-९ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल विनियोजित रकमको ११ प्रतिशत शिक्षाका निमित्त छुट्याइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विनियोजित रकममध्ये कति आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गरिएको हो, छुट्याउन कठिन छ । तर जुन प्रकारले वैदेशिक सहयोग दाताहरूको ओइरो शिक्षा क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ, त्यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकताभन्दा विदेशीले ठहर गरेको हाम्रा प्राथमिकता हाबी हुँदै गएका लक्षण देखापर्न थालेको छ ।

पञ्‍चायतको पतनसँगै शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि भयो । देशमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ विद्यालय मौलाएका छन् । तीमध्ये अधिकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको शिक्षा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरेका छन् भने कतिले पश्चिमा विश्वविद्यालयकै ‘करिकुलम’ नै प्रयोग गरेर त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूसँग आबद्ध भएका छन् । 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व लम्बिनु, राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणहरूले गर्दा जेहेनदार नेपाली विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन हुने क्रमले तीव्र गति लिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा विदेश अध्ययन निम्ति स्वीकृतिको आवेदन दिनेहरूको भीड बढ्ने क्रम जारी छ । विदेश पलायन भएका विद्यार्थीहरूमध्ये अधिक नेपाल फर्कंदैनन् । जो फर्किन्छन्, तिनलाई हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले स्वागत गर्नुको साटो निषेध गर्ने पञ्‍चायत कालदेखिको चरित्र हाबी छ । 

अन्त्यमा,

‘छ दशकपूर्व हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूले उन्नति गरिसके हामी भने जहाँको त्यही छौँ’ भनी सिकायत गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी बौध्दिक समुदायको ठूलो जमात छ । साठीको दशक प्रवेश गर्दा प्रायः सबै मुलुकहरूले नोबल पुरस्कार विजयी स्विडिस अर्थशास्त्री गुन्‍नार मिड्रलको सल्लाह आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यो के हो भने, शिक्षाको प्रचारप्रसारमा बुद्धि तथा सीप विकासलाई साथसाथै नलगेको खण्डमा गरिबी दूर हुन सक्दैन । हामीलाई यता सोच्न फुर्सद छैन ।  

अझै पनि उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये ८८ प्रतिशत शिक्षा, व्यवस्थापन, कानुन तथा सामाजिक तथा मानविकी विषयमा अध्यनरत छन् । प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विषयहरूमा ४ प्रतिशत, ७ प्रतिशत स्वास्थ तथा इन्जिनियरिङ विषयमा तथा बाँकी एक प्रतिशत कृषि तथा वन विज्ञान विषयहरूमा अध्ययनरत छन् । वर्तमान कालखण्डमा उच्च शिक्षाको डिग्री प्राप्त गरेका बेरोजगारहरूको संख्या अपार छ (आइएलओले गरेको अनुमानमा २५ प्रतिशत) कुन कालखण्डमा शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको थियो ? छुट्याउन कठिन छ ।

सुरुमा उल्लेख गरेजस्तै हाम्रा निमित्त सुशासन आकाशको फल साबित भए जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा अझ भनौँ राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूपको मानव स्रोत जुटाउने प्रक्रिया हाम्रा निमित्त मृगतृष्णाकै अवस्थामा गुजँ्रदै गएको छ । यसबाट मुलुक अघि बढाउन नेतृत्वमा दूरदर्शिता आवश्यक पर्छ । मुलुकको नेतृत्व जसले गरे पनि उनका अघि–पछि अध्ययन गरेका विद्वान् नै चाहिन्छ । आफ्नो कुरा विद्वान्को मुखबाट होइन, आफू उसको बाटोमा अघि बढेर धाप लाउनुपर्ने देखिन्छ । 

(सिजापती अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
 



Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार