राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्यो ?
३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् ।
विदेशमा बीबीसीबाट र स्वदेशमा गोरखापत्रबाट पत्रकारिता सुरु गरेका ध्रुवहरि अधिकारी पत्रकारिताका प्रशिक्षक पनि हुन् । ‘सन्दर्भ विचार’ निबन्ध संग्रहका लेखक अधिकारीसित पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष र त्यसपछिको ३० वर्षमा पत्रकारिताको जवानी–जीवनीबारे थर्टी-थर्टी बहस :
भुक्तभोगीहरू भन्छन्- ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन यथार्थमा ‘बन्द व्यवस्था’ थियो । त्यस्तो बखतमा तपाईंले गोरखापत्रमा काम गर्नुभयो । स्वतन्त्रता कस्तो, कुन हदमा उपयोग गर्न सम्भव थियो ?
४६ सालअघिका ३० वर्षसँग त्यसपछि तपाईं-हामीले बेहोरेको ३० वर्ष (४७-७७) को तुलना गर्दा राजनीति र शासन-व्यवस्थालाई मात्र हेरेर पुग्दैन । अघि जनसंख्याको कति प्रतिशतले लेखपढ गर्न सक्ने अवस्था थियो र सूचना-प्रविधिको विकास कुन चरणको थियो त्यसबारे पनि सोच्नुपर्छ । हो, पञ्चायतको आवरणमा रहेको राजाको प्रत्यक्ष शासनमा नागरिकउपर निगरानी थियो, ऐन-कानून पनि नियन्त्रणमुखी थिए । राजा र ‘व्यवस्था’को विरोध दण्डनीय थिए, तर प्रशासनको थिचोमिचो, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा लेख्न, बोल्न पाइन्थ्यो । बोल्नभन्दा पनि लेख्न पाइन्थ्यो भनौं, किनभने बोल्ने माध्यम ‘रेडियो नेपाल’ मात्र थियो जुन सिंहदरबार मातहतमा थियो । पछि, २०४२ सालमा टेलिभिजन आयो र त्यो पनि सिंहदरबारमै रह्यो । निजीक्षेत्रका अखबार मात्र थिए साँचो अर्थमा नागरिकको वाक् र अभिव्यक्तिसम्बन्धी हक-अधिकार प्रचलन गराइदिने माध्यम । २०३६-३७ सालको जनमत सङ्ग्रहको बखत भने यो काम रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र गोरखापत्रले पनि गर्न पाए । २०३६ साल जेठ १६ गतेको राजदरबार विज्ञप्तिले भन्यो— राजाबाट टीका-टिप्पणी, आलोचनाहरूलाई ‘छूट’ बक्सेको छ । म त्यसताका गोरखापत्रको संवाददाता भएकाले आफैंले कतिपय कुरा भोगेको, बेहोरेको छु ।
सबैभन्दा ठूलो खडेरी भनेकै ‘विश्वसनीयताको खडेरी’ हुन पुगेको छ ।
४७ सालपछि राजनीतिक वातावरण होलो हुँदै आयो, संविधानमा उदार व्यवस्था थपिए । सूचना-प्रविधिको विश्वव्यापी विकास नेपालमा पनि आइपुग्यो । इन्टरनेट प्रविधिले त ठूलै क्रान्ति ल्यायो । लगानी गरेर अखबार, रेडियो (एफ्एम्) टेलिभिजन,अनलाइन सञ्चालन गर्न थालियो । संख्या ह्वात्त बढेर सयौं हजारौं भएको छ । हात-हातै मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल । सञ्जाल पनि कस्ता भने मूलधारका सञ्चारलाई नै पछि पारिदिने किसिमका । हो, यताका ३० वर्षमा परिमाणात्मक विकास त भयो, तर गुणात्मक विकास हुन सकेन, सकेको देखिँदैन । रेडियो त छ तर त्यसले सुनाएका कुरा र दिएका सूचना तथा जानकारीहरू कति पत्यारिला छन् ? भर पर्न सकिने स्तरका छन् ? निजीक्षेत्रका छापा, टिभी र अन्लाइन आदिको पनि हालत त्यही छ । सबैभन्दा ठूलो खडेरी भनेकै ‘विश्वसनीयताको खडेरी’ हुन पुगेको छ । तपाईं-हामी समाचारका उपभोक्ता आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको शुद्धता र ताजापनमा ढुक्क हुने अवस्थामा छौं त ? जति पनि बोल्न लेख्न पाइन्छ तर सुनवाइ कहीं कतै हुँदैन । पहिले यसको ठीक उल्टो अवस्था थियो । लेखिहाल्न सावधानी अपनाउनुपर्ने तर लेखेको, छापेको कुरामा शासकहरूको दृष्टि पुग्ने ।
२०७७ सालको भदौमा शुरू एक घटना हेरौं न । समाजसेवी, सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीबारे मिडिया बोलेको बोल्यै छ, तर खोई तीन साता बित्दासम्म ‘जन-निर्वाचित’ सरकारबाट सुनवाइ भएको थिएन, छैन । कोरोनाको महामारीलाई त गम्भीर समस्याको रूपमा हेरिएन । के तुलना गर्ने खोई ४६ साल अघिका ३० वर्षको र पछिका ३० वर्षका कालखण्डको !
२०४७-०७७ को अवधिमा सञ्चारक्षेत्रका कमी-कमजोरी के कस्ता रहे ?
‘विश्वसनीयताको खडेरी’ को चर्चा गरें नि अहिले भर्खरै । त्यो कसका कारणले आयो त भन्दा पहिले सञ्चारमा लगानी गर्नेहरूबाट अनि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पत्रकार\सञ्चारकर्मीको खास्टो ओढाएर सञ्चारगृह छिराउने नेता कहलिन रुचाउने व्यक्तिहरूबाट । लगानीकर्तालाई नाफा कमाउने ध्याउन्ना, कमसल वस्तु बजारमा लगेर पनि बिक्री भएकै छ भने त्यसको गुणस्तर बढाउन तालिम,उपकरणहरूमा किन थप लगानी गरिराख्ने ?
३० वर्षमा परिमाणात्मक विकास त भयो, तर गुणात्मक विकास हुन सकेन ।
हो, सूचना पाउने नागरिकको संवैधानिक हक प्रचलित गराइदिने सेवामा आधारित उद्योगले नाफा कुम्ल्याउने मात्र सोच राख्नु नहुने हो । तर यसको कसले निरुपण गरिदिने, छड्के जाँच कसले गरिदिने ? प्रेस काउन्सिल जस्ता एक दुई निकाय होलान् पहेरदारको भूमिकामा राखिएका । तर तिनमा पनि प्रायः योग्यता भएका र इमान्दार व्यक्तिलाई राखिँदैन । पार्टीका झोले कार्यकर्ताभएर बरालिएको बाहेक अर्को अनुभव नभएका मानिसले प्रेसको भूमिका,पेशागत मान्यता र मर्यादाको के ख्याल विचार गर्थे ? सग्लो चित्र सबैको सामु छ, प्रमाण पो के चाहियो र ?
तपाईंले अखबार, रेडियो, टिभी र अन्लाइन सबै माध्यममा काम गर्नुभयो । यी परिपूरक विधा हुन् कि परस्पर विरोधी ?
तपाईंले प्रश्न गर्दा छुटाउनु भयो, तर मैले न्यूज एजेन्सी (समाचार सेवाको थोक कारोबारी निकाय) मा पनि काम गरेको छु । रोइटर्स (Reuters) र इण्टर प्रेस सर्विस (आईपीएस्) को संवाददाता भएर काम गर्दाको अनुभवले पनि मलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । जस्तो ‘स्पीड’ र ‘एक्युरेसी’ दुबै महत्वका पाटा हुन् तर छिटो हुने हतारमा सही जानकारी (तथ्य) नपाउँदै बजारमा दौडिनु हुँदैन । अचेल अन्लाइनका ‘ब्रेकिङ न्यूज’ ले बेला-बेलामा बित्यास पार्न खोज्दैछ ।
जहाँसम्म यी विभिन्न माध्यम परिपूरक हुन् कि परस्पर विरोधी हुन् भन्ने प्रश्न छ, यसमा म प्रष्ट छुः यी माध्यमहरू परिपूरक हुन् । तात्तातो खबर रेडियोले दिन्छ, सचित्र समाचार टेलिभिजनले उपलब्ध गराउँछ, विश्लेषणयुक्त संवाद अखबारबाट पाइन्छ । सबैका भूमिका सान्दर्भिक छन् । अखबारमा के छापिएका छन् तिनका शीर्षक र संक्षेप रेडियो र टेलिभिजनले बजाउँछन् । विदेशमै पनि सीएन्एन् टिभीले वाशिङ्टन पोष्ट छापाका पत्रकारलाई बहस विवेचनाको लागि डाकेका हुन्छन् । बीबीसीले हरेक दिन अखबारका पृष्ठ देखाउँदै समाचारका मजबुन सुनाउने गर्छ । चर्चित प्रसारक (एङ्कर) लाई अखबारमा डाकेर अन्तर्वार्ता गरिएको हुन्छ । सबै समाचारका प्रस्तोता हुन् खालि माध्यम फरक फरक हुन् ।
साप्ताहिक पत्रिकाको चलन अचेल कम भएको छ, तर तिनले दिने विस्तृत पृष्ठभूमि सहितका सामग्री दैनिक माध्यमले भ्याएका हुँदैनन् । म आफैं पनि रोइटर्समा संलग्न छँदा ‘टाइम’ साप्ताहिकको लागि पनि विस्तृत सामग्री उपलब्ध गराउँथें । एउटा छिटो-छिटो समाचार प्रवाह गर्ने रोइटर्स र अर्को साताको एकपल्ट जनसमक्ष पुग्ने पुस्तक-आकारको पत्रिका ‘टाइम’ । यी दुई एक अर्कासँग प्रतिस्पर्द्धा नगर्ने समाचार संस्था भएकोले ‘स्वार्थ बाझिने’ (कन्फ्लीक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट) भन्ने समस्या थिएन । तर एकैनासका काम गर्ने दुई वा बढी संस्थासँग संलग्न हुनु चाहिँ अनुचित\अनैतिक मानिन्छ । गोरखापत्रको संवाददाताले रेडियो वा टेलिभिजनका लागि पनि (आवश्यकता अनुसार,अनुमति लिएर) काम गर्न मिल्छ तर गोरखापत्रकै प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को छापामा काम गर्नु हुँदैन । वकिलले एउटै मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुबैको कानून व्यवसायी हुन नमिले जस्तै ।
अब अलिकति व्यक्तिगत जस्तो सुनिने कुरा गरौँ, यहाँ त पत्रकारितासित एकदमै नजिक परिवारमा जन्मिनुभयो, पत्रकार किन हुनुभयो होला ?
मुख्य प्रेरणा त पिता नन्दनहरि उपाध्याय अधिकारी ‘ओखलढुङगे’ बाट पाएको हुँ । २०५३ साउनमा उहाँ परलोक हुनु भएको हो, त्यस बेलासम्म (७३ वर्षको उमेरसम्म) जन-सरोकारका अनेक विषयमा सम्पादकलाई चिट्ठी लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो । ‘अम्मलको हावा’ शीर्षकमा २००४ घ २४ गतेको गोरखापत्रमा छापिएको चिट्ठी नै सम्भवतः उहाँको पहिलो त्यस्तो पत्र हो । सरकारी सेवामा रहँदा उहाँको दर्जा ‘राइटर’(लेखक) भएकोले होला, त्यसताका चिट्ठीहरू ‘रा. नन्दनहरि’को नामबाट छापिएका थिए । ‘छुट्टै दस्तुर तिर्नु नपर्ने जन-अदालतको काम गो.प.बाट निर्वाह हुँदै आएको’ हुनाले पिताजीले त्यसमा पत्र पठाउने गर्नुभएको रहेछ । यो र यस्ता केही कुरा २०५४ सालमा प्रकाशित पुस्तक ‘सम्पादकलाई चिट्ठी’ मा परेका छन् । यो पुस्तक मैले नै सम्पादन गरेर छपाएको हुँ ।
पार्टीका झोले कार्यकर्ताले प्रेसको भूमिका, पेशागत मान्यता र मर्यादाको के ख्याल गर्थे ?
संयोग भन्नुप-यो, कालान्तरमा म आफैं गोरखापत्रको एक सञ्चारकर्मी हुन पुगें । त्यसअघि म पनि चिट्ठीलेखक नै थिएँ । ‘शिशिर बाबू, विशालनगर’ को नामबाट सन् १९७० दशकमा गोरखापत्र र सह-प्रकाशन ‘द राइजिङ नेपाल’मा जनचासोका विषयमा मेरा पत्रहरू बरोबर छापिने गर्थे । मेरो पत्रकारिता-यात्रा त्यहींबाट आरम्भ भयो भन्दा पनि हुन्छ । त्यस बखतका यी प्रकाशनका सम्पादकहरू जो जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि म प्रेरणाका स्रोत मान्दछु । कुनै कुनै चिट्ठीमा परेका विषय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उल्लेख हुन्थे यद्यपि असली चिट्ठीलेखक यो हो भनेर चिन्दैनथे ।
म खासमा अक्षरकर्मीहरूको परिवारमा जन्मेको रहेछु । पितृव्य (काका) पं.विष्णुहरि अधिकारी धेरै वर्ष शिक्षक हुनुभयो । उहाँले हुलाकबाट ओखलढुङ्गा, टार-केराबारीको हाम्रो गाउँमा आएका कागजपत्रको बिटोबाट पत्रिकाको मुठो झिकेर खोलीकन गोरखापत्रका अङ्कहरू देखाउने गर्नुहुन्थ्यो । दाजु ऋषभहरि प्रगतिशील भाव र शैलीमा कविता लेख्ने साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो । तर काका र दाजु दुबै अहिले हामीबीच हुनुहुन्न ।
२०४७ मा गोरखापत्र छोड्नु भये । खुला हावामा विचरण गर्न कि अन्य कुनै कारणवश ?
प्रजातन्त्र पुनःबहालीपछि मुलुकमा होलो वातावरण आएको त हुँदै हो । साथैसाथै मलाई रोइटर्सबाट कामको प्रस्ताव आयो जसको चर्चा मैले अघि गरिसकें । यसैबीच, २०४१ सालमा नेपाल प्रेस इन्स्टीट्यूट (एन्पीआई) स्थापना भयो जसमा गोरखापत्रकै अग्रज गोकुलप्रसाद पोखरेल, भारतदत्त कोइराला र रत्नराज्य क्याम्पसकी प्रमुख पदमासना शाक्यको नेतृत्व थियो । उहाँहरूले मलाई आरम्भमै सहयोगीको रूपमा राख्नुभयो ।
पत्रकार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा कार्यकर्ता हुनु हुँदैन ।
उहाँहरूसँग निकट रहेर प्रशिक्षक भै काम गर्न पाउनु मेरो लागि सुअवसर थियो । मैले रोइटर्समा काम गरेर बचेको समय एन्पीआईमा लगाएँ । पत्रकारिता हाते किताब समेतका पुस्तक र सन्दर्भ-सामग्री प्रकाशन गरियो । बेलाइतमा पढेको पत्रकारिता र नेपालमा गरेको पत्रकारिताले मलाई प्रशिक्षक हुन हौस्यायो । सन् १९८९ मा बर्लिनमा प्रशिक्षकको तालीम लिने मौका पनि परेको थियो । एक समय एन्पीआईको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालें ।
युवा पुस्ताका सञ्चारकर्मीले सामना गरिरहेका चुनौती त देख्नुभएकै छ । सल्लाह, मार्गदर्शन कसरी गर्न चाहनु हुन्छ ?
उत्तरः कार्यक्षेत्रमा दगुरेका सञ्चारकर्मी भाइ-बहिनीहरूले दुई-तीनटा कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । पहिलो कुरो, आफूले प्रस्तुत गर्ने समाचार,समीक्षा,विवेचनालाई विश्वसनीय तुल्याउने कुरा सर्वाधिक महत्वको बुँदा हो भन्ने बुझ्नुप-यो । तदनुसार प्रस्तुतिलाई खँदिलो पोटिलो गराउन तथ्य,विवरण र उद्धरण चाहिन्छ । पुष्टि नभएका हल्ला,चर्चालाई मिसाएर बनाएको समाचार मनगढन्त खबर (फेक न्यूज) हुन् । सूचनाको स्रोत नखुलाईकन खालि ‘स्रोतले बताएको छ’ भन्ने शैली निरर्थक हो ।
अहिले जति पनि बोल्न लेख्न पाइन्छ तर सुनवाइ कहीं कतै हुँदैन । पहिले लेखिहाल्न सावधानी अपनाउनुपर्ने तर लेखेको, छापेको कुरामा शासकहरूको दृष्टि पुग्ने ।
सिंहदरबारको स्रोत, विमानस्थलको स्रोत, अस्पतालको स्रोत आदि सङ्केत-सूचक शब्दले पनि यदाकदा त काम चल्छ तर सधैं यस्ता फितला स्रोत वा आधारमा समाचार बिक्दैनन् । प्राथमिकता त नाम खुलाएर दिन सकिने स्रोतलाई नै दिनुपर्छ । अन्यथा पढ्ने-सुन्नेहरूले पत्याइदिँदैनन् । दोस्रो बुँदा भनेको भाषा हो जुन शुध्द हुनुपर्छ । सरल पनि हुनुपर्छ । हिज्जे र व्याकरण एउटा पाटो हो । भाषालाई सरस र स्तरीय राख्ने दायित्व पनि परोक्ष रूपमा सञ्चारक्षेत्रकै हो । शब्दहरूको चयन र प्रयोगमा प्रेस-प्रतिनिधिहरू चनाखो हुनुपर्ने मुख्य कारण भाषाको मामिलामा तिनीहरू दिशा-निर्धारक (ट्रेण्ड-सेटर) भएकोले हो । समाजको सेवा गर्छु भनेर अघि सरेपछि जिम्मेवार हुनुप-यो नि । अन्यथा सरोबरी अङ्ग्रेजी मिसाएर नेपाली भाषालाई कुरूप पारेको अपजश सञ्चारकर्मीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो : ‘प्रेसिडेन्सियल डिबेटमा मिडिया’ । १९ असोजको एक ‘राष्ट्रिय दैनिक’अखबारमा छापिएको यस ठूलो शीर्षकमा ‘डिबेटमा’ परेको ‘मा’ बाहेक सबै शब्द अङ्ग्रेजी ! यसो घोत्लिऔं न, यस आलेखका लक्षित पाठक को होलान् ? अङ्ग्रेजी पढेकाले सोझै मूल स्रोतमै प्रवेश गर्लान् , नेपाली पढ्ने र सहज मान्नेले भने यस अखबारमा छापिएका अधिकांश कुरा, बेहोरा सजिलोसँग बुझ्न सक्दैनन् । आखिर प्रयोजन के भयो त ? (प्रसङ्ग हो १३ असोज\२९ सेप्टेम्बरका दिनको त्यो ९० मिनेट लामो बहसको, जसमा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रतिस्पर्धा जो बाइडेनले भाग लिएका थिए । आउँदो निर्वाचन कात्तिक १८ गते \नोभेम्बर ३ मा हुँदैछ ।)
हालको सन्दर्भमा पत्रकारहरूले साँच्चिकै हेक्का राख्नुपर्ने मामिला हो पत्रकारिताप्रतिको पेशागत प्रतिबध्दता । अघि उल्लेख गरें, यो सूचनासम्बन्धी नागरिक अधिकारको प्रचलन गराइदिने सेवामा आधारित पेशा हो । नागरिकलाई जनचासोका विषयमा सुसूचित गर्ने दायित्व गाँसिएको छ यसमा । कुनै राजनीतिक दलको सदस्य वा कार्यकर्ता कसरी पत्रकार हुनसक्छ ? राजनीतिमा रस बसेका मानिसले त्यसैमा पसेर काम गरे भैहाल्छ ।
वक्ता, प्रवक्ताको भूमिका पनि कम महत्वको हुँदैन । तसर्थ प्रेसको भूमिका सङ्लो राख्ने हो भने पार्टीका कार्यकर्तालाई पत्रकारितासँग सम्बन्धित निकायमा नियुक्ति दिने, मनोनयन गर्ने हालको परिपाटीमा तत्काल रोक लाग्नुपर्छ । पद पाउनेले पनि त्यो लिने वा नलिने भन्नेमा विवेक पुर्याउनु आवश्यक छ । आचार संहिताको पक्ष छ ।
सूचनाको स्रोत नखुलाईकन खालि ‘स्रोतले बताएको छ’ भन्ने शैली निरर्थक हो ।
अघि पनि भनें, स्वार्थ बाझिने काममा पत्रकारले हात हाल्नु हुँदैन । हालसालै, प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष पद सम्हालेपछि गोपाल बुढाथोकीले एउटा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यो के भने काउन्सिलको माथिल्लो जिम्मेवारी (जुन न्यायाधीशको जस्तो छ) स्वीकार गरेको लगत्तै पछि उहाँले ‘साँघु’ साप्ताहिकको सम्पादक पद छोड्नु भएको छ । यसभन्दा अघि त्यस पदमा पुग्ने व्यक्तिहरूले पत्रिकाको सम्पादक पद त्यागेको देखिएको थिएन । बुढाथोकीका अरू प्रतिबध्दता पनि आएका छन् । हेर्दै जाऔं, परिस्थितिले सकारात्मक मोड समात्ला कि ?
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया