काठमाडौँ– पछिल्लो एक वर्षमा सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह ११० प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र संकुचित हुँदा लगानीकर्ता सेयर बजारमा स्वभाविक रूपमा आकर्षित भए । साना–मझौला लगानीकर्ता समेतको सहभागिता बढ्न थालेपछि बजार उकालो लाग्यो, पछिल्लो एक वर्षमा देशको एकमात्र सेयर बजारको इन्डेक्सले नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनाउँदै  भदौ २ मा ३,१९८.६०  बिन्दूमा पुग्यो । मार्जिन प्रकृतिका कर्जा ९० प्रतिशत सेयर बजारमै लगानी भएको अनुमान गरिएको छ । कर्जा वृद्धिको रफ्तारसँगै बजार बढ्ने रफ्तार पनि तीव्र बन्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, एक करोड माथिका कर्जा मात्रै ७३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्रै १३३ प्रतिशतले बढेको छ । 

---

सेयर धितोमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुने क्रम बढेको मात्र होइन, त्यसरी प्रवाह भएको कर्जाले सेयर बजारमा विसङ्गती बढाउन समेत मद्दत गरेको छ । सबैभन्दा पहिले त वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध कर्जा कसरी लगानी कसरी भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जाको सहज उपलब्धताले ‘सेयर कर्नरिङ्ग’लाई बढावा दिइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् केही सट्टेबाजहरूले वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको दुरुपयोग गर्दै मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीको सेयर मूल्य बढाए । लगानीको स्रोत (बैंक कर्जा समेत) उल्लेख्य भएकाहरूले आफूले इच्छाएका कम्पनीको सेयर मूल्य मिलेमतोमा बढाउँदा पनि नियामक निकायको भने मौन सम्मति नै रह्यो । कतिपय कम्पनीहरूको मूल्यमा हरेक दिनजसो सर्किट ब्रेकर लागेर मूल्य दोब्बर–तेब्बर भइसक्दा पनि बढीरहने स्थिति देखापर्‍यो ।सुक्ष्म विश्लेषण गरी धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा कारबाही गर्नुका सट्टा धितोपत्र बोर्डले ५० कम्पनीको सेयरमा लगानी जोखिममा रहेको भन्ने जस्तो खेलाचीँपूर्ण वक्तव्य जारी गर्दै छिट्टै छानबिन गरी कसुर गर्नेलाई कारबाही गर्ने ओठे प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

सेयर बजारकै विकासका लागि पनि यो बढी सहभागितामूलक र स्थायित्व प्राप्त गर्ने हुन साना–मझौला लगानीकर्ताको संख्या बढ्न जरुरी छ । कसैले एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्छ र मिलेमतोमा सेयरको मूल्य बढाउँछ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले त्यसलाई अन्देखा गर्छ भने त्यसले बजारलाई स्थायित्व दिने होइन, केही हजार मानिसहरूले सेयर बजारमा गरेको लगानी केही सय मानिसहरूको गोजीमा पुर्‍याउने काम मात्र हुन्छ । 
सेयर बजारमा लगानी आफैंमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण लगानी हो । त्यो बुझेर नै लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् । यद्यपि, बजारको स्थायित्वका लागि साना–मझौला लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नु नियामकको दायित्व पनि हो । 

सेयर धितोमा प्रति ऋणी कर्जा अत्याधिक बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् एउटा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र कुल १२ करोड रुपैयाँ सेयर–धितोमा आधारित कर्जाको सीमा निर्धारण गर्‍यो । 

कर्जामा सीमा लागेपछि सेयर कर्नरिङ्ग गर्दै लाभ लिइरहेका सेयर माफियालाई चिड्चिडाहट हुनु स्वभाविक हो । उक्त कर्जा सीमाको विषयलाई लिएर सेयर माफियाले अर्थमन्त्रीको कान भरे । अर्थमन्त्रीले आफ्नो सामान्य मर्यादा पनि भुलेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर सेयर धितोमा कर्जा सम्बन्धी उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नु भनेर निर्देशन दिए । 

अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने सामान्य कुरा भनेको अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले सेयर धितोमा ठूलो परिमाणमा कर्जा लिनेलाई घटाएर एक वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउन र अब उप्रान्त तोकिएको सीमाभन्दा माथि कर्जामा रोक लगाएर बजारलाई स्थायित्व दिने प्रयास हो । 

अर्थमन्त्री शर्माले साना, मझौला उद्यमको विकास गर्नुपर्ने साथै उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउने अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । महामारी प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ पनि भन्दैछन् । 

अनि सेयर माफियालाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आफ्नो मर्यादा भुलेर गभर्नरलाई फोन गरेर निर्देशन दिएको भन्दै आफ्नो सचिवालयमार्फत् विज्ञप्ति जारी गराउँछन् । उनको त्यो गतिविधि बजारमा ‘स्पेकुलेसन’को माध्यम बनिदिन्छ । शायद, अर्थमन्त्रीले यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो– बेलुनले थेग्न सक्नेभन्दा धेरै हावा खाँदियो भने के होला । कम्तीमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकासका हिमायतीले सेयर बजारमा ‘बबल’ सिर्जना गर्ने लबिङ नगर्दा राम्रो हुन्छ । यो मन्त्रीको अपरिपक्वतामात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उनले अर्थ मन्त्रालयको कुनै महाशाखाको हिसाबमा चलाउने चाहको रूपमा पनि प्रतीत भएको छ । उनले अर्थमन्त्री भएदेखि नै गभर्नर अधिकारीमाथि नाजायज विषयवस्तु अघि सारेर टोकसो गर्दै आएका छन् । 

अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सेयर बजारमा सेयरको मूल्य सधैं बढीरहँदैन । अहिले एकाथरीले सेयरको मूल्य घट्यो भनेर गभर्नरको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा बिक्रीको चाप बढ्नुलाई सेयर बजारका समस्या भनेर बुझ्ने र निर्देशन गर्ने अर्थमन्त्रीको गतिविधि पनि तिनै आन्दोलनकारीको अराजकताको प्रतीरुप मात्र हो । अर्थमन्त्री शर्माले स्वच्छन्द वित्तीयकरणले करिब १०–१२ वर्षअघिको नेपालको रियलस्टेटमा देखिएको संकटलाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ । 

अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने सवाल के हो भने, पुँजी बजार भनेको पुँजी परिचालनको माध्यम हो । हामीकहाँ सेयरबजारबाट सेयर बेचेर निस्केका लगानीकर्ता फेरि त्यो पैसा लिएर त्यहीं लगानी गर्छन् अनि सट्टेबाजीमा लाग्छन्, त्यतिमात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समेत बजारमा मिलेमतोमा सेयरको भाउ उकास्ने र गिराउने काम गर्छन् । 

सेयर बजारमा लगानीकर्ता भएर छिरेका लगानीकर्ताले त्यसको स्थायित्वका लागि केही समय लगानी अड्याएर राखून । सेयर बेचेर निस्किएका लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको खण्डमा मात्र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, हाम्रो वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सीमित छ । गत आर्थिक वर्षमा सवा एक खर्ब रुपैयाँ पुनकर्जामार्फत् आर्थिक पुनर्बहालीका लागि लगाउन सक्यौं भने सेयर बजारमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको छ । वित्तीय स्रोत परिचालनका हिसाबले सेयर बजारमा कोभिड महामारी प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि परिचालन गरिएको पुनकर्जा सरहको वित्तीय स्रोत परिचालन हुनु उचित हो त अर्थमन्त्रीज्यू ?