के स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्दैनन् ?

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ सम्पन्‍न भएर चुनावको परिणामसमेत लगभग आइसकेको छ । यसैबीच ६ वटा गाउँपालिका, ३ वटा नगरपालिका, ३ वटा उप–महानगरपालिका (धरान, जनकपुरधाम र धनगढी) र १ काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरी १३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पालिका प्रमुखका रूपमा विजयी भएका छन् । विजयी १३ पालिका प्रमुखहरूमध्ये राजधानी काठमाडौँ, धरान, जनकपुरधाम र धनगढीका उम्मेदवारहरू विशेष चर्चामा रहे । 

ठूला राजनैतिक दलहरूको दबदबा रहेको चुनावी माहौलमा राजधानी र देशका ठूला सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको घोषणासँगै अनेक अड्कलबाजीहरू भए । लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा पालिका प्रमुखहरूले चुनाव जित्नै सक्दैनन्; जितिहाले पनि काम गर्नै सक्दैनन् या गर्नै दिँदैनन्; सामाजिक सञ्जाल, विदेशमा बस्ने र मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाहरूले होहल्ला गरेर स्वतन्त्रहरूले चुनाव जितिँदैन आदि इत्यादि । तर यस पटकको स्थानीय तह सदस्य चुनावमा जुन संख्या र पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जिते यसले एउटा सुखद राजनैतिक सन्देश भने अवस्थ दिएको छ । 

---

स्थानीय सरकारहरू जनताको घरदैलो र दैनिक जनजीविकासँग जोडिएको हुनाले नेपालको स्थानीय शासन व्यवस्था उत्तम र समावेशी प्रणालीका रूपमा लिने गरिएको छ भने जननिर्वाचित स्थानीय शासन प्रणालीले नेपाली समाजलाई जीवन्त बनाउन विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले मनग्य काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे । कुल ७५३ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये केही स्थानीय तहहरू कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा कमजोर देखिए पनि विगत ५ वर्षमा स्थानीय तहहरूबाट स्थानीय विकास निर्माणमा प्रशस्त कामहरू भएका छन् ।

साथै जनताले पनि विगत ५ वर्षमा जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ जस्ता घटना दर्ता, नागरिकता तथा राहदानीको सिफारिस, राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण, अन्य विभिन्‍न सिफारिस र प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजाती काम, सम्पत्ति खरिद बिक्री र मूल्याङ्कन, व्यवसाय दर्ता, घर निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्‍न सेवा सुविधामा पहुँच, स्थानीय विकास निर्माण, विपत/आपतमा सहयोग लगायत अन्य सामाजिक कार्य आदिमा स्थानीय सरकार र सक्षम तथा इमानदार जनप्रतिनिधिको भूमिका र महत्व बुझ्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरे ।

विगतका जनप्रतिनिधिहरूको कामको समीक्षा, आफ्नो पकड क्षेत्र भन्दै राजनैतिक दलहरूले सिफारिस गर्ने अयोग्य उम्मेदवार र चुनाव जितेपछि गाउँटोल र स्थानीयवासीका समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने जनप्रतिनिधिहरूबाट दिक्क भएका जनताले आफूले रोजेको जनप्रतिनिधिसँग सहज पहुँच होस्, आफ्ना समस्या र गुनासाहरू आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई मज्जाले भन्‍न र सुनाउन सकियोस्, आफ्ना कुरा आफूले चुनेको प्रतिनिधिले सुन्‍न सकोस् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न उत्सुकता देखाओस् भन्‍ने सोचको परिणाम स्वरूप पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पालिका प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भए । 

तर के स्थानीय सरकारमा विजयी स्वतन्त्र हैसियतका दलविहीन प्रमुखहरू जनअपेक्षा अनुरूप खरो उत्रन सक्छन् ? के उनीहरूलाई काम गर्न साँच्चै गार्‍हो छ ? के स्थानीय शासन प्रणाली स्वतन्त्र हैसियतका पालिका प्रमुखहरूका लागि मैत्रीपूर्ण छ ? यस्ता अहं प्रश्नहरूमा अब केही चर्चा गरौँ । 

स्वतन्त्र रूपमा वियजी पालिका प्रमुखहरूको मुख्यतया २ वटा चुनौतीहरू छन् । पहिलो : स्थानीय सरकारको शासकीय प्रणाली मिहिन ढंगले बुझ्नु र दोस्रो ः विभिन्‍न पार्टीहरूबाट वियजी जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी चुनावताका आफूले घोषणा गरेका चुनावी नाराहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारको शासन बहुमतले गरोस् भन्‍ने अपेक्षा गरेको छ । यसको मतलब पालिका प्रमुखका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई गाउँ/नगरसभाबाट बहुमतले पारित हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन भइसकेपछि सो तहमा विधायिकाका रूपमा रहने गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुन्छ । गाउँसभामा सो गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँ कार्यपालिकामा रहेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै नगरसभामा सो नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुख, उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य र नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् मानिने गाउँ/नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्ता गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सो गाउँ वा नगरको गाउँसभा र नगरसभाले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । गाउँसभा र नगरसभालाई अर्को शब्दमा निर्वाचक मण्डल पनि भनिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार निर्वाचक मण्डलमा सो गाउँ वा नगरभित्रका अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य रहन्छन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख कार्यपालिकाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छन् । त्यस्तै सो पालिका भित्रका वडा अध्यक्ष स्वतः कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार स्थानीय तहको प्रमुखमा निहित छ । तर पालिका प्रमुखले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्दछ र उक्त निर्णय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेटमा समावेश गरी सभाबाट पारित गर्नुपर्दछ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पालिका प्रमुख ५ वर्षको लागि स्थायी कार्यकारी पद भए तापनि प्रदेश र संघीय सरकारमा जस्तो सरकार प्रमुखको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारमा छैन ।

भर्खर निर्वाचन सकिएर पद बहालीको बखतमा कार्यपालिका नै गठन नभईकन जसरी पालिका प्रमुखहरूले भटाभट विभिन्‍न लोकप्रिय घोषणाहरू गरिरहेका छन् यसले उनीहरूमा स्थानीय शासकीय प्रणालीको बुझाइ कमजोर रहेको देखिन्छ । किनभने यस्ता निर्णयहरू स्वतन्त्र तथा कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका पालिका प्रमुखहरूले पछि कार्यपालिका बैठकबाट पारित गराउन सकेनन् भने यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान कानुनी समस्या हुन्छ र लोकप्रिय घोषणाहरू सस्तो नारामा सीमित हुन पुग्दछन् । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई विभिन्‍न ७ चरण र २४ क्रियाकलापहरूमा वर्गीकरण गरेको छ (तालिका हेर्नुस्) ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरण र समयसीमा

चरण	समयसीमा
बजेटको पूर्वतयारी	मंसिर–माघ
स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सिमा निर्धारण	फागुन–वैशाख
बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनौट	वैशाख महिनाभर
वडा स्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारण	जेठ १० भित्र
एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा	जेठ १५ देखिअसार ५ गतेभित्र
कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र सभामा पेस	असार १० गतेभित्र
सभाबाट स्वीकृति	असार मसान्तभित्र

जसअनुसार स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत वडा स्तरीय योजनाहरू छनौट गरिसकेर प्राथमिकतासमेत निर्धारण भइसकेको अवस्था छ र आगामी असार ५ भित्र एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समेत गरिसक्नु पर्दछ । जसलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले असार १० गते भित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्ने असार मसान्त भित्र सभाबाट स्वीकृत गराइसक्नु पर्दछ । यदि बजेटको गुन्जायस भएको अवस्थामा केही पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरू अन्तिम समयमा समावेश गर्न सकिने अवस्थामा बाहेक यो वर्षको बजेट लगभग बनिसकेकोले हतार नगरीकन आफूले गर्न चाहेको काम चाहिँ नवनिर्वाचित पालिका प्रमुखले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्दा बढी व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो प्रतिपक्ष दलको राम्रो कामको समेत विरोध गर्ने राजनैतिक संस्कार भएको देशमा स्वतन्त्र हैसियतका र अल्पमतमा रहेका पालिका प्रमुखहरूलाई आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिका र सभाबाट पारित गरी लागू गर्न निक्कै चुनौतीपूर्ण छ । जुनसुकै राजनैतिक दल र विचारहरूबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू भएता पनि सबैको एउटै उद्धेश्य भनेको आफ्नो वडा र स्थानीय तहमा सुशासन कामय गरी विकास निर्माणलाई उच्च स्तरमा पुर्‍याउने र स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा स्थानीयवासीको पहुँच वृद्धि गर्नु नै हो । त्यसैले स्वतन्त्र र अल्पमतमा रहेका पालिका प्रमुखहरूले विभिन्‍न राजनैतिक दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसंग समन्वय र सहकार्यको रणनीतिलाई अख्तियार गर्दै सबैका साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता राखेर अगाढी बढदा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई समेत क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजान सहज हुने देखिन्छ ।

साथै अन्य दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि जनादेशको कदर गर्दै स्वतन्त्र रूपमा विजयी या अल्पमत जुनसुकै हैसियतको भएता पनि निर्वाचित पालिका प्रमुखलाई आफ्नो पालिकाको विकास र निर्माणमा राजनैतिक लाभहानीबाट माथि उठेर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यदि स्वतन्त्र रूपमा विजयी पालिका प्रमुखहरूले कार्यपालिका गठन नै भैनसकेको तरल अवस्थामा आफूखुसी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने हो भने यसले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरणलाई भने अझ जटिल बनाई पालिका प्रमुखका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू नै गाउँ/नगर कार्यपालिका र गाउँ/नगर सभामा सधैँ अल्पमतमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भए तापनि केही पालिका प्रमुख भने स्थानीय विकास निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक मुद्दा र जनजीविकाका सवालहरूमा जनतासंगै रहेर काम गरेको, गैरदलीय भए पनि राजनैतिक संस्कार, आन्दोलन, अनुभव र प्रशिक्षण प्राप्त छन् । त्यसैले यस्ता पालिका प्रमुखहरूले भने आफ्नो लामो सामाजिक तथा राजनैतिक अनुभव र जनतासँगको सामीप्यतालाई आत्मसाथ गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच समधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भई आपसी समन्वय र सहकार्य मार्फत आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै कुशल पालिका प्रमुखको रूपमा स्थापित हुनसक्ने प्रवल संभावना रहेको छ ।