विचार

कुन विकास ? कुन विनाश ?

सोमबहादुर थापा |
असार १०, २०७९ ७:३४ बजे

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधार मानी बनाउन र विस्तार गर्न प्रस्तावित काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाक निर्माण, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र पूर्वपश्चिम रेल मार्गसम्बन्धी कार्यको भविष्य के हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गएको जेठ १२ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोक्ने निर्देशन दिएपछि यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टीका–टिप्पणी र बहस चलेको छ ।

कतै यसले नेपालको आमूल परिवर्तन र आधारभूत संरचना विकासको उद्देश्य र लक्ष्यलाई ठूलो धक्का दिने त होइन ? अदालती आदेशसँगै एकातिर राज्यका तीन अंग, कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो दरार पैदा भएको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय विकास अभियानमा अर्को ठूलो झड्का लाग्‍न गएको अवस्था छ । 


उता प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यो विमानस्थल बनाउने कार्यलाई सुचारु गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनैपर्छ भन्‍ने अडान देखाएका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वक्तव्यमार्फत सर्वोच्च अदालतबाट दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आयो । यसले नेपाल र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पूरा हुन नदिने भएकाले यो विमानस्थल बनाउनैपर्छ भनी वक्तव्यमै उल्लेख भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको तीव्र मतभेद र विवादको स्थिति यहीँबाट सुरु भएको छ । यसलाई तिनै पक्षले अनौपचारिक रूपमा सरसल्लाह गरेर समाधान नगरे यसले ठूलै आँधीबेहरी ल्याउन पनि सक्छ । 

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ०५१ देखि ०७९ अर्थात् २८ वर्षसम्म पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्‍न नगरी बसेकामा नेपाल सरकारलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने थियो । यो विमानस्थल र द्रुत मार्ग तोकिएको समय र लागतमा नबन्‍नुमा धेरथोर अरु पक्षको हात भए पनि सबैभन्दा ठूलो कमजोरी र लापरबाही नेपाल सरकारकै हो भन्‍नुमा कुनै विवाद हुन सक्तैन ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेको आज कति वर्ष भयो ? अझै कति वर्षसम्म यो परियोजना बन्छ या बन्दैन केही भन्‍न सक्ने अवस्था छैन । समयमै बनाउने भनी विदेशी कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिइएका जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण कहिले सुुरु हुन्छ भन्‍ने स्पष्ट छैन ? अरु परियोजनाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन स्थिति पनि यस्तै देखिन्छ । 

यो हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरू तथा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रोजेक्ट व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी, नियमित र व्यवस्थित बनाउने भन्‍ने ज्ञान रहेनछ भन्‍ने स्पष्ट भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई–मधेस जोड्ने ७२ किलोमिटको द्रूत मार्ग तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्य तथा पूर्व पश्चिम रेल मार्गको निर्माणमा के कस्तो अवस्था होला भन्‍ने ठूलो जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

नेपालमा धेरै योजना बने पनि समयमै सम्पन्‍न हुने योजनाहरू कम नै छन् । योजना समयमै सम्पन्‍न नहुनु भनेको अन्ततः विकास अभियानलाई रोक्नु हो । देश र जनतालाई गरिब र सामथ्र्यहीन बनाउँदै लानु हो भन्‍ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतका निर्णय वा आदेश सबैले मान्‍नुपर्छ र इमानदारीपूर्वक पालना पनि गर्नुपर्छ भन्‍नेमा दुईमत हुन सकिँदैन । तर अदालतको निर्णयले नेपाली जनताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा तराई मधेस द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाक बनाउने आफ्नो तीव्र इच्छा र मागलाई स्पष्ट रूपमा राख्नु पनि सार्वभौम जनताको संवैधानिक हक अधिकारको कुरा हो भन्‍ने बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय विकासका ठूला आयोजना बनाउने भन्‍नासाथ विदेशी र स्वदेशी स्वनामधारी विज्ञहरूबाट भाँजो हाल्ने काम सुरु हुन्छ । यसमा सबैजसो राजनीतिक दल र हामी नागरिकको पनि भूमिका देखिन्छ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले यस्ता आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्‍न नगरेर अनुचित लाभ लिने दाउ पनि गरेको सुन्‍न आइरहन्छ । जसले गर्दा योजनाको सुरु अनुमानित लागत रकम दोब्बरभन्दा बढी लाग्‍न गएको अवस्था छ र निर्मित कामको गुणस्तर पनि जाँच्ने परिपाटी छैन । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम नगराउने देशमा विश्वमै नेपाल अगाडि देखिन्छ ।

हाम्रै छिमेकी भुटान, भारत र चीनमा गुणस्तर कायम नहुने गरी काम गर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनीको पूरा जीवन नै जेल र जरिवाना तिर्दै बित्छ । तर नेपालमा गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने चलन छ । त्यसैकारणले कति निर्माण सम्पन्‍न योजनाहरू नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण नहुँदै वा हस्तान्तरणको केही समयमै क्षत्विक्षत् हुने गरेको देखिन्छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा उपयुक्त भएकाले र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वर्षमा अठसठ्ठी लाख यात्रुलाई धाने पनि अब धान्‍न नसक्ने भएकाले तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वर्षमा दस लाख यात्रु भित्र्याउने र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले वर्षमा पाँच लाख यात्रु भित्र्याउने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य विकल्पका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ भन्‍ने भनाइ पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको छ । साथै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाई ठूलो लाभ लिन सकिने अध्ययनहरूमा देखिन्छ ।

एउटा दुःखदायी कुरो नेपालमा के छ भने कुनै ठूलो जलविद्युत् योजना, सडक योजना, वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम र योजना भन्‍नासाथ यसविरुद्धमा विदेशी संस्था र नेपाली पक्ष पनि पूरा मात्रामा लाग्‍न सुुरु हुन्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तराई–मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने ७२ किलोमिटरको द्रुत मार्ग वा फास्ट ट्रयाक नबनोस् भन्‍नेमा नेपालका केही राजनीतिक दल, तिनका नेता र विदेशी तत्व र नेपालका विकास विरोधी तत्व सक्रिय थिए नै । विराधी तत्वको पहुँच तीनवटै सरकारी अंगमा राम्रै रहेको छ नै ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिन पनि यही तत्व हाबी थियो । २०५२ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गरी यो परियोजना तुहाउन त्यो तत्व सफल पनि भयो । कालीगण्डकी जलविद्युत् योजनालाई पनि त्यो तत्वले बीचमै तुहाउने अनेक बहानाबाजी गरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन र छलफल गरी कालीगण्डकी जलविद्युत् योजनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मात्रै एसियाली विकास बैंकको सञ्चालक समितिले यसमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको स्मरणीय छ । कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना पनि नबनेको भए नेपालमा लोडसेडिङ कति घण्टा हुन्थ्यो होला भन्‍ने कुरा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।  

मूलतः यो तत्व विदेशीको इसारामा चल्ने तत्व हो । नेपालमा यो तत्व विकासवादी, वातावरणविद्, राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषकलगायत विभन्‍न नाम दिएर काम गर्र्न लागेको देखिन्छ । यो तत्वको मुख्य काम विदेशीको इसारामा नाच्नु र नेपालमा विकासका काम र गतिविधिलाई अनेक बाहना गरी रोक्नु हो । यसमा सबैभन्दा बढी सचेत र होसियार राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी नेतृत्व हुनुपर्ने देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र अभिलेख अदालत हो । यसले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन पनि गर्ने अधिकार राख्छ । यस केसमा पनि रुख, बिरुवा र जंगललाई कमभन्दा कम काटी र क्षेत्रफल पनि घटाउनपर्छ भने घटाई प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनु भन्‍ने आदेश दिएमा राष्ट्रिय विकासमा ठूलो सहयोग हुने जनताको माग र अपेक्षा छ । सम्मानित अदालतलाई यसमा प्रभाव र दबाब पार्न खोजेको भने होइन भन्‍ने कुरा स्पष्ट पनि गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य हो ।

अर्को कुरा, यसले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र सामान ढुवानीमा सहजता र सस्तो पार्ने भएकाले र नेपालको सर्वांगीण विकास अभियानलाई एकसाथ अघि बढाउने भएकाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानसथल र काठमाडांैलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्गका साथै अरु प्रस्तावित योजनाहरू पनि समयमै सुरु गरी निर्माण कार्यलाई गति दिन योजना पूरा गर्न सरकारले आवश्यक लगानी जुटाई प्राथमिकताका साथ योजनाहरू सञ्चालन गरोस् भन्‍ने आमजनताको माग पनि छ । जेहोस राष्ट्र निर्माण अभियानमा सबै सहयोग र सद्भावले राम्रै परिणाम देला भन्‍ने आशा र अपेक्षा गरौं ।

[email protected]

 



Author

सोमबहादुर थापा

लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।


थप समाचार
ad
x