नेपाल देखेर कार्ल मार्क्स किन रुन्छन् ?

एसिया महाद्वीपमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो, जहाँ कम्युनिस्ट राजनीतिक खेती जति फलिफाप अरू धन्दा भएन, तैपनि त्यो देखेर यदि कार्ल मार्क्स २०५ वर्षसम्म बाँचेको भए अवश्य पनि धुरुधुरु रुने थिए होलान् । चीन र उत्तर कोरिया पनि कम्युनिस्ट मुलुक हुन् । त्यहाँ जस्तो जन्मने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यता नेपालमा अझै छैन । अब त्यो दिन पनि धेरै टाढा देखिँदैन, किनभने अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा खासै भिन्‍नता देखिँदैन र कांग्रेसले आफ्नो छाला फेरिसकेको छ ।

मार्क्स नरोएर के गर्ने ?
सबैभन्दा पहिलो २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको आतंककारी विध्वंश र हजारौं नेपालीको तन, मन, धन एवं राज्यको भौतिक एवं आर्थिक क्षत्विक्षत्को अलावा मुलुकले गुमाएका वर्ष र आर्थिक अवसरलाई एकछिन मार्क्सकै ‘वर्गीय द्वन्द्व’को खातामा थन्क्याइदिऊँ । तदनोपरान्तका ऐतिहासिक घटना, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, सक्रिय नयाँ राजतन्त्र, ०६२/६३ को आन्दोलन एवं दिल्ली सम्झौतापश्चात् आजपर्यन्त नेपालमा कम्युनिस्ट ‘शासक’का रूपमा स्थापित छन् । भलै कुनै बेला एकथरी र अर्कोबेला अर्काथरी कामरेडले सत्ताको चाबी समातेको यथार्थ देखेभोगेका छौं ।

---

खासगरी  विगत १४ वर्षमध्ये (१८ महिनाबाहेक) नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने कम्युनिस्टहरू नै थिए । यद्यपि तिनीहरूमध्ये कोही पनि आर्थिक विज्ञ भएर अर्थमन्त्री भएका थिएनन् । सम्भवतः मार्क्सवादबारे अन्टसन्ट बोलेर दुनियाँलाई छल्ने खेलमा पारंगत नै थिए होलान् ।

जे होस्, जब एउटा देशमा एक दशकभन्दा बढी समयसम्म कम्युनिस्टहरू स्वयं देश विकास गर्ने बजेट र अर्थनीति बनाउँदै थिए भने नेपालले त उहिल्यै छलाङ मार्नुपर्ने थियो । छलाङ त मार्‍यो तर जनताको जीवनस्तर होइन कि नेता र तिनका सन्तानको खाता, जग्गा र धनदौलतको मौजा हेरौं, अहिलेको अर्थतन्त्रको एउटा सानो ऐना कस्तो छ ? देशको मुख्य आम्दीको स्रोत भनेको भन्सार, कर र विप्रेषण हो । तीमध्ये विगत नौ महिनाको औसत विप्रेषण करिब ६३ अर्ब प्रतिमहिना थियो ।

मुलुकमा प्रमुख उत्पादन हुने भनेको ‘जनसंख्या’ मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि अहिलेको नेपालमा हरेक महिना कम्तीमा सातको अन्‍नबाली (चामल, धान, मकै, गहुँ, फापर) र कम्तीमा तीन अर्बको दाल, तरकारी र फलफूल आयात नगरे मुखमा माड लाग्दैन । त्यसपछि प्रतिमहिना कम्तीमा २५ अर्बको इन्धनजन्य पदार्थ आयात गर्नैपर्‍यो । त्यसको अलावा आम जनतालाई चाहिने सियो, धागो, लत्ताकपडा, सवारी साधन र तिनका पुर्जादेखि औषधि अनि अत्तरसम्म संसारमा पाइने सबै चिज/पदार्थ ल्याउनैपर्‍यो किनभने नेपालमा अब ‘नयाँ बुर्जुवा वर्ग’को विकास भएकै छ ।

मार्क्सले खालि पुराना सामन्तीका बारेमा लेखे तर नेपालमा ‘नयाँ बुर्जुवा वर्ग’ स्थापित भएपछि सायद अहिले अन्योलमा होलान् । जेहोस् शासन सत्ताले नछोएका आम जनतामध्येबाट हरेक महिना कम्तीमा एक लाख व्यक्ति भारतलगायतका एसियाका अन्य मुलुकमा रोजगारीका निम्ति नबिदेसिने हो भने न विप्रेषण नै आउँछ न त स्वदेशमा अमनचैन कायम नै हुनेछ ।

अब मार्क्स नरोएर के गर्नु ? विगतका १४ बजेटमध्ये १३ बटा बजेट तिनकै किताब पढेकाले बनाएका थिए । त्यसैले आज देशमा ‘राजनीतिक खेती’को उद्यमशीलता बढेको छ । त्यसको प्रमाण महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन स्वयं बोल्दछन् । सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशमा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोडको बेरुजु अर्थात् आर्थिक अराजकता छ । खर्बमा बेरुजु हुन्छ, तर उठ्छ अर्बमा । 

मार्क्सले उत्पादन बढाउन सुझाएका थिए त्यसैले नेपालमा कामरेडहरूले ‘असारे विकास’लाई विशेष महत्व दिन्छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले बनाएको बजेटमा भर्खरै ‘आवश्यक कारबाही’मा परेका कामरेड अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका आँकडाअनुसार देशमा विकास निर्माणार्थ छुट्याइएको ३.८ खर्ब (जुन सम्पूर्ण बजेटको एक चौथाइ मात्रै थियो) मध्ये जेठ मसान्तसम्म १.४ खर्ब (३७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो । असार १५ सम्म त्यसको ४० प्रतिशत पुर्‍याइयो र सम्भवतः असार मसान्तसम्म कति मैजारो हुन्छ, थाहा भइहाल्ने छ ।

देशको बजेटलाई नै कामरेडहरूले ‘अतिरिक्त पुँजी’ (मूल्य ?) मा रूपान्तरण गर्न सकेसम्मका बल लगाउँछन् । अन्ततोगत्वा मुलुकभरि छरिएका राजनीतिक मजदुर त्यही अतिरिक्त पुँजीलाई दामासाहीमा बाँड्छन् । जसले गर्दा संघीयतारुपी राजनीतिक फाँटमा एउटा वडाध्यक्ष बन्‍न कम्तीमा एक करोडबाट लिलामी बढाबढ सुरु हुने गर्छ ।

हिजो के भनियो भने असारको अन्त्यतिर दिइने बजेट भाषणले देश निर्माणार्थ यथेष्ट समय पुगेन । अनि मार्क्सवादी संविधानमार्फत जेठ १५ मा नै बजेट वाचन गर्ने नयाँ प्रथा थालियो । आज के देखिएको छ आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सकेसम्म कम खर्च गर्ने र बाँकी ती महिना अझ असारमा अधिकतम खर्च गर्ने नयाँ परिपार्टी स्थापित भइराखेको छ । 

अब असारमा दुई तिहाइ बजेट खर्च गर्ने सरकारी संस्था कस्तो होला ? जब कि त्यही संस्थाले १०/११ महिनामा एक तिहाइ मात्रै खर्चियो ? नेपालमा विगत १५/१६ वर्षदेखि चलिआएको चलन असार विकास र त्यसको नतिजा हो, नयाँ बुर्जुवा वर्ग । बिचरा कार्लमार्क्स नरोएर के गरुन् ? यत्रतत्र सर्वत्र कम्युनिस्टले शासन गरेकै छन् तर पनि आम नागरिकको स्थिति दिन परदिन खस्कँदै गएको छ ।

त्यहाँ जस्तो जन्मने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यता नेपालमा अझै छैन । अब त्यो दिन पनि धेरै टाढा देखिँदैन, किनभने अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा खासै भिन्‍नता देखिँदैन र कांग्रेसले आफ्नो छाला फेरिसकेको छ ।

त्यो राजनीतिक खेतीको अर्को पाटो झुटको खेती हो । त्यस्तो झुटको खेतीमा कामरेडहरू मात्रै नभई सरकारी मार्क्सवादी पनि संलग्न हुन पुग्छन् । एकातिर देशको बजेट नै प्रायोजित छ भने अर्कातिर त्यही बजेटको एक चौथाइमध्येको पनि महिनामा १/२ प्रतिशत वास्तविक खर्च अर्थात् लगानी गरेर मुलुकमा ८ देखि १० प्रतिशतले आर्थिक छलाङ मार्ने विषय गफ मात्र नभएर शतप्रतिशत झुटको खेती हो । त्यही झुटको खेती देखेर मार्क्स थप हाँस्दै पनि होलान् ? आयआर्जन गर्न व्यस्त छन् ।

नेपाली कांग्रेसका समाजवादी नेता बीपी कोइरालाले मार्क्सवादलाई आफ्नै ढंगबाट उतार्दै बनाएको सूत्र (समाजवाद प्लस प्रजातन्त्र एक्वेल टु समाजवाद) आजका दिनमा औचित्वविहीन बनाइसकेका छन् । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपालको संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख’मा घुलमिल भइसकेपछि आजका कांग्रेसीलाई कमिलालाई के जतिको न्यानो बराबर छ । बाँकी रह्यो ‘प्रजातन्त्र’ भन्‍ने शब्द अहिलेको कांग्रेसी नेतृत्वसँग त्रस्त भइसकेको प्रमाणित यसरी हुँदै छ, किनकि त्यहाँ चुनाव चित्ने र हार्नेका बीच, हार्नेहरू नै झन् बलियो बनाइन्छ ।

पहिलेको कांग्रेस अब ‘मांग्रेस’मा रूपान्तरण भइसकेपछि न त त्यो प्रजातान्त्रिक छ न त राजनीतिक दल नै । ‘मांग्रेस’ अर्थात् (माओवादी कांग्रेस) को वर्णशंकर रूप धारण गरेपछि अब कांग्रेस राजनीति दल नभएर देउवाबाट सञ्चालित एउटा ‘नाफा खाने गुठी’ संस्थाको हैसियतमा छ ।

त्यस्तो संस्था जहाँ वडाध्यक्षदेखि प्रहरी, कर्मचारीदेखि राजदूत सबै पद ठेक्कामा राखिन्छ । र, जसले बढी बोलकबोल गर्न सक्छ उसैले मात्र पद आसन गर्ने हैसियत राख्छ । संसद्देखि सिंहदरबार अनि अदालतमा बन्‍ने ऐन, नियम, कानुन र न्याय नै ‘प्रिपेड’ वा ‘पोस्ट पेड’का आधारमा चल्ने नयाँ चलनले वर्गीय उन्मुक्ति मिलेकै छ । अर्थात् बजेटदेखि देशमा बन्‍ने ऐन, नियम अति कथित योजना नै प्रायोजित हुन्छन् भने अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्यांक, विश्लेषण, संवाद किन चाहियो ? 

‘मांग्रेस’का सभापति देउवालाई यो सबै पक्ष चाहिँदैन किनकि तिनी स्वयं ब्रह्मज्ञानी छन् । तिनका ‘ग्याङ अफ फोर’ले चार महिनासम्म विश्वविद्यालयमा ताला लगाएको थाहै पाएनन् तर निजगढमा रुख काट्न कसैले नरोक्ने ठोकुवा गरे । देशमा नाबालिग बलात्कार हुने घटना सामान्य ठान्‍ने नेपाली राजनीति र मांग्रेस सरकारले दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउँदैन, बरु पीडित अर्थात् नाबालिग केटीको उमेर घटाएर चाँडै बिहे गर्ने सन्देश दिन्छन् ।

मांग्रेस ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ले ग्रस्त थियो र छ । आजभन्दा १७ वर्षअगाडि भारतमा दिल्लीको रोहवरीमा बाह्र बुँदे सहीछाप गरेपछि कांग्रेसले मांग्रेसको बाटो समातेको थियो । सोहीअनुरूप रातारात संविधान पनि तयार भयो, यद्यपि सात वर्षदेखि देखाइयो तर जनताको सुझाव रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर । शेरबहादुर देउवाले सभापति ग्रहण गरेपछि २०७४ मा मांग्रेस रूपान्तरणको चरण अहिले आएर सांज्ञे हुँदै छ । त्यसको एउटा अंश गएको स्थानीय चुनावका बखत चितवनको भरतपुरमा देउवा र तिनका नयाँ रथी रामचन्द्र पौडेलका भाषा र शब्द नै काफी छन् । तिनीहरूले त्यही भाषा र शब्द नेपाली कांग्रेसका अन्य उम्मेदवारलाई खर्च गर्न सकेनन् ।

अब देउवाको ‘मांग्रेस’ रथका छ रथी (रामचन्द्र, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत र अर्कातिर कामरेडद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल अनि मांग्रेसकै पूर्णबहादुर खड्का) देखेर कार्ल मार्क्स नै हाँस्दै होलान्, किनकि हिजोका दिनमा बीपी, किसुनजी, सुवर्णशम्शेर र गणेशमान सिंहले गर्न नचाहेको काम वर्तमानमा आएर देउवा गुठियाले गरेर देखायो ।

काल मार्क्सका कृति पढ्नु अपराध होइन तर मार्क्सवादको नाम जनता ठग्ने र राज्य लुट्ने राजनीति अवश्य पनि अपराध हो । मार्क्सवाद स्वयं एउटा कटुस वृक्षको फल जस्तै हो– गुदी मीठो भए पनि बोक्रा तिखा । मार्क्सभन्दा पहिले पनि वर्गीय द्वन्द्व थियो र आज मार्क्सवाद प्रयोग गरिएका सबै देशमा असफल भइसकेको यथार्थ रुस, चीन, क्युबा, उत्तरकोरियादेखि भेनेजुयलासम्म देखिन्छ ।

चीनको पेकिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको ‘मार्क्सिस्ट सोसाइटी’ले चीनमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताको विरोध (अगस्ट २०१८) गर्दा चीन सरकारले समातेका दर्जनौं विद्यार्थी अहिलेसम्म गायब नै छन् । अब नेपालमा मार्क्सवाद पढेका पण्डाले स्वयं मार्क्सलाई रुनु न हाँस्नु बनाइसकेपछि संसारमा पाखण्डी र ढोंगीहरूको औषधि छैन । तिनै पाण्डा फेरि व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भन्दै कुर्लन थालिसके ।