राजनीति नहुने हो भने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन

काठमाडौ उपत्यकामा विगत केही सातादेखि फोहोरको पहाड बन्दै गएको छ । ठूलो पानी पर्दा फोहोर बगाएर ढल थुनिनेदेखि महामारी फैलने सम्मका समस्या हाम्रो सन्निकट देखिन्छ। फोहोर थुप्रिएको कारण सडकहरू साँगुरो हुन गई ट्राफिकसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ। 

यो बेला काठमाडौँका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई ह्यास ट्याग, खुच्चिङ गर्ने कि, यो हाम्रो साझा समस्या हो भनेर आवश्यक समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिने ? गत वर्ष जब म मन्त्री भएर शहरी विकाश मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएँ। त्यसपछि मन्त्रालयले २९३ नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा खासगरी काठमाडौ उपत्यका र यस आसपासको क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेका थियो। यो कामको प्राथमिक क्षेत्र हो भनेर। 

---

फोहोर व्वस्थापनमा केही कानुनी समस्या, केही राजनीतिक समस्या, क्षेत्राधिकारको समस्या, 'फोहोर मोहर' हो भन्ने आंशिक बुझाइले गर्दा फोहोरमा हातै हाल्न नपाउने वा नदिने समस्या, समन्वयको अभाव, एकले अर्को तह वा निकायलाई स्वीकार नगर्ने  प्रवृति । नयाँ नेतृत्व आउदा वित्तिकै बुद्धि दिन आउने मान्छेहरूले गराउने अलमल, देखाउने रोमान्चित सपना, संघीयतासँगै केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने, प्रविधिक सहायता दिने निकायको अभाव। 

क्षेत्राधिकारको प्रश्न त झनै ठूलो थियो। हालसम्म कानुनत: फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । यी र यस्ता जटिल समस्याबीच काम गर्नुपर्ने चुनौती थियो । काम कहाँबाट हात हाल्ने? कसरी सुरु गर्ने? बग्रेल्ती समस्या थिए।

त्यही बिचमा हामीले आन्तरिक छलफल गर्‍यौँ र मन्त्रालयको तर्फबाट अन्य निकायसँग धेरै परामर्श गर्‍यौँ।  विभिन्न समयमा गरिएका औपचारिक, अनौपचारिक प्रयास र छलफलपछि बल्ल ठोस निर्णयमा पुगेका थियौँ। अहिले ती निर्णयहरू कार्यन्वयनको चरणमा छन्। 

१)बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट  छिटो भन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गरी फोहोर खसाउन तयारी गर्ने र फोहोर खसाउन सुरु गर्ने । हाल फोहोर बन्चेडाडामै खसाउन सुरु गरिएको छ।

२) तिनपिप्ले- बन्चरेडाँडा सडक खण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले टेकओभर गरेर छिटो भन्दा छिटो निर्माण गर्ने कार्य  सुरु गर्ने । सिस्डोलमा करिब दुई सय मिटर बाटो फोहोरको पहाडमा बनाउनु पर्ने भएकोले प्राविधिक हिसाले गाह्रो काम थियो। जुन काम  वर्षा याममा गर्न झनै गाह्रो थियो। बाटोको कारण समस्या आउँछ भनेर नै छोटो खरिद प्रकियाको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी काम सुरु गरिएको थियो । हाल सडकको एकतर्फी काम सकिएको छ र बाँकी काम तिब्र गतिमा हुदैछ।

३)सिस्डोल डम्पिङ साईट निर्माण गर्न गरिएको  EIA Report स्वीकृत गर्दा राखिएका शर्तहरू क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने र आगामी ६/६ महिनामा EIA Report को Audit गर्ने।

४)Audit Report का आधारमा नयाँ EIA गर्न आवश्यक भए आगामी  वर्ष NAST, वन र शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययनको अतिरिक्त EIA गर्ने । उक्त Report का शर्तको आधारमा बन्चरे डाडाको स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटको प्रभावित क्षेत्र, अति प्रभावित क्षेत्र र त्यसको बफर जोन निर्धारण गर्ने।

५) अति प्रभावित क्षेत्रका जनताको जमिन आवश्यकताको आधारमा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।  यो कामको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श पनि गरिसकिएको थियो।

६)सिस्डोलमा डम्प गरिएको फोहोरको निश्चित समयभित्र वैज्ञानिक रुपमा पोष्ट क्लोज गर्ने । यो कामको लागि कुन प्रविधि र कस्तो मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय महानगरलाई 'फोहोर मैला ब्यवस्थापन प्राविधिक सहायता केन्द्र' जसलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ त्यस संस्थाले उपलब्ध गराउने। 

७) विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले र महानगर पालिकाले प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गरिएका संझौताहरूलाई तदारुकताका साथ क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै जाने, जुन काम क्रमश अगाडि बढेको थियो।

८) बालाजु-तीनपिप्ले सडक खण्डको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्न सडक विभागले पुरानो ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने। हाल ठेक्का तोडिको छ। तर निर्माण व्यवसायी मुद्धामा गएको छ । यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न पटक पटक परामर्श पनि भएको थियो।

९) प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्य प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ श्य्याको अस्पताल बनाउने, दिई वटा प्रभावित पालिका मध्ये उपयुक्त स्थान समेत तय गर्ने अधिकारसहित एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

१०)फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई काठमाडौ महानगरले उपलब्ध गराएको शिक्षक दरबन्दी सो क्षेत्रका दुई पालिका बिच न्यायोचित वितरण गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उक्त प्रतिवेदनका आधार दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने।
 
११)चालु आर्थिक वर्षमा मा नै प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम महानगरले तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने।

१२) फोहोरलाई श्रोतमै वर्गीकरण गरी ननअर्गानिक फोहोर मात्र ल्याण्डफिल साईट लाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने। 
यसो गर्ने हो भने  बन्चरेडाँडा स्यानीटरी ल्याण्डफिल  साईट करिब डेड दुई सय वर्षलाई पुग्छ। यत्तिकै डम्प गर्ने हो भने १५/२० वर्षमा भरिन्छ। त्यसैले फोहोरलाई श्रोतमा वर्गीकरण कसरी गर्ने, कसरी संकलन गर्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने म्यानुअल दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तुरुन्त तयारी  गर्ने र शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको स्टेरिङ कमिटीले निर्णय गरी, जारी गर्ने गरी, यो काम पनि अगाडी बढेको थियो।

१३)फोहोरको प्रकृति र परिमाण अनुसार कुन प्रविधिमा विसर्जन गर्ने ? फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सबै प्रकृतिका सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७८/११/२६ को निर्णयबाट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 'फोहोर मैला प्राविधिक सहायता केन्द्र' स्थापना गरेको थियो र त्यसको O&M गर्न समिति समेत गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो ।

१४) सिडोलमा फोहोर विसर्जन गर्दा तोकिएका कुनै मापदण्ड पुरा गरिएन, यतिसम्म कि EIA स्वीकृत गर्दा राखिएका सर्त मात्र पुरा गरेको भए स्थिति यस्तो पनि हुने थिएन। छोटो समयको लागि भनेर बनाइएको अस्थायी ल्याण्डफिल साईटमा बीसौँ वर्ष फोहोर खासायौँ। तर यसको कथा सुखद रहेन, आगामी दिनमा यही कथा फेरि बन्चरेडाँडामा नदोहोर्‍याउने शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । त्यसको लागि बन्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साईटमा फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविघि मन्त्रालयले बनाई महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर महानगरले आफैँ काम गर्न सक्षम नहुँदासम्म केही समयको लागि महानगर पालिकालाई प्राविधिक सहायता शहरी विकास मन्त्रालयले दिने निर्णय नै भएको छ। 

१५)संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक राय, परामर्श र समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय र अनुगमन गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७८/११/२६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा सदस्य काठमाडौ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, गृह सचिव, शहरी विकास सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव, वन तथा वातावरण सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र काठमाडौ महानगर पालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य-सचिव भएको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ । र , मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जिम्मेवारी अनुरुप कामको सुरुवात भइसकेको  थियो।  सोही समयमा उपत्यकाको फोहोर पहिलो चरणमा बन्चरेडाँडामा लगेर व्यवस्थापन गर्न सुरू गरिएको छ ।

१६) शहरी विकाश मन्त्रालयले प्राविधक सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बन्चरेडाँडाको आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साईटको दोश्रो चरणको काम र तीनपिल्ले-बन्चरेडाँडा सडक मर्मतको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।

१७)स्थानीय सरोकारवालाहरू र दुई वटा पालिका (ककनी गाउँपालिका, धनीवेशी नगरपालिका) का जनप्रतिनिधिले माग गरे बमोजिम विभिन्न तीन वटा सडक, ढल, नाली निर्माणको लागि करिब ४० करोड विनियोजन भएको छ। बन्चरेडाँडामा फोहोर-मैला लाने डेडीकेटेड सडक निर्माणको लागि चालु आवमा नै निर्माण कार्यमा जान DPR बनिसकेको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका खानेपानी, वन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।

१८)संघीयताको मर्म अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयमा रहेको छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका वा अर्को जिल्ला वा कतिपय अवस्थामा एक प्रदेश भन्दा समेत बाहिर गएर काम गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ  यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको तर्फबाट समन्वयको खाँचो पर्छ। त्यो आवश्यकतालाई बोध गरेर संघीयताको मर्म अनुसार कानुन तर्जुमा गर्न सामान्य प्रशाशन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि २०७८/११/२६ को मन्त्रीपरिषद्ले दिइसकेको छ। 

१९) यी सबै काम कार्यान्वयनको प्रक्रिया हाम्रो  पालामा नै गएका छन् । ती कामहरू मध्ये केही काम सम्पन्न हुने अस्थामा पुगेका छन् । तर आज खाँचो छ केवल विभिन्न निकाय र तह बिचको समन्वय गर्नुपर्ने। 

२०)यति काम गर्न हामीले धेरै नै समन्वय गरेको थियौँ । दिन दिनैको निगरानी, सहयोग र समन्वयविना काम गर्न गाह्रो छ । फोहोरमा राजनीति नगरौं । सके सहयोग गरौं, नसके असहयोग नगरौं । 

२१)यो बिचमा स्थानीय सरोकार समूहले राखेको एउटा माग गुठी जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बाहेक उहाँहरूका करिब सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको पनि छ। 

२२)हाम्रो पालामा सबै तहका जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरोकार समूहहरू बिच पटक पटकको वार्ता र सम्वादबाट यसको दिर्घकालीन समाधन पनि निकालेका थियौं । र, तल उल्लिखित कार्यहरू गर्न समन्वय गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेका थियौँ :

क) फोहोरको ईकोसिस्टम बिगार्न आवश्यक छैन। यही सिस्टमलाई कानुनी दायरामा लिएर काम गर्न सकिन्छ। 

ख)यसो गर्न  फोहोर मैलामा काम गर्ने सबै गैह्र सरकारी संस्थाहरू कम्पनीमा जानुपर्छ। 

ग) ती कम्पनीहरूले महानगरसँग करार संझौता गरेपछि मात्र काम गर्न दिनुपर्छ।

घ) फोहोर संकलनदेखि ट्रान्सफर सम्म काम गर्ने व्यक्ति र साधनहरूले तोकिएका  सबै  मापदण्ड पुरा भए नभएको निगरानी, अनुगमन र कारबाहीसम्म गर्नुपर्छ।

ङ) कार्यथलोमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ।

च) स्थानीय सरोकार समूहहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि  मार्फत आफ्ना सरोकार राख्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा फोहोरको राजनीतिकरण हुने अबस्थाको अन्त्य हुन्छ।र संघिय सरकार र विभिन्न पालिकाहरू गरिएका संझौताहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन्छ। 

छ) एक अर्काबीच रहेको अविश्वासको वातावरण र आरोप-प्रत्यारोपको पनि अन्त्य हुन्छ। हिजो राज्य पक्ष संवेदनशील नभएको भन्ने पुरानो न्यारेटिभ पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 

२३)पासाङल्हामु राजमार्गको बालाजु -तिनपिप्ले -ककनी सडक खण्डको ठेक्का टर्मिनेट गरेपछि निर्माण व्यवसायी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत गएका थिए।  सायद आज यो मुद्दाको टुंगो लाग्ला, किन कि यो PIL हो भन्ने कुरा सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशलाई पनि हामी भेटेर जानकारी गराएका छौ। टुंगो लागेन भने मुद्धाका पक्षविपक्षसँग बसेर टुंगो लगाउन आवश्यक समन्वय गर्नु परे म त्यो पनि गर्न तयार छु। 

२४) धेरै दिन देखि थुप्रिएको फोहोर धेरै परिणाममा छ । यो उठाउन सीमित साधन श्रोत भएकोले समय भने लाग्छ। त्यसैले उपत्यका र यस वरपर भएका मेसिन, ट्रिपर लोडरहरू पनि भाडामा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक प्रहरी र अरू सुरक्षा निकायसँग आवश्य समन्वय गरेर रातदिन लगाएर काम गर्नुपर्छ। रातिमा काम  गर्न बाटो र साईटको लागि हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर आवश्यक पर्ने डेडीकेटेड आत्ति दिने व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। 

२५) अन्त्यमा यदि फोहोरमा राजनीति नहुने हो भने काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन । तसर्थ फोहोरमा फोहोरी राजनीति नगरौं, सबैले सतप्रयास गरौं, गर्न सकिन्छ। काम जस पाउन होइन, कर्तव्य ठानेर गरौ। 

कोही सहयोग गर्न आयो भने जस लिन आयो भनेर नधकेलौँ, मिलेर काम गरौ, हामी सबैको साझा समस्या हो भन्ने ठानेर काम गरौ । आज पनि मेरो तर्फबाट हुने सहयोग गर्न म तयार छु । सबै पक्षसँग समन्वय र परामर्श गर्न सकिन्छ। काम गरौ । सहयोग र समन्वय गरौ। (पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार)