डिजिटल दुनियाँ कहिले बन्छ अपांगतामैत्री ?

अत्याधुनिक एवं नवीनतम प्रविधि र सूचनाको विकासले समग्र विश्वलाई  नै  एउटा सानो गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । अधिकांश सार्वजनिक सूचना, सेवा र पठन सामग्री डिजिटल ढाँचामा निर्माण भइरहेका छन् । तथापि त्यसलाई सम्पूर्ण वर्ग  र तहका मानिसहरूले समानताको प्रत्याभूतिका साथ उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । 

प्रसङ्ग यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको, मस्तिष्क पक्षघात, श्रवण दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम र बहुअपाङ्गतालाई लक्षित गरेर अत्याधुनिक र पहुँचयुक्त प्रविधिहरूको परिकल्पना र निर्माणमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

---

नेपालको सन्दर्भमा जातीय, लिङ्ग, लैंगिक झुकाव, जाति, उमेर, भाषिक अवरोध र आर्थिक वर्गजस्ता सामाजिक गतिशीलताहरू पनि डिजिटल पहुँचमा बहिष्करणको कारण बनेका छन् । नेपाल सरकार आफ्नो सार्वजनिक डाटा र सेवाहरू डिजिटलाइजेसनको (Digitalization) दिशामा अघि बढेको छ । ई–गभर्नेन्स योजना सन् २००६ देखि लागू भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । डिजिटलाइजेसनको यो प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव छ । विभिन्‍न योजना/परियोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा प्राय: छुटेको समूहमध्ये एक समूह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन् ।

डिजिटल पहुँचयुक्तताको सवाल
‘पहुँचयुक्तता’ भन्‍नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वनिर्भतापूर्वक जीवन यापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्णरूपले सहभागी हुन सक्ने गरी सक्षम बनाउन मानव निर्मित भौतिक संरचना, यातायातका साधन, सूचना र सञ्चारका उपकरण तथा प्रविधि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका सेवा तथा सुविधा विनाअवरोध समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध प्रविधिहरूमाथिको पहुँच मात्रै चिन्ताको कुरा होइन । ती डिजिटल प्रविधिहरू प्रभावकारी तरिकाले चलाउन र चलाउन सिक्न पनि अत्यावश्यक छ । विशेषत: डिजिटल पहुँचयुक्ततालाई  निर्माण र विकास गरिने सामग्री अथवा विषयवस्तु सबैले प्रयोग गर्न सक्ने भए नभएको, प्रयोगकर्तामा डिजिटल साक्षरता भए–नभएको र प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा पहुँचयुक्तताको ज्ञान भए–नभएको जस्ता तीन पक्षहरूलाई मध्यनजर गरी विश्लेषण गरिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ ले पहुँचयुक्तताको कुरा गरे तापनि विभिन्‍न सङ्घ संस्थाहरूले निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण भएका नवीनतम प्रविधिहरूको आविष्कार र विकासको सिलसिलामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरोकारवालाको रूपमा लिई परामर्श नलिँदा बनेका प्रविधिहरूले पहुँचयुक्तताको मापदण्डलाई अङ्गिकार गर्न सकिराखेका छैनन् । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र र इ–पासपोर्टको चर्चा यत्रतत्र देखिन्छ, तथापि यो भित्र पनि दर्जनौँ चुनौती अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले झेलिरहेका छन् । यसैमा एक दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी महिलाको अनुभवलाई जोडौँ : ‘मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पाउन लागेको थेँ । त्यसका लागि मलाई राहदानी आवश्यक पर्‍यो ।

मैले राहदानीको प्रक्रिया सुरु गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाई राहदानी लिन मिल्दैन भनेकाले म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाध्य भएँ । म पूर्ण दृष्टिविहीन र मेरो आँखाको नानी कृत्रिम भएकाले बायोमेट्रिकले (Eye scanner) त्यसलाई लिन सकेन भनेर मलाई खाली हात फर्काइयो । अवसर गुमाउने सुनिश्चिततासाथ निराश भएर फर्कंदा मलाई नीति–निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरूले अपाङ्गता र अक्षमतालाई पर्यायवाची बनाई उपयुक्त अनुकूलता र पहुँचयुक्ततालाई धज्जी उडाएको महसुस भयो ।’

प्राविधिक क्षेत्रले अपाङ्गता भएका समुदायलाई प्रमुख सरोकारवाला भन्दा पनि लक्षित वर्गका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि अपाङ्गताको प्रकृति, विविध आवश्यकता र पहुँचयुक्तताको मापदण्डप्रति खासै संवेदनशील देखिँदैनन् । यहाँ पुन: एक दृष्टि सम्बन्धि अपाङ्गता भएका महिलाको अनुभवलाई जोडौँ : ‘म घरमा एक्लै बसिराखेको थेँ । त्यही समयमा इन्टरनेटमा समस्या भएर मैले नेपाल टेलिकममा फोन गरे । उहाँहरूले मलाई राउटरमा कुन रङको बत्ती बलिराखेको छ हेर्न आग्रह गर्नुभयो । म अचम्ममा परेँ, उज्यालो र अँध्यारो त दृष्टिको माध्यमबाट छुट्याउन नसक्ने मैले राउटरको हरियो निलो बत्ती कसरी पत्ता लगाउने ?’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई डिजिटल ज्ञान प्रदान गर्ने दायित्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको मात्र हो भन्‍ने अघोषित मान्यता बुद्धिजीवी जमातमा स्थापित भएको पाइन्छ । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू डिजिटल साक्षर बन्‍न सकिरहेका छैनन् । त्यसैगरी डिजिटल अधिकार र सुरक्षाको यथेष्ट ज्ञान नहुँदा अर्काले बनाएका कार्टुनहरू सेयर गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐनको नजरमा दोषी र अपराधी पो ठहरिने हो कि भन्‍ने विषयमा चिन्तित रहेको कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा कार्यरत संस्थाको एक प्रतिनिधि बताउँछन् ।

डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ग्राहक र सेवा प्रदायकका रूपमा स्विकार गरेको पाइँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा अर्को एक दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी महिलाको अनुभव जोडौँ : ‘मलाई एउटा ड्रेस चाहिएको थियो त्यसको व्याख्या गरिदिनु भनेर दराज याप्मा म्यासेज गर्दा उनीहरूले मलाई १६ वटा चित्र पठाइदिए । त्यो चित्र मेरो लागि प्रभावकारी भएन ।’ 

डिजिटल अधिकार र साक्षरताको सवाललाई जोड्दा यससँग सम्बन्धित शब्दावलीहरू जनाउन यथेष्ट सङ्केतहरू नहुँदा बहिरा व्यक्तिहरू डिजिटल साक्षरताको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इ–पुस्तकालयहरू पहुँचयुक्त नहुँदा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बाहिरका पुस्तकालयहरूमा नै निर्भर हुनुपरेको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशन गरिने सामग्रीहरूमा युनिकोडको प्रयोग नगरी प्रीति फन्टको प्रयोगलाई बाहुल्य दिँदा सरकारी डिजिटल सामग्री अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसामु चुनौती बनेर बसेको छ । यसैमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारकर्मीको भनाइ जोडौँ : ‘सरकारी सूचनाहरूलाई बेवास्ता गरेर जीवन चल्दैन । वास्ता गरौँ भने पनि ती सामग्री पहुँचयोग्य छैनन् । सरकारी सूचनाहरू हामी अपाङ्गता भएका समुदायलाई नखाऔँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाको अनुहार बनेको छ ।’ 

नेपाल सरकार र अन्य निकायलाई समावेशिता सिकाउने र प्रवर्धन गर्न बाध्य पार्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू पनि डिजिटल पहुँचयुक्तताको सवालमा असंवेदनशील बनेको तीतो सत्य अपाङ्गता क्षेत्रसामु जगजाहेर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला 'UN women' बाट दर्जनौँ अप्राप्य 'Inaccessible document' प्राप्त गरेको र संस्थाको तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा पनि पटक–पटक बेवास्ता भएको कुरा एक अपाङ्गता भएकी महिला अधिकारकर्मी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले पहुँचयोग्य सामग्री कसरी बनाउने विषयक तालिम नि:शुल्क दिन्छम् भनेर निमन्त्रणा गर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, स्वास्थ्य संस्थाहरू, प्राविधिक क्षेत्र र सरकारी संस्थाहरूले ठाडो बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’

डिजिटल थलोमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशिता र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित नहुनाले एकातर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परनिर्भर बनाएको छ भने अर्कातिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सहभागितालाई सीमित गरेको छ ।  

अपाङ्गता र गोपनीयता
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई डिजिटल थलोमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ती थलोहरूमा आफ्नो छनौट र इच्छाहरूको खासै कदर भएको पाइँदैन । डिजिटल थलोमा कतिपय फारमहरू (Online Form) भर्दा अन्तमा देखिने क्यप्चाहरू चित्रमा आइँदिदा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त्यो फारम पूरा गर्न अर्को व्यक्तिहरूमा निर्भर हुनु पर्दछ ।

जसबाट चाहँदा चाहँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गोपनीयताको हनन भइरहेको छ । त्यसैगरी डिजिटल थलोहरू बहिरा व्यक्तिहरूप्रति संवेदनशील नभइदिँदा डिजिटल थलोको उपयोगमा समेत साङ्केतिक भाषाको दोभाषेमा निर्भर रहनुपर्दा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत छनोट र गोपनीयतामा पर्खाल खडा भएको तीतो सत्य विद्यमान छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको समाजको पूर्वाग्राही सोचले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले डिजिटल थलोमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महसुस गर्न पाइराखेका छैनन् । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अपाङ्गतालाई स्वीकार गरी अपाङ्गतालाई प्रस्फुटित गर्ने तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दा दुनियाँले मलाई के भन्ला भन्‍ने डरमा जीवन बिताइरहेको पाइन्छ ।

डिजिटल प्रविधिहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुर्याउनका लागि ती प्रविधिहरूको सुरुवातदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म नै उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्दछ र अपाङ्गता समुदायसँग नियमित परामर्श गरिनुपर्दछ । समुदायसँग नियमित सल्लाह सुझाव लिने अभ्यासको अवलम्बनले मात्र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र समावेशितामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

तसर्थ देखावटी रूपमा मात्र समावेशीकरण नगरी विद्यमान नीति–नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विषय विशेषज्ञका रूपमा स्वीकार, अत्याधुनिक प्रविधिहरूको पहुँचयुक्तता र सहजताको दृष्टिकोणले लेखाजोखा, डिजिटल साक्षरता, निरन्तर बहस र नवीनतम अविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन जस्ता कदम चालेको खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल पहुँच सुनिश्चित हुन सक्थ्यो कि ?