विचार

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, वातावरण, अर्थमा दलको हाजिरी र अनुपस्थिति

सरोज भट्टराई |
मंसिर २०, २०७९ मगलवार १२:४७ बजे

घोषणापत्र राजनीतिक दस्तावेज हो जसले देशको योजना र गन्तव्य बोकेको हुन्छ । चुनाव नजिकिँदै जादा घोषणापत्रले ठूलो महत्व राख्छ किनकि घोषणापत्रका आधारमा जनताले नेतृत्व चुन्ने गर्दछन् । जब जब चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरूले ठूला–ठूला आश्वासन दिँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । केही पूरा हुन्छन् त अधिकांश अक्षरमा सीमित रहन्छन् । यो क्रम २०४७ यता क्रमशः चली आएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा पाँच वर्षको अवधिमा सुविधा सम्पन्न सहर बनाउनेदेखि रेल चलाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेसम्मका महत्वाकांक्षी बुँदाले घोषणापत्र रंगिए । कति पूरा भए सर्वविदित नै छ । विगतझैँ यसपल्ट पनि चुनाव निजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

शिक्षा 
नेपालको कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने भनी दलहरू व्यापक चुनावी प्रचारमा छन् तर चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा शिक्षामा जम्मा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ र देश पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिनेछ भन्ने कुरा यथार्थको धरातल बाहिरको कुरा हो । २०७४ सालमा वाम गठबन्धनले नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने भनेका थिए तर अझै १८० वटा पालिका पूर्ण साक्षर हुन बाँकी छ । हाल पनि दलहरूले गरेका वाचाको कुनै लेखाजोखा छैन । दलहरूले इ–लाइब्रेरीदेखि अनलाइन कक्षाको सपना देखाएका छन् तर शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दासम्म पाठ्यक्रम नपुग्ने कर्णालीको शिक्षा विकासको खाका खोई ?


विद्युत्
तथ्यांकअनुसार हाल नेपालले २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले वर्षाको बेलामा मात्र पूर्ण क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ भने हिउँदमा क्षमताको ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा १० हजार मेगावाट, माओवादी केन्द्रले ८ हजार मेगावाट, त्यसैगरी नेकपा एमालेले भने ५५ सय मेगावाट विद्युत् पाँच वर्षमा उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । जनुसुकै पार्टीले जति उत्पादन गर्छु भने पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत् ५ वर्षमा यसै पनि उत्पादन हुने निश्चित छ । जसका लागि एएब् (PPA -Power Purchase Agreement) को काम पनि सुचारु भइरहेको अवस्था छ । तर ५ वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न भने सम्भव नै छैन । किनकि, त्यही ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १० अर्ब रूपैयाँ लगानी लाग्छ, जसमा ३० प्रतिशत लगानीकर्ता आफैँले जुटाए पनि ७० प्रतिशत बैंकहरूको हुन्छ । यति धेरै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु सहज छैन ।  विद्युत् आयोजनका लागि EIA र  PPA ​ पनि  भएको छैन ।
 
अहिले पहाडमा उत्पादित जलविद्युत्लाई तराईको औद्योगिक क्षेत्रमा पुर्याउने वा पहाडकै दुर्गम क्षेत्रमा विस्तार गर्ने संयन्त्र बनिसकेको छैन, यही आवस्थामा दलले प्रसारण लाइन सबैतिर पुर्याउने कुरा राख्नु स्वाभाविक हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०७८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली र सुदूपश्चिम गरी १७ लाखभन्दा बढी जनसंख्याको विद्युत्मा पहुँच छैन । यो समस्याको समाधानका लागि प्रसारण लाइन मात्रै बिस्तार गरेर हुँदैन, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्ले त्यस क्षेत्रको माग पूरा गर्न सक्दैन र पूर्वमा उत्पादित विजुली त्यहाँसम्म पुर्याउँदा त्यसको भोल्टेज एकदम कम हुने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा विकल्प प्रसारण लाइन सबैतिर पुर्याउने भन्दा पनि कि भारतबाट बिजुली आयात गर्ने जुन अहिले पनि दैनिक ४० देखि ६० मेगावाटसम्म सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा आयात भइरहेको छ । अर्को विकल्प भनेको सुदूरपश्चिममै त्यस क्षेत्रलाई पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्नु हो । त्यसैले घोषणापत्रमा मात्र प्रसारण लाइन सबैतिर पुर्याइने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसले वस्तविक समस्या समाधान हुनेवाला छैन । विद्युत् भनेको आधारभूत कुरा हो पहिले ती वञ्चित १७ लाख नागरिकसम्म विद्युत्मा पुर्याउने खाका खै  ?

 आर्थिक घोषणा 
२०७४ मा वाम गठबन्धनले प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर बनाउने भनेका थिए । साढे ३ वर्ष सरकारमा बस्दा पनि हाल प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर मात्र छ । यसपालि घोषणामा प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर र अर्थतन्त्र १०० खर्ब रूपैयाँ पुर्याउने भनिएको छ । हाम्रो देशमा हाल ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ । १०० खर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने हो भनी हामीलाई पाँच वर्ष नै कम्तीमा १४ प्रतिशतको दरले आर्थिक  वृद्धि चाहिन्छ । यो कतिको सम्भव कुरा हो । 

देशको आर्थिक वृद्धिदर नेकपा एमाले ७ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले ७ प्रतिशत, माओबादी केन्द्रले हालको दोब्बर बनाउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र  रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिडपछिको असर लगायतका कारणले मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यिनै कारणले नेपाली अर्थतन्त्रले आयात र निर्यातबीचको अन्तरका कारणले घट्दो शोधनान्तरको समस्या बेहोरिरहेको छ  । यस्तो अवस्थामा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको घोषणा कति यथार्थ परक छ, विचारणीय विषय हो ।  

सबै दलले विकासका सपना बाँडेका छन् तर मुद्रास्फीति रोक्न र भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक मन्दी रोक्ने नीतिले दलका घोषणापत्रमा ठाउँ नपाउनु दुःखद् कुरा हो । 

स्वास्थ्य
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क उपचार गरिने घोषणा गरेको छ । २०७४ सालमा तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले १४ महिना सरकारमा हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको भेटिएन । दूरदराज कर्णालीमा र उच्च हिमाली भेगमा सिटामोलसम्म पुग्दैन, धरातल नटेकी अन्तर्राष्ट्रिय तहको अस्पताल निर्माण गर्ने आकांक्षा चुनावमा बेच्नुको कुनै तुक छैन ।               
घोषणापत्रमा मृत्युदरलाई एक तिहाइमा झार्ने लगायतका कम व्यावहारिक वाचा छन् तर कोरोना र डेङ्गी भाइरस जस्ता समस्याले घोषणापत्रमा ठाउँ पाएनन् । कोभिड जस्ता महामारीहरूको अवस्था फेरि आउँदैन भन्न सकिँदैन । आयो भने व्यवस्थापन गर्ने खाका खै ?

वातावरण संरक्षण 
आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याइने भनी विभिन्न पार्टीले घोषणा गरेका छन् जुन वातावरणका निम्ति निकै राम्रो कुरा हो तर विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइने भारी करले गर्दा खरिदकर्तालाई किन्न तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्छ । सर्वसुलभ चार्जिङ स्टेसन छैन । भएका इन्धन सवारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने निश्चित खाका छैन । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमै विद्युतीय सवारी साधन ५० प्रतिशत पुर्याउँछौ भन्नु यथार्थपरक कुरा होइन । 

कृषि

कृषियोग्य भूमिको अत्यधिक खण्डीकरण, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, कृषि पेसाप्रतिको वितृष्णा, उच्च उत्पादन लागत लगायतका कारण कृषि क्षेत्रको नारा पनि सपना जस्तै मात्र हो । नेपालको कुल वार्षिक बजेटभन्दा भारतको नेपालसँग सीमा जोडिएका प्रान्तीय सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको बजेट बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै भएन । बरू कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बन्नेसम्मको उद्देश्य र लक्ष्य राखेमा सम्भाव्य र यथार्थपरक हुनसक्छ । यसतर्फ कुनै दल र उम्मेदवारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । 

‘एक गाउँ एक उत्पादन’को नीति लागू गरी उत्पादन बढाउने भनिए तापनि अहिलेको अवस्था हेर्दा गाउँहरू रित्ता छन् । आवश्यक पूर्वसर्त गाउँगाउँमा पूरा भएको अवस्था छैन । यो नाराअनुसारको काम हुने कुरामा आशंका छ । 

दलले कृषि उत्पादनमा सिँचाइको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै ‘खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । केही दशकअघि देखि सुरु हुने भनेका सिँचाइ परियोजनाहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । ५ वर्षमा कसरी पूरा हुन्छ नारा ?

निष्कर्ष
घोषणापत्र भनेको देश विकासको मार्गदर्शक हो । तर दलहरूको घोषणापत्र संकल्प सूचीभन्दा बढी महत्वकांक्षा सूची जस्तो देखिन्छ ।  पुँजीगत खर्चका लागि वैदेशिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, राजनीतिक दलसँग निश्चित खाका  छैन । अधिकांश कार्यक्रम पत्यार लाग्ने आधार छैन । केवल औपचारिकताका लागि मात्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिए जस्तो देखिन्छ । मनोगतभन्दा पनि वस्तुगत पाराले घोषणापत्र सर्वजानिक गर्नुपर्छ । यथार्थको धरातलबाहिरका जनता झुक्याउने खालका घोषणापत्र निर्वाचनमा अनुमोदित हुनु राम्रो कुरा होइन । 

(विद्यार्थी, बीए एलएलबी, चौथो वर्ष, काठमाडौं स्कुल अफ ल)


 


Author

थप समाचार
x