कांग्रेसी जनमतमा देखिएको पछिल्लो चुनौती

नेपालको प्रजातान्त्रिक (बि. सं. २००७ देखि बि. सं. २०४६) र लोकतान्त्रिक (बि. सं. २०६२/६३) आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र सहयात्री कम्युनिष्ट पार्टीहरु आजसम्म आईपुग्दा राजनैतिकरुपमा ससक्त नै देखिन्छन् भने पुरातन शक्ती राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजतन्त्रकेा अवसान पछि टुटफुट हुने क्रम बढ्दै जादा मतमा क्षयिकरण भएको देखिएता पनि पछिल्लो संघीय निर्वाचन २०७९ मा सुधार भएको पाईन्छ । संविधान २०७२ को घोषणा पछि सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचनमा मधेसवादी र जातीगत राजनीति तुलनात्मकरुपमा पछाडी परेको थियो । यस पटक पुराना मधेसवादी दलहरु विभाजन भएता पनि दुई नया दलहरु जस्तै जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको को उदयले मधेशवादी दलहरु प्रति अझ पनि जनमत देखिन्छ । पुराना मधेशवादी पार्टीहरु शक्ति र सत्ता संचालन सम्बन्धि साझेदारीको निहुमा कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिष्ट कित्तामा बाडिएर सत्ता भागवन्डामा अलमलिएर पार्टीकेा प्रमुख एजेण्डानै नभएकेा र अहिलेकेा अवस्थामा उनिहरुको जनमत त्यति प्रतिकुल छैन तर संसदीय सत्ताको लागि चाहिने मधेसवादी सांसदहरु कम निर्वाचित भएका छन् । डवल नेकपाको स्थापना संगै तिनै बर्षमा पुनः विभाजित हुनुका साथै मधेसवादी दलहरु पनि उही बाटोमा हिडेकाले नेपाली कांग्रेस लगाएत परम्परावादी गैह्र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो छवि पुनः प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरिएता पनि यस पटक स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तुलनात्मकरुपमा बढी मत प्राप्त गरेको हुदा कांग्रेस-कम्युनिष्ट पार्टीहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसलाई लाई बढी चुनौति हुदैछ । किनकी विगतमा कम्युनिष्टहरुको विच विभाजन हुदा बि.सं. २०४६ पछि दुई पटक सम्म सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने पहिलो संविधान सभामा एक्लै निवार्चन नेपाली कांग्रेस दोश्रो भएको थियो । यस पटक एमालेको विरुद्धमा गरिएको गठबन्धनले सामान्य बहुमत प्राप्त नसक्नु विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसको लागि राजनैतिक संकट निम्तिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यिनै तथ्याङ्कहरुलाई आधार मानेर केही चर्चा गरिने छ ।

कम्युनिष्ट सांसदहरुको गणितीय अवस्था

---

बि. सं. २०१६ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा केवल ३.७ प्रतिशत (४/१०९) सांसदहरु जिताउन सफल भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी टुटफुट हुदै विभिन्न समूहहरु (नेकपा एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा नेकपा प्र.) बाट निर्वाचनमा भाग लिदा पनि बि. सं. २०४७ मा भएको आम निर्वाचनमा ४० प्रतिशत (८२/२०५) सांसदहरु जिताउन सफल भएको पाईन्छ । त्यस्तै बि. सं. २०५१ मा सम्पन्न भएको मध्यावधी निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमालेका ८८ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चार गरि जम्मा ९२ वा ४४.९ प्रतिशत (९२/२०५) प्रतिनिधी सभाको तल्लो संसदमा चुनिएका थिए जुन बि. सं. २०४७ को निर्वाचनको तुलनामा लगभग ५ प्रतिशत बढी थियो । बि. सं. २०५६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरु (एमाले, संयुक्त जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त र नेपाल मजदुर किसान पार्टी) को ७८ जना सांसदहरु (३८ प्रतिशत) चुनिएका थिए । यो जनमतको गिरावटमा एमाले र जनमोर्चामा भएको विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्रमा परेको भन्न सकिन्छ ।

बि. सं. २०६४ र बि. सं. २०७० संविधान सभाको चुनावमा क्रमश नौ र ११ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भाग लिएका मध्ये मुख्य एमाले, माओवादी केन्द्र, माले, संयुक्त हुन भने बि. सं. २०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा चार कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक वामपन्थी स्वतन्त्रका साथै अन्य दलहरुमा मधेसवादीमा जनता समाजवादी पार्टी (संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रीय जनता पार्टी र नया शक्ती नेपाल) मुख्य हो । बि. सं. २०७९ मा सम्पन्न निवाचनमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र लगाएत ११ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भाग लिएका थिए ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कूल सभासदहरुको ६१.४ प्रतिशत (३५३/५७५) आफ्नो पोल्टामा जिताउन सफल भएका थिए जस्मा माओवादीले २२० (प्रत्येक्षमा १२० र समानुपातिकमा १००), एमाले १०३ (प्रत्यक्षमा ३३ र समानुपातिकमा ७०) र बाँकी ३० सिट अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुको थियो तर दोश्रो संविधान सभामा कम्युनिष्टहरुको सांसदहरुको संख्या घटेर २७० पुगेको थियो जुन ४७ प्रतिशत हुन्छ जस्मा एमालले १७५ (प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिकमा ८४),  माओवादीले ८० (प्रत्यक्षमा २६ र समानुपातिकमा ५४) र बाँकी १५ सिट अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुको थियो । 

एमाले र माओवादी विचको चुनावी तालमेलले संघीय निर्वाचन २०७४ मा लगभग दुईतिहाई उन्मुख सांसदहरु (६४.४ प्रतिशत) निर्वाचित गराउन सफल भएको थियो जस्मा एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ गरि एकिकृत भएपछि डवल नेकपालाई ५८ समानुपातिक सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए भने प्रत्येक्षबाट एमालेका ८०, माओवादी केन्द्रका ३६ र एक स्वतन्त्र वामपन्थी गरि कूल १७६ जना कम्युनिष्ट सांसदहरु चुनिएका थिए ।

मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुको विचको विभाजनले संघीय निर्वाचन २०७९ मा पाँच बर्ष अगाडीको भन्दा ५४ (२० प्रतिशत) सांसदहरु कम वा १२२ जना (४४.४ प्रतिशत) कम्युनिष्ट सांसदहरु मध्ये एमाले ७८ (प्रत्यक्षमा ४४ र समुपातिकमा ३४), माओवादीको ३२ (प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४), नेकपा एसको १०, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपकिपा प्रत्येकको प्रत्यक्षमा एक एक मात्र निर्वाचित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सांसदहरुको गणितीय अवस्था

बि. सं. २०१६ मा सम्पन्न भएको पहिलो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ६७.९ प्रतिशत (१०९ मध्ये ७४) सांसदहरु जिताउन सफल भएको थियो तर केही महिना पछि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो र ३० बर्ष सम्म प्रतिवन्धित अवस्थाबाट गुज्रनु पर्यो । यसबाट पार लगाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त बाममोर्चाको समर्थनमा भएको पहिलो संयुक्त जनआन्दोलन गर्नु पर्यो फलस्वरुप संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भई बि. सं. २०४७ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा सामान्य बहुमत ५३.७ प्रतिशत (२०५ मा ११० सांसदहरु) प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । तिन दशकमा नेपाली कांग्रेसको जनमत प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुको संख्यामा १४ प्रतिशत कमि भएको थियो ।

बि. सं. २०४७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा संसदको तल्लो प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले ५४.१ प्रतिशत  (१११ सिट २०५ मध्ये) जित्न सफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सन् बि. सं. २०५१ मा सम्पन्न भएको मध्यावधी निर्वाचनमा ४२.९ प्रतिशत (२०५ मध्ये ८८ सिट) सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए जुन तिन बर्षको दौरानमा लगभग ११ प्रतिशत सांसदहरु कम थिए ।

मिश्रित राजनैतिक प्रणाली अनुसार बि. सं. २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको १९.१ प्रतिशत (११०/५७५) सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए तर यो संविधान सभाले संविधान दिन असमर्थ भएकाले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन बि. सं. २०७० सम्पन्न हुदा नेपाली कांग्रेसको सांसद संख्याहरुको प्रतिशत ३४.१ (१९६/५७५) थियो । दोश्रो संविधान सभाले तयार गरेको नेपाल संविधान २०७२ अनुसार गरेको संघीय निर्वाचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेसवाट एक सानो संख्या उछिटएर नेका (विपीं) को नाममा निर्वाचनमा भाग लिएता पनि यस्को प्रभाव लगभग सुन्य थियो । कमल थापा नेतृत्व राप्रपासंग केही स्थानहरुमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेता पनि सांसदहरुको कूल संख्याको एक चौथाई (६३/२७५ वा २२.९ प्रतिशत) पनि जित्न असफल भएको थियो । नेकपाको विघटन पश्चात माओवादी लगाएत अन्य केही कम्युनिष्ट तथा मधेसवादी पार्टीहरुसंगको गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सहयोगमा संघीय निर्वाचन २०७९ मा एक तिहाई (८९ वा ३२.४ प्रतिशत) सिटहरु पनि जित्न असफल देखिएको छ भलै संसदमा पहिलो पार्टी बनेको छ ।

अन्य पार्टीहरुको सांसदहरुको गणितिय अवस्था

बि. सं. २०४७, बि. सं. २०५१ र बि. सं. २०५६ मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनहरुमा मधेसवादी दल नेपाल सद्भावना पार्टीको क्रमश छ, तिन र पाँच जना, राप्रपा को क्रमश चार, २० र ११ जना तथा स्वतन्त्रहरुको क्रमश तिन, सात र सुन्य सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाईन्छ ।

पहिलो संविधान सभामा मधेसवादी दलहरुको प्रतिनिधित्व ८३ (१४.४ प्रतिशत) जना, राप्रपाको १५ (२.६ प्रतिशत) जना, जातीवादी दलहरुको पाँच (०.९ प्रतिशत) जना र अन्य दलहरुको नौ (१.६ प्रतिशत) जना थिए भने दोश्रो संविधान सभामा मधेसवादी दलहरुको जम्मा ५२ (९.० प्रतिशत) जना, राप्रपाको ३७ (६.४ प्रतिशत) जना, जातीवादी दलहरुको १२ (२.१ प्रतिशत) जना र अन्य दलहरुको नौ (१.६ प्रतिशत) थियो ।

बि. सं. २०७४ को संघीय निर्वाचनमा नया बनेको मधेसवादी दल समाजवादी जनता पार्टीले  (राजपाः ११, संघीय फोरमः १० सिट र नयाँ शक्ति पार्टी: १) प्रत्यक्ष तर्फबाट २२ जना र समानुपातिकबाट १२ जना गरि जम्मा ३४ सांसदहरु वा १२.४ प्रतिशत उपस्थिति देखिन्छ भने राप्रपाले केवल एक जना (०.४ प्रतिशत) ले मात्र जितेको थियो ।

बि. सं. २०७९ मा सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचनमा राप्रपाको १४ सिट ल्याउन सफल भएको छ भने दुई महिना अगाडी मात्र स्थापना भएको रास्वपाले संघीय संसदमा २० सिट प्राप्त गरेको छ । मधेसवादी दलहरु टुटफुट हुदा पनि यस पटकको निर्वाचनमा २५ सांसदहरु (जसपाका ७, लोसपाका ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ र जनमत पार्टीको १ जना)) चुनिन सफल भएका छन् । साथै यस पटक पार्टीसंग सम्बन्धित तर विद्रोह गरेका पाँच जना स्वतन्त्ररुपमा सांसद भएका छन्  ।

पार्टीगत जनमत

प्रत्यक्ष वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भन्दा समानुपातिक प्रणालीले कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको जनस्तरमा पार्टीगत प्रभावको मापन गर्दछ । बि. सं. २०१६ मा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले लगभग ३७ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको अनुमान गरिएको थियो भने लगभग आधा शताव्दी पछि बि. सं. २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा घटेर २१ प्रतिशतमा पुगेको पाईन्छ । नेपाली कांग्रेसको जनमत त्यसपछि ६ बर्ष पछि बि. सं. २०७० मा सम्पन्न दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लगभग पाँच प्रतिशत बढेको थियो भने बि. सं. २०७४ मा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा कम सांसदहरु भएता पनि नेकाको लगभग ३३ प्रतिशत जनमत भएको पाईन्छ भने पछिल्लो निर्वाचन २०७९ मा सात प्रतिशत घटेर लगभग २६ प्रतिशत मात्र हुन गएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुको छ बर्षको समयमा (२०६४-२०७०) १४ प्रतिशत घटेको र अर्को चाँर बर्षमा (२०७०-२०७४) दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरणको प्रभावले केवल पाँच प्रतिशत मात्र जनमत बढेको देखिएता पनि विगत १० बर्षमा (२०६४-२०७४) लगभग १० प्रतिशत जनमतमा क्षयिकरण भएको देखिन्छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरु विभाजित हुदा पनि सवैभन्दा बढी जनमत (५७.४ प्रतिशत) पहिलो संविधान सभा २०६४ को निर्वाचनको परिणाममा देखिन्छ भने नेतृत्वको महत्वाकांक्षा र स्वार्थ्यमा डवल नेकपाको विघटन हुदा १५ बर्षमा (२०६४-२०७९) कम्युनिष्टहरुको मत दोश्रो संविधानसभा २०७० मा प्राप्त मतको हाराहारिमा पुगेको छ ।

बि. सं. २०४६ मा बहुदल व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि सानो पार्टी भएर पनि हालसम्म निरन्तर संसदमा उपस्थिति भएका दुई र कम्युनिष्ट दलहरु नेपाल मजदुर किसान पार्टीको (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा वारेमा विवेचना गर्दा विगत १५ बर्षमा नेमकिपाको लगभग लगभग ०.७ प्रतिशत ( पहिलो संविधान सभा २०६४: ७४ हजार ८९, दोश्रो संविधान सभा २०७०: ६६ हजार ७७८ र संघीय निर्वाचन २०७९: ७५ हजार १६८) छ भने एमालेको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलो र दोश्रो संविधान सभा दुवैमा लगभग एक प्रतिशत ( क्रमश १ लाख ६ हजार २२४ र ९२ हजार ३८७ मत ) मात्र पार्टी जनमत थियो भने बि. सं. २०७९ मा सम्पन्न संघीय निवाचन सम्म आईपुग्दा समानुपातिक जनमत घटेर ४६ हजार ५०४ मात्र हुन गएको छ जुन खसेको सदर मतको ०.४ प्रतिशत हुन आउछ ।

तालिका.१: पार्टीहरुले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत र यस्को प्रतिशत

पार्टीको नाम	२०६४	%	२०७०	%	२०७४	%	२०७९	%
१. कम्युनिष्ट पार्टीहरु	६१,५९,३३२ (९)	५७.४	४०,९५,७८५ (११)	४३.३	४६,५३,०७४(८)	४८.८	४५,२२,९८०(११)	४२.८
एमाले	२१,८३,३७०	२०.३	२२,३९,६०९	२३.७	३१,७३,४९४	३३.२	२८,४५,६३१	२६.९
माओवादी	३१,४४,२०४	२९.३	१४,३९,७२६	१५.२	१३,०३,७२१	१३.७	११,७५,६८४	११.१
अन्य	८,३१,७५८	७.७	४,१६,४५०	४.४	१,७५,८५९	१.८	५,०१,६६५	४.८
२. नेपाली कांग्रेस	२२,६९,८८३ (१)	२१.१	२४,१८,३७० (१)	२५.६	३१,२९,९३६(२)	३२.८	२७,२७,७२७ (२)	२५.८
३. मधेशबादी दलहरु	१२,४०,४४५(४)	११.६	१२,८०,५७४ (३७)	१३.५	१०,७१,७५६(८)	११.२	१२,६४,४४१ (६)	१२.०
४. राप्रपाहरु	४,७८,९९९ (३)	४.५	९,०५,५७३ (५)	९.६	३,२१,९७५(४)	३.४	६,०१,१८९ (२)	५.७
५. जातीवादी दलहरु	१,७४,७५३ (७)	१.६	३,९२,४९७ (१४)	४.१	१,०७,८३८(९)	१.१	६०,४५४ (५)	०.६
६. अन्य दलहरु	४१,५६६६ (२९)	३.९	३,७१,०६३(५४)	३.९	२,६०,१६५(१८)	२.७	१३,८३,२९१ (१९)	१३.१
जम्मा	१,०७,३९,०७८ (५३*)	१००.०	९४,६३,८६२ (१२२)	१००.०	९५,४४,७४४(४९)	१००.०	१,०५,६०,०८२	१००.०

स्रोतः निर्वाचन आयोग (२०६४, २०७०, २०७४, २०७९), () यो कोष्ठ भित्रको अंकले पार्टीको संख्या जनाउँछ ।

विगत १० बर्षमा (२०६४-२०७४) एमालेको जनमतमा निरन्तर बृद्धि देखिन्छ भने पछिल्लो ५ बर्षमा (२०७४-२०७९) ६.३ प्रतिशत मत घटेको छ । एउटा प्रमुख कारण नेकपा (एस) जुन एमालेबाट दुई बर्ष अगाडी टुक्रिएको हो जस्को हालको मत २ लाख ९८ हजार ३९१ वा २.८ प्रतिशत हुन आउछ । यी दुवै पार्टीहरुको प्राप्त मत जोड्दा २९.७ प्रतिशत हुन्छ  जुन पाँच बर्ष अगाडीको जनमतसंग बराबर हुन ३.५ प्रतिशत चाहिन्छ । त्यस्तै विगत १५ बर्षको दौरानमा दुई संविधान सभा निर्वाचनको विचमा माओवादीको समानुपातिक मतमा १८.२ प्रतिशतसम्म घटेता पनि विगत पाँच बर्षमा केवल २.६ प्रतिशत कमि आएको छ जुन पुरानो एमाले (हालको एमाले र नेकपा एस) ले गुमाएको भन्दा कम हुन आउछ । तिन ठुला दलहरु जस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी मध्ये कूल सांसदहरुको संख्या कम भएता पनि यस पटक पार्टी जनमतमा माओवादीको कम क्षति भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यस्तै यस १५ बर्षमा मधेसवादी दल र राप्रपा दलहरुको जनमत दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा लगभग क्रमश दुई, पाँच र तिन प्रतिसत बढेको पाईएता पनि पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा आईपुग्दा यिनीहरुको पहिलो संविधान सभाको जस्तै जनमत भएको देखिन्छ तर जातिवादी पार्टीको जनमत विस्तारै ओरालो लाग्दै छ । तिन ठुला पार्टीहरुको जनमत विगतको तुलनामा क्षति भएको अवस्थामा केही समय अगाडी स्थापना भएको संघीयता विरोधी रास्वपा जस्ले प्रदेशमा उमेद्वार उठाएन समानुपातिकमा  ११ लाख ३० हजार ३४४ मत (१०.७ प्रतिशत) प्राप्त गरि संसदमा चौथो शक्ति हुदैछ भने सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट र संघीयता विरोधी पुरानो कम्युनिष्ट शक्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रभाव निकै ओरालो लागेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

अन्त्यमा,

एमालेको विभाजनको कारण विगतमा नेपाली कांग्रेसले गुमेको साख प्राप्त गर्न बि. सं. २०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा सफल भएता पनि विस्तारै पार्टीको आन्तरिक झगडा, संसदीय व्यवस्थामा सरकार संचालनमा भएको अप्राकृतिक गठबन्धन तथा विकृति र माओवादी आन्दोलनका कारण नेपाली कांग्रेसको जनमत बि. सं. २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्म आईपुग्दा पुनः ओरालो लागेको थियो तर पनि बि. सं. २०७० को दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा विस्तारै सुधार भएको पनि थियो । बि. सं. २०७४ सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रसको सांसदको संख्या केवल ६३ थियो तर जनमत सात प्रतिशतले बढेको थियो भने  बि. सं. २०७९ सम्ममा आईपुग्दा गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रसको सांसदहरुको संख्यामा साढे नौ प्रतिशतले बृद्धि भएता पनि पार्टी जनमत सात प्रतिशतले ओरालो लागेको छ जुन कम्युनिष्टहरुको घटेको जनमत भन्दा एक प्रतिशत बढी हुन्छ भने एमालेको भन्दा एक प्रतिशत कम समानुपातिक मत छ। यो चुनावी परिणाममा आधारित भएर भन्नु पर्दा भविष्यमा गठबन्धन विना नेपाली कांग्रेसलाई विगतमा जस्तै एक्लै सत्ताको वागडोर समात्न अव लगभग असंभव देखिदै छ । एकातिर गैह्र कम्युनिष्ट रास्वपाको उदय हुनु र अर्को तिर कम्युनिष्ट पार्टीहरु विभाजित हुदा पनि कम्युनिष्टहरु सशक्त देखिनु नेपाली कांग्रेसको लागि चुनौति हो । अव नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्राप्त जनमतमा बृद्धि गर्ने वा भएको मत पनि सुरक्षित गर्न सक्ने नसक्ने अवस्था जान्नको लागि संभावित उप-निर्वाचनहरु, स्थानीय तथा संघीय निवार्चन २०८४ को परिणामसम्म पर्खनु पर्ने हुन्छ ।