जनता नै देश हो र देश नै जनता

२००७ सालमा जहानियाँ राणाशाही व्यवस्था विस्थापित हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जनतान्त्रिक निकाय तथा संस्थाहरूको सर्वथा अभाव थियो । राणा शासन पूर्वको परम्परागत राज्य प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको अवस्था थियो ।

नेपाल–ब्रिटिस युद्ध (१८१४–१६) हुँदाको समयसम्म नेपालको राज्य व्यवस्था परम्परागत ‘सामन्ती’ व्यवस्थामा आधारित थियो । राजाको भारदारी सभामा ‘मुख्तियार’ प्रमुख शासक रहन्थे र भारदारी सभामा सैनिक तथा कुलीन (काजी, जमिनदार, तालुकदार) आदि सदस्य रहने गर्थे ।

---

गाउँहरूमा केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, प्रशासक, कर सङ्कलक तथा विचारी (न्यायधीश) का रूपमा नियुक्ति हुन्थे । राणाशाहीको उदयले भारदारी सभालाई ‘जहानियाँ’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्‍यो । कुलीनहरू पनि राणाकै रैति नै मानिन्थे र ‘बिर्ता वा जागिर’ प्रणालीका आधारमा स्थानीय जनताहरूकुलीनहरूका ‘अधिनस्त रैतीहरू’ मानिन्थे । राणाशाहीमा राणाहरू सर्वोच्च ‘वंश’ ९ऋबिच)का रूपमा पनि रहेका थिए । ‘राजा’ राणाशाहीकै अधीनमा थियो ।

त्यस परिदृश्यमा राज्य आधुनिक प्रशासनिक ढङ्गबाट शून्य अवस्थामा थियो । भारतमा सन् १९१९ पछाडि ब्रिटिस उदारवादी राज्य प्रणालीका संयन्त्रहरू आयात भइरहेका थिए । सन् १८५७ को विद्रोह (पुलिस म्युटिनी भनेर जनिन्छ) पछाडि, १८५९ मा संसद्मा ऐन पारित गरी ‘बेलायती साम्राज्यले भारतलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीनबाट झिकी ब्रिटिस सार्वभौम अधीनमा स्थानान्तरण गर्‍यो । यही ‘गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट, १९५८ अन्तर्गत भारतको प्रशासनका लागि गभर्नर सरहको ‘भाइस–रोय’ पदको सिर्जना गरियो ।

यस्तो भाइस–रोय भारतमा राजसंस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उसको अध्यक्षतामा एउटा ‘कार्यकारी परिषद्’ रहन्थ्यो, र त्यसका सदस्यहरू कुनै विभागका प्रमुख प्रशासकका रूपमा रहन्थे । ‘व्यवस्थापिका परिषद्’ नामको संस्था पनि थियो, तर त्यसलाई स्वतन्त्र व्यवस्थापकीय अख्तियार दिइएको थिएन । यो एक किसिमको सल्लाहकार निकायका रूपमा रहेको थियो ।

सन् १९१९ मा ‘अर्को गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट’ आयो । यस ऐनले ‘प्रदेश सभाको’ व्यवस्था गर्‍यो । यस सभामा लगभग ७० प्रतिशत सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे । निर्वाचन क्षेत्र ‘जात र वर्ग’मा आधारित थिए । केही सीमित सङ्ख्याका महिलाहरूलाई मात्र मतदानको अधिकार थियो । केन्द्रमा भाइसरोय कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहेको थियो र ‘दुई सदनको व्यवस्थापिका’को व्यवस्था थियो लेजिस्लेटिभ एसेम्बली र स्टेट काउन्सिल । तर बालिग मताधिकारलाई मान्यता थिएन ।

वार्षिक ३००० मालपोत तिनै व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउँथे । केही खास सद्वी भएका स्थानीय निकायमा कार्यरत कुलीनहरू मात्र मतदाता हुन्थे । यसरी दक्षिण एसियामा ‘कुलीनतन्त्रीय लोकतन्त्र’को उदय भयो ।

न्यायपालिकाका पूर्णरूपमा ब्रिटिस ढाँचामा खडा गरिएका थिए र ‘कार्यपालिका’ गभर्नरको मातहतमा ब्रिटिस प्रणाली अनुरूप क्रियाशील थियो । ब्रिटिससँग निकट सम्बन्ध राखेको राणाशाही आफ्नो ‘जहानियाँ प्रभुत्व’ कायम राख्न ब्रिटिस प्रणालीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न दिने पक्षमा थिएन । अतः मोन्टागु–क्लेमफोर्ड सुधार समितिका सिफारिसमा गरिएका माथिका सुधारहरूले राणाहशाहीलाई प्रभावित गर्न सकेनन् ।

२००७ सालपछाडि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस सहितको सकरार गठन भयो । तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ब्रिटिस प्रणालीबाहेक अर्को विकल्प देखेन । नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताले देखेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको ‘मन्टागु–क्लेमफोर्ड’ समितिको सिफारिसमा निर्माण भएको ‘इन्डिया गभन्र्मेन्ट एक्ट’ले व्यवस्था गरेको समिति उदारवादी व्यवस्था थियो ।

तसर्थ २००७ सालको अन्तरिम संविधान विचार शून्य दस्तावेजका रूपमा आयो । त्यसले सोभियत तथा पूर्वी युरोप र अमेरिका ढाँचाले उपलब्ध गराएका विकल्पहरूप्रति पनि कुनै ध्यान दिएन । नेपाल सिधै उदारवादको ढोकाभित्र प्रवेश गर्‍यो । 

के एसियाली सामाजिक संरचनासँग ब्रिटिस कुलीन उदारवादको कुनै सापेक्षता थियो ?
रोमन साम्राज्यको पतन भएपछि, युरोपमा रोमन चर्चको एकाधिकार कायम भयो । क्याथोलिक चर्चले आफूलाई पृथ्वीमा भगवान्को प्रतिनिधि घोषणा गर्दै ‘राजा र राजनीति’ आफू मातहतमा रहनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेका थियो । यस मान्यतालाई १७ औँ शताब्दीपछि ‘ज्ञानको युरोपेली जागरणले’ सङ्कीर्णतावादको नाम दियो र ‘त्यसका विरुद्धका राजनीतिक तथा दार्शनिक मान्यताहरूको रचना गर्दै तिनै राजनीतिक मान्यतालाई उदारवादको नाम दियो ।

सङ्कीर्णतावादको नेतृत्व ‘पादरीहरू तथा परम्परावादी’ अन्धविश्वासी शक्तिले गरेका थिए भने ‘राजसंस्था तथा कुलीनहरूले’ नेतृत्व गरेको राजनीतिक तथा आर्थिक मान्यतालाई उदारवादको नाम दिइयो । स्पष्टतः त्यो उदारवाद ‘जनतन्त्र’ थिएन । त्यो समाजका धनी, कुलीन तथा राजाको स्वार्थ रक्षा गर्ने क्लब मात्र थियो । परिणामस्वरूप राज्यको निकायमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसैकारण ब्रिटिस राजनीतिक आन्दोलनले कुलीनहरूका विशेषाधिकारको विशेष प्रत्याभूति गर्‍यो ।

लर्डहरूको छुट्टै व्यवस्थापिकीय निकाय निर्माण गर्‍यो, जसलाई ‘हाउस अफ लर्ड’ भनिन्छ ।हाउस अफ लर्डस्को सहमतिविना कानुन जारी हुन सम्भव थिएन । जनताले निर्वाचित गरेको संसद्लाई ‘हाउस अफ कमन्स’ भनियो । यसरी ब्रिटिस लोकतन्त्रले घोषित रूपमा ‘कुलीनतन्त्र’को स्थापना गर्‍यो । यसको मुख्य आधार सन् १२१५ को ‘म्याग्नाकार्टा’ रहेको थियो ।

१७ औं शताब्दीको ‘रक्तपातहीन क्रान्ति’ले समेत सबै नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिएन । गरिबीले काला मानिस र महिलालाई मताधिकार थिएन । उता पेरिस कम्युनको उदयले फ्रान्सेली जनतालाई कुलीनतन्त्रका विरुद्धमा खडा गर्‍यो । फ्रान्सेली क्रान्तिको परिणामस्वरूप गठन भएको विधानसभामा तीन किसिमका प्रतिनिधिहरू थिए । राजावादीहरूलाई ‘प्रथम इस्टेट’ भनिन्थ्यो, पादरीहरूका प्रतिनिधिलाई ‘दोस्रो इस्टेट’ र जनताका प्रतिनिधिलाई ‘तेस्रो इस्टेट’ ।

त्यस विधानसभामा उपस्थित भई राजा लुई १४ औं ले यी ‘अलग अलग प्रतिनिधिहरूलाई अलग–अलग सभाकक्षमा बस्ने आदेश दिए । ‘जनप्रतिनिधिहिरूले राजाको आदेशको अवज्ञा गरे र उनीहरूलाई पादरीहरूले सहयोग गरे । त्यसबाट क्रोधित भएका राजाका प्रतिनिधिहरू सभाकक्षबाट उठेर बाहिर गए ।

परिणामस्वरूप सभाको अध्यक्षता जनताका प्रतिनिधिले हडप गरे । यही विन्दुबाट राजा र जनताका प्रतिनिधिका बीचमा विषद् राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भयो र राजाका सैनिकले जनप्रतिनिधिलाई सभाकक्षको ढोका बन्द गरिदिए । यो द्वन्द्व बढ्दै ‘राजावादी र गणतन्त्रवादी’को बीचको आन्दोलनमा परिणत भयो ।

जब राजाले जनप्रतिनिधिलाई सभाकक्षमा प्रवेश निषेध गरे, चर्चित ‘टेनिस कोर्ट’ सभा आयोजना भयो । राजतन्त्र षड्यन्त्रमा सरिक भयो । फेरि फ्रान्सेली क्रान्ति सुरु भयो । जनताले बेस्टाइल काराकारमा आक्रमण गरे र हतियारमाथि कब्जा जमाए । उनीहरू हतियारको आन्दोलनमा सरिक भए । ‘ज्याकोवाइन’ विद्रोहका नेता रोवेस्पियर तथा डान्टनको नेतृत्वमा ‘फ्रान्सेली राज्य’ परिषद् गठन भयो । रोवेस्पियरको नेतृत्व कायम भयो । अन्तमा गणतन्त्रको स्थापना भयो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जन विद्रोहले राजा लुई १४ औंलाई ‘जियटाइनमा’ हाली शिर छेदन गर्‍यो ।

यस क्रान्तिको प्रभाव अमेरिकामा पस्यो । त्यस घटनाले माक्र्सवादको महत्वलाई समेत स्थापित गर्‍यो । तर एसियामा भने ‘उपनिवेशवादले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र जनस्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्यो र व्यापक शोषण गर्‍यो’ । बेलायतले ४३ ट्रिलियन डलर त कर मात्र बेलायत लग्यो, अन्य लुटको त कुरै नगरौं । दुर्भाग्यवश जब १९४७ सालमा भारत स्वतन्त्र भयो ‘उसको स्वतन्त्र शासनमा व्यक्तिहरू मात्र परिवर्तन भए उपनिवेशले निर्माण गरेको, राज्यव्यवस्था भने यथावत् रह्यो ।

ब्रिटिश उदारवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाको आधिकारिक/संवैधानिक ढाँचा बन्यो । जसको अभिष्ट नै जनतन्त्रलाई बेहक गरी कुलीनतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो । भारतले उपनिवेशवादको खारेजी गरेन, त्यसले उपनिवेशी शासनको ‘उत्तराधिकारीको’ हैसियत कायम गर्‍यो । नेपालमा १९५० को सन्धिद्वारा ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता’लाई निर्देशित गर्ने हैसियत प्राप्त गर्‍यो । स्वतन्त्र भारतले नेपालमा भौतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयासअसफल भएपछि नेपालको राज्य व्यवस्थालाई आफ्नो ‘उपग्रह’ को हैसियतमा राख्ने रणनीति ग्रहण गर्‍यो ।

२०५९ सालको संविधानले ‘राजाको सङ्कटकालीन अधिकार सहित संसदीय उदारवाद’लाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीका रूपमा गठन भयो । वि.पी. कोइरालाको समाजवाद विस्तारै ओइलाउँदै गयो । २०१७ सालको राजाको संसदीय व्यवस्थाको विगठनसँगै नेपालमा उदारवादी ढाँचा बर्खास्त भयो । २०४६ सालमा जब बहुदलीय व्यवस्थाकोपुनस्र्थापना भयो त्यसले उदारवाद (‘ब्रिटिश बहुमतवादी’ मेजरेटरियनिजम) को परम्परावादी ढाँचा लिएर अगाडि आयो ।

त्यसले, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा आफ्नो कुलीनतन्त्रको खुलस्त अनुहार प्रकट गर्दै, जनताको वितृष्णा निर्माण र समग्र राजनीतिप्रति जनताकोनिराशा निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । यसले जनतालाई अनेक किसिमका चक्रवर्ती व्याजका माध्यामद्वारा शोषण गरिरहेको छ । यसले अङ्क गणितीय जादुका विधिद्वारा ‘धनीको धन कागजमा गरीबलाई बाँडी’ गरीबी घटेको घोषणा गरिरहेको छ ।

यसले कर्पोरेट (कानुनी व्यक्ति) को निर्माण गरी त्यस्ता कृत्रिमनिकायलाई जग्गाको हदबन्दी मिनाहा गरी गरीबका जमिनहरू लुटिरहेको छ । माफियातन्त्रको माध्यमबाट गाउँको अर्थतन्त्र समाप्त पारी ‘शहरी पानी फोके’ अर्थतन्त्रको निर्मण गरिरहेको छ । राष्ट्रको समग्र स्रोतमा एकाधिकार पुँजीको अधीन निर्माण गरिरहेको छ ।

राजनीतिलाई ‘अवसरको खेल हो’ भन्‍ने परिभाषा अगाडि सारेर विचारहीन, अवैचारिक तथा अपवित्र गठबन्धनद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने प्रणालीमा यस व्यवस्थालाई खडा गरियो । राजनीतिलाई अवसरको खेल भनी परिभाषा गर्ने कार्य आफैंमा अनैतिक अभिष्टको प्रतिफल हो । राजनीति जन कल्याण र राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो ।

समाजवादमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू माक्र्सवादी लेनिनवादी मान्यताहरूलाई त्यागेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगे ।उनीहरूका पार्टीभित्र व्यापारी, भूमाफिया र भ्रष्टाचारीहरूको एकलौटि प्रभुत्व कायम भयो । व्यक्तिवादी चरित्र र नेतालाई देवत्वकरण गर्ने परम्परा स्थापित भयो। गरिब जनता उनीहरूकोविकास रणनीतिका प्राथमिकताकाविषय बनेनन् । गरीबहरू झन्–झन् गरीब हुँदै गए । गरीबहरू भोटबैंकमा रूपान्तरण गरिए । 

राज्यको संसद ‘केही सीमित’ नेताहरूको क्लबमा परिणत भयो । कार्यपालिका नेताहरूले शक्तिको दुरूपयोग गर्ने र न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा भयो । संसदमा छलफल हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू केही सीमित व्यक्तिहरूका निर्णयका बन्धक बन्‍न पुगे ।

संसदको विगठन, अध्यादेशद्वारा संवैधानिक निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने, अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्ने र संसदमा राष्ट्रविरोधी सम्झौता र सन्धी गर्ने जस्ता गैरसंवैधानिक र जनताविरोधी गतिविधि गर्नमा राजनीतिक दलहरू संलग्न रहे ।

राष्ट्रको उत्पादन, औद्योगीकरण, शिक्षाको वैज्ञानिकीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा र जन–कल्याणका कुराहरू विस्तारै विदेशीका अदपमा पुगे । राष्ट्र आज रु. ३ खरब २५ अर्बका खाद्यान्‍न तथा कृषि सामाग्रीहरू खरिद गर्ने राष्ट्र बनेको छ । देशका ५० लाख युवाहरूश्रमका लागि पलायन भएका छन् । १९ खरबको व्यापारमा१७खरबको आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । जमिन बाँझा छोडिएका छन् ।वर्षमा ७५००० विद्यार्थी अध्ययनका लागि पलायन हुन्छन् र खरबौको राजस्व बाहिर लान्छन् । भौतिक संरचनाको निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । शिक्षामा व्यावसायिकता छ । शिक्षा गतिशील र उन्‍नत छैन । अर्थात् राष्ट्र आज कमजोर भएको छ ।

यी सबै समस्याहरूको मूल जरो कारण हामीले ग्रहण गरेको कुलीनतन्त्र उन्मुख उदारवाद हो भन्‍ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । जब निजीकरण र अनुशासनहीन खुल्ला बजार प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको ढाँचा बनाइयो तब त्यो ‘एकाधिकार दलाल पुँजीवाद’ कुलीनतन्त्रको सहयात्री बन्‍न पुग्यो ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्ति ‘अर्थतन्त्रमाथि एकाधिकार कायम’ गर्ने साधन बन्‍न पुग्यो । राजनीतिक शक्ति र अर्थतन्त्रमाथि सीमित व्यक्तिको दलका नाममा कायम हुनपुगेको अधीन ‘समाजमा विशाल असमानता’ निर्माण गरेको अवस्था अहिले छ । सार्वजनिक अर्थतन्त्र धाराशयी बनेको छ । निजी क्षेत्र कमिसनतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । ग्रामीण विकास एउटा मिथ्या सपनामा सीमित भएको छ ।