भ्रष्ट मान्यताहरूको स्थापना

पञ्चायतकालको राजनीतिक निरङ्कुशताको तीन दशकको युगमा नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा केही प्रगति भएका थिए । जमिनमा कृषकको स्वामित्वमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन भयो । समाजले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गर्ने प्राथमिक आधार तयार पार्‍यो । बजार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भयो ।

सहरीकरणको प्रवर्धन भयो । पर्यटन र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भयो । औद्यागिकीकरणको सामान्य जग निर्माण भयो । शिक्षामा विकासको गतिले तीव्रता प्राप्त गर्‍यो । तर त्यस अवधिमा कायम रहेको राजनीति सामन्ती मुखियातन्त्रबाट मुक्त भएन । निरङ्कुशता झन्झन् क्रूर बन्यो । यसले आम जनताको शोषण गर्‍यो र राजनीतिक दमनलाई शासनको आधार बनायो । समाजमा व्याप्त जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक असमानतालाई संस्थागत गर्ने काम यस व्यवस्थाले गर्‍यो ।

---

समावेशी हुन नचाहने त्यस पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता दिएन । यो एउटा अधिनायकवादी निरङ्कुश राजतन्त्रीय व्यवस्था थियो । राजालाई सार्वभौम र जनतालाई प्रजा घोषित गरेको यस ‘व्यवस्थाले जनतालाई भेडा गोठमा’ परिणत गर्‍यो । खासगरी यो व्यवस्था विदेशी चाहनाअनुसार ‘वामपन्थी’ राजनीतिकमाथि हिंस्रक र अनुदार रह्यो । यस व्यवस्थाले मानिसलाई ‘खान र लगाउन’ दिएर दास बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्यो ।

मानिसलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न यो व्यवस्था तयार थिएन । सारमा भन्ने हो भने २०४६ पछाडि मूलधार भनेर चिनिएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) एवम् मधेसकेन्द्रित दलहरूले ‘म्याकियाबेली’का सिद्धान्तहरूलाई मात्र अनुसरण गर्दै आइरहेका छन् । जसरी पनि सत्तामा वर्चस्व कायम गर्न उनीहरूले राजनीतिभित्र व्यापार, अपराध, दलालीकरण, भ्रष्टाचार लगायतका सबै अनुचित कर्मलाई उपयोग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका यस्ता प्रवृत्तिले नैतिकता, मूल्य–मान्यता र वैचारिक सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गर्ने, समावेशी बनाउने र उत्पादनमुखी बनाउने प्रगतिशील राजनीतिको अन्त्य हुन पुगेको अवस्था छ । अतः पञ्चायतविरुद्ध जनताले जनतन्त्र र सामाजिक संरचनाको आमूल परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरे । परिणामस्वरूप २०४६ को आन्दोलनले नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । यस आन्दोलनपछि राजनैतिक वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई नेपाली समाजले स्वीकार गर्‍यो ।

जब लोकतन्त्रको पदार्पण भयो, नेपाली जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्राप्त गर्न सके । तर सीमित दलाल पुँजीपति र तिनीहरूको सेवा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रको क्रमशः उदीयमान अर्थतन्त्रको अपहरण गर्दै, राष्ट्रका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत माथि कब्जा गर्ने काम गर्न थाले र दलालपुँजीवादलाई वैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने अभियानमा लागे । यस क्रममा कथित लोकतान्त्रिक दलहरूले निजीकरणका नाममा राज्यका नागरिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी दायित्वलाई बर्खास्त गरे ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रलाई समेत व्यापारीकरण गरे । आर्थिक असमानतालाई वैधानिकता प्रदान गरे । अन्ततः पञ्चायत पछाडिको ३ दशक र त्यस युगले बोकेको उदारवादी लोकतन्त्रले दलाल पुँजीवादको सेवामा समाजवादको विरुद्ध प्रहार गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्‍यो । अतः नेपाली जनताका समग्र्र सात दशकको युग निरर्थक बन्यो । गरिबी यथावत मात्र रहेन, आर्थिक असमानताको समस्या जटिल बन्दै गयो । 

यसरी नेपाली जनताको भविष्यमा खेलबाड गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई सहेर बस्न र अभाव, रोग, असुरक्षा र अकालको सामना गर्न नेपाली जनतालाई बाध्य बनाइयो । यी सात दशकमध्ये पहिलो तीन दशकको युग राजनीतिमा सामन्ती संस्थाको विशेषाधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा केन्द्रित रह्यो । पछिल्लो चार दशकको राजनीति विचारहीन, पथभ्रष्ट अनैतिक र भ्रष्ट आकाङ्क्षा र स्वार्थको संरक्षणमा केन्द्रित रह्यो । यस पछिल्लो चार दशकले निम्न भ्रष्ट मान्यताहरू नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो :

‘राजनीतिमा वर्ग सापेक्षितता र अन्तर्विरोधमा आधारित वैचारिक मान्यता गौण विषय हो ।’ राजनीतिमा लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो । यस्तो निर्वाचनको प्रयोग गरी राज्यको सत्तामा आसीन हुन कुनै नैतिक आचरणका नियमको औचित्य आवश्यक पर्दैन । २०४६ सालपछि काङ्ग्रेस, एमाले र २०६३ साल पछाडि माओवादी र मधेसी दलहरूले आत्मसात् गरेको मुख्य ‘राजनीतिक’ विचारधारा यही नै हो । उनीहरूले राजनीतिमा कुनै पनि शक्ति ‘स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र’ हुँदैन भन्ने मान्यता नेपालको वर्तमान लोकतन्त्रको एउटा विशेषताकै रूपमा स्थापित गरेका छन् । खासगरी गैरवामपन्थी गैरमार्क्सवादी चिन्तनलाई स्थापित गर्ने कार्य नेकपा (एमाले) ले गर्‍यो । २०६३ सालपछि खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा (माओवादी) छोटो समयमा नै ‘वामपन्थी वा मार्क्सवादी चिन्तनबाट पलायन भयो ।’

नेकपा (माओवादी) ले ‘राजनीति अवसरको खेल’ हो भन्ने गैरमार्क्सवादी चिन्तनलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्‍यो । यी दुवै शक्तिले ‘वर्ग’मा आधारित मार्क्सवाद तथा लेनिनवादी विचारधारालाई अवशेष पनि बाँकी नराखी त्यागिदिए । यी दुवै राजनीतिक दल नेपालको मौलिक संस्कृति, सभ्यता र दर्शनविरुद्धमा मात्र उभिएनन् मात्र, उनीहरूले नेपालको मौलिक परम्परा र सामाजिक सद्भावलाई अन्धविश्वास र आर्थिक प्रलोभनमा आधारित ‘विदेशी रिलिजन’ फैलाउन गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रयोग गरे ।

उनीहरूले गैरमार्क्सवादी लेनिनवादी चरित्र ग्रहण गर्दै ‘रिलिजियस (अन्धभक्ति)’ अन्धवाद फैलाउन विदेशी लगानी परिचालन समेत गरेका घटनाहरू समाजबाट लुकेका छैनन् । समाजवादी देश विरोधी, समाजवादलाई बर्खास्त गर्न कोरियामा निर्माण गरिएको ‘युनिफिकेसन चर्च’ नामको ‘ख्रिस्चियन कल्ट’ लाई नेपालमा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्दै, त्यसले दिएको आर्थिक पुरस्कार ग्रहण गर्ने र कोशी, टनकपुर र गण्डक सम्झौता गर्ने नेताका पदचिह्नमा हिँड्दै, महाकाली सन्धिका अनुयायी बन्न पुगे । राष्ट्रघातका यी नमुना सामान्य होइनन्, थिएनन् ।

समाजमा उत्पादन र निर्माणको वैज्ञानिक आधार तयार पार्ने जिम्मा वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञको हो र परिचालन गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु नै उनीहरूको राजनीतिको साध्य हो । प्राकृतिक स्रोत र साधन, ज्ञान, सीप र कला तथा पूँजीको सामूहिकरण गरी राज्यमा उत्पादन, निर्माण र मानव र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक धरातल समाजवाद हो । यो त्रिसूत्रीय रणनीतिलाई ‘युवाहरूको राजनीति संलग्नताद्वारा समाजवादको निर्माण र उत्पादन र निर्माण’ भनिन्छ ।