मूल्यको राजनीति र नैतिकता सकिँदा पनि किन घटेको छैन ओली अहंकारको पारो ?
मुलुक कोभिडको दुश्चक्रमा फसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह सत्ता समीकरणको उराठलाग्दो खेलमा लिप्त भएर जग हँसाइरहेको छ । आम नागरिकको जिउज्यान भन्दा सत्तालाई प्रधान ठान्ने यस्तो घिनलाग्दो राजनीतिले मुलुकलाई गाँजिरहेको छ । उता गृहजिल्लालाई कोभिडले डेरा जमाइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नैतिक, संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक मान्यता गुमाएका छन् सत्ताका लागि । आशा गरिएका युवा नै आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्छन् भने व्यवस्थाका लागि यो भन्दा लज्जाजनक के हुनसक्छ ?
कोभिड नियन्त्रणमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुस ५ को संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान गरेको निर्णयलाई सत्य साबित गराउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । संसद्बाट विश्वासको मत लिन भनी आह्वान गरिएको अधिवेशनले त्यसैको झल्को दिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने आँट नदेखाएपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुमा किनबेचको राजनीतिले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।
ओलीले सच्चा राजनीति गर्न चाहेको भए पुनःस्थापित संसद् बसेकै बेला विश्वासको मत लिने आँट गर्ने थिए । आफूले अरूलाई सिकाउँदै आएको नैतिकता र राजनीतिक मूल्यको वस्त्र फुस्केर नांगिदा पनि ओलीमा अहंकारको पारो घटेन । तैपनि राज्यले त्यही ऐँजेरु बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । प्रतिपक्षी दलले पनि संसद् पुनःस्थापनालगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने आँट देखाएको भए सायद अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहने असंवैधानिक अवस्थाको निकास त्यति बेलै निस्कने थियो ।
आफ्नो उपस्थितिबिना बहुमत कसैले पुर्याउन सक्दैन भन्ने विश्वासकै आधारमा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । त्यसैले त नैतिक आचरण, संविधान र कानुन केही पनि होइन, सर्वेसर्वा म नै हुँ भन्ने भावना उनमा जागृत भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि फागुन २३ को निर्णय पक्षमा आउने विश्वास दिलाएरै संसद् विघटन मुद्दामा कानुनको पालन गर्न आफूहरू बाध्य भएको ओलीलाई सुझाएजस्तो गरी निर्णय भएका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरे ।
संसद्मा विश्वासको मत लिँदा फेल भए पनि कसैले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थाको आँकलन ओलीमा छ । हुन त न शेरबहादुर देउवासँग बहुमत सिद्ध गर्ने संख्या छ न त प्रचण्डसँग त्यो हैसियत नै । उनीहरूले प्रतिक्रियाको राजनीति मात्र गरेर बसेका छन् । कुनै दलले सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि चुनावको विकल्प देखिन्न पनि । संविधानले पनि त्यही भन्छ । विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले चुनाव घोषणा गर्छन् नै, राष्ट्रपति कार्यालय त्यसकै प्रतीक्षामा छ । अनि चुनावी सरकारको नेतृत्व पनि आफैँले गर्न पाइरहने उनको जिकिर हुने नै भयो । विश्वासको मत पाए पनि नपाए पनि आफूलाई नोक्सान नहुने ओलीको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक आचरण र नैतिकता भएको भए संसद् पुनःस्थापना भएपछि तत्काल राजीनामा दिनुपथ्र्यो ओलीले । उनको राजीनामा आउने छाँटकाँट नभएपछि देउवाले प्रतिपक्षी दलको नाताले संसद् बसेकै दिन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्थ्यो, राजनीतिको मूल्यमान्यता बोकेको भए । सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएपछि सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गरेको नेकपाको प्रचण्ड खेमाले भोलिपल्टै विश्वासको मत झिकेको भए राजनीतिले नयाँ मोड लिने थियो । पार्टी अलग भएको दुई महिना बित्दा पनि माओवादीले सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अनैतिक र असंवैधानिक सरकार भन्ने, समर्थन पनि फिर्ता नलिने अवस्था भएपछि राजनीतिक नैतिकता गुमाइसके पनि ओलीलाई बाध्यताले सरकार चलाइरहने अवस्था उत्पन्न भयो ।
जनता समाजवादी पार्टीकोे महन्थ ठाकुर गुटको सत्तालोलुप स्वार्थले पनि ओलीलाई थप बल पुर्याइरहेको छ । ओलीले माओवादीलाई पटकपटक विश्वासको मत झिकिदे भन्दै आए पनि उसले अटेर गरेपछि विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नु ओलीको वाध्यता पनि भयो । यी सबै गतिविधि पुस ५ मा फर्कने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेका छन् ।
संसद्को मूल्यमान्यताको अपमान गर्ने, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत सरकारकै शाखा कार्यालयमा परिणत भएपछि ओलीको त्यो कदमले मूर्तरूप पाउन पनि सक्छ । नैतिकता र शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तले वस्त्र उघारिसकेको अवस्थामा ओलीले आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर पाउनु नौलो भएन ।
नयाँ सरकार बनाउने अवस्था नबन्दा ओलीले असंवैधानिक भए पनि संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे सर्वोच्चलाई दिएको वयान सत्य सावित गराउने अवसर पनि पाउने भए । विश्वासको प्रस्ताव पास भए ओलीले दुई वर्ष स्वतः सरकार चलाउने म्यान्डेट पाउनेछन् नपाए पनि कमजोर प्रतिपक्षीलाई खेलाएरै बहुमतमाथि शासन गरिरहने भए । मूल्यमान्यता र नैतिकतालाई कुल्चिने, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालय आफ्नै ‘पकेट’ मा भएपछि कसले के गर्ने ? शरीरको पूरै वस्त्र खसिसक्दा पनि आफूलाई दौरासुरुवलमै देखिरहने शासकका अगाडि उल्टो दिशामा फर्किएर हिँड्नुबाहेक विकल्प हुन्छ र ?
यहाँनेर महात्मा गान्धीले भन्ने गरेका गर्न नहुने सात पापमध्ये (सिद्धान्तहीन राजनीति, चरित्रहीन ज्ञान, विवेकहीन सुख, त्यागहीन पूजा, श्रमहीन सम्पत्ति, मानवताहीन विज्ञान र नैतिकताहीन व्यापार) सिद्धान्त (मूल्य) विनाको राजनीति (पोलिटिक्स उइदआउट भ्यालु ) जघन्य पापभित्र पर्छ । दलीय नेतृत्वको काम राजनीतिक मूल्यलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हो । तर यहाँ दलहरू झुण्डमा परिणत भए । झुण्डलाई मूल्यको राजनीतिबारे चासो हुँदैन ।
केपी ओलीको अहंकार र देवत्वकरणले क्षणिक लाभ होला तर त्यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई कहिल्यै बल पुर्याउँदैन भन्ने कुरा स्थापित भए राजनीतिले सही गन्तव्य पकड्ला नत्र लोकतन्त्र र स्थिरताको आवरणमा गन्तव्य र दृष्टिकोणविनाको ओली झुण्डलाई बोकिरहने हो भने मुलुक थप अराजकताको भासमा जाकिनेछ ।
एमाले र माओवादी मिलेपछि बनेको नेकपा झुण्डमा रुपान्तरित भयो । एकतापछि नै त्यो दलमा मूल्यको राजनीतिले शिर उठाउन पाएन । जनताले दिएको झन्डै दुईतिहाइ मतको उपहास गरियो । अध्यक्ष ओलीले तानाशाहको रूप देखाए । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई पहिलेदेखिनै पंगु बनाउँदै आए । प्रचण्डले पनि मूल्यको राजनीति गरेनन् । त्यसैको मूल्य अहिले चुकाइरहेका छन् ।
सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्नेछन् र आफू पत्तासाफ हुने डर छ उनलाई । संसद् विघटनपछि ओलीविरुद्धको आन्दोलनको दुई महिना र संसद् पुनःस्थापनापछिको दुई महिनाको अवस्था हेर्दा आन्दोलन किन र केका लागि थियो भन्ने प्रमाणित गराउन प्रचण्ड पूर्णतः असफल भएकाले पनि उनको राजनीतिक भविष्य दाउमा परेको छ । गृहजिल्लामा खाएको लड्डु ओकल्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनले अब किन र केका लागि राजनीति गरिरहने ? चितवनकै जनतासँग मत माग्न जानै हैसियत अब बाँकी रह्यो र ?
उता, मूल्यको राजनीतिको नांगो दृश्य लुम्बिनी प्रदेशमा पनि देखियो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव स्वयं मर्यादाको ख्याल नगरी शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरी शपथ खुवाउन उनकै निवास पुगे । आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई बिर्सिनुपर्ने अवस्था लोभलालचमा उत्पन्न भएको त हैन ? यो पदको दुरुपयोग मात्र नभई मूल्यको राजनीति सकिएको परिणाम पनि हो । राष्ट्रिय स्तरमा जस्तै प्रदेश स्तरमा पनि झुण्डहरू विकसित हुन थाले । झुण्डले नियम,कानुन, मूल्यमान्यता र सिद्धान्त मान्दैन । झुण्डलाई नियम कानुन लाग्दैन । जे पनि गर्न आफूलाई छुट भएको ठान्छ । यस्तो अवस्थामा समाजमा डर, त्रास, अनिश्चय र अत्यासलाग्दो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यसले समाजमा मूल्यहीनता बलशाली हुँदै गएको संकेत गर्छ । मुलुकमा यस्तो अवस्था उत्पन्न गराउने निमित्त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो ओली झुण्ड । यसलाई एकल रूपमा नभई बृहत्तर राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् पुनःस्थापना भएर संसद् बसेकै दिन अविश्वास प्रस्ताव नल्याउनुले पनि ओली झुण्डलाई बल पुर्यायो । देउवाले सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भई मूल्यको राजनीति गरेको भए संख्या नपुगे पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपथ्र्यो, कसैको आस नगरी । यस मानेमा नेतृत्वको परीक्षामा देउवा पनि असफल देखिए । हो, देउवाले यसो नगर्नुमा दुइटा दाउ छन् । कोरोनाले समाजलाई काबुबाहिर पुर्याएकाले त्यही वहानामा पार्टीको महाधिवेशन सार्ने परिस्थिति निर्माण होस् र आफूअनुकूल भएपछि जसरी पनि फेरि सभापति हुने उनको पहिलो दाउ छ ।
दोस्रो, उनलाई ओलीलाई साथ दिएको आरोप छ । उनले ओलीलाई साथ दिएको नभई आफ्नो फाइदाका लागि त्यसो गरेको देखिन्छ । ओलीसँग निर्वाचनको एजेन्डा मिल्नुको अर्थ छ । एमाले उथलपुथल भएपछि अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल हुने त्यसपछि स्वतःआफू प्रधानमन्त्री हुने देउवाको बुझाइ छ । विकल्पमा कुनै दल तयार नभएको र जनता ‘नागरिक’ नभइसकेकाले कांग्रेसले एकपटक बहुमत हासिल गर्न सहज नभए पनि ठूलो दल बन्ने अवसर पाउनेछ । किनकि नेपाली समाजको चरित्र यसरी नै विकसित हुँदै आएको छ ।
मधेसकेन्द्रित दल स्पष्ट छैन । मूल्यको राजनीतिमा विश्वास नगरेकाले ऊ पनि झुण्डबाट दलमा रुपान्तरित हुन सकेको छैन । महन्थ ठाकुरबाटै मधेसको खरो विरोधीको उपमा पाएका ओलीसँगै उनको गुटको निकटताले दक्षिणको भूमिकाको आशंकालाई बल पुर्याउँछ । हिजो मधेस आन्दोलनमा निर्दोष नागरिक मारिँदा ‘दुईचारवटा आँप झर्दैमा केही फरक पर्दैन’ भन्ने ओलीसँग महन्थको निकटता राजनीतिलाई अराजकतातिर लैजाने अस्त्र बन्ने संकेत देखिँदैछ ।
महन्थहरूले आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पुर्याउने मौकाको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । जीवन नै लोकतन्त्र प्राप्तिमा समर्पण गरेका महन्थहरूले ओलीको पुस ५ लाई सार्थक बनाएर मुलुकलाई अराजकतातिर लैजाने कि संसद्को यही वैशाख २७ गते सुरु हुने अधिवेशनमा मूल्यको राजनीतिलाई अँगाल्ने ? संसद् छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्ने ओली झुण्डलाई बोक्ने कि आधा जनसंख्या बोकेको मधेसी जनताको उन्नतिका खातिर मुलुकको साख जोगाउने ? ओली आफ्नो रणनीतिमा सफल भए भने त्यसपछि हुने निर्वाचनमा राजनीतिक मूल्यको पूर्णतः अवसान हुनेछ । त्यसले मधेसलाई मात्र होइन सिंगो मुलुकलाई तहसनहस पार्ने छ । चुनाव भए अराजकता र ओली रहे बेलगाम !
पछिल्लो तीस वर्षको राजनीतिले संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरे पनि मुलुकहितमा उपयोग गर्न सकेन । मूल्यको राजनीतिमा विश्वास राख्ने संसदीय व्यवस्था आफैंमा उत्तम भए पनि राजनीतिक पात्रको खराब प्रवृत्तिको सिकार बन्यो । ल्याप्चेदेखे एसएलसी पास नभएका व्यक्ति संसद् सदस्य भएर मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाले राजनीतिलाई पद, पैसा र शक्तिकेन्द्रित बनायो । दलको नेतृत्वले नै मूल्यको राजनीतिलाई फलो नगरेपछि ल्याप्चेहरूलाई त्यसबारे जानकारी हुने कुरै भएन । फलस्वरूप केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित भयो । पछिल्लोपटक सत्ता जोगाउन प्रदेशमा गरिएको सांसद अपहरणजस्तो निकृष्ट कामले संसदीय व्यवस्थाको थप उपहास मात्र गरेन नैतिकताको लक्ष्मणरेखा पूरै नाघेको छ । आफ्नो अनुकूल नभए छिनभरमै प्रदेशप्रमुख परिवर्तन गर्ने ओली निकृष्टताले संघीयताको मर्म समाप्त पारेको छ ।
संसदीय व्यवस्था कायम राखेर संसद् सदस्यलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था स्वयमा उपयुक्त नहोला, तैपनि हामीले त्यस्तो अभ्यास गरेर अघि बढ्दा के होला ? संसद् सदस्यले कानुन बनाउने हो । त्यसलाई लागू गर्ने कार्यपालिका र अन्तिम व्याख्या न्यायपालिका (न्यायाधीश निष्पक्ष भए) ले गर्ने हो । तर यहाँ मैले बनाएको कानुन मैले नै लागू गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेकाले पनि कानुन निर्माणको प्रक्रिया कमजोर हुँदै आयो ।
सांसदको मन्त्री बन्ने आकांक्षा नै समस्याको चुरो हो । त्यसले बिचौलियालाई खेल्ने मौका दियो, जुन काम ओली झुण्डले गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अराजकताले मौलाउने मौका पायो । संसद्को सदस्य कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भए गुणस्तरीय कानुन बन्छ । सरकार पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ, किनकि सांसदलाई आफूले बनाएको कानुन लागू गराउने जिम्मेवारी थपिएपछि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले प्रश्रय पाउने भयो । निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने सांसद्को मान्यता पनि स्वतः निष्तेज हुने भयो । अनि प्रणालीको विकास मात्र हुँदैन सरकारप्रति संसदीय निगरानी पनि बढ्नेछ ।
इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो प्रणाली बसाल्न अमेरिका र फ्रान्सले अँगाल्दै आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने पनि छैन । नत्र सरकारको नेतृत्व लिएको व्यक्ति अहिलेजसरी नै तानाशाह बन्न खोज्ने हो भने राष्ट्रपति प्रणाली र संसदीय प्रणालीबीच के भिन्नता भयो र ? पाँच वर्ष चलाउन नदिने हो भने म जे पनि गर्छु भन्ने ओली मान्यताले मूल्यको राजनीतिलाई छाडेर झुण्डमा परिणत भएको होइन र ? अहंकार र देवत्वकरणले क्षणिक लाभ होला तर त्यसले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई कहिल्यै बल पुर्याउँदैन भन्ने कुरा स्थापित भए राजनीतिले सही गन्तव्य पकड्ला नत्र लोकतन्त्र र स्थिरताको आवरणमा गन्तव्य र दृष्टिकोणविनाको ओली झुण्डलाई बोकिरहने हो भने मुलुक थप अराजकताको भाषमा जाकिनेछ । ओलीका भेडा बनेका एमाले युवाले मुलुक शिरमा राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने पो हो कि एकपटक !
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया