स्थानीय सरकारका लागि 'भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण' जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा २०७९ साल जेठ २३ गते 'भू-उपयोग नियमावली, २०७९' जारी भएको सूचना प्रकाशित गर्यो । नियमावली सम्बन्धी सूचना प्रकाशनसँगै प्रत्येक स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी नक्शा बमोजिम आफ्नो सिमानाभित्रको प्रत्येक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य (जग्गा वर्गीकरण) सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र जग्गाको कित्ताकाट र रजिष्ट्रेसन तथा दृष्टिबन्धक पास गर्ने कार्य रोक्का हुने भएकोले देशैभरका स्थानीय तहहरूलाई भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने चटारो परेको छ ।
झट्ट हेर्दा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले कित्ताकाट रोक्का गरेको जस्तो देखिएतापनि यो नियमावली 'भू-उपयोग ऐन, २०७६' को दफा ३२ ले दिएको अधिकार बमोजिम उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन र नियमन गर्न तयार भएकोले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई भू-उपयोग नियमालवीसंग मात्र नभएर नेपाल सरकारको 'भू-उपयोग नीति, २०६८' र 'भू-उपयोग ऐन, २०७६' संग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस आलेखको प्रारम्भमै भू-उपयोग, भू-उपयोग क्षेत्र, भू-उपयोग योजना, भू-उपयोग क्षेत्र नक्शा र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणबारे केहि चर्चा गरौः
भू-उपयोग भन्नाले भूमिको उपयोग हो । अझ सरल भाषामा भन्दा भू-उपयोग भन्नाले हाम्रो वरीपरी भएको जमीन के को लागी प्रयोग भैरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्दछ । जस्तै हाम्रो वरीपरीको जमीन कृषि, वन, आवास, बजार, सार्वजनिक तथा खुला क्षेत्र, खोलानाला आदिको लागी प्रयोग भैरहेको छ । यसरी जमीनलाई भू-उपयोग अनुसार वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रलाई भू-उपयोग क्षेत्र भनिन्छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ ले जमीनलाई दश भागमा वर्गीकरण गरेको छ, जुन यस प्रकार छः १) कृषि क्षेत्र, २) आवासीय क्षेत्र, ३) व्यावसायिक क्षेत्र, ४) औधोगिक क्षेत्र, ५) खानी तथा खनिज क्षेत्र, ६) वन क्षेत्र, ७) नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, ८)
सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, ९) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, र १०) नेपाल सरकारबाट आवश्यक्ता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र । भू-उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको योजना नै भू-उपयोग योजना हो ।
यस्तो योजनाले भूमिको वस्तुस्थिति, जनसंख्या बृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि भूमिको मागमा हुने बृद्धि लगायतका बिषयहरू समेटेको हुन्छ । भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ६ ले यस्तो योजनाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भू-उपयोग क्षेत्र अनुसार तयार गरिएको नक्शालाई भू-उपयोग क्षेत्र नक्शा भनिन्छ र यस्तो नक्शा भू-उपयोग ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भू-उपयोग क्षेत्र नक्शाले स्थानीय तहहरूको भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा भू-उपयोग ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिम माथि उल्लेख भए अनुसार भू-उपयोग क्षेत्रहरूको वर्गीकरण अनुसार भू-उपयोग क्षेत्र नक्शा र त्यसको विवरण तयार गर्दछ । यस्तो विवरण तयार गर्दा जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबान, वर्षा याममा पर्ने पानी, भू-क्षय, जमीन भासिने, आगालागी, प्रदुषण, औधोगिक जोखिम, जंगली जनावरको जोखिम, बिद्युतीय प्रसारण लाईनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम तथा अन्य संभावित जोखिमको विश्लेषण गरी नक्शाङ्कन गरिएको हुन्छ ।
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका जटिलता र चुनौतीहरू
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट भू-उपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने बित्तिकै सरकारले देशका सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाई भू-उपयोग ऐन र नियमावली वजोजिम भूउपयोग कार्यक्रम (जग्गा वर्गीकरण कार्य) आगामी ६ महिना भित्र (अर्थात २३ मंसिर २०७९) सम्पन्न गर्न पत्राचार गरेको थियो । कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याई गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न नहुन्जेल सरकारले जग्गाको कित्ताकाट र रजिष्ट्रेशन निषेध गर्यो ।
जग्गा वर्गीकरण कार्य शुरु हुने बेला स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएका थिए । पद वहाली हुने बित्तिकै जनप्रतिनिधिहरूले असार मसान्त सम्ममा बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरू बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नमा नै व्यस्त भए । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा भू-उपयोग कार्यक्रम राख्दै राखनेन, राखेपनी यसलाई प्राथमिकता नै दिएनन र यसबारे उनीहरूलाई उचित जानकारी र परामर्श समेत भएन । त्यसपछी क्रमश वर्षा लाग्यो, असोज कार्तिकमा दशै र तिहार जस्ता ठूला चाँडवाड सम्पन्न भएसंगै मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा व्यस्त भए । जसले गर्दा भू-उपयोग नियमावली जारी भएको ६ महिना वितिसक्दा समेत अधिकांश स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न सकेनन ।
परिणामस्वरुप लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकियो भने यसले क्रमश स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आय र आम समुदायको दैनिक जिवनमा नै प्रभाव पार्न थाल्यो । नेपाल जस्तो गरिब देशमा जग्गा एक मात्र स्थाई सम्पति हो र यो आम सर्वसाधरणको दैनिकी र जिवनयापनसंग जोडिएको हुन्छ । दुख आपतमा त्यहि स्थाई सम्पतिको एक टुक्रा जग्गा बेचेर छोराछोरीको विहे गर्ने, उच्च शिक्षा पढाउने, घर बनाउने, औषधी उपचार गर्ने जस्ता आम मानिसका गर्जो टार्ने कामहरू कित्ताकाट रोकिएसंगै बन्द भए भने दाजुभाई बिचको अंशवंडा समेत रोकियो । अर्कोतर्फ, आफ्नो बसोबास योग्य जग्गामा घडेरी विकास गरी बेचेर मनग्ये पैसा कमाउने स्थानीय जमिन्दार र भू-माफियाहरूको चलखेल पनि बन्द हुन पुग्यो । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा वर्गीकरण जतिसक्दो चाडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दवाव बढन गयो ।
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने मंसिर २३ को म्यादभित्र अधिकांश स्थानीय तहहरू असफल भएकोले सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र (अर्थात असार मसान्त सम्ममा) वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न पुन अर्को सूचना जारी गर्यो । अब चाहि कृषि र गैर्ह कृषि मात्र नभएर नियमावलीमा तोकिए वमोजिम भू-उपयोगको अन्य क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरी जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दियो र त्यस बखतसम्म जग्गा कित्ताकाट पुन निषेध नै रहेको व्यहोरा जानकारी गरायो ।
तर स्थानीय तहहरूसंग भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य थपिएको म्यादभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकहरूको ठूलो अभाव छ भने यस काममा प्रत्यक्ष सरोकार भएका मालपोत र नापी कार्यालय वा ती कार्यालयका शाखा सबै स्थानीय तहहरूमा छैन । संगसंगै धेरै जनप्रतिनिधिहरूले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको महत्व नै नबुझेको या बुझ्न समय लागेको अवस्था समेत छ भने सर्वसाधरणमा भू-उपयोग सम्बन्धि जनचेतनाको पनि व्यापक अभाव छ ।
भू-उपयोग नियमावलीमा भू-उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएमा नापी विभागबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था रहेको भएतापनि त्यस्तो सहयोग सबै स्थानीय तहहरूले पाउन सकेका छैनन । त्यसैले अब समयमै भू-उपयोग कार्यक्रम सम्पन्न गर्न स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत प्राविधिक र विज्ञहरूको परामर्श सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये हालसम्म १४० स्थानीय तहहरूले मात्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । जसमध्ये केहि स्थानीय तहहरूले आंशिक वर्गीकरण मात्र सम्पन्न गरेका छन् र पुरै सम्पन्न गरिसकेकाहरू पनि नियमावलीको मापदण्ड अनुसार नभएकोले मालपोत कार्यालयबाट फिर्ता आएको अवस्था छ । अहिले पनि ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने सुरसारनै गरेका छैनन् ।
विज्ञ, प्राविधिक र स्थानीयवासीहरूसंगको सहभागितामा भएको वर्गीकरण कम विवादमुक्त देखिएतापनि भू-उपयोग नियमावली व्यवहारिक र वैज्ञापनि नभएको जनप्रतिनिधिहरू र सर्वसाधरणको आरोप छ । हालसालै पूर्वी नेपालको केहि स्थानीय तहहरूमा म आफै यस्ता कार्यक्रममा भाग लिन पुगेको थिए । जहाँ वडा तहको छलफलमा अधिकांश सहभागीहरू आफ्नो जग्गालाई सकेसम्म आवासमा राख्ने आम प्रवृति देखियो भने जनप्रतिनिधिहरू समेत भरसक आफ्ना वडावासी र मतदातालाई नचिढाउने सोंचले वर्गीकरण कार्य निक्कै जटिल र पेचिलो हुन पुगेको थियो ।
छलफलमा सर्वसाधरण र सरोकारवालाहरू भन्दा पनि जग्गा प्लटिङ व्यवसायी र जग्गा दलालहरू बढी हावी हुने र जसरी पनि जग्गालाई आवासमा राख्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई अप्रत्यक्ष दवाव दिने र कहिकहि कार्यक्रमलाई बिषयाअन्तर गरी भाडने प्रवृति समेत देखियो । केहि भू-माफियाहरू जग्गा वर्गीकरण अझ केहि समय टाल्न सके रातारात सडक खोली घडेरी विकास गर्न लागेको समेत देखियो । वडामा जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी छलफल चलेसंगै हिजोसम्म खेत रहेको जग्गामा डोजरहरू धमाधम सडक बनाउन लागेको दृश्यले स्थानीय तहहरू भू-माफियाको दवावमा परी जग्गा वर्गीकरण अझ लम्विने र पेचिलो हुने हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ ।
भू-उपयोग नियमावलीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र संचालन हुने भू-उपयोग कार्यक्रमको सम्बन्धमा सर्वासाधरणको जानकारीको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएतापनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले भू-उपयोग कार्यक्रम बारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन चुकेका छन् । भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण प्राविधिक बिषयवस्तु भएकोले वडाबाट गरिएको पत्राचार र सामाजिक संजालहरूमा भएका पोष्टहरू भू-उपयोग कार्यक्रम बारे आम मानिसहरूमा जनचेतना जगाउन पर्याप्त छैनन् र प्रभावकारी समेत हुन सकेको छैन ।
छलफलमा उपस्थित सिमित किसानहरूको आफ्नै गुनासो छ । खेतीको समयमा सरकारले मल र विउ दिन नसकेको उनीहरूको चित्त दुखाई छ भने अहिले त्यहि खेती गर्न छाडिएको जग्गा आवासमा राख्दा वर्गीकरणको आधार र मापदण्डले नदिने अवस्था छ । भू-उपयोग नियमावलीले तराईमा दुई कठ्ठा भन्दा सानो क्षेत्रफलमा कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न निषेध गरेको छ भने केहि किसानहरू यो मापदण्डले किसानको जिविकोपार्जन नै कठिन हुने बताउछन् ।
उनीहरूका अनुसार अहिलेको समयमा तराईमा दुई कट्ठा जमीन किनेर खेति गर्ने मानिस पाउनै गार्हो छ भने यदि किसानलाई एक कठ्ठा मात्र जमीन बेचेर आफ्नो गर्जो टार्नुपर्ने दिन आयो भने त्यो पनि सरकारले नदिने भो भन्ने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ, अधिकांश सर्वसाधरण सडकले छोएको आफ्नो जग्गा भविश्यमा घडेरी हुने आसमा आवासमा राख्न चाहन्छन तर तराईमा सडक संजाल संघन हुने भएकोले यसरी सडकले छोएका सबै जग्गाहरू आवासमा राख्दा कृषि भूमी नै बाँकी नरही भू-उपयोग कार्यक्रमको मर्म नै नरहने अवस्था समेत छ ।
भू-उपयोग योजना स्थानीय तहहरूका आवधिक र एकिकृत शहरी विकास योजनाका साथै स्थानीय विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरूसंग समेत अनुपालन हुनुपर्ने भएकोले स्थानीय तहहरूको भू-उपयोग योजना र हाल भैरहेको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बिचमा समेत गहिरो तादम्यता हुन त्यतिकै जरुरी छ । यस्ता थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू लगायत स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीले गर्दा ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण कार्य शुरु नै गरेका छैनन ।
दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तहहरूले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य परामर्श सेवा खरिद मार्फत गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत हुने भएकोले निक्कै लामो र झन्झटिलो हुन्छ । जसले गर्दा ८०% भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा समेत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजश्व संकलनमा पर्ने देखिन्छ भने सर्वसाधरण आफ्नो जग्गा जमीन बेचबिखन गरेर पारिवारिक समस्या र दुख टार्न समेत बन्चित हुनुपर्ने विकराल अवस्था छ ।
के भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण पश्चात भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण पश्चात जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक भैसकेपछी पुन भू-उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भू-उपयोग नियमावलीमा छ । तर भू-उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नु परेमा तीनै तहको सरकारको निर्णय आवश्यक पर्ने भएकोले यो प्रक्रिया निक्कै झण्झटिलो र लामो रहेको छ ।
भू-उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ११ मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै व्यक्तिले आफ्नो हकभोकमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु परेमा सोको आधार र कारण खुलाई भू-उपयोग परिवर्तन गर्न नियमावलीको अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहको भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
त्यसलाई स्थानीय भू-उपयोग परिषदले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश भू-उपयोग परिषद र प्रदेश भू-उपयोग परिषदले उपयुक्त ठहर गरेमा संघमा पठाई संघीय भू-उपयोग परिषदबाट निर्णय भएमा स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता र सो सम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा लगायतको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाए पछी जग्गाको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तो निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गरी स्थानीय भू-उपयोग परिषदबाट निर्णय गरी वर्षको २ पटक एकमुष्ठ रुपमा असार र पौष मसान्तमा प्रदेश भू-उपयोग परिषदमा पठाउनु पर्दछ । हाल कृषिमा वर्गीकरण भएको जग्गामा निर्माण भएको घरधुरीमा अंशवंडा भै हालको घर भएको स्थानमा तुरन्त अर्को घर या कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नु परेमा या बाढी, पहिरो, आगालागी, भूकम्प जस्ता विपदको बखत आपतकालिन रुपमा नयाँ आवास निर्माण गर्नु परेमा भू-उपयोग परिवर्तनको यो प्रकिया आम सर्वसाधरणको लागि लामो र झण्झटिलो भएकोले त्यति व्यवहारिक देखिदैन ।
कित्ताकाटको न्यूनतम क्षेत्रफल कति हो ?
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले कृषि भूमिको जथाभावी खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्न काठमाण्डौ उपत्यका भित्र ५०० वर्ग मिटर (१५ आना २ पैसा), तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटर (१९.८७ धुर) र अन्य क्षेत्रमा १००० वर्ग मिटर (१ रोपनी १५ आना १ पैसा) भन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैगरी आवासीय क्षेत्रको हकमा १३० वर्ग मिटर (तराईमा ७.६७ धुर र पहाडमा ४ आना) भन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाईने छैन भने ५०० वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी पनि कित्ताकाट गर्न पाईने छैन ।
वर्गीकरण सम्बन्धी केहि यथार्थ र भ्रमहरू
स्थानीय सरकारहरू जग्गा वर्गीकरणमा व्यस्त भएसंगै सर्वसाधरण र बिशेष गरेर किसानहरूमा भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी थुप्रै भ्रमहरू समेत रहेको देखिन्छ । जस्तै, भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण पश्चात किसानहरूले आफ्नो खेतबारी आफुखुसी खरिद बिक्री गर्न पाउने छैनन् र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणले कृषि जमीनको मालपोत बढेर कृषकहरू झन गरिब हुने अवस्था आउने छ आदि । यहाँ बुझ्न पर्ने के छ भने, आफ्नो जग्गा वर्गीकरण भैसकेपछी पनि साविक जस्तै बिना झण्झट जग्गाहरू बिक्री गर्न र खरिद गर्न कुनै बन्दैज हुने छैन ।
तर त्यो खरिद बिक्री भू-उपयोग नियमावलीले तोकेको आधार, मापदण्ड तथा क्षेत्रफल अनुसार हुन पर्दछ र खरिद बिक्री पश्चात जग्गाको स्वामित्त हस्तान्तण भएतापनि जग्गाको वर्गीकरण भने परिवर्तन हुने छैन । उदाहरणको लागि यदि कसैले कृषि भूमि खरिद गर्यो भने खरिद गर्नेले पनि उक्त जग्गामा नियमावलीले तोके वमोजिम कृषि या यससंग सम्बन्धित कार्य नै गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी भू-उपयोग कार्यक्रमले जग्गाको खरिद बिक्री नै निषेध गरेको भन्ने धेरै मानिसहरूको बुझाई छ, जुन गलत छ । हाल भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्पन्न नभएका स्थानीय तहहरूमा जग्गाको नयाँ कित्ताकाट र रजिष्ट्रेशन मात्र प्रतिवन्ध भएको हो । सिंगै कित्ताको नामसारी र बैंक रोक्का कार्य भने यथावत रहेको छ ।
जग्गा वर्गीकरण पश्चात कृषि भन्दा आवास र व्यापारिक क्षेत्रको मालपोत/भूमिकर केहि बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । तर मालपोत/भूमिकर असुल गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा नै निहित रहेको र जनप्रतिनिधिहरूले नै करको दररेट निर्क्यौल गरी स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने भएकोले स्थानीय आर्थिक परिवेश र कृषकहरूको आर्थिक अवस्था अनुसार नै मालपोतको दररेट तोकिन्छ । त्यसैले बाहिर हल्ला भएजस्तो गरी मालपोतको दररेट अत्यधिक हुने र किसानले धान्नै नसक्ने अवस्था हुने आधार छैन र यसमा कृषकहरूले खासै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिदैन ।
भू-उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुन अगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा बमोजिम कित्तानापी नक्शामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न समेत कुनै बन्देज गरिएको छैन । त्यसैले घरजग्गा व्यवसायी या प्लटिङवालाहरू समेत अनावश्यक हल्लाको पछी लागेर जग्गा वर्गीकरण कार्यक्रमको बिरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
बरु आफ्नो स्थानीय तह र वडामा हुने भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी छलफलमा सक्रिय रुपमा सहभागी भै वर्गीकरण कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गरेमा कित्ताकाट खुलेसंगै आफ्नो प्लटिङ गरेको जग्गा समेत समयमै बिक्री गर्न सकिने छ । तर भू-उपयोग नियमावली लागू हुनु अगावै प्लानिङ अनुमती प्राप्त गरी स्वीकृत नक्शा वमोजिम कित्तानापी नक्शामा कित्ताकाट गर्न बाँकी रहेको भए चाहि नियमावलीमा व्यवस्था भएको क्षेत्रफल कायम हुनेगरी मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।
नियमालवीले जग्गा टुक्राउन निरुत्साहित गरेपनि प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामुहिक खेती तथा तरकारी खेती सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सक्नेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण, सहकारी खेती, सामुहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ताको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा रहेको छ ।
निचोड
भू-उपयोग ऐन, २०७६ लागू भएको तीन वर्षपछी भू-उपयोग नियमावली जारी भएतापनि यसले हाल भैरहेको जमीनको जथाभावी प्रयोग र दोहनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा कुनै शंका छैन । भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कित्ताकाट खुलाउने उदेश्यको लागि मात्र भन्दा पनि भू-उपयोगको मर्मलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने खालको हुनुपर्नेछ भने यसले कृषि भूमीको संरक्षण, जमीनको दिगो, समुचित र विवेकपूर्ण प्रयोगका साथै वातारणमैत्री र दिर्घकालिन विकास निर्माणलाई समेत आत्मसाथ गर्नु सक्नु पर्दछ ।
भू-उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण वर्तमान भन्दा पनि कम्तिमा २०-२५ वर्षको दुरगामी सोंच राखेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । भू-उपयोग नियमावली जारी भएको १० महिना वितिसक्दा समेत ८०% भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य शुरु नै गरेका छैनन् जसले गर्दा जग्गाको कित्ताकाट र रजिष्ट्रेशन नै बन्द भएर एकातिर सरकारको राजश्व संकलनमा नै गम्भिर असर परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधरण नेपालीहरूको दैनिक जिवनयापन नै कष्टकर हुँदै गैरहेको छ ।
त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरू भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर पन्छिन भन्दा पनि समयमै वर्गीकरण सक्न तीनै तहका सरकारहरू बिच समन्वय र सहकार्यको अत्यन्त खाँचो रहेको छ । साथै भू-उपयोग सम्बन्धि ऐन र नियमावली तयार भैसकेपनि भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको विस्तृत प्रकृया र विधि कस्तो हुने भन्ने अन्योल स्थानीय सरकार र सर्वसाधरणमा कायमै रहेकोले मन्त्रालयले यथाशिघ्र भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि समेत तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया