बेइमानीको किस्सा र त्यसको फलोअप २

नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतका रूपमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारअन्तर्गत पनि विशेषतः वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वनस्पति विभागको हो । पक्कै पनि वनस्पतिसम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धानको नियामक निकाय वनस्पति विभागले थुप्रै काम गरेको छ । यो एउटा आलेखमार्फत ती सबै कामको लेखाजोखा गर्न र फेहरिस्त निकाल्न सम्भव छैन ।

यहाँ चर्चा गर्न लागेको र यस अघि पनि पटकपटक उठाइएको   विषय एउटा मात्र छ, त्यो हो वनस्पति विभागले अघि सारेको वन लसुन (Fritillaria cirrhosa) र गुच्ची च्याउ Morchellla esculanta को अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणसम्वन्धी कार्ययोजना, २०७८ ।

---

बेइमानी र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा करोडौं, अरबौंका काण्डहरू समेत मिलिभगतमा दम्पच हुने हाम्रो देशमा रकमको आकारका हिसाबले यहाँ चर्चा गरिएको बेइमानीको आयतन  जम्माजम्मी बीस  लाख जत्तिको मात्र हो त्यसैले पनि सम्वन्धित अड्डा,नियामक मन्त्रालय र अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकायहरू लाई यो काण्ड 'भुसुना' बराबर लागेको होला ।

तर बैज्ञानिक अनुसन्धान जस्तो गहन बिषयमा भएको यो स्तरको बेइमानी, बदमासी र भ्रष्टाचारकोको असर अनुसन्धानमा खर्च भएको रकम भन्दा कैयौं गुणा महंगो साबित हुने पक्का छ । बदमासी र बेइमानी कुन हदसम्म भएको थियो त्यसको फेहरिस्तसहितको बिशेष रिपोर्ट पहिलोपटक २०७८ मंसिर १७ गते इकागज डिजिटल पत्रिकामार्फत 'बौद्धिक बेइमानी : अनुसन्धानका नाममा विज्ञहरूको बायोडाटा दुरुपयोग' प्रकाशित भएको थियो ।

बौद्धिक बेइमानीको यस्तो खुलासासँगै अनियमिततामा संलग्न संस्था माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली, उक्त संस्थासँग आबद्ध  पदाधिकारीहरू र अनुसन्धानका नाममा अनियमितताको सहारा लिइएको प्रपोजल र रिपोर्ट पास गर्ने/गराउने वनस्पति विभागका तत्कालीन अधिकारीहरूमा तरङ्ग पैदा भयो ।

बायोडाटा दुरुपयोगको सिकार वनेका वनस्पतिबिदहरू डाक्टर मानबहादुर रोकाया, डाक्टर बिदुर पराजुली र डाक्टर सालिकराम सिग्देलले आफ्नो बायोडाटा दुरुपयोग र उक्त दुरुपयोगमार्फत हुन गएको बौद्धिक बेइमानी र सरकारी राजस्व अपचलनको अनुसन्धान गर्नका लागि वनस्पति विभागको तालुकदार अड्डा वन तथा बाताबरण मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दिएपछि अनुसन्धानको सट्टा सम्झौतामा मामिला टुङ्गोमा पुर्याउने  प्रलोभन सहितका प्रयासहरू भए ।

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली का डाइरेक्टर कृष्ण भट्ट, फरक प्रयोजनका लागि बोटानिक्स नेपाल  नामको संस्थाका लागि संकलित बायोडाटा बिज्ञहरूको अनुमति बेगर माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सि लाई बिक्री गर्ने साजन सुवेदी र वनस्पति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव राईले वनस्पतिबिद त्रय रोकाया, पराजुली र सिग्देललाई फोन संवाद र इमेलमार्फत उक्त अनियमितता उपर सम्झौता गरिदिन पटकपटक आग्रह गरिरहे, उजुरी फिर्ता गरेमा आर्थिक सोधभर्ना गरिदिने प्रलोभन समेत दिए तर तीन जना वनस्पतिविदले कुनै पनि अनुचित सम्झौताको सट्टा अनुसन्धान मार्फत अघि बढ्ने बाटो रोजे ।

अनियमितताको अनुसन्धान विरुद्धमा भएका चलखेल र अनुसन्धान परियोजनाका नाममा परनिर्भर वन्दै गएको वनस्पति विभागको चरित्र चिरफारसहित २०७८ माघ १० गते इकागजमै 'वनस्पति विभागका अनुसन्धानका काम जति कन्सल्टेन्सी फर्मलाई ?' फलोअप रिपोर्ट प्रकाशित भयो ।

बायोडाटा दुरुपयोगको सिकार वनेका विज्ञहरूले दिएको उजुरी र यसअघि इकागजमै प्रकाशित विशेष रिपोर्टलाई आधार मानेर वन तथा वातावरण  मन्त्रालय, प्रशासन तर्फका सह-सचिव शिव रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति वनायो । लेखा तर्फका उप सचिव र प्रशासनतर्फकै शाखा अधिकृतसहित तीन जनाको छानबिन समितिले  सम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्‍यो, आश्यक कागजात संकलन गर्यो ।

उक्त छानबिन समितिले  यो घटनामा  बौद्धिक बेइमानी र आर्थिक अनियमितताको  प्रष्ट गन्ध महसुस गरे पनि सम्वन्धित कसुरदारलाई कारबाही सिफारिस गर्न वा अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेन । आफ्नै मन्त्रालय माताहतको वनस्पति विभागभित्र भएको अनियमिततालाई नजरअन्दाज गरेर सफाइ दिन पनि नमिल्ने अनि आफ्नै 'बिरादरी'का कर्मचारी समेत पर्ने गरि कारबाही सिफारिस गर्न पनि गाह्रो भएर होला सायद। यो मुद्दा अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तर्फ 'थ्रो ' भयो ।

अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी( उ.द.न. C.०३१-४९३ मिति २०७८/११/२९ , हेर्नुहोस तस्बिर ) दर्ता भयो । आयोगले माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली का कृष्ण भट्टलाई बोलाएर २०७९/०२/०९ गते बयान लियो, बोटानिक्स नेपालका साजन सुवेदीसँग २०७९/०३/१२मा  बयान लियो , उनिहरूले दिएको बयान र पेश गरेका कागजातहरूका आधारमा बायोडाटा दुरुपयोगमा परेका बिज्ञहरूसँग समेत  लिखित बयान लियो ।

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्रालीले आयोगमा पेश गरेको विवरण अनुसार वन लसुन र गुच्ची च्याउ अनुसन्धान परियोजनाको नेतृत्वकर्ता वनाइ डा. मानबहादुर रोकायालाई प्रती दिन सात हजार रुपैयाँ , बाँकी बिज्ञ सदस्यहरू डा. बिदुर पराजुली, डा. सालिकराम सिग्देल र अजिता भण्डारीलाई प्रतीदिन पाँच हजार रुपैयाँ, अनुसन्धान सहयोगीहरू सरिता बिष्ट र तेज बहादुर दर्जीलाई प्रती दिन तीन हजार  रुपैयाँ, त्यसैगरि ला दोर्चे शेर्पा र अजय सुवेदीलाई प्रती दिन एक हजार आठ सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक तोकि अनुसन्धान काममा खटाएको देखिन्छ ।

बिज्ञहरू मध्य रोकाया, पराजुली र सिग्देल यी तीन जनाको पहिले देखिनै प्राज्ञिक जुगलवन्दी भए पनि माउन्टेन थट्सले गरेको भनिएको वन लसुन र गुच्ची च्याउको अनुसन्धानमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको संलग्नता नभएको लिखित बयान अख्तियारमा पेश गरेका थिए । माउन्टेन थट्सले पेश गरेको रिपोर्टमा उल्लेखित अनुसन्धान समुहका कुनैपनि सदस्यसँग सहकार्य नगरेको र आफ्नो बायोडाटाको दुरुपयोग एवम् किर्ते हस्ताक्षर गरि मिलिभगत गरेको बयान दिए ।

अनुसन्धानका नाममा बिज्ञहरूको बायोडाटा दुरुपयोग र हस्ताक्षर किर्ते त भयो भयो, फिल्ड सहयोगीहरूको समेत नाम र हस्ताक्षर किर्ते गरि रिपोर्ट तयार गरिएको रहेछ । वनस्पति विभागले अनुमोदन गरेको अनुसन्धान रिपोर्टको  टोलीमा समावेश भएका नामहरू मध्य सबैभन्दा कम  पारिश्रमिक  तोकिएको ला दोर्चे शेर्पाको कुरा गरौ । ला दोर्चेको औपचारिक अध्ययन  वनस्पति बिज्ञान सम्वन्धि नभएपनि रुचि र स्व-अध्ययनबाट वनस्पति सम्वन्धि राम्रो ज्ञान हासिल गरेका रहेछन् ।

त्यस हिसाबले दोर्चेको वनस्पति विभाग, वनस्पति बिदहरू र अनुसन्धानकर्तासँग निरन्तर संगत हुँदो रहेछ । वनस्पति बिज्ञानमा स्नातकोत्तर र बिद्यावारिधी गर्ने थुप्रै बिद्यार्थीको सहयोगी वनेर काम गरेको अनुभव भएका  दोर्चे पनि अचम्ममा छन, 'वन लसुन र गुच्ची च्याउको अनुसन्धान गर्न भनी माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सीको झोला बोकेर फिल्डमा गएको भनी रिपोर्टमा मेरो पनि नाम छ तर मलाइ केही थाहैक छैन, यस्तो पनि हुन्छ ?'

वनस्पतिको बैज्ञानिक अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील बिषयमा भएको बौद्धिक छेडखानीउपर अख्तियारले गम्भीर रूपमा लिने अपेक्षा थियो तर अख्तियारले यो मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भनि  हात झिक्यो ।

अख्तियारमा परेको उजुरी उपर कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी फलोअप गर्ने क्रममा जानकारी हुन आयो, यो मुद्दा त फेरि फेदमै पछारिएछ । अख्तियारमा परेको उजुरीलाइ तामेलीमा पठाएर मुद्दा निस्तेज पार्ने दाउमा माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली लागेको सूचना पाएपछी गत फागुन तीन गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका  सहायक प्रबक्ता एवं सूचना अधिकारी  देवी प्रसाद थपलिया र आयोगका  तत्कालीन प्रबक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीसँग उक्त उजुरीका बारे अलग अलग जानकारी लिएको थिए ।

उहाँहरूले उजुरी तामेलिमा नगएको र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसको एक हप्ता पछि अर्थात २०७९ फागुन १२ गते आयोगको निर्णय बमोजिम  उक्त उजुरी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने, साथै बायोडाटा र हस्ताक्षर समेत किर्ते गरि ठगी गरेकोअभियोगमा प्रहरी प्रशासन र सम्वन्धित कार्यालय मार्फत कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने आसय सहित उजुरीकर्ता डा. रोकाया, डा. पराजुली र डा. सिग्देलको नाममा मिति २०७९ फागुन १५ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ (हेर्नुस् तस्बिर ) ।

झट्ट हेर्दा अख्तियारको टेबलमा पुगेको उक्त बिषय फेरि भुइँमा पछारिए झै लाग्छ तर जानकारहरूका अनुसार किर्ते र ठगीको यो फेहरिस्त प्रहरी प्रशासन वा सम्वन्धि जिल्ला प्रशासन मार्फत कारबाही प्रक्रियामा जाने हो भने  माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली झन सजिलो गरि कारबाहीको दायरामा आउने बताउछन् ।

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्राली का प्रवन्ध निर्देशक कृष्ण भट्टसँग उजुरी उपर अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र त्यसको प्रतिउत्तरका बारेमा प्रतिक्रिया लिदा उनी भन्छन 'बिज्ञ सरहरूसँग सम्पर्क गरेर  मिलाउने प्रयास भइरहेको छ' । त्यो 'मिलाउने प्रयास के हो' त्योबारे भने खुलाउन सकेनन ।

बायोडाटा दुरुपयोगमा परेका बिज्ञहरू डा. मान बहादुर रोकाया र डा.बिदुर पराजुलीको धारणा चाहिँ ' शिलसिलेवार अनुसन्धान गरेको अख्तियारले सके आफैंले कारबाही तोकेको भए हुने, कार्यक्षेत्र नपर्ने भए सम्वन्धित प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानको रिपोर्टसहित आगामी प्रक्रियाका बारेमा पत्राचार गरेकोभए  अझ प्रभाबकारी हुनेथियो ।'

बायोडाटाको अनधिकृत प्रयोगबाट तत्काल  हामीहरूलाई  ब्यक्तिगत रूपमा  आर्थिक वा प्राज्ञिक नोक्सानी नभए पनि आगामी दिनमा यो खालको लापरबाही नहोस, आफू दिनरात खटेको अनुसन्धान क्षेत्रको बिश्वसनियता नघटोस भन्ने उद्देश्यका लागि पनि बदमासी गर्नेलाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनसमक्ष उजुरी गर्ने बारे पनि हामी छलफल गर्दैछौँ ।'

वनस्पति विभागकि प्रबक्ता संगित स्वांरका अनुसार 'सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधी भित्र रहेर अनुसन्धान सेवा लिनुपर्ने एउटा कारण अनि त्यो बेला कोभिड -१९ महामारीको उच्च त्रास र जोखिमले गर्दा रिपोर्ट मात्र हेरियो बाँकी बिज्ञहरू को हुन कहाँ छन , कसरी तयार भयो सबै  कुरा गहिरोसँग नियाल्न सकिएन, अब यस्तो लापरबाही  कदापी नहुने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।'

वनस्पति विभागकि महानिर्देशक डा. राधा वाग्लेसँग पनि यो बिषयमा मैले जानकारी लिएको थिए । महानिर्देशक वाग्लेको प्रष्ट धारणा थियो 'वन लसुन र गुच्ची च्याउ अनुसन्धानका लागि कन्सल्टेन्सी छनोट गर्ने , रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने र बजेट दिने यी कुनै पनि बखत म यस विभागमा जोडिएको अवस्था थिएन, तैपनि केही कैफियत भएको अबस्थामा सुधार गर्ने दायित्व मेरो हो, साथै आगामी दिनमा विभागले वनस्पति अनुसन्धानको काम हर सम्भब आफ्नै बैज्ञानिक जनशक्ती मार्फत गर्ने र बाह्य श्रोतबाट बिज्ञता लिनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्थामा सम्वन्धित कन्सल्टेन्सी, बिज्ञ र विभागको त्रिपक्षीय भौतिक उपस्थित र सम्झौता बिना कुनै हालतमा काम गरिने छैन'।

माउन्टेन थट्स कन्सल्टेन्सी प्रालीले बिज्ञहरूको नाम र बायोडाटालाइ  'खडेबाबा' शैलीमा देखाएर काम आफुखुसी गरेको घटना वनस्पति विभागका लागि  'महगो शिक्षा'वन्न पुगेको छ ।