देश सिध्याउने चार मुद्दा:

भदौ १४, २०८० बिहीबार १७:४५ बजे

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ बन्नु अघि यस्तो हल्ला गरियो कि मानौ नयाँ संविधान बनेपछि त जनताले केही गर्नु पर्दैन देश आँफै बन्छ । कच्ची सडक स्वत: पिच हुन्छन, सुख्खा खेतमा जमिनमुनिबाट आफै बुलबुल पानी जाग्छ, भटाभट कलकारखानाहरू स्वत खुल्छन, विदेशिनुपरेका नागरिक सबै स्वदेश फर्कन्छन, जादुको भरमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी आँफै कुलेलम ठोक्छन, सम्पूर्ण जनताको मनमा पाप हटेर धर्म आईबस्छ, भ्रष्टाचार आँफै रोकिन्छ र सुशासन स्वत: स्थापित हुन्छ ।

यद्यपि अन्तरिम संविधान लागू भएको १७ वर्ष र नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि माथि उल्लेखित एउटा सपना पनि प्राप्त भएन । राजनीतिलाई कमाईखाने भाँडो बनाउनेहरूको मुखमा बनिबनाउ उत्तर हुन्छ "यो संक्रमण काल हो, विस्तारै हुन्छ ।" उनीहरू २०६५/६६ सालतिर पनि यस्तै भन्थे, ०७३/७४ तिर पनि यस्तै भने र अहिले पनि यही भन्छन्, त्यतिमात्र होइन यिनीहरू बाँचुन्जेल यसै भनिरहने छन् । उनीहरूले जेसुकै भने पनि सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार संविधान जारी भइसकेको अवस्थालाई संक्रमणकालको अन्त्य भएको मानिन्छ । करिब २ दशकमा सबै सूचक होइन एउटा दुइवटा त सकारात्मक लक्षण देखिनुपर्ने । भनिन्छ, बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ । यद्यपि विगत १७ वर्षमा करिब ६ हजार २ सय ५ वटा बिहानी बितिसके । कुनै बिहानीले सकारात्मक झल्को दिएन ।

नयाँ प्राप्तिको कुरा छोडौं । हामीसँग भएकै कैयौं मूल्य मान्यता ध्वस्त भइसके । हाम्रो राष्ट्रिय एकता खल्बलियो । राष्ट्रको अभिभावक गुम्यो । आदि अनादि कालदेखि हाम्रा पुर्खाले मान्दै आइरहेको, हामीलाई एउटै मालामा बाँधिराखेको हाम्रो धर्मसंस्कृति नामेट पारिदैछ । इतिहास मेटाउन खोजिदैछ । वैदेशिक हस्तक्षेप यति बढ्यो कि सार्वभौम राष्ट्र भन्न पनि अफ्ठ्यारो लाग्ने स्थिति छ ।

वैदेशिक ऋणसहित देशको कुल ऋण २३ खर्ब पुग्न लाग्यो । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १९-२० खर्ब पुग्यो । राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई तलब दिन नसक्ने र विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण साझेदार निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आयो । तर अचम्म प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई संघीय राजधानीमा आलिशान महल भने बनिरहेका छन् । संघीयताचाहिं पाल्नै परेको छ त्यो पनि किफायती र कामचलाउ होइन सोखिन ढंगले ।

भ्रष्टाचारमा देशले छलाङ्ग मार्दैछ । व्यक्ति होइन यहाँ देश बनाउँछु भनेर चर्का नारा लिएर आएका राजनीतिक दलहरू नै संगठित रूपमा तस्कर गर्दछन् । वस्तु मात्र होइन मानवकै तस्करमा ठूला नेता परेका छन् । गरिबले न्याय पाउन सक्दैनन् । तस्कर र माफियाहरूले न्यायालय र अख्तियार मेरो पकेटमा छन् भन्दै हिड्न थालेका छन् ।

संविधान त बन्यो त, यद्यपि किन यस्तो दुर्गति ? किनकि हाम्रो देश संविधानको अभावमा पछि परेको थिएन । विश्वका कतिपय देशहरू नजन्मिदै र जन्मिसकेकाले संविधान भन्ने शब्द सुन्न नपाउँदै हामीसँग लिखित ऐन, कानुन र संविधान थिए । नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन जंगबहादुर राणाले बिस १९१० मै जारी गरेका थिए जसको प्रस्तावनामा "समानताको अधिकार" उल्लेख गरिएको थियो । हाम्रो पहिलो संविधान बिस २००४ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेर जबराले जारी गरेका थिए । हाल आएर कतिपय स्वतन्त्र विश्लेषकले २०४७ सालको हाम्रो संविधान नै देशको माटो अनुसार उत्कृष्ट संविधान थियो भन्न थालेका छन् । यसमा समय अनुसार केही संसोधन आवश्यक थियो होला । यस्तो संसोधान विज्ञहरूको टोली राखेर ५०-६० लाख रुपैंया खर्चमा १ महिनामै बन्न संभव थियो । यद्यपि हामीलाई ५० अर्ब भन्दा माथिको रकम र ८ वर्ष समय खर्च गराएर नँया संविधान बनाउन लगाइयो ।

विष बोकेर बन्यो संविधान:

५० अर्ब भन्दा माथिको रकम र ८ वर्ष समय खर्च गरेर नँया संविधान त बन्यो । यसले देशलाई स्थायित्व दिने, अनन्त कालसम्म टिक्ने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने भए ठिकै थियो तर यसको लक्षण नकारात्मक र विध्वंसात्मक साबित हुँदैछन् । मुलभूत रूपमा यस संविधानले चारवटा आत्मघाती मुद्दा बोकेको छ । ती हुन् संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, धर्म निरापेक्ष्यता र गणतन्त्र । यी चार विषहरू संविधानमा रहेसम्म कुनै बिहानीले सकारात्मक झल्को नदिने निश्चित छ । किनभने यी बिषहरू त्यसकै लागि घोलिएको हो । यी चार मन्द विषहरूको एक एक गरि बिस्तृतमा चर्चा गरौँ ।

संविधानको प्रस्तावना:

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै "सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै ---" भनिएको छ । एउटा सभ्य समाजमा आफ्नो इतिहासलाई कहिले पनि गाली गरिदैन । इतिहास इतिहास नै हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गर्नुपर्दछ । यद्यपि हामी संविधानमै आफ्नो इतिहासलाई गाली गलौच गर्ने कस्तो अग्रगमन संविधान जारी गर्यौं इतिहासले यसको प्रश्न गर्ने छ ।

संविधानविद डा.भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ "संविधानको प्रस्तावनाले विगतको सम्मान, वर्तमानको मार्गदर्शन र भविष्यको आशा तथा सोच प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ । दुनियाँको कुनै पनि संविधानमा आफू बाँचेको समाजको निन्दा र पुर्खाहरूको अपमान गरी प्रस्तावना लेखिदैन ।"

साथै यो संविधानअनुसार हाम्रो देश नेपालको इतिहास कति लामो छ भन्ने कुरा मौन छ । सके लिच्छबी, किराँत, मल्लकाल समेतलाई समेट्नु पर्ने हो । त्यो सम्भव नभए कम्तीमा आधुनिक नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वी नारायण शाहसम्म चर्चा र सम्मान हुनुपर्ने हो तर गरिएन । परिणाम हाल ठाउँ ठाउँमा राष्ट्रनिर्माता पृथिवीनारायण शाहकै सालिक हटाउने र तोडफोड गर्ने कुकर्मले प्रश्चय पाएको छ । यो इतिहास मेटाउने योजनाबद्द षड्यन्त्र हो । इतिहास मेटाउँदा नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारका फाइदा हुँदैनन्, फाइदा हुने भनेकै हाम्रो राष्ट्रियता कम्जोर पारेर आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न लागि परेका विदेशीहरूलाई हो ।

संघीयता:

विश्वमा संघीयताको परिकल्पना तथा आवस्यकता निम्न दुई कार्यको लागि गरिएको देखिन्छ । छुट्टा छुट्टै राज्यहरू जोडिएर एउटा देश बनाउन जस्तै स्वीज, यूरी र अन्टरल्याण्ड राज्यहरू मिलेर स्वीट्जरल्याण्ड बन्यो र उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि धेरै उपनिवेशभित्र परेका राज्यहरू मिलेर उपनिवेश लाध्ने शक्ति विरुद्ध लड्न, जस्तै बेलायती उपनिवेश विरुद्ध लड्न अमेरिकाका विभिन्न १३ राज्यहरू मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बन्यो । त्यस्तै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुनकै लागि विभिन्न ११ राज्यहरू मिलेर इंडिया बन्यो ।

संघीयताभित्र जातीय राज्यको परिकल्पना कुनै एउटा राज्यमा, एउटा मात्र जाति वा धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता छ भने त्यो राज्यको शासन प्रणाली उनीहरूकै हातमा छोडिदिंदा उनीहरूमा राज्यप्रतिको अपनत्व बढ्छ भन्ने मान्यताले गरिएको हो । नेपालमा १२५ भन्दा बढी जात जाति भाषाभाषी रहेको परिपेक्ष्यमा यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा फलदायी देखिदैन । जातीय मान्यतालाई टेकेर अगाडी बढ्ने हो भने नेपालमा १२५ भन्दा बढी प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन असम्भव छ ।

विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरू मध्ये २६ देशहरूमा मात्र संघीयता लागू भएको छ । त्यसमाथि नेपाल जस्तै एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतामा गएका ४ मुलुक बेल्जियम, इथियोपिया, सुडान र नाइजेरिया हुन् । दुखको नजिर यो छ कि यी चार देशहरू नै चरम असफलताबाट गुज्रिरहेका छन् । सुरुमा ३ ओटा जातीय राज्यबाट संघीयता सुरुवात भएको नाइजेरियामा अहिले ३६ ओटा जातिय राज्यहरू बनेका छन् । बाँकी जातिले पनि छुट्टै राज्य मागेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । नाइजेरियामा २५० खालका जातजाति बसोबास गर्दछन् ।

पहिले सफल प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको बेल्जियममा पनि जातीय र भाषिक मुद्दा उठाइयो । त्यहाँ फ्रेन्च भाषी र जर्मन भाषी बीच अहमता बढेको थियो । यहि विवाद मिलाउन भन्दै सन् १९९४ मा संघीयता अबलम्बन गरेको बेल्जियम भित्र भित्रै टुक्रिएर तिन राष्ट्र बन्दै छ ।

इथोपियामा पनि नेपालमा जस्तै जातीय मुद्दा चर्काएर संघीयता लागू गरिएको थियो । अहिले त्यहाँ ९ ओटा जातीय राज्य छन् । देश चरम गरिबी र अशान्तिबाट गुज्रिरहेको छ । जुन जात जातिको लागि भनेर संघीयता ल्याइयो तिनी कसैको पनि उत्थान भएको छैन ।

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य आफ्नो "कानुन र राजनीति" पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ, "एकात्मक र संघात्मक शासन बीचको प्रमुख भेद त सार्वभौम शक्तिलाई एकठाउँमा राख्ने वा विभाजित गर्ने भन्ने हो । एकात्मक शासन प्रणालीमा शर्वाभौम शक्तिलाई एकठाउँमा राखिएको हुन्छ भने संघीय शासन प्रणालीमा सार्वभौम शक्तिलाई संविधान बमोजिम नै विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ । नेपालको समस्या सार्वभौम शक्तिको विभाजन होइन । यसो गर्नु भनेको राष्ट्रलाई सम्पूर्ण रूपमा कम्जोर पारी अन्तत राष्ट्रलाई समाप्त पर्नु हो ।"

सोही पुस्तकमा उहाँको अर्को भनाई छ "नेपाली नेताहरूको सक्षमतामा संविधान सभाबाट संघीय राज्य त्यसमा पनि जातीय राज्यको संविधान लेखेर जारी हुन , जारी भएमा लागू हुन र लागू भएमा टिकाउ हुन संभव छैन ।"

विज्ञहरूको यस्तो सुझाव तथा चेतावनीलाई वास्ता नगरी जबर्जस्ती किन संघीयता लागू गरियो र यसबाट नेपालीलाई खुशी पर्नु थियो कि विदेशीलाई त्यो उनीहरू नै जानुन् । यद्यपि संघीयता नटिक्ने लक्षण भने पर्याप्त मात्रामा देखिसकिएको छ । सुरुमा जातीय राज्यको नामकरण नै गर्न खोजेका दलहरू पछि जनताको व्यापक दवाबपछि त्यसबाट केही पछि हटेको जस्तो देखियो । यद्यपि एउटा भए पनि मधेश प्रदेशको नामकरणको उदाहरण दिदै पूर्वमा "कोशी प्रदेश" मानिँदैन भन्दै जनताहरूले बितण्डा मच्चाइरहेका छन् । उनीहरूको माग संबोधन गर्ने र जातीय राज्यको नाम राख्ने हो भने क्रमस अर्को प्रदेशमा बितण्डा सुरु हुनेछ । यो कहिले नसकिने गिजलोमा हामीलाई प्रवेश गराइएको छ ।

आर्थिक पाटोतर्फ हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको लागि वार्षिक साढे १ खर्ब रकम राज्यले निकासा गर्ने गरेको छ । उपलब्धी भने केही पनि छैन । दलका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न यति गरिब मुलुकले कहिलेसम्म त्यत्रो धनराशि खन्याउन सक्छ अब सबैले सोच्ने बेला आइसकेको छ । प्रदेश संरचना हटाउने हो भने राज्यले त्यो रकमबाट सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्यबिमा अनिवार्य आँफैले गराइदिएर निशुल्क स्वास्थ्य प्रदान गर्न सक्छ । जनतामा राज्यप्रतिको आत्मियता बढ्छ र यसले धेरै मात्रामा भ्रष्टाचार घटाउँछ ।

त्यसमाथि भर्खरै काठमाडौँमा उद्घाटन गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आलिशान भवनहरूले सम्पूर्ण देशप्रेमी जनतालाई झस्काएको छ । काठमाडौँमै यत्रा आलिशान भवनमा बस्ने सोख थियो भने केन्द्रीय सरकारकै मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लागि प्रतिस्प्रधा गर्नुपर्थ्यो । एकात्मक राज्य प्रणाली नै ठीक थियो, किन प्रदेश संरचना खडा गरियो जनता यसको उत्तर खोजिरहेका छन् ।

यी भवनहरू त्यस्तो स्थितिमा उद्घाटन गरिएको छ जहाँ विकास निर्माणमा महत्पूर्ण साझेदार निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी राज्यले तिर्न नसकेर रोकिदिएको छ । उनीहरू आन्दोलनमा छन् । भोलि हुँदाहुँदा सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका फर्निचर, कम्प्युटर र पानीका जारको समेत भुक्तानी नरोकिएला भन्न सकिदैन । यस्तो परिस्थितिमा हामीलाई संघीयता भने पाल्नै परेको छ । यो राष्ट्रघात हो, क्षणिक हो र संघीयता नटिक्ने प्रमाण हो ।

धर्म निरपेक्षता:

विश्वमा ७० भन्दा बढी इसाई धर्मलाई राज्यका प्रमुखहरूले नै अनुमोदन गर्ने देशहरू छन् । जसमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, मेक्सीको, अर्जेन्टिना जस्ता ठुला र सफल देशहरू छन् । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूले बाइबल छोएर सफथ खाने चलन छ । उनीहरूको मुद्रामा समेत "इन गड वी ट्रस्ट " अर्थात् हामी भगवानमा विश्वाश गर्छौं भनिएको छ । त्यस्ता उदाहरण धेरै देशहरू छन् ।

विश्वमा करिब ५५ वटा इस्लाम देशहरू छन् । उनीहरूको संविधान, कानुन, नीति नियम सबै कुरानअनुसार चल्दछ । त्यसैगरी ९ ओटा बुद्धिष्ट धर्म मान्ने र एउटा यहुदी धर्म मान्ने देश रहेको तथ्य हामीसंग छ । यी तथ्यहरूले के जनाउँछन् भने हामीलाई "राज्यको धर्म हुँदैन" भनेर जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ त्यसको कुनै तुक छैन । जुन जुन देशहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लागू गराउन लागिपरे र अहिले यसको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् उनीहरू आफ्नो देशमा चाहिं राज्यले नै धर्म मानिरहेको छ ।

अब कुरा उठ्छ विश्वमा एउटा मात्र हिन्दु राष्ट नेपालमा जनतालाई थाहै नदिई झुक्याएर धर्म निरपेक्षता लागू गर्नैपर्ने बाध्यता के थियो ? धर्म निरपेक्षता कुनै पनि नागरिकको माग थिएन । मागको त कुरै छोडौ घोषणा भइसकेपछि जनताले यसको अर्थ के रहेछ भनेर शब्दकोषमा खोजेका थिए । सायद यो विश्वको पहिलो घटना हो जहाँ राज्यले घोषणा गरेको व्यवस्था जनताले अर्थ समेत शब्दकोषमा खोज्नु पर्यो ।

धर्म निरपेक्षता लागू हुनु भन्दा अगाडि यहाँ कुनै पनि धर्माबलम्बीलाई आफ्नो धर्म स्वतन्त्रतापुर्वक मान्न रोकतोक थिएन । राजाहरूले आफ्नो दरबारको मुख्य गेट अगाडी घण्टाघरमा मस्जिद खोल्न दिएका थिए भने इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई वार्षिक रूपमा मक्का मदिना जान राज्यले खर्च दिएर पठाउँथ्यो । उपत्यकामै ईसाई चर्चद्वारा संचालित स्कुल कलेज खुलेका थिए ।

हिन्दुराष्ट्र रहँदा विश्वभरिका करिब साढे एकअर्ब हिन्दुहरू र करिब ७ करोड बुद्ध धर्माबलम्बीहरूको गन्तव्यको रूपमा विकास गरेर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने संभावना हामीसँग थियो । यद्यपि हाल ईसाइकरणले मन्दिर र गुम्बा विकासमा राज्यकै ध्यान छैन । भनिन्छ नेपालमा २३ हजारको संख्यामा मठमन्दिरहरू छन् तर ईसाइहरूले ३५ हजार भन्दा बढी चर्च स्थापना गरिसकेका छन् । चर्च हेर्नको लागि त पर्यटकहरू भ्याटिकन सिटि र इजरायल जान्छन् , यहाँ भन्दा भव्य चर्च उतै हुन्छन । यहाँ आउने भनेको मन्दिर र गुम्बा हेर्न हो त्यो पनि हामी आफैले समाप्त पार्दैछौं ।

नेपालमा धर्म सम्बन्धी विवाद धर्म निरपेक्षता लागू हुनुभन्दा अगाडी कहीं कतै अपवादको रूपमा समेत भएको थिएन । बरु यो लागू भैसकेपछि चरम विवादमा छ । नेपालमा धर्म परिवर्तन यति व्यापक रूपमा भइरहेको छ कि धर्म परिवर्तन गराउन जस्तोसुकै झुटको खेती गर्न, जस्तो सुकै प्रलोभन देखाउन र मन्दिर /गुम्बा अगाडी आफ्नो धर्म खुलम खुला प्रचार गर्ने जस्ता दुस्प्रयास पनि छुट जस्तै छन् ।

कतै राहतको चामल भित्र बाइबल घुसाइएको छ भने कतै अनाथालयमा समेत बच्चाहरूलाई ईसाई बने प्रतिबच्चा प्रतिमहिना ३ हजार दिइने भनिएको छ । आफ्नो धर्ममा लागे अस्पताल जान नपर्ने क्यान्सर, पायल्स, झाडा पखाला, एड्स जस्ता रोग निको हुन्छन भन्ने त उनीहरूको लागि सामान्य भैसके ।

संविधानमा धर्म निरापेक्षाताको स्पष्टीकरणमा जबर्जस्ती " धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, संस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ" भनिएको छ । त्यस्तै धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी महलमा " कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ" भनिएको छ । यद्यपि यहाँ खुलम खुला धर्म परिवर्तन पनि भैरहेको छ र सनातन धर्म संस्कृतिमा खलल पनि पारिरहिएको छ ।

हुँदाहुँदा अब मन्दिरकै सामुन्ने चर्च निर्माण गर्ने, गोरु काटेर खाँदै गरेको भिडियो सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने, मन्दिरमा दिशापिसाब गरिदिने र मन्दिरलाई हतियार प्रहार गरेर तोडफोड गरिदिने जस्ता कुकर्महरू हुँदैछन् । हाम्रा देवी देवतालाई "सैतान" भन्दैछन । यो हाम्रो धर्म र आस्थामाथि खलल नभई के हो त ? हाम्रो कानुनअनुसार गोरु काटेर खानु अपराध हो त्यसमाथि सामाजिक संजालमा राखेर ९३ % भन्दा बढि सनातनी धर्मावलम्बीहरूलाई उत्तेजित पार्नुको भित्रि रहस्य के हो ?

यसले समाजमा कदापि शान्ति छाउँदैन । यसरी गाई गोरु काटेर खानु हाम्रो शास्त्रमा कतै छैन, यो हाम्रो परम्परा होइन भनेर कतिपय किरात र बुद्धिष्ट धर्मगुरु र न्यायप्रेमी जनताहरू बोलिरहेका छन् । यसले के प्रमाणित गरेको छ भने यस्तो कुकृत्य गर्नेहरू विदेशबाट परिचालित छन् । जसले धर्म निरपेक्षता लाधेको थियो उसैले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न अभ्यास गर्दै छ । यस्तै क्रियाकलाप रचेर हामी हामीलाई लडाउने र त्यसको फाइदा उठाउने उद्देश्यले नै धर्म निरपेक्षता लाधिएको थियो भनेर बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

यस्ता गतिविधि गर्ने अपराधीहरूलाई कारवाही नहुनुले यो मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व नजिकै आइसकेको छ भन्दा अनुपयुक्ति नहोला । कुन दुरदर्शिताले नभएको विवाद निम्त्याउन नेताहरूले धर्म निरपेक्षता घुसाए र अहिले बारम्बार कसुर प्रमाणित हुँदा समेत कुनै कारवाही गरेको छैन ? इतिहासले बारम्बार प्रश्न गरिरहने छ ।

मन्दिर सामुन्ने चर्च निर्माणमा कतिपय पालिका प्रमुखकै अप्रत्यक्ष सहयोग खुल्दै छ । सनातनप्रेमीहरूले "यस्तो कार्य रोकौं भोलि द्वन्द्व हुनसक्छ" भनेर सचेत गराउँदा समेत वास्ता गरिएको छैन । " हामी एक अर्कालाई डिस्टर्ब नगर्ने कागज गर्छौ" जस्ता हल्का भनाइहरू सुनिन्छन् । यद्यपि यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने द्वन्द्व भनेको आज नै हुन्छ भन्ने छैन । केही वर्षपछि ती कागज गर्नेहरू मर्नेछन् । भावी पुस्ताले त्यो कागज चिन्नेछैन । नीति भनेको अनन्त काल सम्मको बनाइनु पर्दछ । विदेशीहरूले २००-३०० वर्ष पछिको लक्ष लिएर अहिले रणनीति निर्माण गरेका हुन्छन् । हामीले भावी सन्ततिको लागि सुख शान्ति मिल्ने संविधान बनाउनु पर्थ्यो । नीति रणनीति लागू गर्नुपर्थ्यो । यद्यपि हामी जता पनि चुकेका छौं ।

गणतन्त्र:

तत्कालीन माओवादी 'युद्ध' बाट आजित भएका जनता केवल शान्ति चाहन्थे । माओवादी नेतृत्व भने भारतीय भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको कडा सुरक्षामा बसेर यता भारतसँग सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै जनतालाई भ्रम छरिरहेको थियो ।

परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो पुस्तक "कुटनीति र राजनीति" मा उल्लेख गरेको एउटा हरफ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यो प्रसङ्ग पाण्डे तत्कालीन मन्त्री रहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजासँग वार्ता मिलाइदिन विभिन्न श्रोतसँग खबर पठाउन थालेपछि पाण्डेले राजा वीरेन्द्रको स्वीकृति लिएर उनलाई भेट्न दिल्ली हिंडेको सम्बन्धमा छ ।

"काठमाडौंबाट मोटरमा भैरहवा जाने र त्यहाँबाट नजिकैको भारतीय भूमिमा भेट्ने पूर्व समझदारी अन्तमा फेरियो । त्यसपछि डिसेम्बर २०, २००० मा चन्द्रमान श्रेष्ठ र पाण्डे दिल्ली गए । विमानस्थलमा लिन आउनुपर्ने प्रतिनिधि नआएपछि चन्द्रमानको दौडधूप निकै बढ्यो । होटलमा खाना खाने बित्तिकै निस्किएका उनी राति पाण्डे निदाइसकेपछि आए । भोलि बिहान भाडाको गाडीमा अज्ञात स्थलतर्फ लगे । कलरबाघ मोडमा त्यो गाडी छोडेर एकछिन पैदल हिंडाए । त्यसपछि फेरि अर्को गाडी भाडामा लिए । त्यतिञ्जेल अन्य दुई नचिनेका व्यक्तिसमेत थपिएका थिए । गाडीमा केही अगाडि बढेपछि पुन: पैदल हिंडाइयो । त्यस बखत नचिनेका ती दुई व्यक्ति अलग्गिए । मूल बाटो छोडेर गल्ली छिरेपछि फेरि अर्को दुईजना नयाँ व्यक्ति सामेल भए । पछि थाहा भयो ती एक सुरेश आले मगर रहेछन् ।

गल्ली सुनसान थियो । १५ मिनेट जति हिंडेपछि एउटा घरभित्र छिरियो । भद्रगोल जेलजस्तो फलामे ढोकाभित्र बसेको एउटा युवाले हिन्दीमा सोध्यो किन आएको ? रुखो स्वरमा सोध्ने युवालाई नियालेर हेर्दा उसको कपाल प्रहरीको ढाँचामा काटिएको थियो । चन्द्रमानले साउती गरे । हामीलाई बाहिरै बस्न भनेर ऊ माथि गयो । एकैछिन पछि फलामे ढोका खोलेर मलाई नियालेर हेर्यो र 'उपर जाइए' भन्यो ।

एउटा सानो कोठामा प्रचण्ड खाटमा पलेटी कसेर बसेका थिए भने छेउको काठको मेचमा बाबुराम बसेका थिए । दुवैजनासँग हात मिलाएर कुराकानी सुरु भयो । काँचका तीनवटा गिलासमा चिया र एउटा प्लेटमा दालमोठ ल्याएर अर्को युवा आयो । उसको कपाल समेत प्रहरीकै ढाँचामा काटिएको थियो ।"

मावोवादीले सुरुमा के उद्देश्यले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्यो त्यो उसैले जानोस् । यद्यपि युद्ध बिसर्जनसम्म पुग्दा भारत, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत लगायत विभिन्न देशहरूको भरपूर्ण सहयोग थापेर उनीहरूप्रति भारी ऋणी भैसकेको थियो । तत्कालीन समयमा गणतन्त्र मावोवादीको समेत माग थिएन । यसको प्रमाण उनीहरूले पटक पटक राजा वीरेन्द्रसँग वार्ताको प्रयास गरेका थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग त वार्ता टोली गठन भई कैयौं चरणको वार्तासमेत भइसकेको थियो ।

वार्ता चलिरहँदा वार्ता टोलीका संयोजक बाबुराम भट्टराई बेला बेलामा बाहिर निस्किदै कसैसंग हिन्दीमा कुरा गर्थे भने वार्ता चलिरहेको एक राति बानेश्वोरको एभरेस्ट होटल पछाडिको एक घरमा पुगी भारतीय " रअ" का अधिकारीलाई भेटेको नेपाली गुप्तचर विभागका कर्मचारीले बताएका थिए ( रमेशनाथ पाण्डे - कुटनीति र राजनीति) । अन्तमा उनीहरू माथि लगानी गर्ने शक्तिले नै राजाहरूसँग वार्ता असफल बनाइदियो । ती प्रयासहरूमा वार्ता मिलेको भए उनीहरू पनि तत्कालीन ७ दल जस्तै हैस्यतमा रहन्थे । नेपालमा गणतन्त्र आउने नै थिएन । यद्यपि अब वार्ता सफल पार्ने कि असफल भन्ने कुरा माओवादीभन्दा उनीहरूलाई सहयोग र पालन पोषण गर्ने शक्तिको हातमा पुगिसकेको थियो ।

माथि यो प्रसङ्ग किन जोडिएको हो भने नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको माग त होइन नै नेपाली दलहरूको माग समेत होइन । यो त विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लाधेको रणनीति हो ।

कतिपयको तर्क के पनि सुनिन्छ भने व्यवस्था विदेशीले लाधेकै भए पनि अब यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । अवस्थामा मात्र परिवर्तन गरे पुग्छ । यद्यपि यो टुप्पो विश्लेषण हो, हामीलाई जरा विश्लेषण चाहिन्छ । जुन अवस्थामा परिवर्तन नहोस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था लाधिएको छ अब व्यवस्था परिवर्तन नगरी अवस्था परिवर्तन गर्छु भन्नु दिवास्वप्ना मात्र हो । व्यवस्था त साधन मात्र हो साध्य होइन । नेपाललाई सधैभरि नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने एकथरि विदेशी शक्ति र नेपालमा आफ्नो प्रभाव चरम अवस्थामा पुर्याएर छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न चाहने अर्कोथरि विदेशी शक्ति दुवैलाई नेपाल सधै अस्थिर बनोस भन्ने छ । यही अस्थिरता मौलाउन विष स्वरुप यस्तो देशले थाम्नै नसक्ने र कलहपूर्ण असान्दर्भिक व्यवस्था लधिएको हो । अब यो विष पूर्ण रूपमा निर्मूल नपारी देशमा फल फूल लाग्न असम्भब छ ।

धर्म माथिको राजनीति:

नेपालमा हाल एउटा भनाई चर्चित छ त्यो हो " धर्ममाथि राजनीति गर्नु हुँदैन ।" खोज्दै जाँदा यो भाष्यको निर्माता पनि तिनै विदेशीहरू रहेको पाइएको छ, जसले नेपालमा धर्ममाथि राजनीति गरेर २०६२/६३ मा कसैको परिकल्पना भन्दा बाहिर पुगेर धर्म निरपेक्षता घुसाए । देशमा अशान्ति र अस्थिरतालाई बढावा दिन यो मुद्दा अचुक वाण हुने बुझेका उनीहरू अहिले यसैको संरक्षणको लागि धर्ममाथि राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने भाष्य नेपाली नेताहरूलाई घोकाएका छन् । आफ्नो देशप्रति रत्तिभर संवेदनशील नरहेका र वस्तुको गहिराई बुझ्न असक्षम यी नेताहरू विदेशीले घोकाएका सूत्रहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई घोकाउँछन् ।

नेपालप्रति आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न यस्ता भाष्य खडा गरेर घोकाउनु यिनीहरूको लागि सामान्य हो भने अर्को पाटो हेर्दा यिनीहरूको धार्मिक ग्रन्थ राजनीतिले पाठ सिक्नुपर्ने खालकै छैन । हाम्रो त धार्मिक ग्रन्थहरू नै हाम्रो कानुनका श्रोत हुन्, हाम्रो समाज चल्ने मापदण्ड हुन् । रामायण र महाभारतमा त पूरै राजनीति सिकाइएको छ त्यो पनि सुसंस्कृत राजनीति, निष्ठाको राजनीति । पुर्खाले छोडेका यस्ता मन्त्रहरू हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्यौं भने हामीले आर्थिक, राजनीतिक र वैज्ञानिक रूपमा कहीं उनीहरूलाई उछिन्ने त होइनौ भन्ने उनीहरूलाई अर्को त्रास पनि हुन सक्छ ।

हाम्रो मामलामा धर्म माथि राजनीति गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि ताजा बहसको पाटो हो । यद्यपि धर्मको राजनीति २०६२/६३ मै हाम्रा राजनैतिक दलहरूको आवरणमा विदेशीले गरिसकेका छन् । राजनीतिले खोसिदिएको हाम्रो धर्म संस्कृति फर्काउन फेरी पनि राजनीतिकै सहारा लिनु हाम्रालाई स्वाभाविक मात्र होइन अनियार्य भइसकेको छ ।

निष्कर्ष:

कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रियता कमजोर पार्नुछ भने त्यहाँका जनता विभाजित गर्नुपर्छ । जनता विभाजित गर्न सकिने सबैभन्दा प्रभावकारी र खतरनाक सूत्र हो जातिय र धार्मिक पहिचानको मुद्दा । पहिचान आँफैमा महत्वपूर्ण विषय हो यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ । यद्यपि राष्ट्रिय पहिचान बलियो भयो भने मात्र त्यहाँभित्रका जात जाति भाषा भाषीको पहिचान जोगिने हो ।

सक्षम नेतृव हुने हो भने हामीजस्तो १२५ भन्दा बढी जातजाति रहेको मुलुकलाई "विविधतामा एकता" सूत्रले एकीकृत गर्ने थिए । यद्यपि हामीकहाँ त्यस्ता नेतृत्वको अभाव रह्यो, भएकाहरूको पनि हत्या गरियो । असक्षम नेतृत्व रहने हो भने यो विविधता निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ किनकि दुश्मनले यिनै जातजातिमाथि "फुटाउ र राज गर" को नीति अबलम्बन गरिदिन्छ । अहिले नेपालमा यहि नीतिले काम गरिरहेको छ । यही फुटाउने अचुक अश्त्रको रूपमा माथि उल्लेखित चार मन्द विषहरू संविधानको प्रस्तावना, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र लागू गरिएको हो । यो तीतो यथार्थ बुझ्न हामीले जति ढिला गर्छौं त्यति बढी मूल्य चुकाउदै जानुपर्ने निश्चित छ ।

आचार्यका अन्य लेखहरू:

१० वर्षमा २६ दिव्य कार्य, गरेपछि हुँदो रहेछ