विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू

जुनसुकै विद्युत्‌ संस्थाले विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएको हुन्छ । विद्युत्‌ चुहावट जति कम भयो आम्दानी त्यति बढी हुने हो र जति बढी भए आम्दानी त्यति कम हुने हो । संस्थाको आयमा कमी हुनुको मतलव त्यो संस्थाले आधारभूत संरचनामा बढी ध्यान दिन सक्दैन र व्यवसायिक अभिमुखीकरण उद्देश्य प्राप्तिमा मुख्य वाधकको रुपमा उभिन्छ ।

विद्युत्‌ प्रणालीमा विद्युत्‌ चुहावट दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ । एउटा भागमा बस्ने विद्युत्‌ चुहावट युनिटलाई प्राविधिक चुहावट भनिन्छ भने अर्को भागमा वस्ने विद्युत्‌ चुहावट युनिटलाई अप्राविधिक चुहावट भनिन्छ ।

---

प्राविधिक चुहावट
विद्युत्‌ प्रणालीमा जडित विद्युत्‌ीय उपकरणहरु जस्तै स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, विद्युत्‌ प्रणालीमा प्रयोग गरिएका तार, सर्भीस केवल आदिको गुणस्तरअनुसार नदेखिएका विद्युत्‌ युनिट खर्च भइरहेको हुन्छ । यी विद्युत्‌ीय उपकरण र सामानका कारण खर्च हुने विद्युत्‌ युनिटबाट हुने चुहावटलाई प्राविधिक चुहावट भनिन्छ ।

अप्राविधिक चुहावट
विजुली घर–घरमा पुर्‍याउने वितरण लाइनबाट डायरेक्ट टेपिङ्ग, मिटरमा गरिने टेम्परिङ, बन्द भएको मिटर, फुटेको मिटर, सिल टुटेको मिटर, थ्री फेज मिटरमा प्रयोग गरिने गलत गुणक कारकहरु, सीटीका पोलारिटी फरक, मिटरको वाइपास, दरवाजा वन्द, रुखहरुको हाँगा वितरण लाइनमा स्पर्श भई लिकेज हुने आदिको कारण खर्च हुने तर नदेखिने विद्युत्‌ युनिटबाट हुने चुहावटलाई अप्राविधिक चुहावट भनिन्छ ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको स्थापना तत्कालीन जलश्रोत मंत्रालयअन्तर्गतका विद्युत्‌ विभाग, नेपाल विद्युत्‌ कार्पोरेशन, पर्वाञ्चल विद्युत्‌ कार्पोरेशन, विकास वोर्डहरु छरिएका बसेकाहरुलाई गाभेर नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण ऐन, २०४१ वमोजीम २०४२ भाद्र १ गते भएको हो ।

तत्कालीन समयमा विद्युत्‌ विभाग जलविद्युत्‌ आयोजनाहरु एवं प्रसारण तथा विवरण लाइनहरु निर्माण गर्ने र संचालन संभार कार्पोरेशनहरुबाट हुने व्यवस्था थियो । विद्युत्‌ प्राधिकरणको स्थापनापछि खण्डीकरण अवस्थामा रहेका विभिन्न विद्युत्‌ संस्थाहरुका अन्तर्निहित कमी कमजोरीहरुलाई हटाउने मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । विद्युत्‌ प्राधिकरणलाई देशमा विद्युत्‌संम्बन्धी अनुसन्धान, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा निरन्तरता दिन तथा यससम्बन्धी पूर्वाधार खडा गर्ने विशाल कार्यादेश ऐनबाट प्राप्त भएको अवस्था थियो ।

कुनै पनि विद्युत्‌ संस्थाको प्राविधिक चुहावट घटाउन धेरै महंगो पर्दछ । यसको लागि विद्युत्‌ प्रणालीमा जडान भएका कम गुणस्तरका उपकरणहरु तथा समानहरु बदली गर्ने, ट्रान्सफर्मरहरु लोड सेन्टरमा राख्ने, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ओभरलोडमा रहेका तार परिवर्तन गर्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका सर्भीस तार बदली गर्ने, ट्रन्सर्फमरहरुका फेज ब्यालेन्स गर्ने, लामो दूरीमा रहेका वितरण वा प्रसारण लाइनहरुमा थप ट्रन्सफर्मरहरु राख्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै सवस्टेशन थप्ने आदि जस्ता उपकरणहरु तथा सामानहरु र निर्माणमा लाग्ने खर्च तथा नयाँ प्रविधिहरु प्रयोगका लागि खर्चहरु धेरै महंगो पर्ने हुन्छ । यसो भएकाले विद्युत्‌ संस्थाहरु आर्थिक क्षमताले भ्याएसम्म प्राविधिक चुहावट कम गर्नु प्रयास को साथै कम खर्चमा अप्राविधिक चुहावट घटाउनतर्फ बढी ध्यान दिनु स्वभाविक हो । विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणको कृयाकलाप तथा विश्लेषण निम्न तीन चरणमा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ । हरेक चरणमा विभिन्न रोचक तथ्यहरुको अध्ययन हुनेछ ।

 

पहिलो चरण	आव सन् १९८५/८६ देखि आव सन् २०००/०१ सम्म
दोश्रो चरण	आव सन् २०००/०१ देखि आव सन् २०१५/१६ सम्म
तेश्रो चरण	आव सन् २०१५/१६ देखि आव सन् २०१८/२०१९ सम्म

 

पहिलो चरण : आव सन् १९८५/८६ देखि आव सन् २०००/०१ सम्म 

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको स्थापना वर्ष आव सन् १९८५/८६ मा विद्युत्‌ चुहावट २९.४ प्रतिशत थियो । सोही आव मा British Electricity International Ltd Uk  लाई अप्राविधिक चुहावट घटाउनको लागि व्यापक योजना बनाउन नियुक्त गरिएको थियो ।

यसले खास गरी मिटरविनाको विद्युत्‌ सप्लाई, सडक वत्ती, मन्दिरको बत्ती, राजदरवार र सरकारी कार्यालयहरु माथि बढी केन्द्रित थियो । योसँगै  सर्भिस लाईन काटने र सुदृढिकरण गर्ने, Kwh मिटरको जाँच गर्ने, विद्युत्‌ चुहावट नियमावलीमा कडाइ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, मिटरमा लगाएका परम्परागत सिल वायर र लिड सील  हटाई हाई टेन्सन स्टील केवुलमा कपर फेरुल लगाई सवै मिटर टर्मिनेशन कभर सील गर्ने, एन्टि रिभर्सको मिटर प्रयोगमा ल्याउने, विलीङ तथा लेखा प्रणाली दुरुस्त राख्नेबारे सिफारीस गरेको थियो ।

उक्त कन्सलटेन्ट BEI ले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्‌ प्रणालीको विभिन्न घटक को आ.व सन १९८५/८६ को जाडोयामको पीक (उच्चतम खपत समय) २० जनवरी १९८६ को २४ घण्टा को अवधिभित्र प्राविधिक चुहावटको विश्लेषण गरी निम्नानुसारको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

तालिका- १

सि.न.	विद्युत्‌ प्रणाली	विद्यृुत चुहावट (६६ के.भी.मा उर्जा प्रवाह =१००)
१	६६ के.भी. प्रणाली	१.४२
२	६६/११ के.भी ट्रान्सफर्मर	१.०२
३	११ के.भी. मुख्य प्रणाली	०.६४
४	११ के.भी. फिडर	०.४०
५	११/०.४ के.भी. ट्रान्सफर्मर	१.५४
६	वितरण प्रणाली	७.२५
जम्मा		१२.२७

 

उपरोक्त प्राविधिक चुहावटमा उत्पादनदेखि ‘स्टेप अप ट्रान्सर्फमर’ १३२ के.भि. प्रसारण लाइन, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर र ३३ के.भि. प्रसारण लाइनहरुको प्राविधिक चुहावट समावेश गरिएको छैन । उक्त BEI को कन्सलटेन्सी कार्य सन् १९८६ मा पुरा भएको थियो । 

BEI कन्सल्टेन्टको सिफारिसपछि विद्युत्‌ प्राधिकरणले अप्राविधिक चुहावटसम्बन्धी अभियान नै चलायो । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण विद्युत्‌ चुहावट नियमावली २०५० को निर्माण भयो । उक्त नियमावली वमोजिम विद्युत्‌ चुहावटमा कैफियत पाएको ग्राहकहरुबाट विद्युत्‌ महसुल असुल उपर तथा जरिवाना हुन थाल्यो । योसँगै मिटर जाँच, प्रचार प्रसार, सिलिङ वायरको बदली र लिड सिलको बदली कार्य पनि समय सापेक्षअनुसार शुरु भयो । 

यसका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका प्राविधिक सेवा विभागको महत्व पूर्ण योगदान थियो । वितरण तथा ग्राहक सेवा का उपकार्यकारी निर्देशक एवं निर्देशक हरु अप्राविधिक चुहावट घटाउन सक्रिय थिए । उक्त नियमावलीमा विद्युत्‌ चोरी समात्ने टीमलाई पुरस्कार के पनि व्यवस्था गरेको थियो ।

सन १९८५ देखि सन् १९८८ सम्म फिनल्याण्ड सरकारको अनुदानमा पोखरा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजनाको पहिलो फेज र सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म दोश्रो फेज कार्यान्वयन गरियो । यी आयोजनाहरु बाट नेपालमा पहिलो पटक ABC केवल को प्रयोग भयो । यसबाट तत्कालीन २३ वटा गाउँ पालिकामा विद्युतीकरण भएको थियो । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको विद्युत्‌ चुहावट २५ प्रतिशत हारा हारीमा भए पनि पोखराको विद्युत्‌ चुहावट १२ प्रतिशत मात्र थियो । यो कार्यले पुनस्थपना कार्यबाट विद्युत्‌ चुहावट घट्दो रहेछ भने प्रमाणित गरेको थियो ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् १९८३ देखि १९९१ सम्म पाँचौ विद्युत्‌ योजना, सन् १९८७ देखि सन् १९९४ सम्म छैठो विद्युत्‌ योजना, सन् २००० सम्म सातौँ विद्युत्‌ योजनाहरुबाट देशव्यापी व्यापक रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यहरु भएको थियो । काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्लाका लागि काठमाडौ रेइन्सफोर्समेन्ट आयोजना JICA को आर्थिक सहयोगमा पहिलो योजना सन् १९९२ देखि सन् १९९४ सम्म र दोश्रो योजना सन् १९९७ मा पूरा भएको थियो । 

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको लागि विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रण आयोजनाको स्वीकृति १९९२ मा भएको थियो । यी आयोजना बाट ट्रान्सफर्मरहरु लोड सेन्टर मा राख्ने, ट्रान्सफर्मरहरु थप्ने, JICA केवल जडान गर्ने डाइरेक्टर हुकङ्ग लाई रोक्ने, प्रणाली सु्दृढीकरण  सम्बन्धी काम लगायतका कार्य हरु कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्‍चालित  आयोजना हरुको ऋण सम्झौता  गर्ने बेला नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौतामा विद्युत्‌ चुहावट १९९०/९१ मा २५.५० प्रतिशत र सन १९९४मा २० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने प्रावधान थियो । तर आ.व १९९३/९४ मा विद्युत्‌ चुहावट २५.१६ प्रतिशत थियो । पुन: कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) जलविद्युत्‌ आयोजना एशियाली विकास बंैकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा सन् १९९६ मा विद्युत्‌ चुहावट लक्ष्य निम्नानुसार राखियो :

 

तालिका- २

आव सन्	आ.व १९९६/९७	आ.व १९९७/९८	आ.व. १९९८/९९	आ.व सन१९९९/००
विद्युत्‌ चुहावटको लक्ष	२३	२२	२१	२०

 

यी उपरोक्त विशाल लगानीपश्चात् आ.व सन १९९९/०० मा प्राधिकरणको विद्युत्‌ चुहावट लक्ष्य २० प्रतिशतको ठाउँमा विद्युत्‌ चुहावट २४.७५ प्रतिशत थियो । सन् आ.व १९९७/९८ मा यो चुहावट २२.४७ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । उपरोक्त विभिन्न आयोजनाहरुको असर पर्दै जाँदा आ.व २०००/०१ मा विद्युत्‌ चुहावट २४ प्रतिशत थियो ।

अप्राविधिक चुहावट घटाउनको लागि पनि प्राधिकरणले आक्रामक रुपले काम गर्दा अप्राविधिक चुहावट संतोषजनक न घटे पनि बढेको पक्कै पनि थिएन । तर एशियाली विकास बंैकको लक्ष्य अनुरुप चुहावट घटाउन सकिएन ।

एशियाली विकास बैंकको चुहावटसम्बधी लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणमा पहिलोपटक तह १० (प्रबन्धक) प्राविधिक इलेक्ट्रिकल पदको खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित प्रश्नपत्रमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको चार वर्षमा चार प्रतिशत विद्युत्‌ चुहावट कसरी घटाउने र त्यसको लागि कार्यबद्ध योजना बनाउने सोधिएको थियो । प्राधिकरणको लागि यति चुनौति थियो कि वारम्वार चुहावट प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरे पनि लक्ष्यको प्राप्ति भइरहेको थिएन ।

तत्कालीन अवस्थामा एक प्रतिशत विद्युत्‌ चुहावट घटाउन नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण सारा शक्ति लगाए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन थियो । तर अहिले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले ३० औं वर्षसम्म विद्युत्‌ चुहावट २९.०४ प्रतिशतदेखि २५.७८ प्रतिशतसम्म कायम राख्दै आएकोमा प्राधिकरणले आफ्नो ३१ औं, ३२ औं र ३३ औं वर्ष गरी जम्मा ३ वर्षमा १०.४६ प्रतिशत विद्युत्‌ चुहावट घटाउन सफल भई चर्चाको विषय बनेको थियो । यसलाई कसैले अन्यथा लिनु हुदैन । यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो, यस विषयमा विभिन्न तथ्यांहरु, यसको प्रकृति र कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । आफैले हेरेको अप्राविधिक चुहावटसम्बन्धी केही प्रकृति र ग्राहकहरुको मनोविज्ञान यस प्रकार रहेको छ ।

१. वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत बुटवल शाखा प्रमुख भई कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा अत्यधिक वितरण लाइनहरु निर्माण कार्य एवं वितरण ट्रान्सफर्मर राख्ने कार्य विभिन्न आयोजनाहरुबाट भएको थियो । त्यहाँ तीन हजार ग्राहकहरुको लागी मिटरको आवश्यकता थियो । पहिला आउनेलाई ग्राह्यता दिने हिसाबले गाहकहरुको नामावली सूची सि.न.ं को हिसाबले सूचना पाटीमा टाँसिएका थिए । तर महिनामा बढीमा ५० वटा मिटर मात्र वितरणको लागि प्राप्त हुन्थ्यो । सँगै मिटरको माग पनि थपिदै गइरहेको थियो । यो मिटरको उदाहरण किन दिएको भने ३ हजार मिटरको आवश्यकता मा ५० वटा वितरण गर्दा अरुले डायरेक्ट हुकिङ्ग गर्न संभावना उत्तिकै थियो । घरअगाडि विद्युत्‌ उपलब्ध छ तर मिटर छैन । लामो अवधिसम्म यसो रहँदा विद्युत्‌ चोरी गर्ने मनसाय न भए पनि रहरले पनि डाइरेक्ट हुकिङ्ग गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

२. काठमाडौको कुनै  होटलमा विद्युत्‌ चोरी भएकोबारे नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणमा उजुरी पर्‍यो । त्यसमा मलाई खटाएको थियो । मेरो टीम त्याहाँ पुगे पछि पोलबाट सर्भिस तार हटाउन लगाइयो साथै मिटरबाट पनि लाइन काटियो । पूरै होटल चेक गर्दा कहि कतै केही भेटाइएन । फर्किने बेला सहयोगीलाई पोल मा सर्भिस वायर जोड्न पठाएँ । मिटरमा लाइन जोडेको छैन । यत्तिकैमा काउन्टरमा एउटा स्वीचमा मेरो हात पुग्यो र बत्ती वल्यो । मिटरमा लाइन नभए पनि त्यो बत्ती कसरी बल्यो ? खोजतलास गर्दा सर्भीस तार घरको पक्की गारोभित्रबाट  मिटरमा आएको थियो । गारो तोड्दा त्यहीं भित्रैबाट सर्भिस तारबाट एउटा कनेक्सन लिई होटल भित्र लगेको थियो । यसबाट पानी तताउने हिटरहरु प्रयोग गर्ने गरिएको थियो । त्यहाँ फरक तरीकावाट विद्युत्‌ चोरी भएको थियो ।

३. एक पटक आफू भन्दा वरिष्ठ पदाधिकारी तत्कालीन निर्देशक शम्भुप्रसाद उपाध्यायको साथमा भक्तपुर शहरमा निरीक्षणको लागि पुगेको थियो । एकजनाले मलाई आएर भनेको थियो कि पहिला मेरो मिटर हेरिदिनुस्, मलाई खेतमा काम गर्न जानु छ । म उनको घरको माकुराको जाला हटाउँदै तीन तलामा पुगेर मिटर निरीक्षण गर्दा मलाई कस्तो अनुभव भयो कि यी ग्राहकले म विद्युत्‌ चोरी गर्छु हेरी दिनुस् भन्न खोजेको हो कि के हो ? मैले सोधें, तपाई सर्भिस तारलाई मिटर को इन पुटमा नराखी आउट पुटमा किन राख्नु भयो ? ग्राहकको जवाफ थियो— अर्कोपटि तार राखे भने मिटर फन फन घुम्छ सबैले यस्तै गरेको छ ।

उपरोक्त उदाहरणहरु बाट तीन तरिकाले बिजुली चोरी भएको पाइयो । पहिला समयमा मिटर उपलब्ध नगराउँदा डाइरेक्ट हुकिङ्ग, दोश्रो मिटर भए पनि जाना जानी बाई पास गर्ने र तेश्रो लाई अज्ञानता वा सामूहिक जबर्जस्ती किसिमको चोरी थियो । यसको  अलावा सी.टी अपरेटेड मिटरको समस्या त्यतिकै थियो । यी सवै किसीमको चुहावट नियन्त्रण गर्नु प्राधिकरण को लागि ठुलो चुनौति थियो ।
नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको विद्युत्‌ चुहावट र विद्युत्‌ महसुल वृद्धि आव सन् १९८५/८६ देखि आव सन २०००/०१ सम्म यस प्रकार रहेको थियो ।

 

तालिका- ३

आव सन्	विद्युत्‌ चुहावट प्रतिशत (%)	विद्युत्‌ महसुल वृद्धि मिति
१९८५/८६	२९.०४	असोज २०४२
१९८६/८७	२८.३९	-
१९८७/८८	२४.८९	जेष्ठ २०४५
१९८८/८९	२५.०१	वैशाख २०४६
१९८९/९०	२६.६४	-
१९९०/९१	२४.९९	-
१९९१/९२	२३.७०	मार्ग २०४८
१९९२/९३	२५.६७	चैत्र २०४९
१९९३/९४	२५.१६	चैत्र २०५०
१९९४/९५	२५.१६	चैत्र २०५०
१९९५/९६	२४.९३	जेष्ठ २०५३
१९९६/९७	२४.५६	-
१९९७/९८	२२.४७	-
१९९८/९९	२२.९३	-
१९९९/००	२४.७५	मार्ग २०५६
२०००/०१	२४	-

 
प्राधिकरण मा १४–१५ वर्ष भीत्र फिनल्याण्ड सरकार, एशियाली विकाश बैंक, विश्व बैंक र JICA लगायतको लगानीमा विभिन्न विद्युत्‌ीकरण तथा प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाहरु र विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रण आयोजनहरु व्यापक रुपमा आउनुको मुख्य उदेश्य खण्डीकरणको अवस्थामा वसेको विद्युत्‌ संस्थाहरुको अन्तर्निहित कमी कमजोरी दूर गर्नको लागि मर्ज भई वनेको नेपाल विद्युत्‌ प्राविधिकरणलाई सहयोग गर्न उनिहरुको दायित्व पनि थियो ।

साथै जलश्रोतको धनी देश मागअनुसार जलविद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्ने, पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरु, अरुण तेश्रोको पनि विद्युत्‌ कहाँ प्रयोग गर्ने हिसाबले पनि वितरण प्रणालीमा पनि बढी ध्यान दिई धेरैभन्दा धेरै ग्राहकहरुलाई विद्युत्‌ पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले पनि उक्त संस्थाहरुबाट सहयोग भएको थियो ।

उपरोक्त आयोजनाहरुको कारण प्राविधिक चुहावट अत्यधिक घटनुपर्ने हो । तर वास्तविक रुपमा नदेख्नुको कारण अत्यधिक लाइन विस्तारको कारण ग्राहकहरुको बृद्धि हुनेले गर्दा करेन्ट मा बृद्धि हुना साथ P(loss)=I2 R मा बृद्धि हुने ले प्राविधिक चुहावट जति घटाउनु पर्ने हो त्यसमा केही कमी आउन संभावना हुन्छ ।

अत्यधिक ग्राहकहरुबाट अत्यधिक मिटरहरुको मांग बढेको अवस्थामा कहिलेकाही खरिद प्रक्रियमा समस्या उत्पन्न भै मिटरहरु अलि ढिलो आउने र मिटर आए पछि पनि सवै मिटरहरु प्राधिकरणबाट परीक्षण गरेर वितरण गर्नुपर्ने भएकोले समयमा मिटर उपलब्ध नहुँदा डाइरेक्ट हुकिङ्गमा वृद्धिले गर्दा अप्राविधिक चुहावट युनिटमा पनि बृद्धि भएको हो । योसँगै विद्युत्‌ चुहावटको तालिका ३ समेतलाई हेर्दा एक तर्फ प्रणाली सुदृढिकरणABC cable जडान, ट्रन्सफर्मर लोड सेन्टरमा राख्ने, ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा स्वस्टेशनहरुको क्षमता वृद्धिले प्राविधिक चुहावट घट्ने हो तर ग्रामीण विद्युत्‌ीकरणले गर्दा केही प्राविधिक चुहावट बढेको पनि हुन्छ ।

त्यस्तै खिम्ती र भोटेकोशीको नाममा पटक–पटक विद्युत्‌ महसुल बढाउँदा प्रायजसो विद्युत्‌ महसुल वढाएको वर्षमा विद्युत्‌ चोरी पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । यहाँ खिम्ती र भोटेकोशीको कारण प्राधिकरण र आम नेपाली दोहरो मारमा परेको छ । एकतर्फ डलरमा भुत्तानीको लागि महसुल वृद्धि भएको छ भने अर्को तर्फ विद्युत्‌ चुहावटमा पनि बढेको छ ।

अनुमान गरौँ कि उक्त बृहत् आयोजनाहरुबाट सात प्रतिशत प्राविधिक चुहावट घटेको छ भने उक्त आयोजनाहरुको ग्राहकहरुबाट उत्पन्न ए९यिकक०.क्ष्द्द च् को कारण प्राविधिक चुहावट बढ्ने भयो । साथै समयमा ग्राहकहरुलाई मिटर उपलब्ध नगराएको कारण डाइरेक्ट हुकिङ्ग तथा विद्युत्‌ महसुलमा पटक–पटक वृद्धिको कारण उत्पन्न अप्राविधिक चुहावट बढ्यो । तर प्राधिकरणले गरेको व्यापक प्रणाली सुदृढीकरण तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यहरुबाट घटेको विद्युत्‌ चुहावट प्रतिशतमा केही कम भई जम्मा ५.४ प्रतिशतसम्म घटेको थियो ।

आ.व सन १९८५/८६ मा चुहावट २९.४ प्रतिशत बाट आ.व सन २०००/०१ मा २४ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको आ.व सम्म १९८५/८६ देखि आ.व न २०००/०१ सम्म विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो चरणको एतिहासिक अवस्था यही पुरा हुन्छ । 
 
निष्कर्ष: 
दातृ संस्थाहरुको अधिकतम प्रयासबाट अत्याधिक ग्रामीण विद्युत्‌ीकरण तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाहरु एवं विद्युत्‌ चुहावट नियन्त्रण आयोजनाले प्राविधिक चुहावटमा कमी आयो । संगै नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको अथक प्रयासले अप्राविधिक चुहावट थोरै घटे पनि त्यसलाई बढ्नबाट रोकेको थियो ।