रेबिज उन्मुलनमा अझै चुनौती

आज सेप्टेम्बर २८ अर्थात् विश्व रेबिज दिवस । नेपालमा पनि ‘रेबिज नियन्त्रण : एक स्वास्थ्य एक गन्तव्य’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरि रेबिज दिवस मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष रेबिज विरुद्धकाे दिवस मनाइँदै आएपनि मुलुकमा रेबिजको जोखिम भने घट्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मुलुकमा रेबिज संक्रमणका कारण ज्यान जानेको यकिन तथ्यांक पनि छैन ।

युगौंदेखि नै हामीले भोग्दै र सुन्दै आएको रोग हो रेबिज । यो रोग मुख्यतया बहुला कुकुर तथा बिरालो, स्याल प्रजातिका जंगली पशुहरु, न्याउरी मुसो र भ्याम्पायर ब्याट भनिने एक प्रकारको रगत चुस्ने चमेरो आदिको टोकाईबाट मानिसमा सर्ने गर्छ । मानिसमा हुने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रेबिज रोग कुकुरको टोकाईबाट हुने गरेको पाइन्छ ।

---

रेबिज पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग भएको हुँदा पशु स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्य प्रणालीको सहकार्य अनिवार्य हुन जान्छ र सोही सहकार्यको मर्ममा आधारित रहेर नै यो वर्षको नारा ‘एक स्वास्थ्य’ मा केन्द्रित छ । नेपालले सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाईबाट सर्ने रेबिजबाट हुने मानिसको मृत्युलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, अबको ७ वर्षमा नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ त भन्ने कुरामा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीका रुपमा रहेका प्रमुख ३ कारणको विश्लेषण गरौँ ।

१.रेबिज नियन्त्रण राजनीतिक तहमा प्राथमिकतामा नपर्नु 

नेपाल सरकारले एक स्वास्थ्य रणनिति, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएता पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित हिसाबबाट रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम भने अझै संचालन हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरुले नेतृत्व लिएर आफ्ना कार्यक्षेत्र भित्रका घरपालुवा कुकुर, बिरालो र सामुदायिक कुकुरलाई खोप लगाउन सके रेबिज रोग नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । अर्कातिर सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गरी रेबिज रोगलाई अभियानकै रुपमा लग्न आवश्यक कार्ययोजना र बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ जसका लागि यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्न पर्छ । यद्दपि सो कार्य दिवस र अन्तरक्रियामै मात्रै सिमित रहेको पाइन्छ ।

२.बजेट व्यवस्थापन 

अहिले विशेषगरी सहरी नगरपालिकाका लागि सामुदायिक कुकुरहरुको बढ्दो संख्या ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । कुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण कार्यक्रम चलाउन पर्छ तर एउटालाई बन्ध्याकरण गर्न कम्तिमा ३ हजार ५ सय रुपैया खर्च हुन्छ। एक तथ्यांकको अनुसार काठमाडौँ मा मात्रै २२ हजार सामुदायिक र झन्डै ५० हजार घरपालुवा छन्।  बन्ध्याकरण संगै उनीहरुलाई खोप लगाउन पनि उतिकै आवश्यक छ र त्यसका लागि आर्थिक श्रोत र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा यो रोग नियंत्रण मा कठिनाई कायमै रहन्छ ।

३.एक स्वास्थ्य रणनिति फितलो हुनु

रेबिज रोग नियन्त्रणमा विभिन्न निकायहरुको अहम भूमिका हुने गर्छ र एकातर्फ सामुदायिक कुकुरहरुको बढ्दो संख्यालाई नियन्त्रण गर्न पशु चिकित्सकलाई परिचालन गरि बन्ध्याकरण गर्ने र रेबिज खोप लगाउने कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ जसमा पशु स्वास्थ्यको ठूलो भूमिका रहन्छ भने अर्कातिर जनस्वास्थ्यले  फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउन सक्छ । साथै विभिन्न संघ –संस्थाले रेबिज रोगलाई अभियानकै रुपमा सरकारी संस्थासँग सहकार्यमा अघि लग्न सक्छ भने सामुदायिक स्तरमा जनचेतना फैलाउन अहम् भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्छ । यसरी विभिन्न निकायको सहकार्य संगै स्थानीय बीच पनि समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक रहेको एक स्वास्थ्य रणनीति, सरकारले विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयनमा नआउँदा अझै पनि नेपाल ले बोकेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास गर्न कठिनै छ ।

खोप बाट पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन सकिने रेबिज जस्तो रोग उपेक्षित भइरहँदा यस रोगबाट कसैलाई पनि मर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता हरेक निकायले गरे र सोही अनुसार काम भए मात्रै सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाईबाट सर्ने रेबिज बाट हुने मानव मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सफल हुन सक्छ ।