समाजवादमा शिक्षा-स्वास्थ्यको अपार व्यापार

जनताले तिरेको कर खाएर शिक्षाको व्यापार गर्ने ? रवीन्द्रनाथ टैगोरले ‘शान्तिनिकेतन’मा गरेको शैक्षिक प्रयोगबारे महात्मा गान्धीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘जीवनको अमूल्य खाजाना’ । उनले आफ्नो जीवनको अमूल्य चालीस वर्ष ‘विश्‍व भारती’ स्थापनामा खर्चिएका थिए । यसको व्यापक प्रभाव त्यो बेला युरोप, जापान र अमेरिकामा पनि थियो । यो अनौठो शैक्षिक संस्था थियो र शिक्षाको ‘सम्पूर्णता’मा जोड दिइएको थियो । दुःखद् छ- माक्स, लेनिन, गान्धी, जेपी, लोहिया, बीपीहरूबाट प्रभावित भएर नेपालमा समाजवादी विचारधाराको उल्लेख गरियो । 

अझ वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवाद’ लेखियो तर उक्त विचारधारा लागू भएको कुनै क्षेत्र भेटिँदैन । भविष्यमा पनि सम्भावना देखिँदैन । शिक्षा मुख्य जीवनप्रद सेवा हो जुन आधुनिक राज्यले अपेक्षाकृत आफ्ना नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

---

शिक्षा यस्तो सेवा हो, जुन प्रत्येक कल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिकता राम्रो शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ । निजी शिक्षाले यो मूल्य र नैतिकता सिकाउँदैन किनकि यो नाफामुखी हुन्छ । सम्पूर्णतया बजारको नियममा निर्भर भएको हुन्छ । 

सर्वप्रथम त हामीले विश्‍वविद्यालय शिक्षाको महत्व बोध गर्नुपर्छ । विश्‍वविद्यालय मानवता, सहिष्णता, तर्क, विचार निर्माण र सत्य अनुसन्धानका पक्षधर हुनुपर्छ । विश्‍वविद्यालयको मुख्य लक्ष्य मानव जातिको प्रगति हुनुपर्छ र अझै उच्च लक्ष्यसाथ । यदि विश्‍वविद्यालयहरूले आफ्नो सेवा पर्याप्त रूपले प्रवाह गर्न सक्यो भने ती देश र त्यहाँका जनताको कल्याण हुन्छ । नर्वे, इस्टोनिया, ब्राजिल, ग्रीस, टर्की, रसिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, स्केन्डियन देशहरू र अन्य धेरै देशहरू आर्थिक रूपले मात्रै होइन जहाँ विकासका नीतिहरू स्पष्टतया जनकल्याणकारी झुकाउ राखेको हुन्छ तर विकसित बजार अर्थतन्त्रले निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा आफ्ना सबै तहका नागरिकलाई उपलब्ध गराएका हुन्छन् ।

केही दशकदेखि उच्च शिक्षाको व्यापारीकरण स्वीकार्य भएको छ । नेपालमा, शिक्षालाई ‘नाफामूलक’ व्यापारिक संस्था बनाइएको छ । नेपालको शिक्षा नीतिले शिक्षामा निजी पुँजी प्रवेशको पक्षधरतालाई अनुमोदन गरेको छ । नेपालमा धेरै निजी विश्‍वविद्यालयहरूलाई सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यो हेर्दै आश्‍चर्यजनक छ कि आज प्रभावशाली व्यक्ति र समाज जस्तो कि कर्पोरेट कम्पनी, मदिरा व्यवसायी, होटल व्यवसायी, शक्तिशाली उद्योगपति, राजनीतिक दलका नेता उच्च शिक्षाका सञ्चालक भएका छन् । 

अझै विडम्बना त के छ भने जो देशका नीति निर्माताहरू छन्, जसको काँधमा शिक्षण संस्थाको हालको अवस्था सुधार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउने र सबैको पहुँचमा पुर्याउने जिम्मेवारी छ उनीहरू नै नाफामुखी शिक्षाको पक्षधर छन् । निजी शिक्षालय चलाइरहेका छन् । जसका कारण सरकारले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ र सरकारी शिक्षाप्रति आम विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छ । 

कथित ‘प्रतिभा’को नाममा केही विद्यार्थी सरकारी अनुदान प्राप्त इन्जिनियरिङ संस्थान, चिकित्सा अध्यन संस्थान, बीबीए, एमबीए लगायतका विषयमा प्रवेश पाउँछन, जुन सापेक्षिक रूपमा उच्च गुणस्तरीय छ । जबकि बाँकी विद्यार्थीलाई निजी संस्थामा प्रवेश गर्न बाध्य बनाइएको छ, जहाँ उनीहरूलाई उच्च शुल्क लगाइएको हुन्छ । 

यो खेदजनक छ, विकासको असमानता अथवा विभाजित उच्च शिक्षाले महत्वपूर्ण तहमा चुनौती दिन नसक्नु । निश्चितरूपमा सरकारले उच्च शिक्षाको बजारलाई प्रोत्साहन र सकारात्मक विभेद नीतिको माध्यमले मधेसी, जनजाति, महिला, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आंशिक सहयोग गरेको छ । 

अवस्था यस्तोसम्म भएको छ कि उपभोक्ता र नाफामूलक सेवा प्रदायक जस्तो सम्बन्ध हुन पुगेको छ, विद्यार्थीहरूले आफूले रुचाएको विषय पढ्ने स्वतन्त्रता हरण भएको छ । निजीका सञ्‍चालकहरूले प्रस्ताव गरेको शुल्क हेरेर विद्यार्थीहरू विषय छनौट गर्ने गरेको छ । अवश्य पनि, यसले विद्यार्थीको प्रतिभाको संकुचन र निराशा उत्पन्‍न गरेको छ । 

विश्‍वविद्यालयको क्रियाकलाप बुझ्‍न राज्य र बजारको परस्पर विरोधी स्वार्थको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । विगतमा विश्‍वविद्यालय समाज सेवाका लागि प्रेरणा दिन्थ्यो जबकि अहिले यिनको उद्देश्य विद्यार्थी र उपभोक्ताहरूको निजी स्वार्थ पूर्ति हुने गरेको छ । 

यस्तै विगतमा, शिक्षण क्षेत्र, विद्युत्को प्रयोग सम्पूर्ण रूपमा अनुशासन र समानताका लागि हुन्थ्यो । वर्तमानमा, मानिसहरू नाफा केन्द्रित पाठ्यक्रमतर्फ बलियो पक्षधरता देखाउने गरेको छ, जुन उनका सन्तानलाई रोजगारमूलक बनाउन सकोस् । 

शिक्षा यस्तो सेवा हो, जुन प्रत्येक कल्याणकारी लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

यसप्रकार बजारले लोकप्रिय र विद्यार्थीका लागि उपलब्ध कोर्सको यस्तो रचना गरेका हुन्छन् जस्तो कि अल्पकालीन व्यावसायिक कोर्स र विशेषज्ञ कोर्स, जसका लागि लाभप्रद शुल्क तोकिएको हुन्छ । यस्तै बजारले विश्‍वविद्यालयका अनुसन्धानका विषय सञ्‍चालन गरेका हुन्छन्, अनुसन्धानका स्रोतहरू बजार सुहाउँदो कार्यसूचीअनुसार हुन्छ जस्तो कि जीवविज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र अर्थशास्त्र जबकि भाषा, इतिहास, साहित्य, दर्शन, वातावरणका अनुसन्धानमा लगानी गर्न डराएका हुन्छन् । 

वर्तमानमा एक्काइसौँ शताब्दीमा शिक्षाको बहस पनि बजारको पृष्ठभूमि अनुसारकै छ । पूर्णतः ज्ञानउन्मुख शिक्षाको अवधारणा अथवा योग्यताको दृष्टिकोणले शिक्षा प्राप्ति । समस्याका समाधान जुन सधैँ नै जटिल हुन्छ, मानवले ज्ञान प्रयोग गर्छन् कहिलेकाहीँ अपूर्ण ज्ञान त्यस्तो परिपे्रक्ष्यमा जहाँ परिस्थिति अनिश्‍चित हुन्छ, यहाँ वास्तविक संसारका चुनौतीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञानको माध्यमबाट समाधान दिनुपर्ने हुन्छ । 

उदाहरणका लागि, बजार व्यवस्थाको मागअनुसार इन्जिनियरलाई ‘निर्माण’ र ‘सृजना’ गर्न प्रशिक्षित गरेका हुन्छन्, अर्थतन्त्रको मागअनुसार यिनले सृजना वा निर्माण गर्छन् तर सामाजिक प्रक्रिया बुझेका हुँदैन जसले गर्दा उत्पादित वस्तुको न्यायोचित वितरण नेपाल जस्तो समाजिक असमानता भएको देशमा भएको हुँदैन । 

बजारद्वारा सञ्‍चालित व्यवस्थामा शिक्षाको गहिरो सामाजिक उद्देश्य जसलाई हामी ‘लोकतन्त्र शिक्षा’ भन्छौँ धेरै ठूलो परिणाममा नजरअन्दाज गरिएको छ । ‘लोकतन्त्र शिक्षा’ले सार्वजनिक क्याम्पसहरूमा सीमान्त वर्गको आंकाक्षाअनुरूप विरोध, बहस र समाजिक सुरक्षा माग गर्ने स्थल हुन्छ । वर्तमानमा नवउदारवाद आर्थिक व्यवस्थाले ‘परोपकारी परामर्शदाता’ र ‘स्वयंसेवी’ संस्थाहरूको प्रवृत्तिलाई योग्य तुल्याएको छ । 

नयाँ नयाँ संगठित शक्तिहरूको आर्थिक वृध्दि आश्‍चर्यजनक रूपमा वृध्दि भएको छ । नवउदारवादी आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाले बजारलाई ‘मानव अनुहार’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । परोपकारीहरू महत्वाकांक्षासहित यस क्षेत्रमा संलग्‍न भएका हुन्छन् र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सेवाको वकालत गरिरहेका हुन्छन् । 

राज्य यी परोपकारी संस्थाहरूको विश्‍वासमा सेवामूलक क्षेत्र पनि उनकै जिम्मा लगाउने गरेको छ । तर नवउदारवाद कालमा ‘परोपकार’ बजारका क्रियाकलापका एक अंग भएको छ । जुन आंशिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाबाट राज्यको सम्बन्धविच्छेद गर्ने चष्टा गरेको छ । यस महमारी कालमा विश्‍वभरिका अनुभवले दृढतापूर्वक देखाउँछ कि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई निजी होइन, सार्वजनिक सेवाको दायरामा राख्नुपर्छ र विश्‍वका कैँयन् आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आफ्ना सबै तहका नागरिकलाई समानरूपले सजिलै निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् ।