विचार

अदालतमा अन्धाधुन्ध रीट

कुशल दुवाडी  र रोजन खड्का |
मंसिर १३, २०८० बुधवार १७:४० बजे

 रिट आफैँमा भारी शब्द हो । रिट शब्दको निर्माण दुई अक्षरबाट भएको हो तर यसले पार्ने असर निकै पेचिलो र गहिरो छ । राज्यका शासकले गरेका कामकारबाहीलाई कानुनी बमोजिम बनाउनको निमित रिट निवेदनले शास्त्र र अस्त्र दुवै रुपले समेत काम कारबाही गर्दछ । कानुन बमोजिमको हक अधिकारको प्रचलन र उपभोग गर्न गराउनको निमित मुख्यतः रिटको प्रयोग गरिन्छ । तर विगत केही समययतादेखि भने केवल बौद्धिक विलासिता र सस्तो लोकप्रियताको निमित्त रिट निवेदन दायर हुने क्रम जारी रहेको छ । त्यतिमात्र नभई पटक पटक विभिन्न पत्रपत्रिकाले समेत डमी रिट निवेदक भनी रिट निवेदन र निवेदक उपर प्रश्न समेत खडा गरेका छन् । अदालतमा रिट निवेदनको संख्या बढ्नु समस्या होइन तर व्यक्तिगत फाइदाका लागि र वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरी रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनेको अन्य मुद्दाका पक्षलाई समेत अन्यायमा पार्नु हो । 

रिटको परिभाषा 
नेपालको संविधानको धारा १३३ , धारा १४४ र धारा १५१ मा रिट निवेदनको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको यी धाराहरुमा प्रदान गरिएको अधिकार कुनै कमसल अधिकार होइन । शासक र शासकद्वारा शासित कुनै निकायले गैरकानुनी कार्य गरेमा त्यस्ता कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, त्यस्ता कार्यलाई बदर गर्न गराउन र अन्य प्रयोजनको लागि समेत यी धाराहरुको प्रयोग हुन्छ । कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा कानुनी उपचारको अध्ययनले महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गरेको हुन्छ। कुनै कानुन अन्तर्गत कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छ भने सो अधिकार लागु गर्न वा अधिकार उल्लंघन हुन आएमा वा गएमा त्यस्तोमा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कानुनमा नै उपचारको व्यवस्था गरी सो उपचार कार्यान्वयन गर्नु वा आघात परेको पक्षलाई सो उपचार प्रदान गर्ने कुरा अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ।तर संविधान प्रदत्त मौलिक हकको लागि उपचारको व्यवस्था नभएको वा व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको, त्यस्तो कानुनी हकको प्रचलनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको वा कानुनी अथवा संवैधानिक प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार अदालत विशेषतः सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। अदालतको त्यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्रनै रीट हो।


वैकल्पिक उपचार प्रयोगविहीन
विषयगत विज्ञता र अदालत उपरको बढ्दो भारलाई कम गर्न र अन्य थुप्रै कारणले समेत थुप्रै न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायहरूको सिर्जना भएको छ । यसरी सिर्जित भएका निकायहरु आफैँमा एक वैकल्पिक उपचारको माध्यमहरु हुन् ।  सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका कैँयौ फैसलाहरूमा समेत वैकल्पिक उपचारको माध्यम उपलब्ध भएसम्म रिटको प्रयोग गरिनुहुन्न भनेर उल्लेख समेत गरिएको छ । यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलालाई समेत ध्यानमा नराखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोज्ने प्रवृत्ति दिनप्रतिदिन झन झन बढ्दो छ । नेपाल सरकारका निजामती सेवा, नेपाल संघीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कैयौँ विवादको सम्बन्धमा प्रशासकीय अदालत उपर सुनुवाई हुने भएतापनि क्षेत्राधिकारको ख्यालै नगरी रिट दायर हुने गर्दछ । कर्मचारीको सरुवा लगायतका अन्य विषयमा विषयवस्तुको ख्यालै नगरी रिट मात्र दायर गरिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको कामकारबाही उपर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रजिष्ट्रारले नै सुनुवाई हुने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । कानूनले स्पष्ट रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्दागर्दै समेत रजिष्ट्रार उपर निवेदन पेश नै नगरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको आदेश उपर रिट दायर गर्ने गरिन्छ । भन्सार कार्यालय लगायत कर निर्धारण गर्ने अन्य निकायबाट भएको कर निर्धारण उपर समेत रिटको प्रक्रियाबाट उपचारको खोजी गरिन्छ । राजश्व न्यायाधिकरणमा नगई उपचारको निमिक्त कर निर्धारण गरिएको विषय उपर रिटको उपचार खोजिन्छ । 

रिट दायर गर्न कानुन व्यवसायी कै ठेलमठेल 
सर्वसाधारणले मात्र नभई कानून व्यवसायीहरुबाट नै केवल आफूलाई दुनिँयाको अगाडि प्रख्यात र बौद्धिक देखाउनको निमिक्त रिट दायर हुने प्रवृत्ति झन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कानुन व्यवसायीहरुबाट मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पछिल्ला मितिमा दायर भएका रिटको संख्यालाई अध्ययन गर्दा लाग्छ कि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न २४ औँ घण्टा तयार बसेका एक हूल कानून व्यवसायीहरुको जमात नै छ । एउटै विषयमा १० औँ जना कानुन व्यवसायीहरुले रिट दायर गरेका छन् । राजनीतिक मुद्दामा दायर हुने रिट निवेदकको संख्याको त गणना नै छैन । एक पटक रिट दर्ता भईसकेपश्चात रिटमा अन्तरिम आदेश मागदाबी भएमा सो उपरको छलफल, विपक्षीलाई जानकारी गराउने, पक्ष विपक्ष दुवैको बहस सुन्ने लगायत अन्य कामकारबाहीले एउटा रिट उपर नै अदालतको थुप्रै समय व्यतीत हुन्छ । जायज मागदाबी र हक अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा दायर गरिएका रिट उपरका सुनुवाइले वर्षौँ दिन लिइएतापनि उक्त अवधिलाई अदालती समय खेर गएको भनी मान्न मिल्दैन । तर केवल बौद्धिक विलासिता र सस्तो लोकप्रियताको निमित्त दायर गरिएका रिट उपरको सुनुवाइले भने अन्य मुद्दाका पक्षलाई समेत अन्याय परेको हुन्छ । 

अन्तमा, 
रिट आफैँमा एक सुन्दर विषय हो । केवल रिटको संख्या अदालतमा बढ्दैमा यसको गलत प्रयोग भएको मान्न मिल्दैन ।  यसको गलत प्रयोगले यसलाई कुरुप बनाउँदै लगेको छ । वैकल्पिक व्यवस्था कायम हुँदाहुँदै रिटको माध्यमद्वारा उपचार खोजिनु र बौद्धिक विलासिताको निमिक्त समेत रिट दायर गरिनाले रिटको गलत प्रयोग भईरहेको छ । रिटको गलत प्रयोगलाई रोक्नको निमिक्त मुख्यतः कानून व्यवसायी र अदालतको प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । केवल व्यक्तिगत फाईदाको लागि दायर गराउन खोजिएको रिटलाई सुरु तहमा नै दरपीठ गरिदिनुपर्दछ । त्यति मात्र नभइ दरपीठ भएका रिटलाई इजलासले समेत विशेष अध्ययन गरिनुपर्दछ । (लेखकद्वय कानुनका विद्यार्थी हुन।)


Author

थप समाचार
x