विचार

रोजगार सेवा र यसको आवश्यकता

संदीप कुमार साह |
मंसिर २४, २०८० आइतवार १०:२२ बजे

रोजगार सेवा भन्नाले कुनै सरकारी निकाय वा निजी संस्थाद्वारा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न वा रोजगारीमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गराउन प्रदान गरिने आवश्यक सेवा सुविधा वा क्रियाकलापलाई बुझाउँछ । यसको माध्यमद्वारा काम वा रोजगारी खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाता बीच मध्यस्थता गर्ने काम गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारी खोज्ने व्यक्तिको योग्यता, रूचि, सीप र अनुभवको आधारमा उपयुक्त रोजगारीमा पदस्थापन गर्ने कार्य गर्नु हो । रोजगार सेवाले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुको साथसाथै आर्थिक रुपमा स्वावलम्बी बनाउन समेत मदत गर्ने कार्य गर्दछ । यसको साथसाथै श्रम तथा रोजगारी (वैदेशिक रोजगारी समेत) सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्य समेत गर्छ । रोजगार सेवा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक र निजी रोजगारदाताहरु बीच समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको हुन्छ ।

रोजगार सेवाको माध्यमद्वारा बेरोजगार व्यक्ति वा रोजगारीको खोजीमा रहेको व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परामर्श तथा रेफरल सेवा, सीप तथा क्षमता विकास, वृति विकास सहजीकरण सेवा, बेरोजगार सहायता कार्यक्रम, रोजगार विनिमय सेवा, श्रम सुशासन, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी, रोजगारी सिर्जना एवं प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास लगायत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्य रोजगारीका सेवाहरु प्रदान गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।


रोजगार सेवाको कानुनी आधार

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रम सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत धारा ५१ (झ) मा श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायी बीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची-७ को बुँदा नं. ११ मा सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य, बुँदा नं. २१ मा गरिबी निवारण औद्योगीकरण, बुँदा नं. २५ मा रोजगारी र बेरोजगार सहायता सम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची-८ को बुँदा नं. १७ मा बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन सम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची-९ को बुँदा नं. १० सामाजिक सुरक्षा र गरिवी निवारण सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (थ) ५ मा रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० अनुसार मिति २०७५/८/२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रत्येक स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई न्यूनतम् रोजगारी लगायत रोजगार सेवा सम्बन्धी अन्य विभिन्न गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

रोजगार सेवा किन

  • श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न;
  • न्यूनतम रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न;
  • रोजगारीका सम्भावना तथा अवसरहरूको पहिचान गर्न;
  • आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरुको जानकारी प्रदान गर्न;
  • उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न;
  • श्रम बजारलाई व्यवस्थित, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन;
  • श्रम बजार सम्बन्धी सही सूचना र जानकारी प्रदान गर्न;
  • श्रम बजारको माग बमोजिम श्रम शक्तिको विकास र आपूर्ति गर्न;
  • बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्न;
  • रोजगार खोजी गर्ने र रोजगारीमा पदस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउन;
  • वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र शोषण रहित बनाउन;
  • रोजगार सेवा सहायता सञ्चालन गर्न;
  • श्रम शोषणको अन्त्य गरी असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न;
  • रोजगारदाताहरुको प्रोफाइल तयार गर्न;
  • वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई पुनः एकीकरण गर्न;
  • स्वरोजगारका अवसर एवं सहूलियतपूर्ण कर्जाका प्रावधान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन;
  • श्रम प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई श्रम सुशासन कायम गर्न;
  • श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न;
  • वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न;
  • रोजगारी सम्बन्धी परामर्श तथा रेफरल सेवा सञ्चालन गर्न;
  • रोजगारीका क्षेत्रहरू तथा रोजगार मूलक सेवाहरूको नक्सांकन गर्न;
  • रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्न;
  • सीप विकास तालिम (स्किलिङ्ग, अपस्किलिङ्ग र रिस्किलिङ्ग) सञ्चालन गर्न;  
  • वृत्ति विकास सहयोग पद्धति (Career Development Support System) को विकास गर्न;
  • रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको समाधान गरि रोजगारी सिर्जनाका नवीनतम् उपाय एवं विधिहरूको विकास गर्न;
  • वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पूँजी, सीप, ज्ञान, प्रविधि र अनुभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन उद्यमशीलताको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न;
  • श्रम बजारमा विपन्न वर्गको सहज पहुँच स्थापना गर्न;
  • श्रम बजारको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न;
  • श्रम प्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ।

 

 

रोजगार सेवाका फाइदाहरु

  • उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काममा वृद्धि हुनेछ ।
  • मानव पुँजीको विकास हुनेछ ।
  • गरिबी र बेरोजगारीमा कमी आउनेछ ।
  • श्रम बजारमा सहज पहुँच कायम हुनेछ ।
  • बेरोजगार व्यक्तिको रोजगारयोग्य क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ ।
  • रोजगारीमा कायम रहने क्षमतामा विकास हुनेछ ।
  • लघु तथा साना उद्यमको विकास भई स्वरोजगारी एवं रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ ।
  • स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि भई आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

 

रोजगार सेवाको प्रभाव

रोजगार सेवा मानव समृद्धि, सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँछ र समाजको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । यसले व्यक्तिहरूलाई रोजगार प्राप्त गर्न, उनीहरूको प्रतिभा विकास गर्न, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बन गर्न र उनीहरूको जीवनमा उत्कृष्टता ल्याउने सुअवसर प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । यसले समाजमा अन्याय, भेदभाव र गरिबीको न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्दछ । रोजगार सेवाले व्यक्तिलाई गरिबीको दुष्चक्रमा पर्नबाट बचाउँछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

रोजगार सेवाको अभावमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिहरुलाई विभिन्न बाधा व्यवधानहरुको सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ । नेपालमा उपलब्ध कतिपय रोजगारीका अवसरहरूमा सूचना र जानकारीको अभावमा रोजगारी प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ र अधिकांश श्रम शक्ति बेरोजगारको रुपमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ । अर्को तर्फ रोजगारदाताले कामदार नपाएर उक्त रोजगारीका अवसरमा अन्य मुलुकका कामदारहरूलाई काममा लगाउँछ । जसको परिणाम स्वरूप नेपालको मानव पूँजी, युवा श्रम शक्ति विदेशिन बाध्य हुने गरेको छ । उता रोजगार सेवाको अभावमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र शोषण रहित बनाउन अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ ।

रोजगार सेवा एउटा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा हो । जसले रोजगारी खोज्ने काममा बाधा व्यवधानहरुको सामना गर्नेहरूका लागि उपयुक्त समाधानको उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्ने गर्दछ । रोजगार सेवाले रोजगारी वा काम खोज्नेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूमा पदस्थापन गर्न सहयोग गर्नुको साथै सक्रिय, व्यवस्थित, प्रभावकारी, समावेशी र स्वचालित श्रम बजारको  निर्माण गर्न तथा बेरोजगार व्यक्तिको उत्पादकत्व क्षमता बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । रोजगार सेवाले सामाजिक र आर्थिक परिणामहरूको लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसको साथै समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गरी रोजगारी खोज्ने हरेक व्यक्तिलाई उपयुक्त रोजगार पाउन एउटा आधार तयार गर्न सघाउँछ । यसको माध्यमबाट रोजगारदाताहरूले सक्रिय श्रम बजारबाट अधिक लाभ लिन सक्छन् । जसको परिणाम स्वरूप रोजगारी खोज्ने व्यक्तिहरूको श्रम बजारमा सहज पहुँच कायम गर्न विभिन्न सेवा सहायता लगायत प्रशिक्षणहरु प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

रोजगार सेवा कस्तो हुनुपर्छ?

यहाँ विश्लेषण गरिएअनुसार उपलव्धी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने रोजगार सेवालाई सरकारी सेवा अन्तर्गत एक विशेष सीप एवं योग्यता भएको सेवाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । यसका लागि संघमा निजामती सेवामा रहने सेवा/समूह/उपसमूह अन्तर्गत एक छुट्टै “रोजगार सेवा” भनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो रोजगार सेवा अन्तर्गत रोजगार समूह, व्यावसायिक एवं उद्यम विकास समूह, गरिबी निवारण जस्ता समूह र आवश्यकता अनुसार उपसमूहहरु हुनु पर्दछ । यस सेवा रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक, उद्यम विकास सहजकर्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत, प्रशिक्षक, रोजगार विज्ञ, आर्थिक विश्लेषक, बजार व्यवस्थापन अधिकृत, श्रम सम्बन्ध अधिकृत/सहजकर्ता, लगानी विश्लेषक जस्ता पदनामहरु रहनुपर्दछ । यस्तो सेवामा काम गर्नका लागि खास योग्यता निर्धारण गरी सेवा प्रवेशका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण गर्दा सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, रोजगार सम्बन्ध, वजार व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध, स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक सम्बन्ध, लगानी व्यवस्थापन, पूँजी निर्माण, पूँजी परिचालन जस्ता रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरूलाई बढी भार दिई निर्धारण गर्नुपर्दछ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा समेत सोही अनुसार रोजगार सेवाको प्रावधान र कर्मचारी परिचालन सम्बन्धी कानुनमा नै राखी रोजगार प्रवर्द्धनको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कामको प्रकृति, लगानी संभावनाको अवस्था र प्रवर्द्धनको आवश्यकतामा आधारित भई यस क्षेत्रमा परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो परियोजनामा समेत “रोजगार सेवा” को मर्म अनुसार कै पदनाम र कार्य विवरण दिई रोजगार विज्ञ तथा सल्लाहकारको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्दछ।

के छुट्टै “रोजगार सेवा” गठनको संभावना हुन्छ?

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समयको माग, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवश्यकताले विगतमा राजश्व समूह, लेखापरीक्षण सेवा, परराष्ट्र सेवा, संसद सेवा, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, रेल्वे समूह, न्याय समूह, कानुन समूह, आदिको रुपमा नयाँ नयाँ सेवा/समूह/उपसमूहहरुको व्यवस्था थप हुँदै आएको हो । यसै गरी हाल “सूचना प्रविधि सेवा” भनी छुट्टै सेवा गठनको लागि करिब करिब तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ । विकास साझेदारका कार्यक्रमहरूमा रोजगार विज्ञ, रोजगार अधिकृत र सहजकर्ता, व्यवसाय प्रवर्द्धन विज्ञ, वजार व्यवस्थापन विज्ञ आदिको रुपमा यो सेवालाई आत्मसात गरिरहेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै यस्तै छन् । व्यवहारिक अध्ययनलाई महत्व दिने विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरूमा यस सम्बन्धमा डिग्री प्रदान गर्ने गरी अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । यी इतिहासका विषय एवं अभ्यासहरू समेतले पुष्टि गर्छ कि वर्तमानमा नेपालको पहिलो आवश्यकता रोजगारी हो । यसलाई सम्वोधन गर्न खास प्राथमिकताका साथ प्रतिवद्ध सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भइसकेकोले यो छुट्टै “रोजगार सेवा” गठनको आवश्यकता मात्र होइन अनिवार्यताको पुष्टि भइसकेको छ।

निश्कर्ष

रोजगारी सिर्जना एवं रोजगार प्रवर्द्धन गर्न, बेरोजगार सहायता लगायतका अन्य रोजगार सेवा प्रदान गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र शोषण मुक्त बनाउन तथा रोजगार सेवालाई सहज, पहुँच योग्य, प्रभावकारी र दिगो बनाउन प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा सेवाको गठन अन्तर्गत रोजगार सेवालाई विशिष्ट सेवाको रुपमा समावेश गर्नु आवश्यक रहेको छ । रोजगार सेवालाई विशिष्ट सेवा बनाई नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुको साथै स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकास जोड दिनुपर्दछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि बदलिँदो परिवेश अनुसार श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमहरु पनि तर्जुमा गरी पठनपाठन गर्न आवश्यक छ । बदलिँदो विश्व श्रम बजारको परिवेश अनुसार नेपालको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान, उत्पादक र सीपयुक्त बनाउन तथा नेपाली श्रम बजारलाई पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न पनि जरुरी छ । श्रम तथा रोजगारी फरक विषय भएकोले यस अन्तर्गत काम गर्ने जनशक्ति पनि फरक किसिमको हुनुपर्छ । रोजगार सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रोजगार सेवा केन्द्रको सबलीकरण आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ ।

लेखक रोजगार सेवा केन्द्र कर्मचारी हकहित मञ्च नेपालका केन्द्रीय संयोजक हून् । 

 


Author

थप समाचार
x