विचार

बजेट : सबै बराबर तर तीमध्ये केही विशेष बराबर

विनोद सिजापती |
जेठ २३, २०७८ ८:६ बजे

सरकारको वैधानिक हैसियत सर्वाेच्च अदालतले निकट भविष्यमा निर्धारण गर्नेछ । संसद् भंग गरेको केही दिनपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेटको प्रस्तुत गर्‍याे । सरकारसँगै बजेट वैधानिकताका प्रश्न उठेकै छन् । बजेटको भविष्यलाई थाती राख्दै जेठ १५ का दिन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निमित्त प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको ‘अभिभावकीय’ पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समीक्षा गरिएको छ, यस लेखमा । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत समाजको सबै वर्गलाई खुसी तुल्याउने प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका, विद्यार्थी, बेरोजगार शिक्षित युवा, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, नवउद्यमी, बिरामी तथा बेसहारा सबैलाई केही न केही सहयोग मिल्नेछ, बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा ।


राष्ट्रसेवकको तलब भत्ता वृद्धिका साथै छुट्टी मनाउन रकम पाउनेछन् । उद्यमीहरूको ‘६० प्रतिशत माग’ पूर्ति गरिदिनेछ । कृषकले सुपथ मूल्यमा बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ सुविधालगायत उत्पादित फसललाई बजार पुर्‍याउन निःशुल्क यातायात सुविधा पाउनेछन् ।

ग्रामीण भेगका हजाराैँ–हजार फुसका छानालाई जस्ता पाताले विस्थापित गर्नेछ । सहरी नागरिकहरूले निःशुल्क पिउने पानीको, सहुलियत दरमा विद्युत् तथा विद्युतीय उपकरण पाउनेछन् । यस्ता ‘सुविधा’का फेहरिस्त लामो छ, बजेटले खुसी तुल्याउनकै लागि आएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यान्वयनपछि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुने अपेक्षा राखेका छन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्राप्तिको आकांक्षा राख्दा तिनले धरातलीय वास्तविकता अन्देखा गरेका छन् । तिनीभन्दा अघिल्ला अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा कोभिड-१९ संक्रमणको प्रथम चरणले देशलाई त्रस्त तुल्याउँदै थियो ।

दुई महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा ती अर्थमन्त्रीले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर नजरअन्दाज गर्दै सगौरव आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने घोषणा गरे । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को दौरान अर्थतन्त्र २ प्रतिशत भन्दा बढीका दरले संकुचित भएको थियो ।

हालका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । तीन प्रतिशतको दर हात पर्‍याे भने खुसियाली मनाउनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरले देश गाँज्ने निश्चित हुँदाहँुदै पनि पूर्वतयारी गर्न हेलचक्र्याइँ गर्दाको परिणाम आज देशले भोग्दै छ ।

दोस्रो चरणको महामारीले अर्थन्त्रलाई के/कति हानि नोक्सानी गर्दैछ, त्यस विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुमान गरिएको छैन । जिल्ला प्रशासकहरूले ‘कडाइका साथ जारी गरेको निषेधाज्ञा’को आयु कति लम्बने हो, त्यो अझै अनिश्चित छ ।

राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ‘बिचौलिया’हरूले भाँजो हालेर तीन महिनामा सबै नेपालीले खोप पाइसक्ने अभियानलाई अलपत्र अवस्था छ, पाँच महिना बितिसक्न लाग्दा पनि । निकट भविष्यमै महामारीको तेस्रो लहर आइपुग्ने विज्ञहरूले अनुमान गर्दैछन् । विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको आकार ६.५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान औचित्यपूर्ण लाग्दैन । 

अर्थमन्त्री तथा तिनका बजेट तर्जुमा कार्यका सहयोगीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ कि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने मात्र होइन त्यत्रो रकम खर्च गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । यो रकम अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत बृहत् छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल राजस्व सवा १० खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यले कोभिड-१९ को महामारीको प्रभावले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र र गिर्दाे नागरिकहरू आयलाई आत्मसात् गरेको छैन ।

सरकारले आजका दिनसम्म (जेठ २०) राजस्व ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ (संशोधित अनुमानित रकम १० खर्ब को ७८ प्रतिशत) संकल गर्न सकेको छ । खर्चको हकमा १४ खर्ब ७४ अर्ब हुन संशोधित अनुमान रकममध्ये ८ खर्ब ७ अर्ब (७८ प्रतिशत) भएको छ । खर्चको अवस्था कन्तबिजोग छ । 

सार्वजनिक विकास निर्माणका निमित्त हुने पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३८ मा सीमित छ । सरकार सञ्चालन खर्च पनि लक्ष्यको अनुपातमा ७० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारको साधारण खर्च संकलन हुने राजस्वले धान्न कठिन हुँदै छ । सरकारले १५ रुपैयाँ लगानी गर्न ८५ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च ब्यहोर्नुपर्छ । 

सरकारले आन्तरिक बजारबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण संकलन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ऋण जति धेरै उठाउँछ, त्यति नै धेरै निजी क्षेत्रलाई लगानी अवसरबाट विमुख तुल्याउनु हो । अर्थशास्त्रीहरू सरकारले आन्तरिक ऋणको लक्ष्मण रेखा पार गरिसकेको सिकायत गर्छन् ।

राजस्व संकलनमा गिरावटका साथै सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सबैलाई खुसी तुल्याउने अभिप्रायले विनियोजन गरिएका १ खर्ब ९० अर्बअन्र्तगतका कार्यक्रमहरूको कटौती गर्नुको विकल्प हँुदैन । अर्थात् आज सहुलियत पाएँ भनी खुसी हुनेहरूमध्ये धेरैलाई भोलि माछा–माछाभन्दा भ्यागुतो हातमा पर्ने अवस्था आउनेछ ।

‘फितलो कार्यान्वयन पक्ष’लाई मध्यनजरमा राखेर चलायमान छवि कायम गरेका अर्थमन्त्रीले गृहकार्य सुरु गरेको घोषणा गर्न समय पटक्कै खेर फालेका छैनन् ।  जेठ १५ का दिन अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको पर्सिपल्ट (जेठ १७) तदारुकतासाथ तिनले सबै मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकमै बोले ।

आज सहुलियत पाएँ भनी खुसी हुनेहरूमध्ये धेरैलाई भोलि माछा–माछाभन्दा भ्यागुतो हातमा पर्ने अवस्था आउनेछ ।

 

उनीहरूलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न अग्रिम कार्यतालिका निर्माण गर्न आदेश दिए । केही दिनमा मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्य योजना तथा खर्च विवरण तालिका राष्ट्रले पाउँछ । अनि प्रधानमन्त्री तथा तिनका नवघनिष्ठ मित्र (महन्थ ठाकुर नेतृत्व गुट जनता समाजवादी पार्टी) बीच हुँदै गरेको ‘सत्ता साझेदारी’ सहमति भएको छ ।

ओली सरकारले कीर्तिमान कायम गरेको छ, सचिवहरूलाई चेसको गोटी चाले जस्तै गरेर चाल्ने । आजका दिनमा नेतृत्व गरेको मन्त्रालय भोलिका दिनमा कुन सचिवले नेतृत्व गर्ने हुन त्यसको ठेगान छैन । विद्यमान तरल परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा तर्जुमा हँुदै गरेको कार्यान्वयन कार्यतालिकाको सम्बन्धित अभ्यास निरर्थक साबित हुने प्रबल सम्भावना छ ।  

सरकारी खर्च मध्यनजर गर्ने हो भने अनुदान, चन्दा, आर्थिक सहयोग आदि आदि शीर्षकअन्र्तगतका रकम आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रायः सबै खर्च हुने गर्छन् । खर्च नहुने वा हुन नसक्ने रकमहरू त सार्वजनिक हित तथा उन्नति कार्यहरू जस्तै स्वस्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार जस्ता कार्यहरूमा मात्र हुन् ।

अर्थमन्त्री अभ्यस्त छन्, आजको दिनसम्म सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धताको पूरा गर्नु पर्दैन भन्नेमा । तिनलाई राम्रैसँग थाहा छ, नेपाली मतदाताहरूले सरकारले हासिल गरेको सफलताका आधारमा मत पत्रमा छाप लगाउँदैनन् भन्ने । सरकारको मूल्यांकन उसले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता तथा हासिल गरेको उपलब्धिलाई दाँजेर गरिने पद्धतिले नेपाल भूमि अझै छुन सकेको छैन । त्यसो त, नागरिकप्रति जवाफदेहिता भाषणमा समावेश भए पुगिहाल्छ । 

माक्र्सवादी अर्थमन्त्रीको चार्वाकीय रणनीति 

कुनै पनि कुशल अभिभावकले आजको दिनमा परिवारलाई आर्थिक कष्टको भार थोपरेर भए पनि भोलिका दिन आफ्ना सन्ततिले सुख पाउन भन्ने विश्वास गरेको हुन्छ । एमालेका उपमहासचिव अर्थमन्त्री माक्र्सवादी स्कुलिङमा हुर्केका हुन् । तिनको व्यक्तिगत आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थानको इतिहास अनुकरणीय नभए पनि गर्वशाली निश्चय पनि छ ।

वर्तमान बजेट तर्जुमा गर्दा तिनले कार्ल माक्र्सलाई चटक्कै बिर्सेर पूर्वीय दर्शकका नास्तिक चार्वाकको दर्शन ‘ऋण काढेर भए पनि घ्यू खानुपर्छ’लाई रणनीतिको रूपमा अख्तियार गरेका छन् । 

सरकारद्वारा हुने फजुल खर्च घटाउने अथवा मितव्ययिता सिद्धान्त अख्तियार गरेर रजगज गर्दै अएका निहित स्वार्थलाई चिढाउन तिनले चाहेनन् । विनियोजन गर्ने रकमको उत्पादकत्वले यो बजेटमा कतै पनि स्थान पाएको भेटिँदैन । कार्यान्वयन पक्षलाई सहज तुल्याउन खरिद कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।

त्यसैगरी उद्देश्यअनुसार राजस्व नउठ्ने जोखिम न्यूनीकरणका निमित्त नयाँ स्रोत खनिज पदार्थ (गिट्टी बालुवा) तिनले चुनेका छन् । सतहमा बजेटले आजको दिनमा धेरैलाई खुसी तुल्याउने देखिए पनि वास्तविक फाइदा त व्यवसायी, नवधनाढ्य वर्ग तथा बिचौलियाहरूलाई हुने सुनिश्चित गरिएको छ । दूरदृष्टि भएका अर्थमन्त्रीले बजेटको विनियोजन गर्दा समस्त मुलुकबासीको कल्याण गर्ने उद्देश्य स्वरूप बजेटलाई अभिभावकीय उपनाम दिएका छन् । 

जर्ज अर्वेलको कथनअनुरूप ‘सबै बराबर तर तीमध्ये केही विशेष बराबर’ हुने परिपाटी आत्मसात् गर्न तिनी चुकेका छैनन् । आफ्नो, प्रधानमन्त्रीको तथा सरकारको भार बोक्ने ‘हर्कुलसहरू’को निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूलाई गुण लगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन् । 

यदि बजेटले कार्यान्वयन हुन पायो भने राष्ट्रिय निर्वाचनमा उहाँको दलले पराजय भोग्न परे प्रत्यासी दल उमेदवारहरूले रुपन्देही, झापा, भक्तपुर तथा काभ्रेका जिल्लामा चियाउनै पर्दैन । अन्यथा, ती जिल्लाका चुनावी क्षेत्र प्रत्यासी उमेदवारहरूले उमेद्वारी दिन दशपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x