बोल्न पाएर पनि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा किन बाेलेनन् रवि ?

बागमती प्रदेशबाट बसेर सुदूरपूर्वको मुद्दामा नजर लगाउँदैछु । याे मुद्दा हालसालै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको हो । तर, यो मुद्दाले जति चर्चा पाए पनि यसले पाउनुपर्ने चर्चा पाउन सकेको छैन । एकातिर मुलुक सहकारी पीडितको मुद्दाले तातिएको छ भने अर्कातिर बारम्बारको संसद् अवरुद्धको मुद्दा ।

गिरीबन्धु प्रकरणले केही दिन सामाजिक सञ्जालमा समाचार सेयर गर्नेदेखि अन्य थप चर्चा पाउन सकेन । विभिन्न सञ्चार माध्यममा अदालतको पूर्णपाठसहित विभिन्न कोलमहरू लेखिए । त्यसदेखि उप्रान्त यसमा कुनै पनि दलले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकेका छैनन् ।

---

सबै राजनीतिक दलले कसले बोल्ने भनेर एकले अर्काको मुख ताकेको जस्तो देखिन्छ । नयाँदेखि पुराना दलले राष्ट्रिय मुद्दामा आवाज उठाउलान् कि जस्तो लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म न पुराना न नयाँ दल किन गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा चुप छन् ?

केही समयदेखि अवरुद्ध संसदमा आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्ने माैका पाए । नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा केही समयदेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ । यो आलेख लेखिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदमा आफ्नो माग राखेर अवरुद्ध पार्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

संसदमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो वाककला ३५ मिनेट देखाए । जुन आफूमाथि लागेको कुरा मात्र बोलिरहे । जसलाई उनले आफैँले निसाफ दिनु थियो । अनि केही अन्य पार्टीका नेतालाई तल झार्नु थियो । त्यति ठूलो सार्वभौम संसदमा उनले एकपटक पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा उठाएनन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन् । उनी आफ्नो दायित्वबाट भाग्नु हुँदैन थियो किनभने त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।

जुनबेला निर्वाचनमा होम्मिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने उद्‍घोष गरेको थियो । तर अहिले भने त्यो बेलाको बोली हराएको छ । हिड्दैछ पाइला मेट्दैछ जस्तो देखिएको छ ।  त्यसले न रास्वपालाई राम्रो गर्‍यो न नागरिकलाई । अहिले आएर विगतलाई हेर्दा त्यो सरासर झूटको खेती गरेको जस्तै दखियो ।

अहिले पनि नागरिकले सबैभन्दा बढी आशा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गरेका छन् जस्तो लाग्छ । तिनै दलका नेता भने यतिखेर टी स्टेट प्रकरणमा मौन छन् । यतिखेर स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदमा निरन्तर आवाज उठिरहेको छ । सायद यो कारणले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा स्वतन्त्र पार्टी मौन बसेको हुन सक्ने मेरो अनुमान छ । जुन अनुमानले सत्यताको पगरी गुथ्न सक्छ सक्दैन त्यो त आगतले बताउँला ।

विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले टी स्टेट प्रकरणमा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताइरहेको छ । काँग्रेसका केही नेताले फटाफट आफ्नाे आधिकारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, सबैभन्दा रोचक पक्ष भने सत्ताधारी दलहरूसमेत आफैँ चुपचाप छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन सबै मौन छन् ?

अब फेरि रास्वपाकै विषयमा प्रवेश गरौं । यो मुद्दामा किन मौन ? ढुंगो बोल्ला तर रास्वपा बोल्न सकेको छैन । मुखमा बुजो हालेर बसेको छ । तर, तिनै पार्टीका सांसद संसदमा बोलेर हिँडेका छन् । आफ्नो बारेमा स्पष्टीकरण दिएर फेरि वाककलाको प्रदर्शन गरे । तर सबैभन्दा जड कुरा नीतिगत भ्रष्ट्रचारका बारेमा एक शब्द पनि ओकलेनन् । आखिर आफू सधैँ माथि पर्ने बानी पुःन यहाँ दोहर्याएर छाडे ।

अब यसलाई कसरी बुझ्ने होला । जुनसुकै सानो घटना पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट आफ्नो धारणा राख्ने रास्वपाले साँधेको मौनताले भने सबैलाई चकित तुल्याएको छ ।

जान्नेलाई छान्ने र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने भन्दै जनतासँग मत मागेर संसदमा पुगेको रास्वपा किन मौन छ त ? जे कुरामा पनि आफ्नो मत जाहेर गर्ने सोविता गौतम र तोसिमा कार्कीहरू कहाँ छन् खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

सत्तामा भएकाले सडकमा देखिएनन् । सडकमा कांग्रेसका महिला संघ, तरुण दल र नेविसंघ देखिएका छन् । जान्नेलाई छान्ने भन्नेहरू जानेर पनि किन बोल्न सकिरहेका छैनन् । के सत्तामा पुगेपछि जान्ने नजान्ने एकै हुने हो त ?

रास्वपा नबोल्नुको एउटै कारण उसको सत्तामोह पनि देखिन्छ । गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणको मुख्य नाइके नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भूमिसुधार ऐन संशोधन र सो कानुन मन्त्रिपरिषद्‍बाट लागू समेत भएको देखिन्छ । अहिले रास्वपा सत्ताधारी दल हो । सभापति लामिछाने गृहमन्त्री छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । आफूलाई सुनपानीले छर्कने ओलीविरुद्ध बोल्न न रवि सकिरहेका छन् न रास्वपाका अन्य नेताहरू नै । संसदीय राजनीति र राजनीतिमै नयाँ भन्ने रविहरू पुराना राजनीतिक दल भन्दा केही फरक देखिएनन् ।

प्रतिपक्षी काँग्रेसलगायत दलहरूले देशभरका सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेको छ । त्यसमा गृहमन्त्री लामिछानेपनि संलग्न देखिएको तथ्य र प्रमाण पाइएकाले समिति गठन काँग्रेसको बटमलाइन हो । 

छानबिन समिति बनाउन दलहरूबीच एक किसिमको सहमति भएपनि त्यसको टिओआरका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । छानबिन समितिको टिओआर बनाउन बसेको कार्यदलको बैठक नै अनिश्चित छ ।

सर्वोच्चले टी स्टेट प्रकरणमा गरेको फैसलाले ओली क्रुद्ध छन् । पछिल्ला उनका अभिव्यक्तिले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । सहकारी प्रकरणमा रविलाई सुनपानीले छर्केर चोखो बनाउने काममा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए/ गरिरहेकै छन् ।

ओलीले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको हात नरहेको पटक पटक भनिरहेका छन् । उनले सक्ने भए निष्कलंकको प्रमाणपत्र रविलाई दिने थिए । रवि दोषी छैनन् छानबिन गर्न जरुरी छैन भनेर ओलीले भनिरहेकै छन् । यति धेरै आफ्नाे बारेमा चिन्तित मानिसका विषयमा रवि र रविको पार्टी बाेल्छ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार छ । अनियमितताको यो काण्डमा रास्वपाले साँधेको माैनताले सबै निराश छन् । 

संसद र विभिन्न समितिको बैठकमा टेबल ठोकी ठोकी भाषण गर्ने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसमेत मौन छिन् । यो प्रकरणमा माैन रहेर सहकारी ठगीको आराेपबाट मुक्त गराउने र सभापति जोगाउने ध्याउन्नमा रास्वपाका नेताहरू छन् । यो कुरालाई आम मानिसले रास्वपालाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीहरू पुरानै हुन् । उनीहरूको जात्रा सदन र सरकार दुवै ठाउँमा जनताले देखिसकेका छन् ।

उनीहरू खराब छन् भनेर राजनीतिमा आएको रास्वपासमेत पुराना दलजस्तै बनेको देख्दा भने आम मान्छे वाक्क छन् । के आम मानिसले आशा गरेको, देशको भविष्यको रूपमा हेरेको रास्वपा यस्तै हो ?  जो यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको साक्षी मात्रै बनिरहेको छ । आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

दलहरूका आफ्नै विचार र नीति हुन्छन् । रास्वपाको पनि आफ्नै नीति छ । तर, ती नीतिहरू सबैलाई कुल्चिएर सत्ताको मोहमा आफ्नै पहिचान किन गुमाउँदै छ रास्वपा ? के उनीहरूले भनेको मिसन ०८४ यस्तै लैबरी तालकाे राजनीतिले पूरा हुन्छ ?  

 

र, यो पनि 

गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण - नीतिगत भ्रष्टाचारमा ओलीको साथ