यहाँले अघिल्लो भागमा ‘१७० वर्ष कैद सजायको अन्तर्कथा’ पढ्नुभयो । यो अब त्यसकै दोस्रो खण्ड हो । 
मनले अवलोकन गरी विश्लेषणात्मक परिवेशबाट चिन्तन गर्दा मानव बेचबिखनको प्रक्रियामा निम्नलिखित पाँच चरण पूरा भएको देखिन्छ ।

बेचबिखनको पहिलो चरणमा आपराधिक व्यक्तिले प्रेमको बहाना, विवाहको नाटक, अभिभावकत्व ग्रहण गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र नोकरी जस्ता प्रलोभन दिन्छन् । न्यूनतम अवसर, अति गरिबी, साक्षरताको कमी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको दयनीयता, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, लोग्नेद्वारा अपहेलितजस्ता कारणले फाइदा उठाएको देखिन्छ ।

---

तिनीहरूलाई पीडितले नजिकैबाट चिनेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको दयनीय पीडा सुनिदिएको खण्डमा मात्र पनि सजिलै मन जित्न सक्ने अवस्था रहन्छ । नोकरीको प्रलोभन यिनीहरूको बहकिएको मन जित्ने ब्रह्मास्त्र नै हुन पुग्छ । यस चरणमा संलग्न व्यक्ति तिनै हुन्छन्, जुन पीडितका आफ्नै गाउँघरका छिमेकी भएर बसेका हुन्छन् । दुःख- सुखमा सँगै काम गर्ने साथी र शिक्षा- दीक्षा, खानपिन र रहनसहनको ठेक्का लिएका अभिभावकहरूका साथसाथै आफ्नै हाडनाताभित्रका ईष्टमित्रहरूको संलग्नता रहेको भेटिन्छ ।

तर पछिल्लो समयमा पीडितहरूबाट खुल्न आएका तथ्यतर्फ नजरअन्दाज गर्ने हो भने बाबुआमा र दाजुभाइहरू पैसाको प्रलोभनमा हातैमा पैसा बुझेर आफ्ना चेलीहरूलाई विदेश पठाउने गरेको पाइएको छ । यसरी विशेष गरी दलित र जनजाति समुदायका युवती नै बढी प्रभावित भएका छन् । चेलीहरू वैदेशिक रोजगारीको बहानामा विदेशी कोठीहरूमा पीडित भएको तथ्य एकएक गर्दै खुल्दै आएका छन् ।

बेचबिखन प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा दलालले गाउँको साहुको ऋण तिरिदिने, राहदानी बनाउने जस्ता कार्यमा पैसा खर्च गर्न अग्रसरता देखाई विदेश लैजाँदा लाग्ने लगानीलाई समेत आफैँले बेहोर्न सक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरी विश्वस्त पारिसकेका हुन्छन् । गाउँबाट हिँडाएर नजिकैको सहर जोरपाटी, कपन, चाबहिलस्थित आफन्तको घर वा कोठामा २- ५ दिनसम्म राख्दा रहेछन् । त्यति समयभित्र पीडित व्यक्तिलाई सरसामान खरिद गर्ने बहाना दर्साइरहेका हुन्छन् । तर वास्तविकतामा आफ्नो तादात्म्य मिलाउने प्रक्रियातर्फ उन्मुख हुन्छन् । जुन पीडितले पत्तै पाउने अवस्था रहँदैन । बेचबिखनको यो प्रक्रियासम्म उनीहरूसँग आफूसँग परिचित भएका व्यक्तिहरू नै रहेका हुन्छन् ।

तेस्रो चरणमा यातायातको प्रयोग होसियारीसाथ नाटकीय ढंगले गरेका हुन्छन् । सकेसम्म रात्रि बसबाट यात्रा गर्ने गर्छन् । रातिको यात्रामा निद्रा लाग्ने, निद्रा नलागेमा निद्रा लाग्ने औषधी वा लठ्ठ पार्ने औषधी कुनै खाद्य वा पेय पदार्थमा मिसावट गरी दिने तथा बान्ता नहुने औषधी भनी नजानिँदो किसिमले खुवाउने गर्छन् । राजमार्गको सुरक्षाजाँच प्रहरीले होस् वा संरक्षण वा नियन्त्रणमा लागेका संघ- संस्थाले सोधखोज गरेका बखत होस्, गहकिलो र पत्यारिलो जवाफ दिन्छन् । पीडितलाई पहिले नै यसो भन्नु भनी पाठ सिकाएका हुन्छन् र बसको अन्तिम स्टपसम्म पुर्‍याउँछन् ।

बेचबिखनको चौथो चरणमा नेपाल- भारतको सीमामा पार गर्न अपाउनुपर्ने चलाखीपनालाई समेटिएको छ । यस चरणमा रिक्साको यात्रा, भारतमा रहेका आफन्तसँगको भेटघाट, औषधोपचार, शैक्षिक संस्था बिदा भएकाले बिदा मनाउन, लोग्नेले बोलाएकाले भेटघाट गर्न, व्यापारको सिलसिलालगायत मामा, आमा, बाबु, लोग्ने, दाजु, भाइ, अंकल, सानीआमा जस्ता नजिकको नाता सम्बन्ध दर्शाई सीमा सुरक्षा बलको शंकालाई दूर बनाउने गर्छन् । 

बेचबिखनको अन्तिम चरणमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँदा रहेछन् । सँगै गएका आफन्त भनिएकाहरू खल्तीमा खर्च कुम्ल्याई एक्लै फर्कन्छन् । आफू बसेको कोठामा नचिनेको नौलो मानिस शारीरिक सम्बन्ध राख्न आउँदा अनि मात्र आफू बेचिएको थाहा पाउँछन् । यसरी थाहै नपाई बेचिएकाहरू विभिन्न किसिमका यातनाहरूको भोगाइले जबर्जस्ती यौन कार्यमा संलग्न भई नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् ।

नीतिगत तथा कानुन व्यवस्था
मानव बेचबिखनमा नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै रुक्का, सनद, सवालहरू जारी गरी कानुनी रूपमा नै नियन्त्रण प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ । मानिसको जीउ मास्न र बेच्न नहुने ऐन १९२४, कमाराकमारी बेच्न निषेध गर्ने ऐन १९५८, दासप्रथा उन्मूलन ऐन १९८२ जस्ता विशेष ऐनमा समय- समयमा भएका संशोधन र परिमार्जनले अपराधको गाम्भीर्यलाई आकृष्ट गराउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई विस्तार गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

पहिलो चरणमा आपराधिक व्यक्तिले प्रेमको बहाना, विवाहको नाटक, अभिभावकत्व ग्रहण गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र नोकरी जस्ता प्रलोभन दिन्छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २९ मा शोषण विरुध्दको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै यसअन्तर्गत मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइनेछैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । यसका सथसाथै मानव बेचबिखनविरुध्द अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबध्दताहरूको कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व हुने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ (ढ)मा उल्लेख छ भने सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुने प्रावधान नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले गरेको छ । पछिल्लो समयमा जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले ऐनको बहुक्षेत्रीय प्रयोगलाई समेटेको छ ।

यस ऐनले कसैले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने कार्य गरेमा, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने कार्य गरेमा, कानुन बमोजिमबाहेक मानिसको शरीरको अङ्ग झिक्ने कार्य गरेमा र वेश्यागमनको कार्य गरेमा मानव बेचबिखनको कार्य गरेको मानेको छ ।

यस ऐनको सजायसम्बन्धी प्रावधान (दफा १५) लाई हेर्ने हो भने मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्राअनुसार १०- १५ वर्ष कैद र ५० हजार- १ लाखसम्म जरिवाना, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र २- ५ लाखसम्म जरिवाना वेश्यागमन गर्नेलाई १- ३ महिनासम्म कैद र २- ५ हजारसम्म जरिवाना किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजानेलाई १०- १५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार- १ लाखसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भएमा १५- २० वर्षसम्म कैद र १- २ लाखसम्म जरिवाना, किन्न- बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा लैजानेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजार- १ लाखसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १०- १२ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना वा बेच्ने र वेश्यावृत्तिमा लगाउने, ओसारपसार गर्ने व्यक्ति एउटै भएमा सबै कसूरमा छुट्टाछुट्टै सजाय कसूर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्ने वा सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय, उजुर गर्नेले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा वा अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद सार्वजनिक पद धारकलाई थप २५ प्रतिशत, संरक्षक, अभिभावक, हाडनाताको १० प्रतिशत र पुनः कसूरमा प्रत्येक पटक कसूरमा हुने सजायको एक चौथाइ थप सजायको व्यस्था छ ।

कानुनको कार्यान्वयन 
कानुन कुनै सजावटको वस्तु होइन, यसको कार्यान्वयन पनि हुनपर्छ । कानुनको सफल कार्यान्वयन नै दण्डहीनताको प्रस्थान विन्दु हो । नेपालमा मानव बेचबिखनको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्र प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत हो । अपराध नियन्त्रणको सुरु निकाय प्रहरी कार्यालय हो । यो निकायले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाएमा अनुसन्धान तथा तहकिकातको भूमिकालाई सक्रिय बनाउँछ । मानव बेचबिखन मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई सफल बनाउन निम्नलिखित मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ : 

- पीडितलाई थप पीडामा पार्न सक्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने, साथै पीडितसँग सभ्य, भद्र र उचित मानवीय व्यवहार गर्ने ।
- सर्वोच्च अदालतबाट जारी गोपनीयतासम्बन्धी निर्देशिका र सोअनुसार पछि बन्ने कानुनको जानकारी राख्ने,
- जाहेरवाला पीडित भएमा तत्कालै प्रहरी कार्यालयमै बयान गर्ने र बयान प्रमाणीकरणका लागि नजिकको जिल्ला अदालतमा लैजाने ।
- घटनास्थलमा पुगी घटना विवरण संकलन गर्ने तथा जाहेरीमा उल्लेख भएका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने वा सोको प्रबन्ध गर्ने ।
- घटना विवरण संकलन गर्ने तथा अभियुक्त पक्राउ गर्ने क्रममा जाहेरी वा घटना सम्बध्द प्रमाण कागजात खोज्ने र फेला पारेमा रितपूर्वक बरामद गर्ने ।
- न्यायाधीशबाट बयान प्रमाणित भएपश्चात् पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने ।
- मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा भएका अदालतको आदेश र निर्देशनलाई शीघ्र पालना गर्ने ।

यसरी अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रक्रियालाई सफल, भरपर्दो, विश्वसनीय र शंकारहित बनाउन माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । सरकारी वकिल अपराध नियन्त्रणको कानुन कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो सरकारी निकाय हो । संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार, अन्तिम अभियोजनकर्ता, नेपाल सरकारको प्रतिरक्षाकार, कानुनी सिध्दान्तको कार्यान्वयनकार, मानवोचित व्यवहारको संरक्षणकर्ताको भूमिका सरकारी वकिलले वहन गर्नुपर्छ ।

यसैका आधारमा मानव बेचबिखन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनले सरकारी वकिलको भूमिकामा अपराध- अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रमाण कागजहरूको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गर्ने, पीडितको अवस्था खुलाउने, ऐनको परिभाषा र कसूरको प्रकृति मिल्छ- मिल्दैन यकिन हुन, पीडित स्वयं स्वेच्छाले उपस्थित भएको हो/होइन, स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने छ कि, महिला हो भने महिला डाक्टर उपलब्ध छ- छैन यकिन हुने, शंकित व्यक्तिउपर न्यूनतम मानवोचित व्यवहार भए- नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको सान्दर्भिकता, पारस्पारिक संगत असंगतता र प्रामाणिक तौलको विश्लेषण गर्न पीडितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने, बन्द इजलासमा कारबाही हुनुपर्ने र नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूर कायम गरिपाउन अभियोग माग दाबी गर्ने साक्षी प्रमाण प्रस्तुति एवं परीक्षणका क्रममा सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउने, आदेशित मिति र समयमा साक्षी उपस्थित गराउनमा तदारुकता देखाउने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मौकामा साक्षीको बकपत्र गराइपाउन अनुरोध गर्ने, साथसाथै घटनासम्बन्धी तथ्यको विश्लेषण, कानुनको विवेचना, कार्यविधिसम्बन्धी सैध्दान्तिक मान्यता र कानुनी व्यवस्थाको विवेचना, प्रमाण कानुनको विवेचना, कानुनका सामान्य सिध्दान्तको विवेचना, सान्दर्भिक नजीरको प्रस्तुतिका माध्यमबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षामा उपस्थित हुने भूमिका तोकेको पाइन्छ । साथै पीडित न्यायको जिम्मेवारी राज्यले लिएको, राज्यको प्रतिनिधि भएको नाताले सरकारी वकिलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनमा बढी सजग र क्रियाशील पनि रहनु पर्छ ।

अपराध नियन्त्रणको कानुन प्रयोग गर्ने अन्तिम निकाय अदालत हो । अदालत यस्तो निकाय हो, जसले कसैको हक अधिकारमा आघात पार्दैन । प्रचलन गराउँछ । आफू स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष रहन्छ । अरुलाई पनि स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ । सबै नागरिकलाई संरक्षकत्व दिन्छ । न्यायिक प्रक्रिया एउटा एकांकी प्रक्रिया नभएर सामाजिक प्रक्रिया हो । अदालतबाट अभियुक्तले पनि त न्यायको अपेक्षा राख्छ ।

पीडित र अभियुक्त दुवैको हित संरक्षण गर्नु अदालतको दयित्व हो । त्यसैले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा अदालतले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्छ । सामान्यतया फौजदारी मुद्दामा दोषी प्रमाणित गर्नुपर्ने भार सरकारी वकिलको हुन्छ । दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्छ । तर मानव बेचबिखन मुद्दामा भने प्रतिवादीले प्रमाणको भार पुर्‍याउनुपर्ने गरी कठोर दायित्व अभियुक्तमा राखी पीडित विधिशास्त्रको विकास गरेको छ । अदालतमा मानव बेचबिखन मुद्दाको सुनवाइमा निम्‍न लिखित सुनिश्चितता हुन्छ : 

- मौलिक अधिकारको सम्मानको सुनिश्चितता हुन्छ ।
- पीडितको बयान प्रमाणित गरिन्छ ।
- थुनामा राखी मुद्दाको सुनवाइ हुन्छ ।
- प्रमाणको भार अभियुक्त स्वयंले पुर्‍याउनुपर्छ ।
- पीडितले छुट्टै कानुन व्यवसायी राख्न चाहेमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । 
- बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ ।
- साक्षीको संरक्षणका लागि पहल गर्छ ।
- पीडितको गोपनीयताको संरक्षण हुन्छ ।
- दोभाषे तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
- कसुरको मात्रा र संख्याका आधारमा सजाय तोकिन्छ ।
- आत्मरक्षाको अधिकारको सम्मान हुन्छ ।
- दण्ड सजायको कार्यान्वयन र क्षतिपूर्ति असुलीमा पूर्ण जोड दिइन्छ ।
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधबाट अचल- चल सम्पत्ति जोडेको रहेछ भने सम्पत्ति जफत हुन्छ ।
- अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरेमा सजायमा छुट दिन सक्नेछ ।

(अब हामी यसको तेस्रो अर्थात् अन्तिम खण्डमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणविरुध्द संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल गर्नेछौँ ।)

भाग-१
- लैंगिक हिंसा : १७० वर्ष कैद सजायको अन्तर्कथा