विश्‍वविद्यालय बहस : सेवा आयोग बदल्न त बदल्ने, तर कसरी ?

नेपालका विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शैक्षिक विकास, ज्ञान निर्माण र भविष्य निर्धारणमा सेवा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हालको नियमअनुसार विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै सेवा आयोग छन् भने प्रतिष्ठानहरूको कर्मचारीको स्थायीसम्बन्धी परीक्षाको जिम्मा लोक सेवा आयोगमार्फत हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको मनोनयन कुलपतिले गर्ने र राजनीतिक व्यक्तिले मनोनयन गर्ने हुँदा राम्रो तथा क्षमतावान् मान्छेभन्दा ‘मेरो’ मान्छेको नियुक्ति गर्नेमा निकै जोडबल हुन्छ । फलस्वरूप नेतृत्व अक्षम व्यक्तिमा जान्छ ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले प्रत्येक छ महिनामा आवश्यकताअनुसारको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा आयोगमा पठाउने र आयोगले पनि सोहीअनुसार समयमै विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने हो भने प्राध्यापक तथा कर्मचारीका स्थायी तथा बढुवा मुद्दाहरू आफैँ किनारा लाग्छन्, आंशिक प्राध्यापकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्दैन । क्षमतावान् व्यक्ति विश्वविद्यालय प्रवेश हुँदा पढ्ने, पढाउने, अनुसन्धान गर्ने, स्तरीय प्रकाशन गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेता र पार्टीका झोले प्राध्यापक तथा कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन् । यो लेखमा नेपालको पहिलो तथा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको विगत र हालका वर्षमा गरेका केही सकारात्मक कार्य र थप गर्नुपर्ने कामका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

---

००त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको लज्जास्पद विगत 
२०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (२०१६) र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (२०४३) मात्र थिए । त्यसपछि क्रमशः काठमाडौँ विश्वविद्यालय (२०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५०), पोखरा विश्वविद्यालय (२०५५), लुम्बिनी विश्वविद्यालय (२०६०), मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (२०६८), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०६८), नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (२०६८), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०७३) तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०७४)को स्थापना भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ तथा नयाँ विश्वविद्यालय थपिने क्रम जारी नै छ । तथापि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अस्तव्यस्तसहितको ठूलो भार बोकेको छ । 

२०७६ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षलगायत १० जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवा आयोगको परीक्षाको परिणाममा बेइमानी काम गरेको प्रमाण फेला पारेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समाचार सार्वजनिक भए पछि सिंगो शैक्षिक क्षेत्रमा हलचल ल्यायो । विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक पदको स्थायी पदपूर्तिका लागि भएको लिखित परीक्षामा प्राप्तांक फेरबदल गरी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीका आफन्तलाई जागिर खुवाएको आरोपमा केही जिम्मेवार व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । यो घटनाले त्रिवि सेवा आयोगको बेथितिको पर्दाफास भयो । समयमै सुधार नगर्ने हो भने त्रिविको साख जोगाउन नसकिने चेतावनीसमेत दियो ।

यसभन्दा पहिले पनि त्रिवि सेवा आयोगका बारेमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गर्थे तर अनुसन्धान नगर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने परिपाटीले योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुन्थे । नियुक्ति र बढुवाका लागि नेताको घरघरमा चहार्ने, आशीर्वाद थाप्ने टीके प्रथाले प्रोत्साहन पाउँदा राजनीतिक पहुँचको अभावले गर्दा योग्यले विश्वविद्यालयमा आफ्नो भविष्य देखेनन्, आउने चाहना राखेनन् । 

त्रिविमा विगतको तुलनामा हालको सेवा आयोगले गरेका सकारात्मक क्रियाकलापको सम्मान गरौँ । थप निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे पहल गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । छानिनेले मात्र हैन, नछानिनेले पनि मभन्दा योग्य व्यक्ति तोकिएको विधिमार्फत छानियो भन्ने अवस्था सिर्जना गरौँ । 

कलेजले वार्षिकोत्सवमा प्रकाशन गर्ने स्मारिकामा लेख लेखेका भरमा, सेवा आयोगको लागि मात्र लेख्ने पुस्तकका आधारमा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा दरबन्दी स्वीकृत गराई प्राध्यापकमा पदोन्नति हुने चलन व्यापक थियो । कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा पढी राजनीतिक पहुँचका आधारमा ज्यालादारी, करार हुँदै स्थायी भएको अहिले पनि थुप्रै प्रमाण छन् । यसरी पदोन्नति हुनेले क्षमतावान्लाई टेर्ने कुरै भएन ।  

अति भयो भने खति हुन्छ भनेझैँ आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा थुप्रै गलत प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको हो । उत्तरपुस्तिकामा शंकास्पद किसिमले केरमेट गरी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गराएको, कोडिङ÷डिकोडिङ, परीक्षण, सम्परीक्षण, रुजुलगायत नतिजा प्रकाशनमा समेत थुप्रै अनियमितता भएको विषय उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरिएपछि मात्र सेवा आयोगबारे व्यापक बहस सुरु भएको  हो ।

सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीको मिलोमतोमा परीक्षार्थीलाई अंक थपेर पास गराएको, हुनुपर्ने व्यक्तिको नाम छुटाई अनुत्तीर्ण गराएको र अंक घटाएर नियतवश मेरिटबाट हटाई अनुत्तीर्ण गराएको सार्वजनिक हुन पुग्यो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले कुल प्राप्तांक केरमेट नगरी लेख्नुपर्ने, केरमेट गर्नुपर्ने नै भएमा सुरु अंक बुझिने गरी एकपटक मात्र काटेर अक्षरमा समेत लेखी दस्तखत गर्नुपर्ने नियम पालन नगरी मनलाग्दो गरेको खुल्यो । उत्तरपुस्तिकाको भित्री पृष्ठबाट बाहिर अंक सार्दा केरमेट नगरी फरक नपारी उतार्नुपर्ने भन्ने कुरा उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि त्यसविपरीत परीक्षकले जथाभावी अंक केरमेट गरेको र त्यस्तो केरमेट गरी सच्याउने काम सबैजसो उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीका उत्तरपुस्तिकामा भएको समाचारले समग्र शैक्षिक क्षेत्रको शिर निहुरेको थियो । 

केरमेट गरिएका अधिकांश उत्तरपुस्तिकाको सुरुमा दिएको अंक नबुझिने गरी केरिएको, केरमेट भएकामा परीक्षकको दस्तखत नभएको, उत्तरपुस्तिकाको भित्र दिएको अंक र बाहिर उतारिएको अंक फरक परेको, अंक फेरबदल भएकामा सबै ठाउँमा अक्षरमा नलेखिएकोजस्ता तथ्यले परीक्षकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकी अनियमिततामा संलग्न भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा थुप्रै प्रश्न खडा भएका थिए । खासगरी सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, संयन्त्रको नाममा बनेका अनौपचारिक संगठन र त्यहाँभित्रका तर मार्नेहरूले यस्तो हर्कतको जिम्मेवारी लिन किन नपर्ने ? प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नैतिकता, निष्ठा, विश्वास र अडानको लिलामी गर्नेहरूलाई किन सख्त कारबाही नगर्ने ? 

परीक्षा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि : सकारात्मक पहल 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग उत्तरपुस्तिका प्रयोग तथा परीक्षा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि (२०७७) त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्वन्धी नियम २०५० को नियम ९४ (६), ९५(७) र १०५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवा आयोगले यो उत्तरपुस्तिका प्रयोग तथा परीक्षा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ । 
वस्तुगत उत्तरपुस्तिका प्रयोग गर्दा परीक्षार्थीले वस्तुगत उत्तरपुस्तिकामा सर्वोपयुक्त कोठालाई कालो मसी भएको जेल पेनले पूरा भर्नुपर्ने र एकपटक लेखिसकेपछि मेटेमा, केरेमा, पूरा नभरेमा, दोहोरो संकेत गरेमा उक्त उत्तरलाई गलत उत्तरसरह मानिने उल्लेख छ । त्यसैगरी विषयगत उत्तरपुस्तिका परीक्षार्थीले विषयगत उत्तरपुस्तिकामा कालो मसीले मात्र लेख्नुपर्ने, प्रश्नले मागेको ठाउँको उत्तरमा चित्र बनाउनुपर्ने भएमा कालो मसी वा पेन्सिल प्रयोग गर्न सकिने नियम छ । 

उत्तरपुस्तिकाको दायाँ र बायाँपट्टि कम्तीमा एक इन्च मार्जिन छाडेर लेख्नुपर्ने र प्रश्नलाई अंकमा मात्र स्पष्ट संग लेख्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै प्रश्नको उत्तरको ढाँचामा नै नाम, ठेगाना राख्नुपर्ने भएमा (जस्तै ः पाठ योजना, अनुसन्धान प्रस्ताव) नाम र ठेगानाको ठाउँमा खाली राख्नुपर्ने नियम छ । त्यसैगरी प्रश्न नम्बर उल्लेख नगरी उत्तर मात्र लेखेको वा प्रश्न नम्बर अस्पष्ट भएको अवस्थामा उक्त उत्तर परीक्षण नगरिने उल्लेख छ । प्रश्न नम्बर एउटा तर उत्तर अर्कै प्रश्नको लेखेको पाइएमा उक्त उत्तरलाई गलत उत्तर मानी शून्य अंक दिइने व्यवस्था छ । यी सबै नियम बनाउनुको कारण परीक्षार्थीलाई परीक्षकले नचिनोस् र लोभ लालचमा नपरी सही मूल्यांकन गर्दै व्यक्तिको क्षमताको कदर होस् भने हो ।

उत्तरपुस्तिका रद्द गरिने र अनियमितता गर्नेउपर कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था
उत्तरमा कालो मसीबाहेक अन्य मसी र चित्रमा पेन्सिल वा कालो मसीबाहेक अन्य जुनसुकै मसी प्रयोग गरेको पाइएमा, कालो र नीलो मसी मिश्रण गरी लेखेमा उत्तरपुस्तिका रद्द गरिने नियम छ । प्रथम उत्तरपुस्तिकाको पहिलो पेजको बाहिरपट्टि निर्दिष्ट गरिएको स्थानबाहेक अन्य ठाउँमा आफ्नो नाम, रोल नम्बर र हस्ताक्षर गरेको पाइएमा, थप उत्तरपुस्तिकामा परीक्षामा खटिएका निरीक्षक वा सहकेन्द्राध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा उत्तरपुस्तिका रद्द हुन्छ । प्रश्नले मागेको बाहेक कुनै पनि चिह्न वा संकेतहरू राखिएको, अनावश्यक वाक्यांशहरू लेखिएको, रेखा वा चित्रहरू कोरिएको, आदि पाइएमा त्यस्ता उत्तरपुस्तिकाहरू रद्द गरिने भएको  छ । साथै उल्लेख गरिएकोबाहेक त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै पनि संकेत, चिह्न, रेखा, वाक्य, अक्षर, अंक, शब्द उत्तरले मागेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि ठाउँमा लेखेको पाइएमा उत्तरपुस्तिका रद्द गर्ने प्रावधान छ ।

कार्यविधिमा अनियमितता गर्नेउपर कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । कुनै पनि परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा परीक्षाका लागि खटिएका निरीक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता तथा अन्य शिक्षक कर्मचारीलाई परीक्षा केन्द्रभित्र वा बाहिर परीक्षाको समयमा वा परीक्षाको विषयमा केन्द्रित रही अन्य समयमा हातपात गरेमा वा अभद्र व्यवहार गरेमा वा धाकधम्की देखाएमा उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरी कसुरको मात्रा र प्रकृति  हेरी एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म सेवा आयोगबाट लिइने जुनसुकै परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज लगाइने व्यवस्था छ ।  परीक्षामा चिट चोरेको वा निषेधित अन्य कार्य गरेको पाइएमा उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरी दुई वर्षका लागि सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज लगाइने नियम छ । 

परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा निषेधित गरिएका सामग्री लगेको वा चिट चोरेको भए उक्त सामग्री र चिटसहितको मुचुल्का केन्द्राध्यक्षमार्फत सेवा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परीक्षार्थीले परीक्षा केन्द्रभित्र हातापात गरेको वा अभद्र व्यवहार गरेको वा धाकधम्की देखाएको भए सो व्यहोरा खुल्ने मुचुल्का वा श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध भएमा सोसमेत केन्द्राध्यक्षमार्फत सेवा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार परीक्षार्थी कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ ।

परीक्षाको समयमा वा परीक्षाको विषयमा केन्द्रित रही अन्य समयमा हातपात गरेमा वा अभद्र व्यवहार गरेमा वा धाकधम्की देखाएमा उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरी कसुरको मात्रा र प्रकृति हेरी एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म सेवा आयोगबाट लिईने जुनसुकै परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज लगाइने व्यवस्था छ ।  परीक्षामा चिट चोरेको वा निषेधित अन्य कार्य गरेको पाइएमा उक्त परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरी दुई वर्षका लागि सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै परीक्षामा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सक्ने नियम छ । 

परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा निषेधित गरिएका सामग्री लगेको वा चिट चोरेको भए उक्त सामग्री र चिटसहितको मुचुल्का केन्द्राध्यक्षमार्फत सेवा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने नियम छ ।  परीक्षार्थीलेपरीक्षा केन्द्रभित्र हातापात गरेको वा अभद्र व्यवहार गरेको वा धाकधम्की देखाएको भए सो व्यहोरा खुल्ने मुचुल्का वा श्रव्यदृश्य सामग्री उपलब्ध भएमा सोसमेत केन्द्राध्यक्षमार्फत सेवा आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ र सोहीबमोजिम सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

सकारात्मक सन्देश : उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षासमेत आयोगको निर्णयबमोजिम रद्द
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०७७ कात्तिक २६ गते बुधबारको सूचनामा २०७५/७६ मा प्रकाशित विभिन्न विषयको खुला प्रतियोगिताको माध्यमद्वारा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि २०७६ पौष २ गतेसम्म सञ्चालित लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीले उत्तरपुस्तिकाको उल्लेख भएको निर्देशनविपरीत परीक्षकलाई आफ्नो पहिचान खुलाउने गरी तोकिएको ठाउँभन्दा अन्यत्र आफ्नो नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर लेखको पाइएको सार्वजनिक रूपमा जानकारी दियो ।

परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन गरेको पाइएकाले निजहरूको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षासमेत आयोगको निर्णयबमोजिम रद्द गर्नुलाई विगतमा भएका शैक्षिक अपराधलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण फड्को मान्न सकिन्छ । उक्त सूचनामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत अर्थोडोन्टिक्स (२), आयुर्वेद (१),  ई.एन.टी. (३),  कम्युनिटी मेडिसिन (१), जनरल सर्जरी (१), पेरियोडोन्टिक्स (२), पिडियाट्रिक्स (३), प्याथोलोजी (१), प्रोस्थोडेन्टिक्स (१) र युरोलोजी (१) गरी जम्मा १६ जनाको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ (१), आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ (४), इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ (१), फ्रिह्यान्ड स्केचिङ (१) मेकानिकल इन्जिनियरिङ (२) र सर्भे इन्जिनियरिङ (१) गरी जम्मा १० जनाको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो । कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा कृषि अर्थशास्त्र (२), पशु विज्ञान (१), बाली विज्ञान (१), माटो विज्ञान (१) र मेडिकल बायोकेमेस्ट्रिी (१) गरी छ जनाको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।

विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानतर्फ कम्प्युटर विज्ञान (२), खाद्य प्रविधि (१), गणित (३), तथ्यांकशास्त्र (३), प्राणीशास्त्र (९), फुड माइक्रोबायोलोजी (१), बायोकेमेस्ट्रि (३), भौतिकशास्त्र (८), माइक्रोबायोलोजी (८), रसायनशास्त्र (१०), वनस्पतिशास्त्र (१९), वातावरण विज्ञान (१०) गरी जम्मा ७७ जना व्यक्तिको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।

मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र संकायतर्फ ५९ जना व्यक्तिको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो । जसअन्तर्गत अंग्रेजी (१४), अर्थशास्त्र (८), कम्प्युटर एप्लिकेसन (२), ग्रामीण विकास (६), सामाजिक कार्य (१), चित्रकला (१), जनसंख्या अध्ययन (३), नेपाली (९), पुस्तकालय विज्ञान (१), भूगोल (२), मनोविज्ञान (१),  मानवशास्त्र (१), राजनीतिशास्त्र (२), संस्कृति (१),  समाजशास्त्र (७) विषय पर्छन् ।

शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा (९), गणित शिक्षा (१), जनसंख्या शिक्षा (२), नेपाली शिक्षा (६), विज्ञान शिक्षा (२), शारीरिक शिक्षा (१), शिक्षाको आधार (१), शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन (३), सूचना प्रविधि शिक्षा (१), स्वास्थ्य शिक्षा (४) व्यक्तिको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो भने व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत जनप्रशासन (४), व्यवस्थापन (३४) गरी ३८ जना व्यक्तिको उत्तरपुस्तिका एवं परीक्षा रद्द गरिएको थियो ।

त्यसैगरी विषयहरूको खुला प्रतियोगिताको माध्यमद्वारा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि २०७६ पौष २ गतेसम्म सञ्चालित लिखित परीक्षामा परीक्षा हलमा अनियमित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको आयोगको निर्णयअनुसार कम्प्युटर एप्लिकेसन (१), नेपाली (१), ग्रामीण विकास (१), समाजशास्त्र (१) गरी चार जनाको परीक्षा रद्द गरेको थियो । आयोगका यी निर्णयहरूले सकारात्मक सन्देश दिन्छन् ।  

लेख, प्रकाशन र जर्नलमाथि छानबिन
प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्नु, लेख लेख्नु र प्रकाशन गर्नु कठिन कर्म हो । विगतमा त्रिवि सेवा आयोगले यो विषयमा त्यति ध्यान दिएको थिएन । कतिपय जर्नलले समीक्षा वा सम्पादन नगरिकन, निश्चित मापदण्ड पालना नगरी शुल्क लिएर रातारात लेख प्रकाशन गर्छन् । स्तरीय जर्नलले लेख छाप्नुअघि एकभन्दा बढी विषयविज्ञबाट मिहिन समिक्षा गराई त्यसमा सुधार्नु र थप्नुपर्ने पर्ने विषयवस्तुबारे सल्लाह दिन्छन् । लेखकलाई समीक्षक तथा समीक्षकलाई लेखकबारे थाहा हँुदैन । कमसल खालका लेखहरू अस्वीकृत हुन्छन् भने कतिपय लेखहरू पुनर्लेखन गरेर मात्र स्वीकृत हुन्छन् । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियापछि मात्र स्तरीय जर्नलमा लेखहरू छापिन्छन । 

त्रिवि सेवा आयोगले लेख तथा रचनाबारेमा कडाइ गर्दै सूचना जारी गरेको छ । स्तरीय जर्नलमा छापिएको लेख हो कि मूल्य तिरेर रातारात छापिएका लेख हुन् ? यसबारेमा पारदर्शिता अपनाउँदै छ । त्रिविको शैक्षिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । खुला प्रतियोगिताबाट सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको विज्ञापन गरेको हालको अवस्थामा लेख तथा रचना बारेको आधिकारिकता र गुणस्तरीयता बारेमा सचेतताका साथ सेवा आयोग अघि बढ्नु शैक्षिक सुधारमा सुखद पक्ष हो । यसको लागि त्रिवि सेवा आयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद !

अन्त्यमा, 
विश्वविद्यालय संस्थागत रूपमा चल्ने आधारबारे घनीभूत बहस र छलफल हुनैपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई दलतन्त्रबाट मुक्त बनाउन स्वायत्त, निष्पक्ष र जवाफदेही सेवा आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । हाल उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा कोभिड–१९ का कारण स्थगन गरेको बताइएको छ । परीक्षाको प्रतीक्षामा बसेकाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । समयमै आवश्यकताअनुसार विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने हो भने आंशिक प्राध्यापक चाहिँदैन, उनीहरूको श्रमको शोषण हुँदैन र आन्दोलन गर्नुपर्दैन । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै परीक्षा सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यो वा त्यो बहानामा परीक्षा स्थगन गर्नु गैरलोकतान्त्रिक कार्य हो । 

छनोट प्रक्रियामा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्नका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, लेख तथा रचनाको मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा संलग्न पदाधिकारीलाई एक अर्काको काम कारबाहीका विषय थाहा पाउन नसक्ने प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्वन गरौँ । त्रिविमा विगतको तुलनामा हालको सेवा आयोगले गरेका सकारात्मक क्रियाकलापको सम्मान गरौँ । थप निष्पक्षता र पारदर्शिताकाबारेमा पहल गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । छानिनेले मात्र हैन, नछानिनेले पनि मभन्दा योग्य व्यक्ति तोकिएको विधिमार्फत छानियो भन्ने अवस्था सिर्जना गरौँ । नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र रूपले र सम्मानपूर्वक ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउने काममा बहस र छलफल अगाडि बढाउदै कार्यान्वयन पक्षमा सिर्जनात्मक पहल गरौँ ।

लेखकका यी लेख पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउन पहल थाल्नुहोस्

किन सिकिस्त पारिँदै छ बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान ?

राष्ट्रिय (अ)समावेशी आयोग किन र कसका लागि ?