विचार

एमसीसीमा विभाजित मत : मिथ्या-तथ्यको चलखेल

राम रिसाल |
असोज २५, २०७८ ११:० बजे

उग्रवामपन्थी राष्ट्रवादका नारा पछाडि लुकेको आफ्नो दुनो सोझो पार्ने फोस्रो राष्ट्रवादको दुहाईमा एमसीसीको ‘विरोधका लागि विरोध’ हुँदैछ । जसले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने समय भड्किँदै छ । २१ औँ शताब्दीको विश्व मानचित्र नियाल्दै आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जित गर्दै शक्तिशाली देशहरूसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थित गरी देश विकासमा अग्रसर हुनु नै आजको नयाँ नेपालको अविछिन्‍न आवश्यकता हो न कि एमसीसीको विरोधमा सोच, श्रम र समय खेर फाल्नु ।

मंगोलियाको सफलताको कथा
मलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र मंगोलिया सरकारले अक्टोबर २००७ मा पाँच वर्षे, २८४.९ मिलियन डलरको पहिलो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । जुन देशको आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउन पाँच वटा भिन्‍न-भिन्‍न क्षेत्रका परियोजनाहरूमा लगानी गरिएको थियो ।


पहिलो, कुल जनसन्ख्याको झन्डै ४०% जस्तो घुमन्ते जनसन्ख्याको भू-प्रचलनमाथिको अधिकार स्थापित गरी सम्पत्तिको अधिकार सुदृढ गर्ने, दोस्रो स्वास्थ्य सरुवा नहुने रोग र चोटहरू कम गर्ने, तेस्रो व्यवसायिक शिक्षा दरिलो र सुदृढ बनाउने, चौथो वायु प्रदूषण घटाउने र पाँचौँ सबै मौसममा बजार जोड्न सकिने सडक सन्जाल सञ्चालनमा ल्याउँदै उत्पादन वृृद्धि गर्ने परियोजना थिए ।

करिब ३३ लाख जनसंख्या भएको देश मंगोलिया सेन्ट्रल एसियादेखि इस्ट एसियासम्म फैलिएका दुई ज्यादै ठूल-ठूला महाशक्ति छिमेकीद्वय रसिया र चीनबाट घेरिएको विश्वकै दोस्रो ठूलो भूपरिवेष्ठित देश हो । यसको क्षेत्रफल १.५६ मिलियन वर्ग किलोमिटरको, लगभग, पश्चिमी युरोपको आकारको रहेको छ । नेपालभन्दा झन्डै ११ गुणा ठूलो आकारको पनि ।

मंगोलियाको सीमित र मक्किसकेका यातायातका पूर्वाधारहरू र सत्ता सञ्चालन गर्न भर्खरै जन्मेका, अपरिपक्व, कलिला सुशासनका संस्थाहरू देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण बाधक तत्वको रुपमा पहिचान गरिएका थिए । यी बाधाहरूद्वारा उद्यत संक्रमणका प्रभाव र दबाब देशले तीव्र रुपमा झेल्नुपर्‍यो । किनकि देश अकस्मात् बजारमुखी अर्थव्यवस्थातिर गम्रङ्ग हामफाल्यो र तत्कालीन सोभियत संघबाट पाइरहेको वित्तीय सहयोग पनि रोकियो । धेरै नै घुमन्ते र छरिएर बस्ने प्रवृत्तिको जनसंख्या द्रूत गतिमा सहरीकरण भयो । मंगोलियाको जनसंख्यामध्ये लगभग आधा राजधानी उलानबटारमा बस्छन् ।

मंगोलियाले आफ्नो पहिलो एमसीसी कम्प्याक्टको ९४.४ % खर्च ठ्याककै पाँच वर्षमा सफलतापूर्वक गर्‍यो । तीन दशक भन्दा कम समयमा मंगोलियाको राजधानी उलानबटारको जनसंख्या लगभग तीन गुणाले वृद्धि भइसकेको छ । पानीको आपूर्ति नबढाउँदा  सहरमा पानीको मागले चाँडै नै विकराल रुप लिंदै अर्थतन्त्रको विकासमा व्यापक बाधा पर्ने थियो । तसर्थ, अप्रिल ५, २०२१ मा एमसीसी र मंगोलिया सरकारले आफ्नो दोस्रो ३५८ मिलियन डलरको पाँच वर्षे वाटर कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरे ।

मंगोलिया वाटर कम्प्याक्टले राजधानी उलानबटारको पानी आपूर्ति दिगो रुपमा बढाउने र आसन्‍न पानी संकटको प्रभाव रोक्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा लगानीलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत र वातावरणीय दिगोपनको सुनिश्चितता कायम गर्दै लामो अवधिसम्म पानीको आपूर्ति अभिवृद्धि गर्ने छ ।

मंगोलिया सरकारले पनि १सय १८ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । जुन एमसीसीको इतिहासमा एउटा  साझेदार सरकारले लगानी गरेको सबै भन्दा ठूलो रकम हो ।
श्रीलंकाबाट लज्जास्पद बहिर्गमन श्रीलंकामा एमसीसी कार्यक्रमका दुई अवयवहरू यातायात पूर्वाधार विकास र भूमि प्रशासन थिए । यातायात परियोजनाका लागि ३ सय ५० मिलियन डलर बिनियोजन गरी सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र यातायात व्यवस्थापन प्रणालीको  सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो । जबकि, लगभग ६० मिलियन डलरको एउटा सानो पकेट योजनाद्वारा श्रीलंकामा भूमि प्रशासन नीतिको सुधार गर्ने योजना थियो ।

प्राध्यापक ललितासिरी गुणारुवानको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय एउटा स्वतन्त्र समितिले एमसीसी कम्प्याक्ट अध्ययन गरेर राष्ट्रपति गोटाबाया आरलाई आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा सम्झौतामा केही त्यस्ता दफा र सर्तहरू थिए, जसले राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको थियो । केही सर्त कानुनी ढाँचा र संविधानसँग असंगत थिए । यसका केही विशेषताहरूले द्विप-देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सर्वसम्पन्‍नतामा आँच आउने वा खतरा उत्पन्‍न हुने भन्‍ने उद्धृत गरिएको थियो । यी सबै त हामी कहाँ पनि विरोधीले भनेकै हुन् र हामीले अझै पनि सुनिराखेकै छौँ ।

प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । गुणारुवानका अनुसार, ‘यो सम्झौता युएनपी (युनाइटेड नेशनल पार्टी) ले आफ्नो चासो अनुसार, देशको हितलाई ध्यानमा (न) राखेर बनाएको हो । हामीले चुनावका बेला यसबारे चेतावनी दिएका थियौं ।

हामी अमेरिकी सरकारसँग यो सम्झौतामा छलफल गर्न खुला छौँ, तर यो पूर्ण पारदर्शी शैलीमा गरिने छ । यदि कुनै सम्झौता हस्ताक्षर गरियो भने त्यो क्याविनेटको स्वीकृतिसँगै संसद् र जनताको सहमतिसँग हुनेछ ।’  

प्रस्टै छ कि, श्रीलंकामा पनि सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीको परिवर्तनसँगै विकासका प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तित हुन गए । यसको प्रभाव भलै जनमानसमा के कस्तो पर्‍यो भन्‍ने चाहिँ अनुरत्तित छ ।

अर्को बिर्सनै नसकिने तथ्य यो पनि छ कि दुई देशबीचको ज्यादै महत्वपूर्ण र गहन सामरिक तथा रणनैतिक चासोको विषयले पनि श्रीलंकाबाट एमसीसी बहिर्गमनमा अदृश्य रुपले ठूलो भूमिका खेलेको छ । श्रीलंकाले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) को छाताअन्तर्गत ठूलो रकम ऋण लिएर आफ्नो एउटा डिप-सी पोर्टको निर्माण गर्‍यो । दुर्भाग्यवश, ऋण तिर्न नसकेर डिप-सी पोर्टको ब्यवस्थापन तथा स्वामित्व नै चीनलाई सुम्पन पर्‍यो । 

यो परिस्थितिमा एमसीसी भित्रिनु भनेको बिआरआइलाई चुनौती दिनु हो भन्‍ने प्रस्टै रुपमा चीनको प्रभावबाट श्रीलंका उम्कन सकेन । अर्कोतर्फ पाकिस्तान पनि बिआरआइको ऋण तिर्ने झन्झटमा चुर्लुम्म डुबिसकेको छ । यो पनि भनिन्छ कि, बिआरआइको ऋणबाट डुबेका देशहरूका लिस्ट लामै छन् । स्मरणरहोस् कि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले बिआरआईअन्तर्गतको दुई ठूल्ठूला परियोजना अन्तिम अवस्थामा धेरै छोटो समयका लागि उनी फेरी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘ऋण तिर्नै नसकिने’ भनी रद्द गरिदिएका थिए ।

नेपालमा एमसीसी
नेपालमा एमसीसीको बिजुली प्रसारण परियोजनाको उद्देश्य बिजुलीको ग्रिडमा बिजुली आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार र बिजुली व्यापार सुविधा सहजीकरण गर्नु हो । जसले बिजुली खपत बढाउने थियो । नेपालको बिजुली सञ्जाल र सीमापार अन्तरसम्बन्धमा कम्प्याक्ट लगानीले नयाँ घरेलु बिजुली उत्पादन र वितरणका लाथि एउटा पथ प्रदर्शन गरी भारतसँग बिजुलीको व्यापारमा वृद्धि गरी उपभोक्ताहरूलाई थप बिजुली आपूर्ति वृद्धि गरी सहजीकरण र  समर्थन गर्छ ।

नयाँ प्रसारण लाइनको मेरुदण्ड (ब्याकबोन) ले नेटवर्कमा आवद्ध भएका ग्रिडभरि बिजुलीको अधिक कुशल आवागमन सुनिश्चित गर्ने छ । प्राविधिक घाटा पनि कम गर्ने छ । त्यसो हुँदा आपूर्तिले मागलाई राम्रोसँग पूरा गर्न सक्षम हुने छ । यो घरेलु उत्पादनको पाइपलाइनको काम समयसीमा भित्रै सफलताका साथ सम्पन्‍न भएमा वा भारतसँग सीमा पार बिजुली व्यापारको सफल परिचयात्मक सुरुवात भएमा नै निर्भर रहने छ । 

सीमापार अन्तरसम्बन्धले भारतबाट बिजुलीको आयातलाई माग पूरा गर्न सहज बनाउनेछ, विशेष गरी सुख्खा मौसममा जब घरेलु उत्पादन सबैभन्दा कम हुन्छ । यसले वर्षातका मौसममा भारतमा निर्यात गर्न पनि सहज बनाउनेछ । जब घरेलु उत्पादन घरेलु माग भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिन्छ । भारतसँग बिजुली व्यापारसँग सम्बन्धित परिणामहरू नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापार सम्झौताहरूको वार्तालाप र दुई ग्रिडको उचित नक्सांकनमा नै भर पर्छ, जुन सीधा दुवै सरकारद्वारा सम्बोधन गरिने छन् । एमसीसीको ५सय मिलियन डलरको कुल लगानीमध्ये ३९८.२ मिलियन डलर, अर्थात् झन्डै ८०%, यो विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टमा खर्च गरिने छ ।

सडक मर्मत परियोजना
नेपालमा एमसीसीको सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य रणनीतिक सडक सन्जालको गुणस्तर कायम गर्नु नै हो । पहिलो त, परियोजनाले सडक मर्मतको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दछ । खासगरी सडक विभाग र रोड बोर्ड नेटवर्कले सडकको रुटिन र आवधिक मर्मतको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनसम्बन्धी क्षमता विकास गर्ने छ । दोस्रो, आवधिक मर्मत संचालन गर्न ‘गर्दै-सिक्दै’को दृष्टिकोण र सिद्धान्त तय भएको छ । 

केही तथ्य, केही मिथ्या
तर्कमा आएका छन् कि एमसिसी चीनविरूद्ध छ, यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति खलबल्याउँछ । यदि एमसीसी चीन विरोधी नै हो भने चीनले मंगोलियामा यसको समर्थन किन गर्‍यो ? चीनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालसँग कहिले पनि एमसीसीको विरोध गरेको देखिँदैन ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, ऐतिहासिक रुपमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । अर्कोतर्फ, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ‘एक चीन’को संवेदनशीलको सदैव अक्षरस: पालना गर्दै आएको छ ।  कहिलेकाहीँ उग्र राष्ट्रवादको राप र तापले पोल्दा सत्तासीन कम्युनिस्टहरू ‘चाइना कार्ड’ खेल्ने जमर्को त गर्छन्, तर ‘बुमर्‍याङ्’ भेट्छन् ।  

तसर्थ, एमसीसी चीनविरुद्ध होस् कि नहोस्, यसको अनुदान सहयोग लिँदा नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै पनि हालतमा खल्बलिने छैन । दोस्रो तर्क, एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत छ, त्यसैले यो चीनविरूद्ध लक्षित छ  । यो भन्‍नु नेपाली कम्युनिस्टहरूले मुटु कमाएका र ख्वामितको नजरमा रहिरहने निरन्तरको कोसिस मात्र हो । सम्झौतामा प्रस्ट उल्लेख गरेको छ कि ‘सेना, पुलिस, मिलिसिया, राष्ट्रिय गार्ड वा अन्य अर्ध-सैन्य संगठन वा एकाईको सहायता, वा प्रशिक्षणका लागि अनुदानको रकम प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’

तेस्रो तर्क छ, एमसीसी चीन घेर्ने सैन्य रणनीतिको अंग हो । एमसीसीको जन्म चीन घेर्न भनिएको अमेरिकी सामरिक महत्वको एसिया-प्यासिफिक रणनीतिको प्रार्दुभाव भन्दा धेरै नै अगाडि भइसकेको थियो । केही समयअघि अमेरिका र चीनको सम्बन्ध नराम्रैसँग चुलिएको बेलामा पनि चीनले एमसीसीको विरोध कहिल्यै गरेन । अर्थात् न त यो चीनविरोधी नै छ न त यो चीनलाई घेर्ने सैन्य रणनीतिको अंग नै हो । चीन घेर्न एमसीसी हैन, क्वाडकोे जन्म हालसालै भएको हो ।

तसर्थ, नेपालमा अमेरिकी सैन्यकरण गर्ने भन्‍ने कुरो ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कैतिर’ भन्‍नु जस्तै हो । एमसीसी अनुदान सहयोगबाट करिब ३ सय १५ किमि लामो ४ सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४ सय केभी क्षमताका सब-स्टेशन निर्माण गरिने छ । यो प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका भएर जानेछ । 

प्रसारण लाइन नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम बुटवल सब-स्टेशन हुँदै उत्तरपूर्वको चुरे पहाड पार गरी तनहुँ जिल्लाको दमौली सब-स्टेशन एवं पूर्वी भाग हुँदै नुवाकोट जिल्लास्थित रातमाटे सबस्टेसनसम्म विस्तारित हुने छ । रातमाटेबाट एक हाँगो दक्षिण पूर्वी मार्ग हुँदै मकवानपुरको हेटौँडा सब-स्टेशनसम्म र अर्को खण्ड पूर्व लाग्दै काठमाडौँको लप्सीफेदी सब-स्टेसनसम्म पुग्‍नेछ ।

तसर्थ, भारतले एमसीसीको अग्रिम सहमति जाहेर गर्नुपर्ने भन्‍ने प्रावधान अत्यन्तै महत्वपूर्ण तथ्य हो जो कि दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’ नेपालको ‘सेतो सुन’को विकासका लागि अत्यावश्यक नभई नहुने ‘प्रिकन्डिसन’ हो ।

नेपालले माथिल्लो कर्णाली, अरुण र अरुण-तेस्रो जस्ता तीन वटा सामरिक महत्वका जलविद्युत्  योजनाहरू खुरुखुरु भारत (जीआरएम र सतलज) लाई सुम्पिसकेको छ । यदि एमसीसी अन्तर्गतका ४ सय ४० केभी ट्रान्समिसन र सब एस्टेसनहरू नबन्‍ने हो भने भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने कुरा त दिवास्वप्न मात्र हुने हैन कि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास नै धराशायी हुनेछ । यो विषयलाई अनावश्यक रुपले गिजोलेर नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै आँच आउँछ भन्‍नु नितान्त बचकाना हर्कत हुने छ ।

एमसीसीले गरेको खर्च (नेपाल सरकारको योगदान समेत) को लेखा परीक्षण सिर्फ अमेरिकी लेखा परिक्षकले मात्र गर्ने तर्क आएको छ, तर सम्झौतामा लेखिएको छ, ‘धारा ३.८ (ए) को आवश्यकताहरूले नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए-नेपालको लेखापरीक्षण गर्नबाट रोक्दैन ।’

एमसीसी अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसन्धान, अन्वेषण, लेख, रचना, डिजाइन, वैज्ञानिक खोज, पेटेन्ट, कपी राइट, आदि सबै अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा हुने, एमसीसी, एमसीसी कम्प्याक्ट र एमसीए-नेपालको परिभाषा एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा दिएको छ । यी तीन बुँदाहरूबीचको भिन्‍नतालाई पढेर, बुझेर, मनन गरेर मात्र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ब्यवस्थाको ‘दोषी चश्मा’लाई निषेध गरेर मात्र यथार्थ बुझन सकिन्छ । अन्ततोगत्वा नेपाल पनि सह-साझेदार त अवश्यै पनि हुने नै छ । 



Author

थप समाचार