के हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा छ ? यो प्रश्न फेरि पनि गाउँ, सहर, टोलमा बहसको विषय बनेको छ  ।  विगत केही समयदेखि हाम्रा स्तम्भकारहरूले सरकारका क्रियाकलापका कारण लोकतन्त्रमाथि देखिएको संकटको विषयमा लेख, रचना र टिप्पणी लेख्दै छन् ।  शीतयुध्दको अवधिमा लोकतन्त्रको हत्या बन्दुक बोकेका जनरलहरूद्वारा गरिन्थ्यो । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पाकिस्तानलगायत कैयन् देशहरूमा बन्दुक बोकेका हातबाट नै लोकतन्त्रको हत्या गरिएको थियो ।

नेपालमा पनि सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बन्दुककै बलमा जननिर्वाचित बीपी कोइराला सरकारलाई अपदस्थ गरे । र लोकतन्त्रको हत्या पनि । धेरै पछि ज्ञानेन्द्र शाहले पनि बन्दुककै बलमा लोकतन्त्रको अपहरण गरे । 
केही दशकदेखि लोकतन्त्रको हत्या ‘बुलेट’द्वारा होइन ‘ब्यालेट’बाट नै हुन थालेको छ । ब्यालेटको माध्यमबाट गरिने ‘कू’ नौटंकी कम तर विध्वंश उत्तिकै हो । अर्थात् लोकतन्त्रको हत्या राजा वा सेनाका जनरलद्वारा होइन, निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीद्वारा नै गरिन्छ । प्रत्येक विधि र प्रक्रिया उल्टाइदिन्छन् जुन उनलाई सत्तामा पुर्याएको हुन्छ ।

---

केही यस्ता नेतृत्व हुन्छन् जसको अति महत्वाकांक्षाले लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई छिटै नै भत्काइदिन्छ । जस्तो कि हिटलरले जर्मनीमा गरेका थिए । हालसालैको दशकमा उदाहरणका लागि भेनेजुएला । हुगो चाभेज प्रतिपक्षी नेता थिए ।

सम्भ्रान्तहरूको भ्रष्ट सरकारविरुध्द आवाज उठाए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिबध्दता जाहेर गरे । तेल खानीबाट प्राप्त हुने धन गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न खर्च गर्ने वचन दिए । चातुर्यपूर्वक गरिबी र निराशामा रहेका जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरे ।

सन् १९९८ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । निर्वाचनमा गरेका प्रतिबध्दताहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट नै कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गरे । संविधानसभाको स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्‍न गरे । चाभेजको गठबन्धन अत्यधिक बहुमतसाथ विजय भयो । संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण भयो । यद्यपि यो लोकतान्त्रिक संविधान थियो ।

सन् २००० मा संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति र संसद्को निर्वाचन गराए । चाभेज नेतृत्वको गठबन्धन पुनर्निर्वाचित भए । चाभेजको लोकप्रियता अत्यधिक बढेर गएको थियो । सन् २००२ मा चाभेज सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गर्न असफल प्रयास गरे । चाभेजलाई झन् शक्तिशाली बनायो र आफ्ना लागि अझ अधिकार प्राप्त गर्ने कानुन बनाउने अनुमति संसद्‍बाट प्राप्त गरे । चाभेज जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भइसकेका थिए ।

संविधानको संरक्षणकर्ता राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको इसारामा गतिविधि गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

विपक्षीहरूले जनमत संग्रहका लागि याचिका दायर गरे । चाभेजले जनमतसंग्रह अवरुध्द गरे । त्यो बेलासम्म अवरोध गरे जुन बेलासम्म उनी जित्ने सुनिश्चितता भएन । चाभेजको अधिनायकवादतर्फको पहिलो पाइला यही थियो । याचिकामा हस्ताक्षर गर्ने विपक्षी सदस्यलाई कालोसूचीमामा राखे ।

सन् २००६ मा चाभेजले पुनः भारी मतले विजय प्राप्त गरे । यो निर्वाचन स्वतन्त्र थियो तर निष्पक्ष थिएन । लोकतान्त्रिक देशको नेताको मुखौटा बनाइराखे । चाभेज झन् दमनकारी भए । मुख्य टेलिभिजन स्टेसन बन्द गरे । विरोधी नेता, सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गरे । राष्ट्रपति कार्यकालको अवधि हटाइदिए । भेनेजुएलामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मृत भयो । आज धेरै देशहरूमा यहीँ बाटोबाट लोकतन्त्रको हत्या गरिएको छ ।

रसिया, पोल्यान्ड, हंगेरी पछिल्लो उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि नेकपाको अत्यधिक बहुमतको सरकार छ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप जनताका लागि अकल्पनीय भएको छ । प्रतिपक्षी दलविहीन एकदलीय शासन व्यवस्थाको चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संकटग्रस्त बनाएको छ । सडकमा सरकारको असफलताको विरोध हुनुपर्नेमा व्यवस्थाको विरुध्द नारा लगाउने गरेको छ । यद्यपि हामी आफैंले आफैंलाई आश्वस्त तुल्याउँदै छौँ, ‘यहाँ अवस्था त्यति खराब छैन ।’

समाजको स्वतन्त्रता, सीमान्तवर्ग, बलियो मध्यमवर्ग, पुँजीपति वर्ग, शिक्षित वर्ग र विविधताले भरिपूर्ण निजी क्षेत्रको विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । त्यसकारणले पनि लोकतन्त्रको रक्षार्थ खबरदारी गर्न बाध्य बनाएको छ । अवश्य पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्न सकेका छैनन् । आफ्ना प्रतिपक्षीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् । अझ आफ्नै दलभित्रका प्रतिस्पर्धीसँग शत्रुता सम्बन्ध बनाएका छन् । विचारविहीन गुटहरू निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । सत्ताधारी दल नेकपा आफ्नै दलभित्रका झगडामा यति अगाडि बढेका छन् कि संविधान, संसद्, कानुन, नियम विधि र प्रक्रियाहरूलाई समाप्त गर्न उद्यत छन् ।

प्रधानमन्त्रीको गतिविधिले अधिनायकवादतर्फको यात्राको प्रस्ट संकेत देखिन थालेको छ । सरकार संविधान विपरीत आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्न परिपत्र जारी गर्छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयक देखाएर तर्साउन खोज्दै छ । सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार माथि लगाम लगाउने कोसिस गर्दैछ । प्रधानमन्त्री संविधानको मूलमर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक एकाइको संज्ञा दिँदै छन् ।

सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतर्फ भन्‍ने उखान चरितार्थ गर्दै लोकतन्त्र कमजोर बनाउने गरी दल विभाजन अध्यादेश जारी गर्छ ।

संघीयतालाई मजबुत बनाउने कतिपय अधिकारहरू सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गर्दैछन् । प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले उक्त अधिकारहरू प्राप्त गर्न अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको छ । सरकार पूर्ण बहुमतको छ, बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद् महिनौंदेखि बन्द गरिएको छ  । जनताका  प्रतिनिधिहरूको आवाज थुनिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत देश चलाउने प्रयास भएको छ । सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतर्फ भन्‍ने उखान चरितार्थ गर्दै लोकतन्त्र कमजोर बनाउने गरी दल विभाजन अध्यादेश जारी गर्छ । संविधानले अपेक्षा गरेको संवैधानिक परिषद्को मान्यता विरुध्द अध्यादेश जारी गर्छ । संविधान माथिको जालसाजी र जालसाजी पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्छ । संविधानको संरक्षणकर्ता राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको इसारामा गतिविधि गरेको प्रस्ट देखिन थालेको छ । दलभित्रका झगडामा मध्यस्थताको भूमिका देखिन थालेकी छिन् ।

संवैधानिक संस्थाहरू कमजोर बनाइएको छ । न्यायालय, अख्तियार, नेपाल प्रहरी, निर्वाचन आयोग र अरू महत्वपूर्ण संस्थाहरू आफ्ना मान्छे नियुक्तिको नाममा दलीयकरण गरिएको छ । तटस्थता स्वरहरू हराएर गएको छ । संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नागरिक समाज कमजोर भएको छ ।

मानवअधिकारका संस्थाहरूलाई पंगु बनाइएको छ । वास्तवमा भन्‍ने हो भने हाम्रो संविधानलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने र जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढने हो भने लोकतन्त्रको आधारभूत नमुना बन्‍न सक्छ । दलहरू र सरकारको क्रियाकलापको कारणले तानाशाहको प्रयोगशाला बन्‍ने खतरा पनि उत्तिकै छ  ।