विचार

एमसीसी अर्थात् मेरो बाजा मेरै धुन

राजाराम बर्तौला |
असोज २७, २०७८ ११:४६ बजे

विगत केही समयदेखि नेपालको लेकबेँसी, हिमाल, पहाड, तराई, पाँचतारे होटल होस् या गाउँको चियापसल, मेलापात होस् या भजनमण्डल जताततै एमसीसीको बहस चलेको देखिन्छ । बुझेर होस् या नबुझेर, नेताहरू विशेषगरी वाम बुद्धिजीवीहरूले एमसीसीको विषयमा एउटा भाष्य निर्माण गरिदिएका छन् जसको आलोक छरिएर जनजिब्रोमा बस्न पुगेको छ । धेरैले के बुझेका छन् भने यो एमसीसी भनेको नेपालको संविधानभन्दा माथि, नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउन गरिएको प्रपञ्च हो । यो संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालको स्वाधीनता खतरामा पर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता साँच्चिकै खतरामा पर्छ वा पर्दैन त्यसको आफ्नै आयाम होला व्याख्याको तर यसलाई जसले जसतो चस्मा लगाएर हेर्यो त्यस्तै दखिने अद्भुत जिनिस भएको छ, यो एमसीसी नेपाल कम्याक्ट । 

यो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता भन्ने विषय पनि साह्रै जटिल छ । जन्मभूमिप्रतिको मानिसको लगाव, प्रेम, आसक्ति, भक्ति संवेदनशील तत्व हो जहाँ घोच्यो भने अवश्य दुख्छ । सबैलार्ई दुख्छ, तर चोटको अभिनय गर्न सिद्धहस्त हुन्छन् राजनयिक अभियन्ताहरू । यी कतिसम्म पारंगत हुन्छन् भने आफ्नो सिरानीमा विदेशी नेताका तस्बिर राखेर स्वराष्ट्रको राष्ट्रभक्तिमा राष्ट्रिय गान गाउँछन् । हामी त्यही अभिनयलाई सत्य मानेर वशीभूत भइरहेका हुन्छौं । 


त्यस्तै त होला एमसीसीको चुर्णघुंटी पनि । नेपालका बौद्धिक जमात खोइ कता छ कुन्नि देखिन्नन् । जति देखिएका छन् ती एकएक राजनीतिक दलको छाता ओढेर उसैको भजनमा ताल ठोकिरहेका देखिन्छन् । आम जनताको सरोकारलाई प्राविधिक पक्षबाट सत्यतथ्यको बोध गराउने कसले ? कसको कुरा सुन्नु, कसको नसुन्नु ? बहस जारी छ । 

जे जसो भने पनि एमसीसी सम्झौता र यसले जनताको चेतनामा ल्याएको जागरुकता यसको बहसमा भएको जनसहभागिता, मानिसहरूको उत्सुकता र जाँगर प्रशंसनीय देखिन्छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा देखिएको गहन छलफल, वाद, विवाद र प्रतिवादलाई हेर्दा नेपालको लोकतन्त्र र यसले निःसृत गरेको स्वतन्त्रताको विराटताले राष्ट्रिय धरातललाई मजबुत बनाउँदै गएको सबल र सुन्दर पक्ष पनि देखिन्छ । भलै यसको विरोध गर्नेहरूले राष्ट्रियताको जामा पहि¥याएर मुलुकको सार्वभौमिकता नै आँच आउने जसरी व्याख्या गर्दै प्रतिवादमा उभिएका छन् । प्रतिवाद गर्नेहरू यसको गुण–दोषमा भन्दा यसको स्रोत र दाताको नियतमा प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् । 

यो आलेखको उद्देश्य एमसीसी सम्झौताको केस्रा–केस्रा केलाएर त्यसको पक्ष विपक्षमा धारणा राख्नु नभएर नेपालमा यस सम्झौताले ल्याएको प्रभावको विषयमा सानो समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गर्नु मात्र हो । यसै पनि यो सम्झौता नेपालीहरूको आम चासोको चिया चौताराको विषय रहँदै आएको छ र यसमा थप एउटा टिप्पणी जायजै होला । 

चौतारीको चिया दोकानमा नै सही, यदि कसैले एमसीसीको पक्षमा बोल्यो भने गोदाइ भेट्ने अवस्था आइरहेको अवस्था छ । यदि गोदाइ भेटेन भने पनि शब्दवाणको तीरले अवश्य घोच्ने छ । एमसीसीको पक्षमा बोल्नु भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादको पृष्ठपोषक, डलरको दलदलमा भासिएको दलाल भनेर आक्षेप लाग्दछ । सर्वसाधारणहरूलाई के बुझाइएको छ भने यो सम्झौता अनुमोदन गर्नु भनेको नेपालमा अमेरिकी सेनालाई प्रवेश दिन मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । 

यो सम्झौतालाई यति उचालिएको छ कि यसको सबल पक्ष कोही सुन्न पनि तयार छैन । यो सम्झौता र यसबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय लाभहानिको विषयमा छलफल केन्द्रित हुनुको विपरीत यसलाई राजनीतिक तुरूपका पत्ताका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको देखिन्छ । अवस्था कस्तो आयो भने यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्न न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, न माओवादी केन्द्र, न एकीकृत समाजवादी पार्टीहरू कुनै पनि यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसद्मा रहेको अंकगणितीय हिसाबले यो सहज किसिमले पार लाग्ने पनि देखिँदैन । अर्थात् यो दिनप्रतिदिन असफलतातर्फ गइरहेको प्रतीत हुन्छ । 

नेपालको विकासका लागि अनुदानका रूपमा आउन लागेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ५६ अर्बभन्दा बढीको रकम साम्राज्यवादी अमेरिकाले दिने भएपछि सत्तामा टिक्नका लागि एकथरी साम्यवादीहरूलाई चीनको झोला बोक्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । त्यसैगरी कसैलाई आफ्नो दादागिरी चलिरहेको ठाउँमा उसलाई सोद्धै नसोधी पैसाको मुठो बोकेर नेपालभित्र छिरेको पनि मन परेको छैन । जसरी हिजो अरुण ३ चेपुवामा परेको थियो आज त्यही मेसोमा यो एमसीसी भन्ने सम्झौता पर्न गएको छ । जसरी अरुण फक्र्यो त्यसैगरी एमसीसी फर्कने सुरसार पनि गर्दै छ । 

यो आलेख लेखिरहँदा एमसीसी वास्तवमा के हो ? के साँच्चिकै यो केही व्यक्तिहरूले भने जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नै हो त ? एमसीसीमाथि लाञ्छनासहित सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ आइसकेर पनि केही थान विद्वान्हरूले टेलिभिजनको पर्दामा आएर दिएका बयान सुन्दा आफू अराष्ट्रवादीको कित्तामा परिएला भन्ने चिन्ता हुनेरैछ । 

अमेरिकी अनुदानमा जसरी वाम राजनीतिको अतिराष्ट्रवादी खेलको प्रबलता देखिन्छ, त्यसले अन्ततः राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलै असर पार्ने देखिन्छ ।

सामान्य अर्थमा बुझिएको चाहिँ के हो भने यो पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग आयोजना सचारु भएको पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र सडक विस्तार गर्ने आयोजनाका लागि पछि फिर्ता गर्न नपर्ने गरी दिन खोजिएको अनुदान रकम हो । अर्थात् यो रकमबाट सञ्चालन गरिने आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । 

साधारण व्यक्तिहरूका लागि यत्ति बुझ्नु पनि धेरै हो । सम्झौताभित्र अन्तर्निहित सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको अमूर्त व्याख्या सम्झौताको धारा र वाक्यमा खोजीपस्ने काम विज्ञहरूको हो । कुनै एक जना कानुनका जानकार हुँ भन्नेले टेलिभिजनको पर्दामा आएर भने, ‘यो सम्झौता पास गरियो भने नेपालका महिलाहरूले गर्भपतन गराउन पाउने छैनन् । त्यसै गरी धर्म परिवर्तन सहज हुनेछ ।’ यस किसिमका तुक मिलेको वा नमिलेको बेतुकका कुराहरू के साँच्चिकै विकास सम्झौताहरूमा परेका छन् ? जसरी अमूर्त कुराहरूलाई अतिवादको चस्माले हेरेर सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्ने काम गर्ने छुट कसैलाई पनि दिइनु हुँदैन त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउने गरी दलीय स्वार्थका लागि कुनै विषयवस्तुलाई प्रश्रय दिइनु पनि उचित होइन । 

नेपालले हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा दाता राष्ट्रहरूको विश्वास गुमाउँदै गइरहेकोे हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपालमा दुईपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सहयोगहरूमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू कुनै पनि समयमा सकिएका उदाहरण छैनन् । कुनै यस्तो आयोजना देखाइदिनोस् जुन निर्धारित समयमा सुचारु भएर तोकिएको समयमा नै तोकिएका लागत अनुमानभित्र सम्पन्न भएको होस् । अनि यस्तो आयोजना देखाइदिनोस् जहाँ राजनीतिक कारणले आयोजनामा असर नपरेको होस् । चमेलिया हाइड्रो र मेलम्ची आयोजना नै पर्याप्त छैन र यी कथाहरूलाई प्रमाणित गर्न । 

यसरी विश्वास गुमाइरहेको अवस्थामा दाताले यति ठूलो परिमाणको रकम लगानी गर्दा आयोजनाले लक्ष्य गरेको उपलब्धि तोकिएको समय र लागत मूल्यमा प्राप्त होस् र लक्षित वर्ग र समुदायले त्यसको लाभ पाऊन् भनेर कामना गर्नु अनुचित त होइन । नेपाललाई दिइने यो अनुदान रकमबाट मुलुकले परिकल्पना गरेको विकासको निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गरोस् र विकासको पथमा यो एउटा कोसेढुंगा साबित होस् भनेर दाताले चाहना राख्नु अन्यथा होइन । साथै आवश्यकताभन्दा अधिक राजनीतिकरणग्रस्त, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको फेरोमा जकडिएको नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा यस किसिमको सम्झौतालाई संसदीय निर्णयबाट अनुमोदन प्राप्त गरी सबै राजनीतिक दलहरूले अपनत्व ग्रहण गरुन् भनी चाहना राख्नु पनि उचित नै त होला । 

अनुदानदाताले दिने रकम उसको करदाताले तिरेको करको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने उसको चिन्ता जायजै मान्न सकिन्छ । अनुदान लिने नलिने नेपालको स्वेच्छाको कुरा हो । यदि सम्झौता मुलुकको हितमा छैन भनेर प्रमाणित हुन्छ भने यस किसिमको सम्झौता गर्ने माथि पनि कारबाही गरिनु पर्दछ । तर ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलोबाहिर’जस्तो गरी दलीय स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिएर राष्ट्रमाथि घात हुन नजाओस् । 

राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले दलको आधिकारिक धारणाबाहिर ल्याइसकेको अवस्थामा पछाडि फर्केर सम्झौताको अनुमोदन गर्लान् भनेर विश्वास गर्न कठिन छ । दाताले नै सम्झौताको परिमार्जन सम्भव नभएको भनेरसमेत भनिसकेको अवस्थामा यसमाथि पुनर्विचार हुने सम्भावना पनि टरेर गइसकेको छ । अबको अवस्था भनेको कि त सम्झौता जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा अनुमोदन गर्नु या अनुदान अस्वीकार गर्नु मात्र हो । यस्तो अवस्थामा कुनै चामत्कारिक घटनाले बाहेक यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने देखिँदैन । 

सरकारमै सहभागी एउटा प्रमुख दल साथै सम्झौता गर्दाको बखत पनि सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षले यथास्थितिमा यो सम्झौता अनुमोदन नगर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यसै गरी अर्का सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि सम्झौताको विपक्षमा रहेको अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्ता गुमाउन परेका पीडामा नै रहेकाले सत्तासीनहरूप्रति वक्रदृष्टि हुने नै भयो । प्रतिपक्षको सहयोग लिएर सम्झौता अनुमोदन गराउँदा सरकार स्वयं संकटमा पर्ने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्षबीच यही एमसीसीको विषयलाई लिएर विखण्डन आओस् र असफल होस् भन्ने कामनासमेत गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । 

एमसीसी सम्झौताको विरोधको अन्तर्यमा गएर हेर्ने हो भने यो सम्झौता नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि विकासको अजेन्डाभन्दा पनि राजनीतिक अजेन्डाका रूपमा स्थापित हुने मौका पाएको छ । अर्थात् यसलाई राजनीतिको एउटा गतिलो औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । राजनीतिक अजेन्डा भएपछि यसमा दृश्य अदृश्य शक्तिहरूले खेल्ने अवसरसमेत पाउने नै भयो । दुई विशाल छिमेकीहरूको क्रीडास्थलमा तेस्रो पक्ष हाबी भएको हेर्न जतिसुकै शब्दाडम्बरले छोपे पनि छिमेकीको अप्रसन्नता देखिन्छ नै । फेरि आफ्नो घरको निर्णय आफैँ गर्न सक्षम नभएको भन्ने भएपछि छिमेकीको राय सल्लाहले ठाउँ पाउँछ नै । 

नेपाली राजनीतिक दलहरू मूलतः वामपक्ष भनिएकाहरूले यो समस्या भनेको नेपाली कांग्रेसको मात्र हो भने जसरी लिइरहेको देखिन्छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन अर्थ मन्त्री भएको कारणले यस किसिमको धारणा रहेको हुन सक्दछ । एमसीसीलाई नेपाली कांग्रेससँग जोडेर यसको विरोध गर्नुको परोक्ष कारण आगामी निर्वाचन लक्षितसमेत देखिन्छ । 

आगामी निर्वाचनका लागि मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि एमसीसी एउटा बलियो अस्त्र हुने देखिएको छ । यो मुद्दालाई तन्काएर लानसके राष्ट्रवादको पाइन चढाएर विपक्षीलाई परास्त गर्न सकिने सम्भावनाको आंकलन गरिएको हुन सक्दछ । तर केही महिनाभित्र नै एमसीसी फिर्ता गएको अवस्था आए पनि त्यसको धङधङी चुनावको समयमा पूरापूर प्रयोग गरिने छ । एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर भाष्य निर्माण गरिसकेको अवस्थामा यसलाई मत आकर्षणको गतिलो हतियार बनाइनेछ । 

एमसीसी सम्झौतामा केही असजिला, असहज र अरुचिकर विषय नभएका भने हैनन् । यद्यपि, केही बुद्धिजीवीहरूले भनेको जस्तो नेपालको सार्वभौमिकता र संवैधानिक सर्वोच्चतामा नै असर पर्ने गरी गरिएको सम्झौता हो जस्तो भने लाग्दैन । जहाँसम्म नेपालमा अमेरिकी सेनाले प्रवेश पाउँछ भन्ने सवाललाई उचालिएको छ त्यसको आधार त देखिँदैन, तर विश्वको महाशक्ति राष्ट्रले चाहेको अवस्थामा साना र सामरिक शक्ति कमजोर भएका राष्ट्रहरू त्यसको मारमा पर्न सक्दछन् चाहे त्यो सम्झौता गरेर होस् या सम्झौता नगरीकन नै । अमेरिकासँग नेपालको सामरिक सम्झौता भएको कुनै प्रमाण छैन । अर्थात् नेपाल अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा छैन । हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । तर नेपालको जमिन सामरिक प्रयोजनका लागि उसले प्रयोग गरेको इतिहास भने छ । 

साठीको दशकमा चीनविरुद्ध तिब्बती खम्पाहरूले विद्रोह गरिरहेको अवस्था थियो । ती खम्पा विद्रोहीलाई अमेरिकाले तालिम र हतियार उपलब्ध गराएको थियो । सोही समयमा खम्पाहरूले मुस्ताङको केही भागबाट तिब्बतमा हमला गर्न प्रयोग गरेका थियो । कलंकीभन्दा केही माथिको स्युचाटार विमानस्थल प्रयोग गर्दै अमेरिकाले खम्पाहरूका लागि हतियार उपलब्ध गराएको थियो । नेपालले चाहेर त्यो काम भएको थिएन । तर उसले नेपालको कमजोरीको फाइदा लिँदै सामरिक प्रयोग गरेको थियो । यहाँ भन्न खोजेको के हो भने शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू चाहे त्यो अमेरिका होस्, चीन या भारत उसको समारिक हितका लागि कमजोर छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गर्न पछि पदैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले गर्न सक्ने भने सुविचारित कूटनीतिको सफल प्रयोग मात्र हो । 

नेपाल आफैँको सामरिक सैन्य क्षमता भएको भए त कालापानीमा जबर्जस्ती नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सेनालाई हटाएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आफ्नो वर्चस्वसहितको प्रशासन चलाइरहेको हुने थियो । अतः एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन दिनु भनेको अमेरिकी हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो भन्ने भनाइ अलि अतिशयोक्ति लाग्छ । 

सानो, भूपरिवेष्ठित र सामरिक क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरूको शक्ति भनेकै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धहरूको विस्तार गरी आपसी हितका क्षेत्रहरूमा समन्वय तथा सहकार्य गरी सफल कूटनीतिक सञ्चालन गरी जनअपेक्षित हित प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय समृद्धि, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु हो । तर कूटनीतिको सञ्चालनमा नेपाल बेलाबेलामा चुक्दै आएको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो अरुण तेस्रोेमा भएको असफलता ।  

अरुण तेस्रोमा भएको असफलताबाट नेपालले ठूलै क्षति भोगेको कुरा अहिले आएर जसरी भनिन्छ नि, त्यसै गरी यो एमसीसी भोलिका लागि भनिने असफलताको कथा नबनोस् भन्ने चाहना हो । अमेरिकी अनुदानमा जसरी वाम राजनीतिको अतिराष्ट्रवादी खेलको प्रबलता देखिन्छ त्यसले अन्ततः राष्ट्रिय स्वार्थमा ठूलै असर पार्ने देखिन्छ । त्यो कसरी भने बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनबाट हुने नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातले नेपालको आर्थिक उपलब्धिमा गर्ने असर अतुलनीय छ । हुन त नेपाल र भारतबीच यो प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको छ र आफ्नै पैसाले यो बनाउने नै हो भने पनि भनेको समयमा यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास कमै छ । दशकौंपछि निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालले यसबाट लिने सक्ने लाभबाट वर्षाैं वञ्चित रहनुपर्ने छ । यसको क्षमता ३५ सय मेवा भनिएको छ । त्यो भनेको वर्षभरिमा दसौं खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात हो । 

नेपाललाई विकास आवश्यक छ । अहिलेसम्मका प्रयत्नहरूले उल्लेख्य रूपमा वाञ्छित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । मुलुकको विकासमा कुन तत्वको कारक भूमिका रहेको छ भनेर हामीले पहिचान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हुनत हामी कृषि भन्छौँ, जलस्रोत पनि भन्छौँ, त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । तर ती कसैले पनि हालसम्म प्रस्ट देखिने गरी आर्थिक विकासको सूचकांकमा तात्विक रूपमा स्थान ग्रहण गर्न सकेको छैन । तर सधैँका लागि होइन र सबैै पनि होइन, सम्भावित उत्पादनको केही अंशलाई निर्यात गरेर विद्युत् व्यापारबाट नेपालले विकासको पाइला पहिल्याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसको प्रवद्र्धन र बिक्रीबाट वाञ्छित प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । सम्भवतः यही उद्देश्यले प्रेरित भएर होला एमसीसीको छनौटमा यो आयोजना पर्न गएको छ । तर हामीबीचको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दलीय स्वार्थका कारणले फिर्ता जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

आम नेपालीहरूको सरोकार के मात्र हो भने अनुदानका रूपमा आएको यति ठूलो रकम राजनीतिक दलहरूको अभीष्ट सिद्ध गर्ने हेतुले अतिराष्ट्रवादको चक्रमा फसेर गुमाउन नपरोस् भन्ने नै हो । नेपालले सम्पन्न विकसित मुलुकहरू कसैलाई पनि निराश नबनाई आफ्नो विकासको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्नु ध्येय हुनु पर्दछ । कसैको सामरिक योजनाको सदस्य नवनेर पनि यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालले न त बीआरआई न त इन्डो प्यासेफिकको सामरिक योजनामा च्यापिन आवश्यक छ । 

अवसर बरोबर आई रहँदैनन् । एकपटक परेर पनि नचेत्नेहरूले बारम्बार दुःखको दलदलबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् । अरुण–३ मा नचेतेका हामी एमसीसी फिर्ता पठाएर चैनको सास फेर्छु भन्नु अफसोसको विषय हुन सक्दछ । एमसीसीलाई भजाएर निर्वाचनमा प्रभाव त पार्न सकिएला तर त्यसपछि वैदेशिक सम्बन्धमा गुमेको साख फिर्ता ल्याउन दशकौं प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।



Author

थप समाचार